चीन नावाच्या अजगराची भूक किती आहे, याचा अनुभव १९६२च्या युद्धात आपण घेतलेलाच आहे. परंतु लष्करी भानास ठाम राजकीय नेतृत्वाची जी जोड लागते, तिचा मात्र आजही आपल्याकडे पूर्ण अभावच दिसून येतो.
आपल्या लडाख प्रांतात घुसखोरी करण्याआधी पंधरा दिवस चीनकडून सीमेवरील ताणतणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने ठोस प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. भारत आणि चीन या देशांनी आपापल्या सीमांवर सैन्य दले कशी हाताळावीत, एकमेकांच्या सैन्यांचा टेहळणीनंतर पाठलाग करू नये, रात्रीच्या प्रहरांत उभय देशांनी सशस्त्र गस्ती मोहिमा काढू नयेत अशा बऱ्याच शहाजोग मागण्या आणि सूचना चीनच्या या प्रस्तावात होत्या. आपण त्या सुदैवाने मान्य केल्या नाहीत. परंतु फेटाळल्याही नाहीत. एका बाजूला चीन असा सदिच्छापूर्ण मागण्या आणि सूचना करीत असताना चीनचे नवे अध्यक्ष जीनिपग हे भारताबरोबरील संबंधांत नवा अध्याय लिहिला जाण्याची भाषा करीत होते. गेल्या महिन्यात सत्ता हाती घेतल्यानंतरच्या वार्ताहर परिषदेत त्यांनी पहिला आंतरराष्ट्रीय दौरा भारतात आखण्याची मनीषा प्रकट केली होती. हे सगळे सुरू असतानाच त्याचवेळी चीन लडाखमध्ये घुसखोरीची योजनाही आखीत होता. गेल्या काही महिन्यांत पन्नासपेक्षा अधिक वेळा चीनने या प्रांतात घुसखोरी केलेली आहे. आतापर्यंतच्या घुसखोऱ्यांचे स्वरूप अत्यंत स्थानिक होते. म्हणजे भारताबरोबरची सीमा चुकून ओलांडली गेल्याचे दाखवायचे, भारतीय सीमा सुरक्षा दलांनी ही घुसखोरी दाखवून दिल्यावर पुन्हा माघारी जायचे असा प्रघात चिनी सैन्याने या प्रांतात पाडलेला आहे. आतापर्यंतच्या या घुसखोऱ्यांच्या तुलनेत ताज्या घुसखोरीचे स्वरूप नक्कीच वेगळे आणि गंभीर आहे. चिनी सैन्य भारतीय भूभागात तब्बल दहा कि.मी. आत आले आहे आणि माघारी जाण्याची त्यांची चिन्हे नाहीत. तेव्हा जे काही झाले आहे त्यास घुसखोरी म्हणता येणार नाही. हे सरळसरळ अतिक्रमण आहे. ते करताना चिनी लष्करास हवाई दलाची मदत मिळाली. चिनी हवाई दलाचे एक हेलिकॉप्टर जमिनीवरील सैन्यास थेट छत्र देत सरळ भारतीय हद्दीत आले. हे सर्व करताना चिनी सैन्याने इंडोतिबेट सीमा दल या आपल्या विशेष संरक्षण तुकडीस दुसऱ्या ठिकाणी चकमक सुरू करून गुंगवून ठेवले. म्हणजे त्या चकमकीला तोंड देण्यात आपले सैन्य गुंतलेले असताना त्यावेळी चीनने अलगदपणे दुसऱ्या भागातून भारतीय हद्दीत प्रवेश केला आणि तंबू, राहुटय़ा ठोकून आपला इरादाही स्पष्ट केला. याचा अर्थ जे काही झाले ते अत्यंत सुनियोजित होते असे म्हणावयास हवे आणि जेव्हा लष्करात एखादी गोष्ट इतकी सुनियोजित होते तेव्हा तिला वरिष्ठांकडून हिरवा झेंडा मिळालेला असतो. म्हणजेच चीनने जे काही केले त्यास त्या देशाच्या वरिष्ठ नेत्यांचा पूर्ण पाठिंबा आहे, हे नि:संशय. हा पाठिंबा दर्शवणारी दुसरी बाब म्हणजे चिनी सैन्याने आपल्या हद्दीत उभारलेल्या राहुटय़ा आणि तंबू. ही बांधणी बेकायदा आहे हे निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही चिनी सैन्याने अतिक्रमण केल्याचे अमान्य केले असून हे तंबू आणि राहुटय़ा काढून टाकण्याची भारताची मागणी फेटाळून लावली आहे.
जे काही झाले ते चिनी परंपरेप्रमाणे झाले, असे म्हणावयास हवे आणि आपलीही प्रतिक्रिया आपल्या परंपरेस साजेशीच होती, हेही अमान्य करून चालणार नाही. आपली संपूर्ण नोकरशाही ही ब्रिटिशांनी घालून दिलेल्या मार्गावर चालत असल्याने तिच्या दृष्टीस अंगभूत मर्यादा आहेत. या ब्रिटिश शैलीत ठरावीक मार्गाने आणि ठरावीक पद्धतीनेच व्यक्त होण्यास शिकवले जाते. समोरचाही या सगळय़ा परंपरा आणि संकेतांचे पालन करणारा असेल तरच त्यांचा उपयोग होतो. समोरचा जर कोणतेही नियम, संकेत न पाळणारा असेल तर त्याचा प्रतिसाद नियम आणि परंपरांच्या चौकटीतून कसा द्यावयाचा याचे प्रशिक्षण त्या व्यवस्थेत दिले जात नाही. त्यामुळेच आपल्या नोकरशाहीस चीनसारख्या अनवट आणि आडमुठय़ा देशास कसे हाताळावे हे अद्याप समजल्याचे दिसत नाही. तेव्हा चीनने अतिक्रमण केल्यावर आपण पारंपरिक पद्धतीने चीनच्या येथील राजदूतास बोलावून समज वगैरे देण्याच्या प्रथेचे पालन केले. ज्यावेळी आपले परराष्ट्र खाते चिनी राजदूतास कार्यालयात बोलावून शिष्टाचारी चहापानात निषेध नोंदवण्याचा उपचार करीत होते त्याच वेळी बीजिंगमध्ये चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाने भारताचा अतिक्रमणाचा दावा फेटाळलाही होता. तेव्हा आपल्या शिष्टाचारी मार्गात कोणता शहाणपणा होता? त्यानंतरही सीमावर्ती भागातील उभय देशांच्या लष्करी तुकडय़ांनी स्थानिक पातळीवर चर्चा करावी असा प्रस्ताव भारताने दिला. त्याकडे चीनने ढुंकूनही पाहिले नाही आणि भारताला आपण किती मोजतो ते दाखवून दिले. तेव्हा मग सीमावर्ती, तणावाच्या भूप्रदेशात स्वतंत्र लष्करी तुकडी पाठवण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतला. इतके झाल्यानंतर चीन आणि भारत हे समोरासमोर असल्याचे आपल्या परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्याने मान्य केले आणि परिस्थिती लवकरच सुरळीत होईल असा सरकारी आशावाद व्यक्त केला. परंतु नेभळटांच्या आशावादास काडीचीही किंमत द्यायची नसते हे आपणास माहीत नसले तरी चीन मात्र जाणून आहे. त्याचमुळे भारतासारख्या देशाच्या प्रतिक्रियेस चीन खुंटीवर टांगून स्वत:स हवे ते करू शकतो.
मग तो मुद्दा ब्रह्मपुत्रेचे पाणी अडवून अजस्र धरण बांधण्याचा असो वा सीमा प्रश्न. चीन त्यास हवे ते करतो आणि तसे करू देण्यापासून रोखण्याची धमक आपल्यात आहे, हे एकदाही आपण दाखवून देऊ शकत नाही. एकीकडे पाकिस्तान आणि दुसरीकडे चीन हे आपले वास्तव आहे. त्याचे भान फक्त दोन नेत्यांनाच दाखवता आले. इंदिरा गांधी आणि अटलबिहारी वाजपेयी. बाकी सर्वत्र भोंगळपणाच भरलेला असून या ताज्या प्रश्नावरही त्याचेच विदारक दर्शन घडले. कारगिलच्या जखमा ओल्या असताना आपण आपल्या सीमांबाबत कमालीचे सुस्त राहिलेलो आहोत. ही सुस्ती लष्करी नाही तर राजकीय आहे. याचा अर्थ सीमावर्ती प्रदेशांत जे काही चालू आहे त्याचे लष्करी भान आपल्या सुरक्षा दलांना नक्कीच आहे. परंतु या भानास ठाम राजकीय नेतृत्वाची जी जोड लागते, तिचा मात्र पूर्ण अभावच आपल्याकडे दिसून येतो. चीनसारख्यास सामोरे जाताना प्रचंड लष्करी सज्जता असणे आवश्यक असते. परंतु आपल्याकडे संरक्षणमंत्री संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीचा निर्णयच घेत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. या खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होऊ नये म्हणून स्वच्छशिरोमणी ए.के. अँटनी यांनी खरेदीच थांबवून ठेवलेली आहे. ओली होईल या काळजीने हातची छत्री बंद ठेवून पाऊस थांबण्याची वाट पाहण्याइतकाच हा प्रकारही निर्बुद्ध. पण तो गेली चार वर्षे सुरू आहे आणि थांबवावा असे पंतप्रधान मनमोहन सिंग वा त्यांच्या कर्त्यांकरवत्या सोनिया गांधी यांना सुचलेले नाही.
मनमोहन सिंग यांचे आंतरराष्ट्रीय नेतृत्व चर्चा-परिषदा यांतच आनंद मानत असल्याने जम्मू-काश्मीरपासून अरुणाचलपर्यंत सीमेवर पसरलेला चीनचा अजगर त्यांना दिसलेला नाही. या अजगराची भूक किती आहे त्याचा अनुभव ६२च्या युद्धात आपण घेतलेलाच आहे. त्यावेळच्या पं. नेहरू यांच्या भोंगळ नेतृत्वाची आठवण करून देणारेच वर्तन मनमोहन सिंग यांच्याकडून घडत आहे. प्रश्न आंतरराष्ट्रीय असो वा राष्ट्रीय. सामथ्र्यवानांच्या शांततेलाच अर्थ असतो, हे आपण विसरलेले आहोत. परिणामी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपण आजन्म अजागळच ठरत आहोत. चीनच्या या कृतीने हे पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे.
