आपल्या समूह माध्यमांना राईचा पर्वत करण्याची वाईट खोड आहे. त्यामुळे आपले गल्लीतले नेतेही दिग्गज ठरतात आणि नखाएवढे गायकही महा ठरतात. भारत आणि चीन यांच्यातील सीमा संरक्षण सहकार्य करारास ऐतिहासिक म्हणणे हा याच सवयीचा परिणाम. वस्तुत: इतिहासाच्या पुस्तकातील एखादी तळटीप याहून अधिक किंमत या करारास देण्याची आवश्यकता नाही. पायात रुतलेला काटा खूप काळ तसाच राहिला की कुरूप होते. भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावादाचे तसेच झाले आहे. चीनबाबत अनाठायी विश्वास बाळगणाऱ्या पोथीनिष्ठ साम्यवाद्यांचे आणि नेहरूंसारख्या अलिप्ततावाद्यांचे भाबडेपण ६२च्या युद्धाने दूर केले. त्या युद्धानंतर जागतिक परिस्थितीत कमालीचे बदल झाले. पुढे १९९१मध्ये शीतयुद्धाची सांगता झाली. जागतिक सत्तासमीकरणे बदलली. परंतु चीनच्या धोरणात मात्र काडीमात्र बदल झालेला नाही. उलट गेल्या काही वर्षांत तर त्याचे हे साम्राज्यवादी स्वरूप अधिक ठळकपणे समोर आले आहे. लेह-लडाख, अरुणाचल प्रदेशातील भारतीयांसाठी वेगळा, स्टेपल्ड व्हिसा देऊन त्यांच्या  पासपोर्टला किंमतच न देणे, भारताच्या भूमीत घुसखोरी करणे या गोष्टी काही चीनच्या सौहार्दवादी परराष्ट्र धोरणाच्या प्रतीक म्हणता येणार नाहीत. चीनला भारताची कुरापत काढण्याची वारंवार उबळ येते, याचे कारण भारतीय नेतृत्वाचे तिबेटबाबतचे धोरण आणि एकंदरच बोटचेपी भूमिका आहे असे मानले, तरी तशी संधी चीनला मिळते यामागे भारत आणि चीनमधील ‘अनिश्चित’ सीमारेषा हे प्रमुख कारण आहे. दोन्ही देशांना मान्य होईल अशी सीमारेषा, प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषा नव्हे, जोवर आखली जात नाही तोवर हा वाद मिटणे अशक्य आहे. मनमोहन सिंग यांनी ताज्या चीन दौऱ्यात केलेल्या करारांत याबाबत ठोस असे काही असते, तर तो करार नक्कीच ऐतिहासिक ठरला असता. परंतु या दौऱ्यात करण्यात आलेले सीमा सुरक्षितता सहकार्य करार यांसह सगळे आठ करार हे ‘परस्परांशी सौहार्द राखणे’ यापलीकडे जाणारे नाहीत आणि अशा सौहार्दाच्या भावनेने ओथंबलेल्या करारांचे चीन पुढे काय करते हे ‘पंचशील’पासून आपण अनुभवलेले आहे. भारतीय नागरिकांना स्टेपल्ड व्हिसा देऊन चीन सातत्याने भारताच्या सार्वभौमत्वाला वाकुल्या दाखविण्याचा प्रकार करीत आहे. त्याबाबत सिंग सरकारने आक्षेप घेतले हे चांगलेच केले. मात्र त्याबाबत चीनकडून किमान आश्वासन मिळविण्यातही भारताला अपयश आले आहे, हे परराष्ट्र सचिवांनी याबाबत अधिक तपशिलात जाण्यास दिलेल्या नकारातून स्पष्ट झाले आहे. भारत आणि चीन हे दोन देश जेव्हा हस्तांदोलन करतात तेव्हा त्याकडे जगाचे लक्ष वेधले जाते, अशा शब्दांत मनमोहन सिंग यांनी या करारांचे स्वागत केले असले, नुसत्याच हात हलवण्यावर आपण किती खूश व्हायचे हा प्रश्नच आहे. याचा अर्थ असे दौरे आणि करार कुचकामी असतात असे नाही. ते व्हावेच लागतात. चीनसारख्या स्पर्धक राष्ट्राला तर चर्चा, वाटाघाटी, करार यांत गुंतवून ठेवणे हे हितकारकच असते. मूळ वादाचे मुद्दे सहमतीने बाजूला ठेवून दोन देश आपापल्या हितभावनेने जवळीक ठेवू शकतात. यात अ-राष्ट्रवादी असे काहीही नाही, हे एकदा नीट समजून घेतले पाहिजे. मनमोहन सिंग यांच्या दौऱ्याकडे या नजरेतून पाहिले, तर आणि तरच त्याबाबत सकारात्मक बोलता येईल. अन्यथा सीमाप्रश्नी चीनसोबत जागच्या जागी केलेला कदमताल या पलीकडे या दौऱ्याला किंमत देता येणार नाही.