एखाद्या क्षेत्रात घुसायचे ठरविले की पूर्ण ताकद लावायची हे चीनचे सूत्र असते. ऑलिम्पिक असो, आयफोनची जुळणी असो वा शस्त्रास्त्रनिर्मिती असो. ऑलिम्पिकमध्ये चीनने ठरवून सुवर्णपदके मिळविली. आयफोन असेंब्ली लाइनच्या ज्या कामाला अमेरिकेत नऊ महिने लागले असते, ते चीनने अवघ्या १५ दिवसांत करून दाखविले व लक्षावधी आयफोन जुळणीचे कंत्राट आणि कोटय़वधी डॉलर्स अ‍ॅपलकडून मिळविले. शस्त्रास्त्रांची निर्मिती व त्यांची विक्री यांच्यावर गेली काही वर्षे चीनने मेहनत घेतली. चीनचे स्वत:चे लष्कर अवाढव्य आहे. त्याची स्वत:ची शस्त्रास्त्रांची भूक भागत नाही. तथापि, काही विशिष्ट शस्त्रांवर लक्ष केंद्रित करून त्यांचे उत्पादन वाढविण्यावर व ते जागतिक दर्जाचे करण्यावर चीनने भर दिला. परिणामी, शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीमध्ये या वर्षी चीनने पाचवे स्थान मिळविले. ब्रिटनला मागे टाकून चीनने ही कामगिरी केली. हे स्थान मिळविण्यासाठी चीनला पाकिस्तानची मोठी मदत झाली. चीनच्या शस्त्रास्त्रनिर्यातीपैकी निम्मी निर्यात एकटय़ा पाकिस्तानला होते. अत्यंत अत्याधुनिक शस्त्रे अर्थातच चीनकडून येत नाहीत. ती घेण्यासाठी पाकिस्तानला अमेरिका वा युरोपचेच पाय धरावे लागतात. मात्र पाकिस्तानी भूदलाच्या सामान्य शस्त्रास्त्रांच्या बऱ्याच गरजा चीनकडून भागविल्या जातात. पाकिस्तानी भूदलापाठोपाठ आता नौदल व हवाई दलाकडून चीनकडे मागणी नोंदली जाऊ लागली आहे. त्याचबरोबर भारताच्या भोवती असणाऱ्या राष्ट्रांमध्ये चीनने मोठय़ा प्रमाणात शस्त्रविक्री सुरू केली. बांगलादेश, म्यानमार व श्रीलंका यांचा त्यामध्ये मुख्यत: समावेश आहे. व्यवसाय करण्याबरोबरच भारताची डोकेदुखी वाढविणे हा उद्देश त्यामागे नक्कीच आहे. रशिया भारताला जशी विक्री करतो तशीच आम्ही पाकिस्तानला करणार, असे चीन उघडपणे सांगतो. जगातील शस्त्रास्त्रांच्या एकूण विक्रीपैकी पाच टक्के विक्री आता चीनकडून होते. ३० टक्क्यांची विक्री करून अमेरिका अर्थातच पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यापाठोपाठ रशिया (२६ टक्के), त्यानंतर जर्मनी (सात टक्के) मग फ्रान्स (सहा टक्के) असा क्रम लागतो. ही चारही राष्ट्रे अद्ययावत शस्त्रास्त्रांची विक्री करतात. त्यांच्याकडे मूलभूत संशोधन व त्यावर आधारित तंत्रज्ञान निर्मितीचे जाळे विणले गेले आहे. चीनने स्वत:साठी काही मोजकी अद्ययावत शस्त्रे बनविली असली तरी ती युरोप-अमेरिकेच्या मदतीने झाली आहे. मात्र आता मूलभूत संशोधनावरही चीनने भर दिला असून पुढील २०-२५ वर्षांत चिनी याही क्षेत्रात मुसंडी मारतील. शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीत चीन हे स्थान मिळवीत असताना भारताने शस्त्रास्त्रांच्या आयातीतील आपले अव्वल स्थान कायम राखले. जगातील एकूण आयातीमधील १२ टक्के आयात भारत करतो. चीनची आयातही सहा टक्के असली तरी शस्त्रास्त्रनिर्मितीचे देशांतर्गत उत्पादन वाढत असल्याने ती दरवर्षी घटत आहे व तेवढा पैसा अन्य कामासाठी मिळत आहे. देशांतर्गत शस्त्रास्त्रनिर्मितीची इण्डस्ट्री भारताला निर्माण करता आली नाही. माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम भाषणे छान करतात व त्यांच्या देशप्रेमाबद्दल शंका नाही. पण डीआरडीओ ही संस्था चीनप्रमाणे शस्त्रनिर्मिती करू शकलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. चीनला जे जमले ते त्याच्या निम्म्या प्रमाणातही आपल्याला का जमले नाही, याचा विचार कधी ना कधी करावाच लागेल. बुद्धिसंपदा आहे, तरुण रक्त आहे, असल्या गप्पा करून काहीही होत नाही. ध्येयसिद्धीची इच्छाशक्ती त्यामागे असेल तरच हाती काही लागते. चीनच्या राज्यकर्त्यांकडे ती इच्छाशक्ती आहे व ती त्यांनी लोकांमध्ये रुजविली आहे. नुसत्या संकल्पापेक्षा संकल्पपूर्ती महत्त्वाची असते. ती कला चीनला साधली आहे.
