कष्टाच्या घामातून मिळणारा पैसा सुरक्षित राहावा, हाती असलेल्या पैशाचे ‘दोनाचे चार’ व्हावेत व कुटुंबाचे भविष्य आश्वस्त करावे यासाठी मध्यमवर्गीय माणूस धडपडत असतो आणि त्यासाठी सुरक्षित मार्गाच्या शोधात असतो. नेमके हेच हेरून, कायद्यालाही चार हात लांब ठेवण्याचे धाडस करणाऱ्या चिट फंड कंपन्यांनी धुमाकूळ घालून लाखो मध्यमवर्गीयांची सुरक्षित भविष्याची स्वप्ने धुळीला मिळविल्यानंतर आता राज्य सरकारने जाग आल्यासारखे भासविले, हेही नसे थोडके! पश्चिम बंगालमधील शारदा चिट फंडाने हजारो कोटींचा मलिदा गिळंकृत करून असंख्य गुंतवणूकदारांना देशोधडीस लावल्यानंतर, महाराष्ट्रातदेखील चिट फंड कंपन्यांनी दहा हजार कोटींहून अधिक रकमेला चुना लावल्याचा साक्षात्कार भाजपच्या किरीट सोमय्या यांना व्हावा, याला केवळ समजुतीपुरते योगायोग मानले, तरी त्यामुळे राज्य सरकारला जाग यावी आणि फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्ता विकून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत देण्याची सुबुद्धी सुचावी, हे दिलासादायकच आहे. चिट फंडांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारबरोबरच, राज्य सरकारांचेही कायदे अस्तित्वात आहेत. महाराष्ट्रातही १९७५पासून असा कायदा आहे. पण त्यानंतरही अनेक बनावट आर्थिक कंपन्या जन्माला आल्या आणि सामान्य कुटुंबांच्या घामाचे पैसे हडप करून गायबही झाल्या. कोणताही कायदा जणू वेसणच घालू शकत नाही, अशी आर्थिक संभ्रमाची परिस्थिती या घोटाळेबाजांनी निर्माण करून दाखविली, तेव्हाच कायद्याचा कठोर बडगा उगारून गुंतवणूकदारांना संरक्षण मिळण्याची खरी गरज होती. केरळमध्ये चिट फंड म्हणून जन्माला आलेल्या काही कंपन्यांना पुढे बँकिंग व्यवसायाची प्रतिष्ठा लाभली आणि सामान्य गुंतवणूकदाराला बरे दिवस दिसू लागले; तर इकडे महाराष्ट्रात, बँकिंग व्यवसायातील काही कम्पूंनी चिट फंडासारखे धंदे करून गुंतवणूकदारांना नागविले. ‘भुदरगड’, ‘पेण नागरी ’सारख्या काही घोटाळ्यांच्या चक्रात अडकलेले असंख्य सामान्य गुंंतवणूकदार, तेथे अडकलेला आपला पैसा परत मिळावा यासाठी प्रतीक्षा करीत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर, फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांची जप्त केलेली मालमत्ता विकून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत देण्याच्या गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांच्या घोषणेमुळे आर्थिक फसवणुकीत होरपळलेल्यांना दिलाशाची फुंकर अनुभवता आली असेल. गुंतवणूकदारांना वाटाण्याच्या अक्षता लावून मोकळ्या झालेल्या बँकांमधील ठेवी परत देण्यासाठी सरकारने याआधी केलेल्या घोषणा गुंतवणूकदारांच्या विस्मृतीत गेलेल्या नाहीत. त्यामुळे गमावलेला पैसा प्रत्यक्ष हाती येईल तेव्हा खरे, अशीच त्यांची प्रतिक्रिया असणार यात शंका नाही. मुळात, कायदे-नियम आणि नियंत्रणांच्या यंत्रणा अस्तित्वात असतानादेखील अशा फसवणुकीच्या धंद्यांचे हातपाय पसरतात कसे, या सर्वसामान्य जनतेला अनाकलनीय असलेल्या मुद्दय़ाच्या मुळाशी जाणे गरजेचे असताना, फसवणुकीनंतरच्या उपायांचा डांगोरा पिटण्यात खरे म्हणजे कोणतेच शहाणपण नाही. अशा चिट फंडांनी गुंतवणूकदारांचे हजारो कोटी गिळल्याचा सोमय्या यांचा आरोपही याच प्रकारात मोडतो. पश्चिम बंगालमधील शारदा प्रकरण उजेडात येण्याआधी सोमय्यांना ही जाग आली असती, तर कितीतरी गुंतवणूकदार अगोदरच सावध झाले असते. पण असे खरोखरीच घडले, तर प्रश्नांचे राजकीय भांडवल करण्याचा उद्योगच अवघड होतो.
