‘शारदा’च्या चिट फंड योजनांमुळे प. बंगालमध्ये मध्यमवर्गीयांच्या कष्टाचा पैसा बुडाला. जनतेचे आर्थिक अज्ञान आणि या प्रकारच्या योजनांना रोखण्यासाठी नियमन यंत्रणाही प्रभावी नसल्याने अशा कंपन्यांतील बदमाशांचे फावते..
पश्चिम बंगालात शारदा रिअल्टीच्या चिट फंड योजनांनी घातलेला धुमाकूळ अद्याप पुरता बाहेर आलेला नाही. गरीब आणि अज्ञांनाही आपल्याकडील पैसा लवकरात लवकर कसा वाढेल याची हाव असते. त्यात काहीही गैर नाही. संपत्तीची आस ही मानवाच्या मूलभूत गरजांपैकी आहे, हे आपण मान्य करावयास हवे. परंतु ही संपत्ती निर्मिती, संपत्ती वृद्धी कशी करायची याचे प्रत्येक समाजाचे काही नियम असतात आणि या आर्थिक नियमांना सांस्कृतिक आधार असतो. परंतु संपत्ती निर्मिती या मूलभूत प्रेरणेलाच कमी लेखण्याचे सातत्याने प्रयत्न होत राहिले तर त्यास सुरुवातीस यश येते. परंतु अखेर कधी ना कधी ही मूलभूत प्रेरणा उफाळून येते. पश्चिम बंगालात जे काही घडले ते संपत्ती निर्मिती प्रेरणेस सातत्याने कमी लेखले गेल्यामुळे. तेथील सेन दाम्पत्याने शारदा नावाची गुंतवणूक कंपनी काढून मोठय़ा प्रमाणावर रकमा जमा केल्या. शारदा कंपनीची मूळ योजना ही व्यापक अर्थाने भिशीसारखीच होती. हजारो, लाखो गुंतवणूकदारांनी छोटय़ा छोटय़ा रकमांतून भव्य निधी उभारायचा आणि त्याचा फायदा एकमेकांना द्यायचा. अशा योजना या कागदावरच आकर्षक असतात. प. बंगालात तेच झाले. शारदा कंपनीत किमान १०० रुपये ते कमाल कितीही रक्कम गुंतवता येत असे. कंपनीचे प्रवर्तक गुंतवणुकीच्या मुदतीवर १५ ते ५० टक्के असे अचाट व्याज देण्याचे आश्वासन देत. इतके व्याज व्यवहारात शक्य नाही याची जाणीव शहाण्यांना असली तरी उत्पन्नासाठी जिवाचे रान करणाऱ्या एका वर्गास या आश्वासनांचे आकर्षण वाटणे स्वाभाविक म्हणावयास हवे. रंगीबेरंगी चित्रे आणि गुळगुळीत कागदावर छापलेली माहिती, टाय घालून चटपटीत भाषेत आपल्या योजनांची माहिती देणारे विक्री अधिकारी या सगळ्यांमुळे शारदाचे प्रभावक्षेत्र वाढत गेले आणि लाखांनी गुंतवणूकदार आपला घामाचा पैसा त्यात गुंतवू लागले. उत्तम व्याज मुदलासकट परत देण्याच्या हमीबरोबर शारदा गटाकडून घर, जमिनीचा तुकडा, आकर्षक ठिकाणी सहकुटुंब सहली अशीही आकर्षणे दाखवली जात होती. किमान गरजा भागून अधिकाच्या मागे धावणारा कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांचा गट या चित्रात फसला. अशा योजना जोपर्यंत पहिल्या टप्प्याचे गुंतवणूकदार आपापल्या ठेवी, मुदतपूर्तीनंतर काढायला लागत नाहीत तोपर्यंत सुरळीत चालतात. एकदा का गुंतवणूकदार पैसे काढू लागले की अशा योजनांना मोठा खड्डा पडतो. अशा योजनांत एकाचा पैसा दुसऱ्याला देणे आणि दुसऱ्याचा तिसऱ्याला असेच सुरू असते. काही काळ हा खेळ चांगला रंगतो. तसा तो प. बंगालातही रंगला. त्याची व्याप्ती इतकी होती की या कंपनीत गुंतवणुकीसाठी तब्बल अडीच लाख तरुण एजंटांची भरती करण्यात आली होती. ही एजंट मंडळी आपलाही पैसा या योजनांत गुंतवत. त्यामुळे सामान्य जनतेचा अधिकच विश्वास बसे. यातून जवळपास १२०० कोटी रुपये इतका प्रचंड निधी शारदा कंपनीने गोळा केला. काहींच्या मते ही रक्कम याहून कितीतरी अधिक आहे. हा इतका पैसा कोणत्याही उत्पादक कामांसाठी वापरला न गेल्याने तो वाढला नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक सव्याज परत मागू लागले तेव्हा या कंपनीकडे त्यासाठी पैसा नव्हता. त्यामुळे नंतर सगळेच बिंग फुटले आणि शारदाच्या संचालकांना राज्यातून पळून जावे लागले. आता त्यांना अटक झाली असली तरी परतफेडीसाठी त्यांच्याकडे पैसाच नाही. याचे कारण दरम्यानच्या काळात या पैशाला बरेच पाय फुटले. अनैतिक मार्गानी येणाऱ्या संपत्तीत वाटेकरीही अनैतिकच असतात. त्याचमुळे शारदाच्या पैशावर अनेक राजकारण्यांनी डल्ला मारला. या संदर्भात तृणमूल काँगेसच्या दोन खासदारांची नावेच शारदा प्रवर्तकांनी दिली आहेत. या कंपनीच्या एका कार्यालयाच्या उद्घाटनासाठी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या गेल्या होत्या. कोणत्या कार्यक्रमांना जावे याचा कोणताही पाचपोच राजकारण्यांना नसल्याने अशा कृत्यांमुळे अनेक फालतू मंडळींना मान्यता मिळू लागते. त्यामुळे पुन्हा त्यांचेच प्रस्थ वाढते. शारदा प्रवर्तकांच्या वाढलेल्या प्रस्थाचा फायदा पुन्हा याच राजकारण्यांनी उचलला. काही काही खासदारांना आपण दोन दोन कोटी रुपये दिल्याची कबुली या कंपनीने दिली असून हा दावा असत्य ठरवणे अवघड जाईल. हे इतक्या सहजपणे होते, कारण व्यवस्थेचा पाठिंबा असल्याखेरीज कोणतीही नियमबाह्य कृती इतका काळ टिकून राहूच शकत नाही. आता हा सगळा फुगा फुटल्याने ममतादीदींच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली असल्यास नवल नाही. या योजनेत डुबलेल्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी नव्याने काही कर-तरतुदी ममताबाईंनी जाहीर केल्या आहेत. शारदा कंपनीने जनतेस लुटले. त्याच जनतेच्या दुसऱ्या वर्गाला लुबाडून शारदा बळींसाठी निधी उभारण्याची वेळ ममतादीदींवर आली आहे. या शारदा कंपनीसारख्या आणखी किमान चार योजना प. बंगालात सुरू असल्याचे सेबीने म्हटले असून या योजनांतही गुंतवणूकदार असेच फसतील, अशी भीती व्यक्त केली आहे.
या प्रकारच्या योजना प. बंगालात एवढय़ा जोमाने वाढतात यामागे काही सामाजिक कारणे आहेत किंवा काय, हे तपासायला हवे. यातील एक कारण दिसते ते असे की जवळपास तीन दशकांहून अधिक काळ या राज्याची सूत्रे डाव्यांच्या हाती होती. त्यांच्या काळात उद्योगांची काहीही वाढ झाली नाही आणि प. बंगालची गणना भारतातल्या काही दरिद्री राज्यांमध्ये होऊ लागली. बंगाली उच्च मध्यमवर्ग हा मराठी उच्च मध्यमवर्गीयांसारखाच असतो. सर्वच भद्रलोकीय बोलके पोपटराव. परंतु कनिष्ठ आणि अतिकनिष्ठ वर्गाच्या संधी या काळात नाकारल्या जातात. उद्योगच नाही आणि शेतीचीही बोंब. त्यामुळे हा वर्ग मिळेल त्या मार्गाने आपले भले करून घेण्याचा प्रयत्न करीत असतो. हा वर्ग असल्या आकर्षक योजनांना फसतो आणि बळी पडतो. महाराष्ट्रातही एके काळी अशा योजनांचे पेव फुटले होते. राज्य आर्थिक विकासात पुढे जाऊ लागल्यावर अधिक संधी उपलब्ध झाल्या आणि अशा प्रकारच्या फसव्या योजनांची संख्याही घटली. महाराष्ट्र वा गुजरात यांच्या तुलनेत प. बंगाल कित्येक योजने दूर आहे. त्यामुळे आर्थिक संधीच्या अभावी अशा प्रलोभनांना बळी पडण्याखेरीज दुसरा सोपा मार्ग गरिबांना उपलब्ध नसतो. त्यामुळे ते फसतात आणि वरिष्ठ वर्गीय मग अशा योजनांत या मंडळींनी गुंतवणूक केलीच कशाला, असा शहाजोग प्रश्न विचारतात. त्यात अशा योजनांना रोखण्यासाठी आपल्याकडे नियमन यंत्रणाही प्रभावी नाहीत. भांडवली बाजाराची नियंत्रक असलेल्या सेबीने यास आळा घालायचा की रिझव्‍‌र्ह बँकेने कारवाई करायची या संभ्रमामुळेदेखील अशा बदमाशांचे फावते.
चार-सहा टक्क्यांपेक्षा अधिक काही न देऊ शकणाऱ्या बँका, भांडवली बाजाराची कल्पनाही नाही आणि या सगळय़ाच्या मुळाशी असलेले आर्थिक अज्ञान यामुळे असे प्रकार होत असतात. अर्थसाक्षरता आणि अर्थसंधी वाढवल्या नाहीत तर भद्रलोकातील हा अभद्र शारदोत्सव अन्यत्रही साजरा होऊ लागेल, हे नि:संशय.
