केंद्र लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवेच्या मुख्य परीक्षेतील बदलांना विरोध करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी दिल्लीत निदर्शने केल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, १० डिसें.) वाचले. खरे तर हे परीक्षेतील परिवर्तन अतिशय स्तुत्य आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली त्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेनुसार परीक्षा कठीण होती पण आव्हानात्मक होती. विचारप्रक्रियेला चालना देणारी होती. आव्हानात्मक प्रश्नपत्रिका काढल्यावर विरोध का होतो? सकारात्मक परिवर्तनास सामोरे जाण्याची सिद्धता अंगी नसेल त्यांनी अशा पदांवरील सेवा का स्वीकाराव्यात? ब्रिटिश काळापासून आपल्याला लागलेली केवळ पाठांतराची सवय घालविण्याची आणि विचार प्रक्रियेला चालना देणारी अशी छान पद्धत या परीक्षेसाठी लोकसेवा आयोगाने आणली आहे. त्यामुळे बुद्धिमान आणि सकारात्मक दृष्टिकोन असणारे अधिकारी निर्माण होणार आहेत. त्यांच्याद्वारे पुढील काही वर्षांत प्रशासन यंत्रणेत परिवर्तन होण्याची शक्यता आहे. असे असताना केवळ काही विद्यार्थ्यांच्या आग्रहासाठी या परीक्षेच्या नव्या स्वरूपाची मोडतोड होऊ नये ही अपेक्षा.
दुसरा प्रश्न हा इंग्रजी माध्यमाचा. त्याला केवळ आयोगाला कसे उत्तरदायी म्हणता येईल? भारत स्वतंत्र झाल्यापासून असे कोणते यशस्वी प्रयत्न आपण आणि आपल्या राज्यकर्त्यांनी केलेत की त्यामुळे आपल्याला राष्ट्रभाषा मिळेल? आता इंग्रजी ही अधिकृत भाषा म्हणून आपण स्वीकारल्यावर विद्यार्थ्यांना ती आत्मसात करावीच लागेल. हेही आव्हानच समजावे.
– महेश कुलकर्णी
(संचालक, स्वा. सावरकर आयएएस स्टडी सर्कल, दादर)
जहाज बुडू लागल्यावर नेतृत्वाचा दुबळेपणा दिसला..
यूपीए एक व दोन या दोन्ही सरकारांमध्ये अधिकार पदे गाजवून मुदत संपत आली. आता एकदम नेतृत्वाचा दुबळेपणा दिसला, याला काय म्हणावे? शरद पवार यांच्यासारख्या मुरब्बी नेत्याने इतकी वष्रे अशा नेतृत्वाखाली कसे काय काम केले? आता चारच महिने शिल्लक आहेत व चार राज्यांच्या निकालावरून जहाज बुडू लागणार, असे दिसू लागताच आघाडीच्या मूल्यांचा सोयिस्कर विसर पडून अडचणीच्या वेळी एकत्र राहायचे सोडून ज्या नेतृत्वाखाली दहा वष्रे सत्ता उपभोगली त्यांच्यावरच टीका करणे याला काय म्हणावे? ज्यांच्या नेतृत्वाखाली काम केले त्याला आता नेभळट म्हणणे म्हणजे स्वत:वरही दोष येतो हे अनुभवी राजकरणी नेते विसरतात कसे?
खरे म्हणजे ज्या नेतृत्वाच्या विरोधात काँग्रेसमधून बाहेर पडून वेगळा पक्ष स्थापन केला व नंतर त्याच नेतृत्वाला जाहीरपणे मान्यता देऊनही पक्षाचे वेगळेपण केवळ राजकीय सोयीसाठी राखले त्यांनी आता शेवटी नावे ठेवणे म्हणजे ‘त्यांना माणसाची पारख नाही’ असे विधानही करणे अशक्य आहे.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर होणाऱ्या टीकेत काही प्रमाणात सत्य असेलही; पण एकदा भ्रष्टाचाराने तोंड भाजल्यावर ताकही फुंकून पिणे चांगले नाही का? तसेच मागील मुख्यमंत्र्यांना लागलेली ठेच पाहून तरी शहाणपण यायला नको का? फायली बराच काळ निर्णयाशिवाय राहत असतील तर सहीसाठी सादर केलेले निर्णय कायद्यात बसतात हे दाखवून द्यावे व मग त्यावर सोदाहरण टीका केली तर ती टीका जनतेलाही पटवून देता येईल, आपल्या भ्रष्ट कारभाराची चर्चा निर्थक आहे ते दाखवून देता येईल. अशा प्रकारे आगामी निवडणुकीतील विजयाचा मार्ग प्रशस्त करणे योग्य नाही का?
केंद्रात काय, राज्यात काय आम्ही आमच्या खात्याचे निर्णय घेण्यास मुखत्यार आहोत, असे म्हणून शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा या नावाखाली कांद्याची निर्यात चालू ठेवली. जनतेला काहीही सांगून मूर्ख बनवता येते असे कोणीही समजू नये. जर शेतकऱ्यांना भरपूर मूल्य मिळावे असे खरेच वाटत असते तर स्वपक्षीयांच्या हातात जे साखर कारखाने आहेत त्यांच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळण्यासाठी आंदोलन का करावे लागते?
प्रसाद भावे, सातारा
होऊनच जाऊ दे फेरनिवडणूक
अखेर एकदाचे सूप वाजले आणि नाके मुरडत का होईना ‘आप’चे अभिनंदन सर्वाना करावेच लागले! दिल्लीचे निकाल पाहून २४ तासांनंतर काँग्रेस खरेच सुखावली असेल कारण सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून येण्याने कराव्या लागणाऱ्या कसरतीपासून तिची सुटका झाली! बरे, दिखाऊ बाणेदारपणा मिरवत काँग्रेसशी बोलणी करावीत तरी पंचाईत आणि ‘आप’कडे जावे तर बरीच पथ्ये पाळावी लागतील म्हणून पक्वान्नच अळणी, अशी भाजपची अवस्था! पुन्हा निवडणुका घेतल्या तर काय तोंडाने पुन्हा मते मागायची, अशी वेळ येईल तेव्हा भाजपनेदेखील हा तथाकथित मोदी फॅक्टर तपासून पाहावाच!
आता इलाज एकच, जे निवडून आले आहेत त्यांनी आमदारपदाची शपथ ग्रहण करून केवळ आमदार म्हणूनच चार-पाच महिने काढावे, कोणतेही मंत्रिमंडळ बनविण्याच्या फंदात कोणीही पडू नये व राष्ट्रपती राजवट दिल्लीत लागू करावी. आगामी लोकसभा निवडणुकांसोबतच दिल्लीच्या विधानसभेकरिताही फेरनिवडणुका घ्याव्यात. या काळात आणखी बऱ्याच उलथापालथी होऊन दिल्लीची जनताही बहुमताचे सरकार निवडून आणील, अशी आशा करू या!
सतीश पाठक, कल्याण</strong>
पवारांना उमजले, पण उशिरा?
‘घेतलेल्या निर्णयांची खंबीरपणे अंमलबजावणी करण्याची कुवत राज्यकर्त्यांमध्ये असली पाहिजे. जनतेला दुबळे राजकारणी आवडत नाहीत’ हे केंद्रीय कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे उद्गार ‘लोकसत्ता’च्या संकेतस्थळावर वाचले. हे पवार यांना मनमोहन सिंग यांच्या १० वर्षांच्या कारभारानंतर उमजलेले दिसते. तसे बघितले तर नरसिंह राव मंत्रिमंडळात मनमोहन सिंग यांनी कशा पद्धतीने काम केले, याची पवार यांच्यासारख्या चाणाक्ष नेत्याला पारख झालीच असावी. परंतु नाव प्रत्यक्ष बुडाली असे अनुभवास येईपर्यंत सत्याकडे डोळेझाक करण्याचा मोह झाला असावा.
इतरांच्या पाठीत खंजीर खुपसणारे राजकारणी जनतेला आवडतात काय? याचेही विवेचन झाले तर जनतेचे प्रबोधन होईल.
राजीव जोशी, बंगळूरु
चूक केलीत, आता शिक्षेला घाबरता?
पिंपरी-चिंचवडच्या अनधिकृत (बांध)कामांबद्दल जास्तच पुळका येऊन राष्ट्रवदीचे चार आमदार आणि ४० (या संख्येने नकळत ‘अलिबाबा आणि..’ची आठवण येते!) नगरसेवक यांनी राजीनामे दिले.. ६६,००० अनधिकृत बांधकामे नियमित करून घेण्याचे हे आटोकाट प्रयत्न!!
मुळात इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर आणि इतके दिवस हे होऊच कसे दिले? याचे अभयदातेच तर आता जनतेचे एकमात्र कैवारी अशा भूमिकेत नाहीत?
वास्तविक, अनधिकृत बांधकामाच्या बाबतीत कठोर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने िपपरी-चिंचवड महापालिकेला दिलेले असून त्यासाठी आयुक्तांना जबाबदार धरले जाईल असेदेखील आदेशात आहे, न्यायालयाचे आदेश धुडकावण्यासाठी असे ‘सनदशीर मार्ग’(?) आता ही मंडळी अवलंबत आहेत. आपली सवंग लोकप्रियता आणि कर्तबगारी अबाधित ठेवण्याच्या मूळ हेतूने हे खडकाला फुटलेले पाझर असल्याचे सर्व जाणतात.
प्रश्न आहे तो हे किती काळ सुरू ठेवायचे?
एकीकडे आयुक्तांना पेचात टाकायचे, दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यावर दबाव आणायचा आणि असल्या चुकीच्या गोष्टीच्या पाठराखणीने स्वत: खूप चांगल्या कामासाठी झटतो असा भास निर्माण करायचा ही कार्यपद्धत स्व-जनहितार्थच म्हणायची. बांधकामाला परवानगी आहे की नाही हे बघण्याची जबाबदारी राहिवाशाची नाही? यात गरकृत्यांसाठी बिल्डरवर का खापर फोडता येणार नाही. पण, ‘तुमचे चालू द्या, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोतच,’ अशी हातमिळवणी राजकारणी-बिल्डर यांच्यात झाल्याचा दुष्परिणाम म्हणून शहर-नियोजनाचा फज्जा उडतो. कच्च्या आणि सदोष बांधकामाने इमारती कोसळून जीव जातात हे दुर्दैवाने आपल्या अंगवळणी पडत आहे. खरे म्हणजे, चुकीचे काम नियमित करणे हेच मुळी चुकीचे. माणूस चूक करायला जर घाबरत नाही तर शिक्षेला तरी त्याने का घाबरावे?
– मनोहर निफाडकर, निगडी
जहाज बुडू लागल्यावर नेतृत्वाचा दुबळेपणा दिसला..
यूपीए एक व दोन या दोन्ही सरकारांमध्ये अधिकार पदे गाजवून मुदत संपत आली. आता एकदम नेतृत्वाचा दुबळेपणा दिसला, याला काय म्हणावे? शरद पवार यांच्यासारख्या मुरब्बी नेत्याने इतकी वष्रे अशा नेतृत्वाखाली कसे काय काम केले? आता चारच महिने शिल्लक आहेत व चार राज्यांच्या निकालावरून जहाज बुडू लागणार, असे दिसू लागताच आघाडीच्या मूल्यांचा सोयिस्कर विसर पडून अडचणीच्या वेळी एकत्र राहायचे सोडून ज्या नेतृत्वाखाली दहा वष्रे सत्ता उपभोगली त्यांच्यावरच टीका करणे याला काय म्हणावे? ज्यांच्या नेतृत्वाखाली काम केले त्याला आता नेभळट म्हणणे म्हणजे स्वत:वरही दोष येतो हे अनुभवी राजकरणी नेते विसरतात कसे?
खरे म्हणजे ज्या नेतृत्वाच्या विरोधात काँग्रेसमधून बाहेर पडून वेगळा पक्ष स्थापन केला व नंतर त्याच नेतृत्वाला जाहीरपणे मान्यता देऊनही पक्षाचे वेगळेपण केवळ राजकीय सोयीसाठी राखले त्यांनी आता शेवटी नावे ठेवणे म्हणजे ‘त्यांना माणसाची पारख नाही’ असे विधानही करणे अशक्य आहे.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर होणाऱ्या टीकेत काही प्रमाणात सत्य असेलही; पण एकदा भ्रष्टाचाराने तोंड भाजल्यावर ताकही फुंकून पिणे चांगले नाही का? तसेच मागील मुख्यमंत्र्यांना लागलेली ठेच पाहून तरी शहाणपण यायला नको का? फायली बराच काळ निर्णयाशिवाय राहत असतील तर सहीसाठी सादर केलेले निर्णय कायद्यात बसतात हे दाखवून द्यावे व मग त्यावर सोदाहरण टीका केली तर ती टीका जनतेलाही पटवून देता येईल, आपल्या भ्रष्ट कारभाराची चर्चा निर्थक आहे ते दाखवून देता येईल. अशा प्रकारे आगामी निवडणुकीतील विजयाचा मार्ग प्रशस्त करणे योग्य नाही का?
केंद्रात काय, राज्यात काय आम्ही आमच्या खात्याचे निर्णय घेण्यास मुखत्यार आहोत, असे म्हणून शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा या नावाखाली कांद्याची निर्यात चालू ठेवली. जनतेला काहीही सांगून मूर्ख बनवता येते असे कोणीही समजू नये. जर शेतकऱ्यांना भरपूर मूल्य मिळावे असे खरेच वाटत असते तर स्वपक्षीयांच्या हातात जे साखर कारखाने आहेत त्यांच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळण्यासाठी आंदोलन का करावे लागते?
प्रसाद भावे, सातारा
होऊनच जाऊ दे फेरनिवडणूक
अखेर एकदाचे सूप वाजले आणि नाके मुरडत का होईना ‘आप’चे अभिनंदन सर्वाना करावेच लागले! दिल्लीचे निकाल पाहून २४ तासांनंतर काँग्रेस खरेच सुखावली असेल कारण सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून येण्याने कराव्या लागणाऱ्या कसरतीपासून तिची सुटका झाली! बरे, दिखाऊ बाणेदारपणा मिरवत काँग्रेसशी बोलणी करावीत तरी पंचाईत आणि ‘आप’कडे जावे तर बरीच पथ्ये पाळावी लागतील म्हणून पक्वान्नच अळणी, अशी भाजपची अवस्था! पुन्हा निवडणुका घेतल्या तर काय तोंडाने पुन्हा मते मागायची, अशी वेळ येईल तेव्हा भाजपनेदेखील हा तथाकथित मोदी फॅक्टर तपासून पाहावाच!
आता इलाज एकच, जे निवडून आले आहेत त्यांनी आमदारपदाची शपथ ग्रहण करून केवळ आमदार म्हणूनच चार-पाच महिने काढावे, कोणतेही मंत्रिमंडळ बनविण्याच्या फंदात कोणीही पडू नये व राष्ट्रपती राजवट दिल्लीत लागू करावी. आगामी लोकसभा निवडणुकांसोबतच दिल्लीच्या विधानसभेकरिताही फेरनिवडणुका घ्याव्यात. या काळात आणखी बऱ्याच उलथापालथी होऊन दिल्लीची जनताही बहुमताचे सरकार निवडून आणील, अशी आशा करू या!
सतीश पाठक, कल्याण</strong>
पवारांना उमजले, पण उशिरा?
‘घेतलेल्या निर्णयांची खंबीरपणे अंमलबजावणी करण्याची कुवत राज्यकर्त्यांमध्ये असली पाहिजे. जनतेला दुबळे राजकारणी आवडत नाहीत’ हे केंद्रीय कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे उद्गार ‘लोकसत्ता’च्या संकेतस्थळावर वाचले. हे पवार यांना मनमोहन सिंग यांच्या १० वर्षांच्या कारभारानंतर उमजलेले दिसते. तसे बघितले तर नरसिंह राव मंत्रिमंडळात मनमोहन सिंग यांनी कशा पद्धतीने काम केले, याची पवार यांच्यासारख्या चाणाक्ष नेत्याला पारख झालीच असावी. परंतु नाव प्रत्यक्ष बुडाली असे अनुभवास येईपर्यंत सत्याकडे डोळेझाक करण्याचा मोह झाला असावा.
इतरांच्या पाठीत खंजीर खुपसणारे राजकारणी जनतेला आवडतात काय? याचेही विवेचन झाले तर जनतेचे प्रबोधन होईल.
राजीव जोशी, बंगळूरु
चूक केलीत, आता शिक्षेला घाबरता?
पिंपरी-चिंचवडच्या अनधिकृत (बांध)कामांबद्दल जास्तच पुळका येऊन राष्ट्रवदीचे चार आमदार आणि ४० (या संख्येने नकळत ‘अलिबाबा आणि..’ची आठवण येते!) नगरसेवक यांनी राजीनामे दिले.. ६६,००० अनधिकृत बांधकामे नियमित करून घेण्याचे हे आटोकाट प्रयत्न!!
मुळात इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर आणि इतके दिवस हे होऊच कसे दिले? याचे अभयदातेच तर आता जनतेचे एकमात्र कैवारी अशा भूमिकेत नाहीत?
वास्तविक, अनधिकृत बांधकामाच्या बाबतीत कठोर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने िपपरी-चिंचवड महापालिकेला दिलेले असून त्यासाठी आयुक्तांना जबाबदार धरले जाईल असेदेखील आदेशात आहे, न्यायालयाचे आदेश धुडकावण्यासाठी असे ‘सनदशीर मार्ग’(?) आता ही मंडळी अवलंबत आहेत. आपली सवंग लोकप्रियता आणि कर्तबगारी अबाधित ठेवण्याच्या मूळ हेतूने हे खडकाला फुटलेले पाझर असल्याचे सर्व जाणतात.
प्रश्न आहे तो हे किती काळ सुरू ठेवायचे?
एकीकडे आयुक्तांना पेचात टाकायचे, दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यावर दबाव आणायचा आणि असल्या चुकीच्या गोष्टीच्या पाठराखणीने स्वत: खूप चांगल्या कामासाठी झटतो असा भास निर्माण करायचा ही कार्यपद्धत स्व-जनहितार्थच म्हणायची. बांधकामाला परवानगी आहे की नाही हे बघण्याची जबाबदारी राहिवाशाची नाही? यात गरकृत्यांसाठी बिल्डरवर का खापर फोडता येणार नाही. पण, ‘तुमचे चालू द्या, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोतच,’ अशी हातमिळवणी राजकारणी-बिल्डर यांच्यात झाल्याचा दुष्परिणाम म्हणून शहर-नियोजनाचा फज्जा उडतो. कच्च्या आणि सदोष बांधकामाने इमारती कोसळून जीव जातात हे दुर्दैवाने आपल्या अंगवळणी पडत आहे. खरे म्हणजे, चुकीचे काम नियमित करणे हेच मुळी चुकीचे. माणूस चूक करायला जर घाबरत नाही तर शिक्षेला तरी त्याने का घाबरावे?
– मनोहर निफाडकर, निगडी
