सरकारने स्वच्छतागृहांच्या निर्मितीचा व्यापक कार्यक्रम राबवला तर त्यातून लाखो-करोडो बायकांचे जीवन झाले तर थोडे सुकर होईल. परंतु भारतातील शासन व्यवहारांचे कळीचे दुखणे म्हणजे या व्यवहारांमध्ये सातत्य नाही. स्वच्छतेच्या प्रश्नाशी निगडित असणाऱ्या व्यवस्थात्मक-शोषणात्मक आयामांची प्रस्थापितांना जाणीव करून देण्यासाठी गांधींनी स्वत:च स्वच्छता करण्याचा मार्ग स्वीकारला आणि इतरांनाही स्वच्छतेचा-अंगमेहनतीचा सल्ला दिला.
पुलंच्या जमान्यातल्या अतिविशाल महिला मंडळांपासून तर सत्तरच्या दशकातल्या तारे-तारकांच्या समाजसेवेच्या तत्कालीन कल्पनांमधल्या गॉगल्स- पांढरे कपडे आणि फोटो या प्रकारच्या स्वच्छता मोहिमेपर्यंत आणि ‘स्वच्छ-सुंदर शाळा’ योजनेत बक्षीस मिळवणाऱ्या (परंतु मुलींसाठी स्वच्छतागृहांची सोय नसणाऱ्या) शाळांपासून तर निर्मल भारत अभियानापर्यंत आजवर सहसा नावापुरत्या- फोटोपुरत्या- प्रोत्साहनापुरत्या स्वच्छता मोहिमा अंगवळणी पडल्या होत्या. आता मात्र पंतप्रधानांच्या पुढाकाराने आणि भरघोस गुंतवणुकीतून सुरू झालेल्या स्वच्छ भारत अभियानामुळे स्वच्छतेविषयीची चर्चा गांभीर्याने करावी लागेल असे दिसते.
गांधींचेही तेच. स्वातंत्र्यानंतर लगोलग (दुर्दैवाने ते मिळताक्षणीच मृत्यू पावलेले) विनोबांच्या फसलेल्या भूदान मोहिमेतून परागंदा होत, गांधीवाद्यांच्या कर्मठ आचारसंहितेच्या कचाटय़ात न अडकण्याची आणि काँग्रेस राजवटीतल्या सरकारी तसबिरींच्या चौकटीत न सापडण्याची धडपड करणारे गांधी, कधी कधी दलितांच्या रागात आणि जनचळवळींच्या त्यांच्याविषयीच्या (भाबडय़ा) लोभात सापडत राहिले. पण मुख्यत: ते अवतरले ते रिचर्ड अ‍ॅटनबरोंसारख्या (परक्यांच्या!) ‘गांधी’मध्ये आणि (अस्सल मातीतल्या!) ‘मुन्नाभाई’मध्ये आणि तितक्याच अस्सल ‘गांधीबाबां’च्या आशीर्वादामध्ये! आता मात्र गांधींचे भाजपच्या नेतृत्वाखाली वैचारिक पुनरुत्थान होऊ घातले असल्याने त्यांच्याविषयीही पुन्हा एकदा गांभीर्याने बोलावे लागेल असे दिसते.
पहिल्या जगांमधल्या युरोप-अमेरिकादी देशांमध्ये काही काळ वास्तव्य करून आलेले आपले आप्तबांधव आणि भगिनी तिथल्या चकाचक रस्त्यांविषयी आणि नागरिकांच्या स्वच्छताविषयक सवयींविषयी बोलताना थकत नाहीत. काही सौंदर्यासक्त चित्रकारांना- कलाकारांना अस्वच्छता आणि कुरूपता म्हणजे सुंदर जीवनाला मिळालेला शाप वाटतो. तर दुसरीकडे (ते दिवसभर असह्य़ घाणीत काम करीत असल्यामुळे) सफाई कामगारांची, गरिबांची घरे कमालीची स्वच्छ, नीटनेटकी असतात असेही काहीसे अनुग्रहात्मक वर्णन नेहमी केले जाते. या सगळ्यांप्रमाणेच गांधींनाही स्वच्छता आवडत असे, परंतु ते सर्वच बारीकसारीक विषयांचा व्यवस्थात्मक विचार करीत असल्याने त्यांच्या स्वच्छतेच्या संकल्पनांनादेखील व्यवस्थात्मक चर्चेचे आयाम होते, असे म्हणावे लागेल.
गांधींबरोबर आणि गांधींवाचूनदेखील स्वच्छतेच्या प्रश्नाचा विचार करताना हे व्यवस्थात्मक आयाम विसरून चालणार नाही. भारतासारख्या गरीब देशांच्या तुलनेत जगातले पुढारलेले भांडवली देश पुष्कळसे स्वच्छ असतात. (अर्थात या देशांतील नागरिकांचे खाजगी जीवन आणि त्यांची घरे बहुधा पुष्कळ अस्वच्छ असतात याचाही अनुभव कित्येकांनी घेतला असेल.) परंतु या सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी त्यांना अतोनात, अवाढव्य नागरी यंत्रणा उभारावी लागते आणि ती यंत्रणा सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातल्या भांडवली गुंतवणुकीवर चालत असते. थोडक्यात, भांडवली संपन्नतेच्या बरोबरीने देश हळूहळू स्वच्छ होत जातात. अन्यथा अठराव्या-एकोणिसाव्या शतकातील गलिच्छ इंग्लंड-अमेरिकेची वर्णने कादंबऱ्या-चित्रपटांतून कित्येकांनी वाचली-पाहिली आहेतच.
उलटपक्षी प्रगत भांडवली देशांतल्या सार्वजनिक स्वच्छतेचा डोलारा अतोनात कचरानिर्मिती करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या चौकटीतच उभा राहू शकतो ही बाबदेखील ध्यानात घेतली पाहिजे. गांधींचाच दाखला देऊन बोलायचे झाले तर भांडवली अर्थव्यवस्था ग्राहकवादी आणि म्हणून क्रयवादी वस्तूंच्या अवाढव्य खरेदी-विक्री व्यवहारांवर चालत असतात. या व्यवहारात गरज आणि हाव (सभ्य भाषेत हौस!) यांच्यातील सीमारेषा पुसट बनवण्याची खेळी बाजारपेठ सातत्याने खेळते आणि त्यातून अनावश्यक वस्तूंचा अफाट कचरा जगातील तथाकथित प्रगत देशांतील नागरिक सातत्याने तयार करीत असतात. नुसता खाण्यापिण्याच्या बाबींचा विचार केला तर जगातील वीस टक्के श्रीमंत ऐंशी टक्के खाद्यसामग्रीचा उपभोग घेत असतात-नासाडी करीत असतात असे आकडेवारी सांगते. या बेताने अन्य वस्तूंच्या उपयोगाचे-नासाडीचे गणित मांडले तर प्रगत देश करीत असणाऱ्या वस्तूंच्या नासाडीचे आणि त्यातून तयार होणाऱ्या कचरानिर्मितीचे सोपे कोष्टक मांडता येईल. आपल्याकडे घरातला कचरा बाहेर अंगणात लोटण्याची पद्धत होती. त्याच धर्तीवर प्रगत देशांमधल्या क्रय-विक्रयांतून निर्माण झालेला अवाढव्य आणि कित्येकदा घातक स्वरूपाचा कचरा फेकून देण्यासाठी आता त्यांना साऱ्या जगाचे अंगण आणि समुद्र अपुरे पडू लागले आहेत. शिवाय या सर्व खेळात तयार झालेला कचरा हाच नवीन क्रयवस्तू बनून तिच्यावर प्रक्रिया करणारे भांडवलप्रधान उद्योगही उभे राहिले आहेत.
थोडक्यात, सार्वजनिक स्वच्छतेचा आणि कचरानिर्मितीचा प्रश्न एकीकडे भांडवली श्रीमंतीशी आणि तिच्यातील वरकड वस्तूंच्या व्यवहारातून तयार होणाऱ्या अस्वच्छतेशी जोडला गेला आहे. आपल्या सार्वजनिक विचारविश्वात मात्र स्वच्छतेचा प्रश्न गरिबीशी, गरिबांच्या राहणीमानाशी आणि दृश्य स्वरूपात शहरांतील गलिच्छ झोपडपट्टय़ांशी जोडला जातो. गरिबांना आपल्या घरात (आणि घराबाहेर परिसरात) नाइलाजाने कचरा साठवावा लागतो. कारण त्यांच्या दृष्टीने तो कचरा नसतो. फुटक्या बाटल्या, ताडपत्री, भंगार सामान, दुधाच्या अस्वच्छ (आणि झोपडपट्टय़ांत धुऊन दोरीवर लटकणाऱ्या) पिशव्या, कागद, कपडे, दगड, माती, शेण असे मिळेल ते सामान वापरून-विकून भारतातल्या पुष्कळ गरिबांना आपली गुजराण करावी लागते आणि हादेखील भांडवली व्यवस्थेतील टोकाच्या विषमतांचाच परिपाक असतो. पुण्यातील कचरावेचक कामगारांना, कामगार म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी करावे लागलेले संघर्ष आणि त्यांच्या या कमालीच्या दरिद्री व्यवसायाचेदेखील भांडवलीकरण होऊन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे उद्योग सुरू झाल्यानंतर त्यांना करावे लागलेले दुर्दैवी ‘बिन चिपको’ आंदोलन म्हणजे व्यवस्थात्मक विषमतांचे एक क्रूर उदाहरण ठरावे.
अशाच व्यवस्थात्मक क्रौर्याचा सामाजिक परिपाक म्हणजे भारतातील तथाकथित अस्पृश्य जातींकडे आलेली अस्वच्छ कामांची जबाबदारी आजही पुष्कळ जाती-सभासदांची दुर्दैवी मक्तेदारी बनून राहिली आहे. या मक्तेदारीच्या विरोधात गांधींनी संडास सफाईचा मार्ग स्वीकारला होता याचे आपल्याला सोयीस्कर विस्मरण झाले आहे.
या गरिबांना स्वच्छता नको आहे की काय? भारतातल्या गरिबांना नक्कीच स्वच्छ वातावरणात राहायला आवडेल आणि ते पुरवण्यासाठी स्वच्छतेच्या प्रश्नाचा तिसरा- शासनसंस्थेच्या भूमिकेविषयीचा- व्यवस्थात्मक आयाम लक्षात घ्यावा लागेल. सरकारने स्वच्छतागृहांच्या निर्मितीचा व्यापक कार्यक्रम राबवला तर त्यातून भारतातल्या लाखो-करोडो बायकांचे जीवन झाले तर थोडे सुकर आणि सुरक्षितदेखील होईल. परंतु भारतातील शासनसंस्थेचे आणि शासन व्यवहारांचे कळीचे दुखणे म्हणजे या व्यवहारांमध्ये सातत्य नाही.
येथे मुद्दा निव्वळ स्वच्छतागृहांविषयीचा नाही तर लोकशाही राज्यसंस्थेच्या वितरणात्मक जबाबदारीविषयीचा आहे. प्रगत लोकशाही देशातील सार्वजनिक स्वच्छतेच्या यंत्रणांमध्ये आणि त्यांच्या सुरळीत कामकाजामध्ये स्थिर आणि बळकट होत गेलेल्या लोकशाही यंत्रणांचा हातभार आहे. या प्रक्रियेत किमान काही सुविधांचे समान पद्धतीने वितरण-वाटप करण्याची जबाबदारी लोकशाही शासनसंस्थांनी मान्य केली आहे आणि त्याविषयी त्यांना जाब विचारण्याच्या यंत्रणाही त्या त्या देशातील नागरी समाजांनी विकसित केल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या समाजांमधील (विषमता वाढत असली तरी) एकंदर गरिबीचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे शासनसंस्थेच्या वितरणात्मक जबाबदाऱ्या ठरवताना सार्वजनिक स्वच्छतेला अग्रक्रम देण्याविषयी या समाजांमध्ये एकमत झालेले दिसते. भारतात अद्याप कमालीच्या आर्थिक विषमतांच्या पाश्र्वभूमीवर सार्वजनिक सोयी-सुविधांवरदेखील दुर्दैवाने आधी सधन, श्रीमंतांचा हक्क राहतो आणि म्हणून रोज सकाळी शहरातील श्रीमंत वसाहतींमधला कचरा नेमाने साफ होतो.
या पाश्र्वभूमीवर निव्वळ सार्वजनिक स्वच्छतेबाबतच नव्हे तर सर्वच कल्याणकारी कार्यक्रमांसंदर्भात शासनसंस्थेची वितरणात्मक भूमिका गांधींच्या व्यवस्थात्मक विचारात त्यांनी अधोरेखित केली असती. शासनसंस्थेची ही जबाबदारी भांडवली क्षेत्राच्या उदारतेमध्ये वर्ग करून प्रश्न सुटेल असे नव्हे, तर उलट तो अनुग्रहाच्या चौकटीत बंदिस्त होऊन आणखी अवघड बनेल. या अवघड शक्यतांना उत्तर देताना आणि स्वच्छतेच्या प्रश्नाशी निगडित असणाऱ्या व्यवस्थात्मक-शोषणात्मक आयामांची प्रस्थापितांना जाणीव करून देण्यासाठी गांधींनी स्वत:च स्वच्छता करण्याचा मार्ग स्वीकारला आणि इतरांनाही स्वच्छतेचा-अंगमेहनतीचा सल्ला दिला. हा अवघड सल्ला ऐकण्याच्या मन:स्थितीत आपण आहोत काय?
*लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक असून समकालीन राजकीय घडामोडींच्या विश्लेषक आहेत.
*उद्याच्या अंकात गिरीश कुबेर यांचे ‘अन्यथा’ हे सदर
