कोणत्याही घोटाळ्यात नाव नसलेल्या २८ मंत्र्यांचा शोध लावण्यात कर्नाटक काँग्रेसला अखेर यश आले. विविध घोटाळे, भ्रष्टाचाराची नवनवी प्रकरणे यांतून जनमानसात काँग्रेसबद्दल वाईट प्रतिक्रिया तयार झाली आहे. लोकांचा उडत चाललेला विश्वास ही बाब काँग्रेस नेत्यांनाही चिंताजनक वाटू लागली आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांनंतर पुन्हा सत्ता राखण्याचे काँग्रेससमोर मोठे आव्हान आहे व हे आव्हान पेलण्याच्या दृष्टीने काही प्रयत्न करण्यात येत आहेत. घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराचा लोकांना उबग आल्याने त्यातून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी यूपीए सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी भारत निर्माण कार्यक्रमांच्या जाहिरातींचे सत्र सुरू झाले. भाजपचे सरकार सत्तेत असताना ‘इंडिया शायनिंग’च्या नावाखाली मोठय़ा प्रमाणावर जाहिरातबाजी करण्यात आली होती. काँग्रेस सरकारने आता तोच आधार घेतला आहे. भ्रष्ट आणि घोटाळेबाज नेत्यांना घरचा रस्ता दाखविल्याशिवाय सुधारणा होणार नाही याचा काँग्रेस नेत्यांना अंदाज आला आहे. त्यातूनच अश्विनीकुमार आणि पवनकुमार बन्सल या पंतप्रधानांच्या उजव्या आणि डाव्या हात समजल्या जाणाऱ्या दोन मंत्र्यांना पक्षाने दूर केले. पक्षाची प्रतिमा सुधारल्याशिवाय काही खरे नाही हे ओळखून राहुल गांधी यांनीही काहीशी कठोर भूमिका घेतली. कर्नाटकातील यशाने काँग्रेसचे नेते हुरळून गेले. पण हे यश भाजपच्या भ्रष्ट राजवटीमुळे मिळाले होते. लोकसभेसाठी काँग्रेसला प्रत्येक राज्यातील जागा महत्त्वाच्या आहेत. लोकसभेच्या २८ जागा असलेल्या कर्नाटकावर यामुळेच काँग्रेसने जास्तच लक्ष दिले. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत पक्षाची प्रतिमा बिघडू नये म्हणून मुख्यमंत्रीपदासाठी पक्षात अनेक नेते इच्छुक असताना बाहेरच्या पक्षातून आलेल्या, पण तुलनेत चांगली प्रतिमा असलेल्या सिद्धरामय्या यांना काँग्रेसतर्फे मुख्यमंत्रीपदी संधी देण्यात आली. कर्नाटकात मंत्रिमंडळाची रचना करताना शिवकुमार, रोशन बेग किंवा अनिल लाड यांच्यासारख्या ताकदवान नेत्यांना पक्षाने संधी दिली नाही. या नेत्यांवर घोटाळे किंवा भ्रष्टाचाराचा ठपका असल्यानेच त्यांना मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेले नाही. एकूणच कर्नाटकमध्ये भ्रष्ट नेत्यांना दूर ठेवून काँग्रेसने सुरुवात तरी चांगली केली. केंद्राप्रमाणेही महाराष्ट्रातही मंत्र्यांच्या विरोधात नवीन प्रकरणे बाहेर येत आहेत. अर्धा डझन मंत्री चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत वा त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत. सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्या विरोधात भानगडी बाहेर येत आहेत. कोळसा घोटाळ्यात राजेंद्र दर्डा यांच्या विरोधात सीबीआयने गुन्हा (एफ.आय.आर.) दाखल केला आहे. भुजबळ यांच्याप्रमाणेच राजेंद्र दर्डा, सुनील तटकरे, डॉ. विजयकुमार गावित, गुलाबराव देवकर या मंत्र्यांना मंत्रिपदी कायम ठेवणे हेच मुळात नैतिकतेला धरून नाही. राज्यात आघाडीचे सरकार आहे व त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस टोकाची भूमिका घेण्याची सुतराम शक्यता नाही. यामुळेच स्वच्छ कारभारावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कितीही भर दिला असला तरी त्यांच्या मंत्रिमंडळात घोटोळेबाज मंत्र्यांची संख्या कमी नाही. पृथ्वीराज चव्हाण यांची स्वच्छ प्रतिमा ही महाराष्ट्रात काँग्रेसला काही प्रमाणात तरी हात देऊ शकते. काही तरी कठोर पावले उचलल्याशिवाय खैर नाही हे गृहीत धरूनच आरोप झालेल्या केंद्रातील दोन मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्यापाठोपाठ कर्नाटकमध्ये घोटाळेबाज नेत्यांना सत्तेपासून दूर ठेवून काँग्रेसने साफसफाई मोहिमेची सुरुवात तर केली आहे. ही साफसफाई आणखी कोठे आणि कशी केली जाते हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. घोटाळे आणि भ्रष्टाचारांच्या विविध आरोपांमुळे सर्वसामान्यांचा ढळलेला विश्वास संपादन करणे हे काँग्रेसपुढे सर्वात मोठे आव्हान आहे. चांगले काम केले तरच लोक पुन्हा निवडून देतात हे अलीकडे झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांवरून स्पष्ट झाले आहे. यामुळेच काँग्रेसचे नेते सावध झाले आहेत.