वैद्यकीय सेवांचे सुसूत्रीकरण करू पाहणाऱ्या कायद्याला डॉक्टरी सेवांच्या दरांपासून ते दवाखान्यात कोणत्या सुविधा हव्यात किंवा दवाखान्याची रचना कशी हवी येथपर्यंतच्या अनेक गोष्टी देशभर समान हव्या आहेत. समानतेची ही अपेक्षा या देशात पूर्ण होणे अशक्य असल्याने हा कायदा खरोखरच रुग्णहिताचा आहे की वैद्यकीय सेवेच्या कॉपरेरेटीकरणाचा कट आहे, अशी शंका घेण्यास वाव राहतो..
गेल्या एक-दीड वर्षांपासून खासगी वैद्यकीय व्यवसाय व आरोग्य व्यवस्थेचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट अर्थात वैद्यकीय आस्थापना कायद्याला मूर्तरूप देण्याचे कार्य सुरू होते; ते पूर्ण झाल्याने लवकरच हा कायदा लागू होण्याची चर्चा जोर धरत आहे. हा कायदा खासगी आरोग्य व्यवस्थेची घडी नीट बसवेल असे वरवर भासत असले व तसा शासनाचा शुद्ध हेतू असला तरी या कायद्याचा सखोल अभ्यास केल्यास व त्यातील त्रुटी लक्षात घेतल्यास या कायद्याचे ‘करायला गेले गणपती आणि झाले माकड’ असेच दिसून येत आहे. आज शासकीय आरोग्य व्यवस्थेची काय परिस्थिती आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. अशा स्थितीत ८५ टक्के जनता खासगी रुग्णालयांचाच पर्याय स्वीकारते हे वास्तव आहे. त्यामुळे या कायद्याचा सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर थेट परिणाम होणार आहे. म्हणूनच सर्वानी या त्रुटी समजून घेऊन हा कायदा सुधारणांनंतरच लागू करण्यासाठी आग्रही असले पाहिजे. तसेच या कायद्याच्या तरतुदी समजून घेतल्यास नेमक्या एका समूहाच्या फायद्यासाठी आणि ‘फॅमिली डॉक्टर’ला संपवण्यासाठी हा कट असल्याची शंका ही येते.
या कायद्याचा मूळ गाभा असा आहे की, खासगी वैद्यकीय व्यवसाय कसा चालवावा याविषयी केंद्र सरकार नियमांची चौकट आखून देणार आहे आणि या नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी नोकरशहांवर सोपवण्यात येणार आहे. हे होण्याअगोदरच आरोग्य संचालक पदांवरून डॉक्टर हटवून नोकरशहांना बसवून अनेक आरोग्य योजना कागदांवरच राहण्याचा अनुभव आपण घेतच आहोत. त्यामुळे या नव्या कायद्यामुळे व्यवस्थेमुळे लालफितीचा कारभार वाढून भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळण्यापलीकडे काही निष्पन्न होणार नाही.
अंमलबजावणी चांगली झाली असे गृहीत धरले तरी या कायद्यातील अटी किती जाचक व काही तर हास्यास्पद आहेत ते पाहू या. बाह्य रुग्ण विभागाची जागा किती असावी, याविषयी किंवा अशा जागेच्या अटी या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. या अटी अशा आहेत की, आज गावोगावी रुग्णव्यवस्थेचा आधार असलेल्या फॅमिली डॉक्टरला त्यांची पूर्तता करता येणे शक्यच नाही. पुणे येथील दिवंगत ज्येष्ठ बालरोगतज्ञ डॉ. धर्यशील शिरोळे हे तर त्यांच्या राजेशाही वाडय़ातील वडाच्या खाली त्यांचा बाह्य रुग्ण विभाग चालवत. आजही बहुसंख्य आजार हे आपोआप बरे होणारे मुदतीचे आजार असतात आणि औषधांपेक्षाही जास्त फॅमिली डॉक्टरचा ‘हीलिंग टच’ रुग्णाला बरे करत असतो. अशा वेळी ओ.पी.डी.च्या जागेच्या अटीवरून फॅमिली डॉक्टरसारख्या वैद्यकीय सेवेचा मूलभूत पाया उखडला जाणार असेल तर याला कायदा म्हणावे की अव्यवस्था? या कायद्याअंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार वेळोवेळी जे दरपत्रक जाहीर करतील त्यानुसारच रुग्णालयांना दर आकारणे बंधनकारक आहे. खासगी व्यवसायाचे अर्थकारण अजूनही शासनाच्या लक्षात आलेलेच नाही. खासगी प्रॅक्टिसमध्ये डॉक्टरची फी ही त्यांच्याकडे येणाऱ्या रुग्णांची संख्या, त्या भागातील अर्थकारणावर ठरत असते. जसलोक रुग्णालयातील डॉक्टर पाचशे रुपये प्रत्येकी फी घेऊन रोज पाचच रुग्ण तपासतो. माझ्यासारखा ग्रामीण भागातील डॉक्टर पन्नास रुपये प्रत्येकी फी घेऊन रोज १०० रुग्ण तपासतो. म्हणून दिल्लीतील चांदणी चौक, मुंबईतील पेडर रोड आणि एखाद्या गावातील गल्लीतील डॉक्टरचे दर सारखे कसे असू शकतील आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे दर दिल्लीतील वातानुकूलित शासकीय ऑफिसमध्ये वैद्यकीय क्षेत्राशी अर्थाअर्थी संबंध नसणारी व्यक्ती ठरवणार आहे.
या तरतुदीमुळे रुग्णांनीही हुरळून जाऊ नये. याविषयी अनेक वर्षांपासून सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात कार्य करणारे व रुग्णांच्या हक्कांसाठी लढा देणारे डॉ. अशोक काळे सांगतात की, दर ठरवण्याची तरतूद ही मुद्दाम कॉर्पोरेट रुग्णालयांना स्वत:च्या फायद्याचे वाढीव दर जाहीर करून घेण्यासाठी केलेली आहे. एके काळी उद्योग क्षेत्राचे नियंत्रण नोकरशाहाच्या हातात गेल्याने जसे परमिट राज निर्माण झाले व काही उद्योगसमूहांनीच स्वत:चा फायदा करून घेतला तसेच या कायद्यामुळे वैद्यकीय व्यवसायातही होणार आहे.
या कायद्यातील अनेक तरतुदी ग्रामीण भागातील खासगी आरोग्य व्यवस्था उद्ध्वस्त करून मोठय़ा शहरांतील बडय़ा उद्योगसमूहांनी सुरू केलेल्या कॉर्पोरेट रुग्णालयांना पूरक असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. उदाहरणार्थ, प्रत्येक रुग्णाला दिल्या जाणाऱ्या प्रिस्क्रिप्शनचे इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रेकॉर्ड मेन्टेन करावे अशी या कायद्यात तरतूद आहे. सध्या हस्तलिखित रेकॉर्ड प्रत्येक डॉक्टर जपून ठेवतच असतो, पण ग्रामीण भागात आज दहा-दहा तास लोडशेिडग असताना असे इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रेकॉर्ड मेन्टेन करणे केवळ अशक्य आहे. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयात कार्यरत असणाऱ्या स्टाफलाही(वॉर्डबॉय, स्वीपर, स्टाफ नर्स इ.) जबर दंड ठोठावण्याची तरतूद कायद्यात आहे. आज ग्रामीण भागातील खासगी व्यवसाय कसाबसा स्थानिक पातळीवरील ट्रेन केलेल्या मनुष्यबळावर तग धरून आहे. त्यातच अशा नियमांची अट घालणे म्हणजे आयसीयूमधील गंभीर रुग्णाचे ऑक्सिजन काढून त्याला मृत्यूच्या दाढेत ढकलण्यासारखे आहे व असे नियम करायचे असल्यास प्रत्येक रुग्णालयाला स्किल्ड, डिग्रीधारक स्टाफ पुरवण्याची जबाबदारी ही शासनानेच घ्यावी.
व्यवस्थापनाच्या पलीकडे हा कायदा थेट उपचारांमध्येही हस्तक्षेप करतो. हा कायदा प्रत्येक आजारासाठी स्टँडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन्स म्हणजेच निश्चित उपचार मार्गदर्शक ठरवून देणार आहे. खरे तर प्रत्येक शाखेची उपचारांची मार्गदर्शक तत्त्वे ही त्या शाखेतील संशोधनांवर दर दोन वर्षांनी बदलत असतात. तसेच वैद्यकीय उपचार म्हणजे दोन अधिक दोन चार असे गणितीशास्त्र नसते. असे असताना निश्चित उपचार मार्गदर्शक ही भूमिका वैद्यकशास्त्राला विरोधी तर आहेच शिवाय वैद्यकशास्त्राच्या विकासाला मारक आहे. मुळात ही संकल्पना परदेशातील आरोग्य व्यवस्थेची नक्कल करण्यातून पुढे आल्याचे या कायद्यात दिसते, पण एक लक्षात घ्यायला हवे की, प्रगत देशांत पूर्ण आरोग्य व्यवस्था शासन हाताळते व तुम्ही देशाच्या कुठल्याही कोपऱ्यात गेलात तर त्यात समानता असते. डॉक्टरांची डिग्री, स्टाफ, रुग्णालयांचे मनुष्यबळ, औषधपुरवठा, आरोग्य सुविधा अशा सगळ्याच बाबतीत आरोग्य व्यवस्थेत समानता असल्यामुळे तिथे असे आदर्श प्रॉटोकॉल राबवणे सोपे आहे. भारतात डॉक्टर-रुग्ण प्रमाणातील ग्रामीण व शहरी भागांत प्रचंड तफावत असताना आणि चांद्यापासून बांद्यापर्यंत लोकांना मिळणाऱ्या आरोग्य सुविधांमधील असमानता दूर होईस्तोवर अशा मार्गदर्शक तत्त्वांच्या गप्पा मारणे व्यर्थ आहे.
मुळात आपल्या देशातील प्रचंड लोकसंख्या, ग्रामीण भागातील अपुरी आरोग्य व्यवस्था लक्षात घेता दंडाच्या भीतीने व कायदा पाहण्यासाठी रुग्णालयाने घेतलेले निर्णय रुग्ण तरी स्वीकारतील का व ठरवून दिलेली रुग्णालयातील खाटा भरल्यावर नाकारल्या जाणाऱ्या रुग्णांचा वाली कोण असेल, हे सर्व प्रश्न अनुत्तरित राहतात. शिवाय, हा कायदा आणण्याअगोदर देशभरात पसरलेल्या भोंदू डॉक्टरांचे जाळे कसे हटवता येईल याचा साधा विचारही शासनाने केलेला नाही. म्हणजेच डीग्रीधारक डॉक्टरांवर कायद्याचा बडगा आणि नसलेल्यांवर कारवाईचा प्रश्नच येत नाही, कारण भेंदू डॉक्टरांकडे मुळातच गमावण्यासाठी डीग्री नाही असे होणार आहे.
हा कायदा केंद्र शासन पुढे आणत असले तरी तो स्वीकारणे हे राज्यावर अवलंबून आहे. तामिळनाडू व केरळने त्यांच्या राज्यांना साजेशा सुधारणा करून हा कायदा स्वीकारण्याचे ठरवले आहे. महाराष्ट्र शासनानेही तसेच करायला हवे. या कायद्याचा हेतू चांगला असला तरी त्यातील जाचक तरतुदी, फॅमिली डॉक्टर व रुग्णांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या आणि पर्यायाने रुग्णांना फॅमिली डॉक्टरऐवजी पंचतारांकित कॉर्पोरेट रुग्णालयांकडे वळवणारे आहेत. हा कायदा म्हणजे सुधारणेच्या लंगडय़ा सबबींखाली आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडवणारा आहे.
(वैद्यकीय व्यावसायिक व आरोग्यविषयक लेखक)
