समाजातील दीनदुबळ्या, पददलित, कामगार-मजूर अशा वर्गाच्या हितासाठी केंद्र सरकार नाना निर्णय घेत असते. कोणास हे असत्य वाटत असेल, तर त्यांनी केंद्र सरकारचा अगदी ताजाताजा, पेट्रोल पंपांविषयीचा प्रस्ताव पाहावा. रात्री आठ ते सकाळी आठ या वेळेत पेट्रोल पंप बंद ठेवावेत, असा आपले तेलमंत्री वीरप्पा मोईली यांचा सुविचार होता. वस्तुत: हा कितीतरी कामगारहितैषु प्रस्ताव. त्यावर निर्णय झाला असता तर पेट्रोल-डिझेलची विक्री घटून केवढय़ा मोठय़ा राष्ट्रीय संपत्तीची बचत झाली असती. परंतु त्याहून सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पेट्रोल पंपावरील कामगारांचे जीवन किती सुखकर बनले असते. त्यांचे शोषण थांबले असते. रात्रपाळी संपली असती. सरकारी बाबूंप्रमाणे त्यांनाही रात्री मालिका पाहत सुरक्षेतले अन्न खाता आले असते. परंतु तुम्हां-आम्हां भांडवलशहाप्रेमींना ते पाहवले नाही. सर्वानी त्या प्रस्तावावर एकसाथ खो खो हास्य केले आणि एका चांगल्या निर्णयाची भ्रूणहत्या झाली. यातला विनोद सोडून द्या. पण खरेच इंधनतेलाची बचत व्हावी हा जो या प्रस्तावाचा तृणमूल हेतू, तो साध्य झाला असता? गरज ही शोधाची जननी असते असे म्हणतात. येथे तर नव्याने शोध लावण्याचीही गरज नाही, कारण साठेबाजीचे तंत्र आपणा भारतीयांसाठी काही नूतननवे नाही. तेव्हा लोकांनी तेलाचे बुधले भरून ठेवले असते. एकूण काय, तर त्याने इंधनतेलाचा खप काही कमी झाला नसता. आता प्रश्न असा पडतो, की जे तुम्हां-आम्हांस समजते, ते सरकारातील व्यक्तींना समजत नाही काय? आपले लोकप्रतिनिधी, मंत्री हे अडाणी, निरक्षर, मूर्ख असतात, असे समाजमाध्यमांतील चिडक्या बिब्ब्यांनी म्हणणे वेगळे आणि तुम्ही-आम्ही समजणे वेगळे. लाखो लोकांना हातोहात गुंडाळून निवडून येणारांना अडाणी वा मूर्ख समजण्याचा वेडेपणा आपण काही करणार नाही. मग हे असे येडबंबू प्रस्ताव घेऊन ही मंडळी आपल्यासमोर का येत असतात? लोक नानाविध समस्यांनी पिचलेले आहेत, तेव्हा त्यांना थोडे खदाखदा हसवू या असा विचार तर नक्कीच यामागे नसणार? मग त्यामागे काय आहे? कारणे काहीही असोत, परंतु सध्या क्षणोक्षणी उठे पडे परी बळे अशा पद्धतीने रुपयाची वर्तणूक आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था आधीच डळमळीत झाली आहे. तशात सीरियातील युद्धाचा धोका आहेच. अशा परिस्थितीत आयात तेलाची किंमत भडकणार हे काही वेगळे सांगायला नको. आज देशाच्या गरजेपैकी ७० टक्के तेल आयात केले जाते. त्याला बाजारभावाने पैसे मोजावे लागतात आणि देशात तुम्हां-आम्हांला ते अनुदानित दराने मिळते. अशाने अर्थव्यवस्था अधिक पांगळी होणार यात काही शंका नाही. मग यावर पर्याय काय? एकतर तेलाचा खप कमी करणे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे अनुदान पूर्णत: काढून टाकणे किंवा निवडक वर्गालाच विनाअनुदान तेल विकणे. यातील कोणताही निर्णय हा अखेरीस सरकारच्या उरल्यासुरल्या लोकप्रियतेला नख लावणार हे निश्चित. पण तो आज ना उद्या घ्यावाच लागणार आहे. त्यासाठीच केंद्र सरकारचे हे खडे मारणे सुरू आहे. लोकमानसाला चाचपणे सुरू आहे. भविष्यातील मोठय़ा वादळाची ही चिन्हे आहेत. असे वेडेविद्रे प्रस्ताव हे त्या वादळापूर्वीचे विनोद आहेत. सध्या इराणकडून तेल आयात करण्याचा विचार सुरू आहे. पण तो काही दूरगामी उपाय नाही. तेव्हा आपण तेलाच्या वादळासाठी सावध असलेले बरे.