सहकाराच्या शिडीने सत्ता हस्तगत करायची आणि सत्तेत राहून सहकारातील आपले हितसंबंध जपत राहायचे हे सध्याचे चित्र. त्यात प्रस्तावित सहकार कायद्याने बदल होण्याची शक्यता नाही. यामागील ‘जैसे थे’वादी विचार सहकार चळवळीला मारक आहे..
शंभर वर्षांपूर्वी सहकार चळवळीचा पाया भरताना पद्मश्री विठ्ठलराव विखे-पाटील यांना सहकार हे सत्ताकारणाचे इंजिन बनेल, याची सुतराम कल्पना नसेल. गेल्या शंभर वर्षांत महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राने राज्यातील सत्ताकारणावर आपली पकड इतकी घट्ट केली आहे, की त्याबाबतच्या कायद्यांमध्ये पन्नास वर्षांनंतर बदल करतानाही सत्ताधीशांनी ती पकड सैल होणार नाही, याचे भान ठेवले आहे. महाराष्ट्रात विविध प्रकारच्या ५८ प्रवर्गात कार्यरत असलेल्या सुमारे दोन लाख ३० हजार सहकारी संस्थांच्या कारभारावर नजर ठेवणारे सहकार खाते दिवसेंदिवस अधिकाधिक अकार्यक्षम होत असल्यामुळे शेवटचा अधिकार शाबूत ठेवून, या साऱ्याच संस्थांवरील हक्कांचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या हालचाली नव्या कायद्याद्वारे करण्याचा प्रयत्न होत आहे की काय, अशी शंका येते. केंद्र सरकारने ९७ वी घटनादुरुस्ती करून सहकार कायद्यातील बदल प्रस्तावित करताना प्रथमच सहकार क्षेत्राला घटनात्मक दर्जा दिला. त्या अनुषंगाने राज्याच्या १९६० च्या कायद्यातही बदल करण्यासाठी सात तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली. या समितीने दिलेल्या अहवालास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असली, तरीही त्याबाबतचा वटहुकूम अद्याप जारी झालेला नाही. या वटहुकुमानंतर हा कायदा अमलात येईल. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या उपविधींची (बाय-लॉज) तरतूद अद्याप पूर्ण झालेली नाही, त्यास मंत्रिमंडळाची मान्यताही मिळालेली नाही, तरीही त्याबद्दल जाहीर भाष्य करण्याचा मोह मात्र मंत्र्यांनाही आवरत नाही. राज्यात असलेल्या सहकारी संस्थांवर ज्या सहकार खात्याचे नियंत्रण असते, ते भ्रष्टाचाराने लडबडलेले आहे. पुरेशी यंत्रणा नसल्याने या खात्याला राज्यातील सहकार क्षेत्रावर अंकुश ठेवता येत नाही. त्यातून राज्यातील गृहनिर्माण वगळता सर्व क्षेत्रे संघटित आहेत. बँका, पतपेढय़ा, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध सोसायटय़ा, पाणी सोसायटय़ा यांसारख्या क्षेत्रांत अनेक वर्षे पाय रोवून असलेल्या व्यक्तींची तेथे इतकी पकड आहे, की तेथे सहकार खाते आपले घोडे दामटूच शकत नाही. सहकाराच्या शिडीने सत्ता हस्तगत करायची आणि नंतर सत्तेत राहून सहकारातील आपले हितसंबंध जपत राहायचे, असे सध्याचे चित्र आहे.
१९८० पर्यंत सहकाराने विकासातील आपली भूमिका सिद्ध केली आणि त्यामुळे राज्यातील विकासाला मोठय़ा प्रमाणावर चालना मिळाली. धनंजयराव गाडगीळ आणि विखे-पाटील या जोडगोळीने राज्याच्या ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी सहकाराचे नवे ‘मॉडेल’ विकसित केले आणि त्यामुळे अनेक प्रकारचे बदल घडून येत राहिले. विकासातील लोकांचा सहभाग वाढवणारे हे क्षेत्र भरभराटीला आले, तरी त्यातून नवी सत्ताकेंद्रे निर्माण होऊ लागली आणि या सत्ताकेंद्रांवर वेळोवेळी अंकुश ठेवणे त्या काळातील सत्ताधाऱ्यांना शक्य झाले नाही. आमदारकीचे तिकीट मिळण्यासाठी सहकारी संस्थेचे संस्थापक असणे ही अलिखित अट बनली, तो काळ १९८० नंतरचा. तोपर्यंत सहकार चळवळ राजकारणाला समांतर राहिली. १९५० मध्ये एकच सहकारी साखर कारखाना असलेल्या महाराष्ट्रात आज १६८ साखर कारखाने कार्यरत आहेत. मात्र त्यांच्यापेक्षा खासगी क्षेत्रातील ६० कारखाने अधिक किफायतशीर असल्याचे स्पष्ट होत आहे. १५०० कोटी रुपयांहून अधिक महसूल देणाऱ्या सहकारी साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षमतेबाबत सततच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, याचे कारण त्यावरील सत्ताधीशांची पकड हे आहे. नवा कायदा तयार करताना सर्व सहकारी संस्थांना चार्टर्ड अकौंटन्टकडून हिशोब तपासून घेण्याचे बंधन घातले गेले असले, तरीही साखर कारखान्यांवर खर्च पडताळणीची सक्ती करण्याची कल्पना या कायद्याच्याही हद्दीबाहेर ठेवण्यात आली आहे. कोणत्याही वस्तूचे बाजारमूल्य आणि खरेदीची किंमत यातील तफावत शोधून उद्योगांना अधिकाधिक सक्षम करणारी ही तपासणी साखर कारखान्यांना सक्तीची केली, तर बहुतेक सहकारी साखर क्षेत्र खासगी होणे पसंत करेल. अशी पडताळणी करणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला थेट आळा घालण्याची सोपी सोय असते, पण असे करणे सत्ताधाऱ्यांना कधीच परवडणारे नसते.
गेल्या पन्नास वर्षांत राज्यातील सहकारी संस्थांमध्ये झालेली वाढ बेसुमार म्हणावी इतकी आहे. १९६१ मध्ये ३१ हजार ५६५ संस्थांची नोंदणी करणाऱ्या महाराष्ट्रात २०१२ मध्ये झालेली नोंदणी दोन लाख २७ हजार ९३८ एवढी आहे. ही वाढ झाली, याचे कारण सहकारातील गैरकारभाराला सत्तेचे कवच प्राप्त झाले. त्यामुळे या संस्थांना सुखासीनतेने जगता यावे, यासाठी सरकारी तिजोरीतून आर्थिक पुरवठा करण्याचे काम गेली काही वर्षे सुरू आहे. मग ते साखर कारखाने असोत की राज्य किंवा जिल्हा सहकारी बँक. सहकार क्षेत्रातील राजकीय हितसंबंध कमी होण्यासाठी नव्या कायद्यात काही तरतुदी असतील, अशी अपेक्षा करणे त्यामुळेच गैर ठरणारे आहे. बदलत्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत गुणात्मक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा टाळून कोणत्याही क्षेत्रात यशस्वी होणे शक्य नाही, हे सूत्र नव्या कायद्यात प्रतिबिंबित होणे आवश्यक होते. व्यावसायिक गुणवत्ता आणि पारदर्शकता वाढवून सहकार क्षेत्राला नवी झळाळी देण्याऐवजी जे आता सत्तेत आहेत, तेच तेथे कसे टिकून राहतील, असा विचार सहकार चळवळीला पूर्णत: मारक आहे, याचे भान सरकारला येण्याची गरज आहे.
राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण क्षेत्र हे असंघटित आहे. सध्या अशा ९० हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्यांचे प्रश्न प्रचंड आहेत. ते सोडवण्यासाठी १९६० चा कायदा पुरेसा सक्षम नाही. घर घेतलेल्या बहुतेकांना आपण एका सहकारी संस्थेचे सभासद आहोत, याचीही जाणीव नाही. स्वत:चे घर ही खासगी गोष्ट असली तरी तिला सहकार कायद्याची चौकट आहे, याचे भान नसलेलेच सभासद अधिक संख्येने असलेल्या अशा गृहसंस्थांसाठी नव्या प्रस्तावित कायद्यात स्वतंत्र प्रकरण असणे आवश्यक होते. मात्र घाईच्या कारणामुळे ते प्रस्तावित करण्यात आले नाही. सोसायटीचे शुल्क न भरलेल्यांना थेट नोटीस देण्याचे अधिकार गृहनिर्माण संस्थांना दिले असले, तरी कारवाईचे अधिकार मात्र सहकार खात्याकडे राखून ठेवण्यात आले आहेत. सहकार खात्याची बरीचशी ऊर्जा या संस्थांमधील प्रश्न सोडविण्यातच खर्ची पडते.
ज्या सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून आमदारकीचे तिकीट मिळवायचे आणि लोकप्रतिनिधीपदाची झूल पांघरायची, त्या संस्थेचे पद भोगण्यास नव्या कायद्यात मान्यता देण्यात आली आहे. सहकारातील सर्वच संस्था सेवा क्षेत्रात नाहीत. जेथे उत्पादकता वा खरेदी-विक्री आहे, तेथे नफा अपेक्षित आहे. अशा लाभाच्या पदावर लोकप्रतिनिधींना राहू देणे म्हणजे लोकशाहीच्या मूळ संकल्पनेलाच हरताळ फासण्यासारखे आहे. कायद्यातील असे बदल दूरगामी परिणाम करणारे असतात. भविष्याचा वेध घेऊन कायदा बनविला गेला नाही, तर त्याचे दुष्परिणाम सर्वानाच भोगावे लागतील यात शंका नाही.