‘सहकारातील कोणत्याच मूलभूत तत्त्वांचे पालन नागरी सहकारी बँकांकडून होत नाही’ असा निष्कर्ष रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अखत्यारीतील अभ्याससंस्थेने काढला आहे. या पाश्र्वभूमीवर सहकारी बँकांचे व्यवस्थापन चांगल्या लोकांकडे जाऊन ठेवीदारांचे हित कसे जपता येईल, याची चर्चा करणारा लेख..
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पुणे येथील ‘कॉलेज ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरल बँकिंग’ या संस्थेने ९६० नागरी सहकारी बँकांना सुमारे २७ प्रश्नांची प्रश्नावली पाठवून, त्यातून आलेली उत्तरे तसेच गेल्या पाच वर्षांतील सांख्यिकी माहिती आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तपासणी अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून, एक अभ्यास-अहवाल गेल्या महिन्यात पुण्यातील एका चर्चासत्रात मांडला. ९६० पैकी ४२३ (४४ टक्के) बँकांनीच प्रश्नावलीला उत्तरे दिली, हे धक्कादायक होतेच, परंतु ‘सहकारातील सातपैकी कोणत्याच मूलभूत तत्त्वांचे पालन नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राकडून होत नाही’ असा निष्कर्ष रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अखत्यारीतील या अभ्याससंस्थेने काढला होता. सहकारी बँकांत होणाऱ्या निवडणुकांतील मतदान २० टक्क्यांपेक्षा कमी असते, एकाच कुटुंबातील अनेकांचा समावेश संचालक मंडळांत दिसून येतो, तेच ते संचालक वर्षांनुवर्षे कायम राहतात, सहकारी बँकांचे व्यवहार आणि व्यवस्थापन यांत सभासदांचा सहभाग नगण्य असतो, हे सभासदत्व नियमानुसार खुले व ऐच्छिक असूनही प्रत्यक्षात ओळखीच्या व्यक्ती व कर्जदार यांच्यापुरतेच मर्यादित राहते, असे सहकारी बँकांबाबत काढलेले निष्कर्ष अभ्यासकांच्या दृष्टीने जरी धक्कादायक असले तरी सहकाराशी संबंधित असणाऱ्या सर्वाना आणि सामान्य जनतेलाही गेल्या कित्येक वर्षांपूर्वीपासूनच हे सत्य माहीत आहे हे नाकारून चालणार नाही. त्यामुळे आपल्या शोध-निबंधातून रिझव्‍‌र्ह बँकेने फार काही वेगळा शोध लावला, असे म्हणता येणार नाही; परंतु यामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने कोणत्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे यावर निश्चितच विचारांची प्रक्रिया सुरू होईल व ती व्हावी अशी अपेक्षा आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या अहवालात यावर उपाययोजना सुचविताना सभासदांच्या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून जागरूकता निर्माण करण्याबरोबरच सहकाराच्या सात मूलभूत तत्त्वांचा अंगीकार, वार्षिक सभेतील सभासदांच्या क्रियाशील सहभागात वाढ, मतदान वाढविण्यासाठी ऑनलाइन मतदानाची सुविधा, संचालक मंडळाच्या निर्णयप्रक्रियेत व्यावसायिकता आणणे, संचालकांच्या एकूण मुदतीवर र्निबध, इत्यादी उपाय सुचविले आहेत. याचबरोबर सदर चर्चेमध्ये आपले विचार मांडणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मोठे कार्यक्षेत्र असणाऱ्या बँकांच्या जिल्हा/राज्यस्तरीय वार्षिक सभांचे आयोजन, अविरोध निवडणुकांवर मर्यादा, मतदान न केल्यास लाभांश न देण्याची तरतूद, संचालक मंडळ सभांना रोटेशन पद्धतीने काही क्रियाशील सभासदांना उपस्थितीची मुभा असे उपाय सुचविले आहेत.
या पाश्र्वभूमीवर कोणत्याही सहकारी संस्थेवर केवळ क्रियाशील सभासदांचेच नियंत्रण असावे हे मान्य करीत केंद्र शासनाच्या ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रासह अनेक राज्य सरकारांनी आपापल्या सहकार कायद्यात आवश्यक ते बदल केले आहेत. नागरी सहकारी बँकांच्या बाबतीत मात्र बँकिंग व्यवसाय करणाऱ्या सहकारी संस्थांवरील नियंत्रण हे ठेवीदार सभासदांच्या हाती असावे, असा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा आग्रह असताना प्रत्यक्षात मात्र ते कर्जदार सभासदांच्या हाती असल्याचे दिसून येते. सहकारी बँका या ठेवी स्वीकारणे व कर्ज देण्याचा व्यवसाय करतात त्यामुळे ठेवीदार आणि कर्जदार या दोन्ही व्यक्ती संस्थेच्या व्यवहारात सहभागी होत असल्याने त्या क्रियाशील ठरतात; परंतु कायद्याने केवळ सभासदांनाच कर्ज देता येत असल्याने त्यांना सभासदत्व दिले जाते, मात्र ठेवीदारांच्या बाबतीत ही अट नसल्याने ठेवीदारांना सभासद करून घेतले जात नाही. यामुळे संपूर्ण सहकार क्षेत्रामध्ये केवळ सहकारी बँकिंगचे एकमेव क्षेत्र असे आहे की जेथे बिगर सभासदांकडून ठेवी स्वीकारल्या जातात व त्यांचे वाटप केवळ सभासदांनाच कर्जरूपाने केले जाते. वास्तविक इतर सर्व सहकारी संस्थांमधून जो सभासद सहकारी संस्थेला पुरवठा करतो तो क्रियाशील सभासद ठरतो. उदा. साखर कारखान्यांमध्ये ऊस उत्पादक शेतकरी ऊस देतो, दुग्ध संस्थेत सभासद दुधाचा पुरवठा करतो, शेती मालाच्या संस्थेत सभासद शेतमाल पुरवितो. गृहनिर्माण संस्थेत मेंटेनन्स देणारा क्रियाशील ठरतो; परंतु सहकारी बँकिंग संस्थेत मात्र ठेव ठेवणाऱ्या व्यक्तीला सभासद करून घेण्याचे कायदेशीर बंधन बँकांवर नसल्याने, बँकांच्या खेळत्या भांडवलात ८५ ते ९० टक्क्यांपर्यंत हिस्सा असणाऱ्या ठेवीदारांचे नियंत्रण व्यवस्थापनावर नसते, ही वस्तुस्थिती आहे.
बँकिंगमध्ये कर्जदार सभासदांपेक्षा ठेवीदारांचे हित जोपासणे आवश्यक असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मालेगम समितीच्या अहवालानुसार बँकांच्या एकूण ठेवींपैकी किमान ५० टक्के ठेवी ज्यांच्या हातात आहेत असे सर्व ठेवीदार सहकारी बँकांचे ‘मतदार सभासद’ असणे अनिवार्य केल्यास या बँकांवर ठेवीदारांचे नियंत्रण राहून ज्यांच्या हातात आपला पैसा सुरक्षित राहील, त्यांनाच निवडून देण्याकडे या ठेवीदारांचा कल असणार व त्यामुळे चांगल्या लोकांच्या हातात या बँकांचे व्यवस्थापन राहील व ठेवीदारांचे हित जाईल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेस वाटते. यामुळे यासंबंधात रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्व राज्यांच्या सहकारी आयुक्तांना या विषयावर त्यांचे मतप्रदर्शन करण्याचे नुकतेच आवाहन केले आहे. मात्र एकूण ठेवींच्या ५० टक्के मूल्य असणारे ठेवीदार हे सभासद असणे आवश्यक असण्याची अट न घालता केवळ ठेवीदारांकडूनच ठेवी स्वीकारता येतील, अशी अट घातल्यास ठेव असेपर्यंत तो ठेवीदार क्रियाशील सभासद व ठेव नसताना अक्रियाशील सभासद राहिल्याने केवळ क्रियाशील ठेवीदारांचेच संस्थेवर नियंत्रण राहील, तसेच अक्रियाशील सभासदांचे सभासदत्व विशिष्ट कालावधीनंतर संपुष्टात आणण्याची तरतूद नवीन कायद्यात असल्याने अक्रियाशील सभासदांची संख्या वाढण्याचाही धोका राहणार नाही. कर्जदारांच्या शेअर्स लिंकिंगबद्दल रिझव्‍‌र्ह बँकेनेच परिपत्रक काढून ते जसे बँकांना अनिवार्य केले आहे, तसेच ठेवीदारांनाही किमान शेअर्स देणे बँकांना अनिवार्य केल्यास, ठेवीदारांच्या नियंत्रणाचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा उद्देश सफल होण्याबरोबरच, ठेवीदारांनादेखील ते सभासद झाल्याने सहकार न्यायालयाचा पर्याय उपलब्ध होईल. सभासद असल्याने ठेवींवरील व्याजावर आयकर कपात करण्याचे बंधन बँकांवर राहणार नाही. केवळ सभासदांच्याच ठेवी संस्थेकडे असल्याने अशी बँक अडचणीत आल्यास तिचा बँकिंग परवाना रद्द करून तिचे पतसंस्थेत रूपांतर करता येईल. त्यामुळे संस्थेचे अस्तित्व अबाधित राहील.
वास्तविक मतदारांवर प्रभाव आणणारे कोणतेही कृत्य आपल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये बेकायदा ठरते. येथे तर ज्या ओळखीच्या व्यक्तीस कर्ज देत सभासद करून घेऊन उपकृत केले जाते, त्याचे मतदान हे कोणाला होणार हे उघड असल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सूचनेनुसार सहकारी बँकांवर ठेवीदारांचे नियंत्रण राहिल्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या शोधनिबंधातील अनेक समस्यांची उकल होईल, असे वाटते. हा विचार प्रवाहाच्या विरुद्ध वाहत असला तरी नागरी सहकारी बँकांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी तो आवश्यक वाटतो. केवळ सभासदांचे हित जोपासणारा सहकार कायदा आणि केवळ ठेवीदारांचे हित जोपासणारा बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट यांच्यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी भविष्यात मालेगम समितीच्या सूचनेनुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेने वरील विचार अमलात आणल्यास या क्षेत्राला आश्चर्य वाटायला नको.
नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रावर रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सहकार खाते यांचे दुहेरी नियंत्रण असल्याने इतर सहकारी संस्थांपेक्षा हे क्षेत्र वेगळे आहे. सहकाराच्या मूळ तत्त्वांच्या बाबतीत दोन्ही कायद्यांचा दृष्टिकोन वेगवेगळा आहे. सहकारात सभासदांना महत्त्व आहे, तर बँकिंगमध्ये ठेवीदारांना. सहकारात नफ्याला महत्त्व नाही तर रिझव्‍‌र्ह बँक नेहमी जास्तीतजास्त नफ्याचा घोष लावते. सहकारात व्यक्तीला तर बँकिंगमध्ये भांडवलाला महत्त्व असल्याने क्युमिलेटिव्ह, नॉन क्युमिलेटिव्ह, प्रोफेन्शिअल, रिडिमेबल अशा भांडवलाच्या नवनवीन संकल्पना अस्तित्वात येत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर सहकारातील मूलभूत तत्त्वांच्या अंगीकारासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेनेदेखील नफ्याचा आग्रह सोडून बँकांच्या आर्थिक सक्षमतेच्या निकषांमधून नफ्याचे निकष संपूर्णत: वगळले पाहिजेत. बँकांना आपापसामध्ये कर्जाची खरेदी-विक्री करण्याची मुभा देत सहकारामध्ये सहकार्याचे तत्त्व जोपासले पाहिजे. मालेगम समितीच्या सूचनेनुसार ‘बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट’चा आग्रह न धरता यासाठीचे सर्व निकष संचालक मंडळासच लावण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे. नागरी बँकांची विभागणी तीन प्रकारांत करून सक्षम बँकांना निर्णयप्रक्रियेत पूर्ण स्वातंत्र्य देत असतानाच मध्यम व लहान बँकांच्या बाबतीत मात्र वेगळे निकष व कमी स्वायत्तता देण्याचे धोरण अवलंबिले पाहिजे. बँकांच्या असोसिएशन्स व फेडरेशन्स यांना अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीसारखे काम करण्यास मुभा दिली पाहिजे. ठेवीदाराच्या माहितीसाठी बँकांची आर्थिक परिस्थिती ठेव पावतीच्या मागे छापण्याचे बंधन घातले पाहिजे. ठेवीदार, कर्जदार व जामीनदार यांचे हक्क व कर्तव्य याबाबतचे नियम बँकांमधून सूचनाफलकावर लावण्याचे बंधन घातले पाहिजे, बँकिंग लोकपालाची योजना नॉन-शेडय़ुल सहकारी बँकांनाही लागू केली पाहिजे व अशा अनेक उपाययोजनांची दिशा ठरविण्यासाठी एका स्वतंत्र समितीची स्थापनाही रिझव्‍‌र्ह बँकेने करणे आवश्यक आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील नागरी बँकांची गरज लक्षात घेता त्या जास्तीतजास्त लोकाभिमुख व सक्षम करणे, ही काळाची गरज आहे.
* लेखक महाराष्ट्र अर्बन कोऑप. बँक फेडरेशनचे अध्यक्ष आहेत. त्यांचा ई-मेल ५_anaskar@yahoo.com
* उद्याच्या अंकात राजीव साने यांचे ‘ गल्लत, गफलत, गहजब! ’ हे सदर
