उसाला लागला सहकाराचा कोल्हा

ऊसदराचे आंदोलन अचानक पेटलेले नाही; एखाद-दुसऱ्या हंगामाचा अपवाद वगळता गेली पंचवीस-तीस वर्षे दरवर्षी दसरा-दिवाळीच्याच सुमारास महाराष्ट्राच्या पश्चिम-दक्षिण भागात ऊस आणि विदर्भात कापूस या पिकांच्या संभाव्य दराविषयीचे प्रश्न ऐरणीवर येतात. केंद्र-राज्य सरकारांनी ठरवलेले हमी, आधारभूत किमतीचे भाव एकीकडे व उत्पादन-खर्चाचे गणित मांडून शेतकरी संघटनेने मागितलेले भाव दुसरीकडे हा संघर्ष नित्याचा आहे; पावसाळा नेमेचि येवो न येवो, हा संघर्ष उपस्थित होतोच! या वर्षी पावसाने ओढ दिल्यामुळे उसाचे उत्पादन घटणार आणि सहकारी साखर कारखानदारांना खिंडीत गाठून गेल्या हंगामाची वसुली आणि या हंगामासाठी रास्त भाव पदरात पाडून घेण्याची ही नामी संधी आहे, एवढा अभ्यास तर शेतकरी संघटनेत वाढलेल्या गावपातळीवरच्या कार्यकर्त्यांचाही असतो. त्यामुळे पहिली उचल किमान २४०० ते ३५०० रुपये मिळाल्याशिवाय यंदा एकही कारखाना सुरू होऊ देणार नाही, अशी घोषणा गणपतीच्या आसपास झाली, पितृपक्षात रघुनाथदादांनी शिवनेरी ते पुणे साखर संकुल अशी पदयात्रा काढली. राजू शेट्टींनी जयसिंगपूर येथे ऊस-उत्पादक परिषद घेतली. नंतर त्या भागातल्या डाव्या पक्षांच्या (उशिरा का होईना यांना ऊस उत्पादक खलनायक नाही हे पटले!) सहकार्याने शेतकरी- संघर्ष समिती स्थापन केली. मग मूळ (शरद जोशींचे नेतृत्व मानणाऱ्या- विचार सगळ्याच शेतकरी संघटना मानतात!) संघटनेने सांगलीला ऊस परिषद घेतली. साखर संकुलाच्या गेटवर पुण्यात दिवसभराचे धरणे आंदोलन करून साखर सहआयुक्तांना निवेदन दिले. त्यानंतर यात ३५०० रुपये भावाची मागणी घेऊन शिवसेना उतरली, भाजप, मनसे यांनी सहानुभूती दाखवली, प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकली!

गेल्या काही दिवसांच्या घडामोडी पाहता हे आंदोलन आता कोणा एका नेत्याच्या / संघटनेच्या ताब्यात राहिलेले नाही हे कळते आणि वर सांगितलेल्या सगळ्या पक्ष-संघटनांच्या शैली या आंदोलनात पाहायला मिळतात. यात शेतकरी संघटनांचे बिल्ले लावणारांइतकेच बिल्ले न लावणारे शेतकरीही सामील झालेले दिसतात, हे ऊस उत्पादकांचे जनआंदोलन आहे!

या वर्षीच्या आंदोलनाची रणनीती आखली जात असतानाच रंगराजन समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आणि आंदोलकांना वैचारिक बळ मिळाले; बांधीलकी आणि आक्रमकता त्यांच्यात होतीच! १९७९ पासून ३३ वर्षे ऊसदरासाठी लढल्यानंतर एकदाचे रेडय़ाच्या तोंडून वेद बाहेर पडले आणि शेतकरी संघटनेच्या सर्व मूळ मागण्या सरकारी समितीने शिफारशींच्या स्वरूपात उचलून धरल्या. हा विजय निश्चितच उत्साह दुणावणारा होता! त्यातच या चार ऊस उत्पादक जिल्ह्यांतली मंडळी विदर्भातल्या हताश कापूस उत्पादकांसारखी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारणारी कधीच नव्हती; करो या मरो या जिद्दीने यंदा ऊसदरासाठी निकराचा संघर्ष होणार हे महिनाभरापूर्वीच ठरलेले होते!

मुगल सैन्याच्या घोडय़ांप्रमाणे अजित पवार यांना सर्वत्र काँग्रेसचा चेहरा दिसत असणे वा पाहायला आवडणे हा त्यांचा व्यक्तिगत गंड झाला, हे आंदोलन कोणी बाहेरच्यांनी पेटवलेले नाही, प्रथम अविभक्त काँग्रेस आणि आता राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी ज्या पद्धतीने सहकारी साखर कारखानदारी उभी केली व चालवली त्यातूनच हा तीव्र संताप हाताबाहेर गेला आहे. ‘उत्पादकाचा ऊस त्याच्या शेतात येऊन घेऊन जाऊ आणि सहकारी साखर कारखाना असल्याने ऊस घालणारा शेतकरी आमचा मालक असेल, आम्ही संचालक त्याचे नोकर असू’ अशा प्रचाराचे गाजर दाखवून सहकाराच्या कोल्ह्य़ाने शेतकऱ्याला नव्या गुलामगिरीत डांबले! नेहरूवादी ‘लायसन्स परमिट’ व्यवस्थेच्या मुखंडांना खूष ठेवून साखर कारखाना पदरात पडावा म्हणून ६५ टक्के साखरेवर लेव्ही स्वीकारली. ती स्वीकारताना ना सभासदांना विश्वासात घेतले, ना कधी तिच्याविरुद्ध ब्र उच्चारला! झोनबंदी लागू करून घेऊन स्वतच्या पोळीवर तूप ओढले. शेतकरी तत्त्वत: कारखान्याचा मालक असूनही त्याच्यावरच खरेदीकर (purchase tax) लादून तो वसूल करण्याचा निर्दयपणा दाखवला; वाहतुकीचा खर्चही त्याच्या बिलातून कापून घेतला; साखरेच्या रिकव्हरीच्या आकडय़ांमध्ये बुद्धीची कुटीलता पणाला लावून सरासरी रिकव्हरी नेहमी कमीच ठेवली. जगात कुठे नसलेल्या ‘बिगर परतीच्या ठेवी’ दडपशाही करून वसूल केल्या. ही सर्व सरकारशी संगनमत करून केलेली कायदेशीर लूट झाली. मग विरोधकांचा काटा काढणे, पुढच्या पिढीचे संभाव्य नेतृत्व आपल्या मुठीत राहील अशी कारस्थाने करणे, न राहिल्यास त्याला व्यसनाधीन करण्यासाठी कारखान्यातून भरपूर कर्ज देणे व नंतर तो कायमचा डिफॉल्टर झाला की त्याला निवडणुकीच्या राजकारणातून बाद करून टाकणे, स्वत:, स्वत:चे कुटुंब, चमचे-भगतगण, समाज (जात) यांचे हितसंबंध जपणे. बोर्डामध्ये इतर वर्ग, महिला, मागासवर्गीय यांचा समावेश करण्याच्या तरतुदी त्या जागांवर आपल चमचे निवडून आणून आरक्षणाच्या मूळ तत्त्वालाच डांबर फासणे..  हे फक्त सहकारी साखर कारखानदारीत नाही. ‘सहकार म्हणजे स्वाहाकार’ हे एकच सूत्र वापरून बँका,  बाजार समित्या आदी संस्थांचा मूळ उद्देश कधीच सफल होणार नाही, याची खात्री देणारे हे मॉडेल ज्यांनी राबवले त्या सर्वाचा पर्दाफाश शरद जोशी यांच्या शिस्तीत वाढलेल्या, विचार करू शकणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी गेली तीस वर्षे केला. दक्षिण महाराष्ट्राने हा विचार उशिरा स्वीकारला. मात्र आंदोलनाची तीव्रता वाढवून ‘बॅक लॉग’ भरून काढला; साखर-सहकार-सम्राटांची आसने खिळखिळी केली. रंगराजन समितीचा अहवाल केंद्राने स्वीकारला, तर यातले निम्म्याहून अधिक स्वाहाकारी घरी बसणार हे निश्चित आहे; म्हणूनच दोन्ही बाजूंनी हा अस्तित्वासाठीचा संघर्ष आहे. कर्नाटकात २४०० रुपये मिळत असताना महाराष्ट्रात २३०० रुपयांचा ठराव झाला. याचेही कारण हेच; रंगराजन समितीच्या अहवालाचा निर्णय होण्याआधी आमच्या तख्ताला सुरुंग लावणाऱ्यांचा काटा काढूनच जावे लागले तर जाऊ असा चंग साखर कारखान्यांनी बांधला आहे.

ऊस उत्पादक विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार असा हा लढा मुळातच नाही. त्यामुळे पृथ्वीराज चव्हाण यांना लक्ष्य करून उपयोग नाही; कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी राज्य सरकारची असली तरी! त्यांच्याकडे हा प्रश्न सोडवण्याची क्षमताही नाही आणि त्यांना केंद्राचे तसे मँडेटदेखील नाही. ते काळजीवाहू आणि काळजीग्रस्त मुख्यमंत्री आहेत.  सध्याही बाबांना (मनमोहन सिंग यांच्या प्रमाणेच) स्वत:ची स्वच्छ पण निष्प्रभ प्रतिमा जपण्यातच जास्त स्वारस्य आहे. त्यांच्याशी चर्चा करून मार्ग निघत नाही. उलट शेतकरी नेत्यांनाच ‘शांतता राखा, कायदा हातात घेऊ नका’ वगैरे उपदेश ऐकावा लागतो. हा प्रश्न सुटायचा असेल तर शरद पवार यांनीच पुढाकार घेणे गरजेचे होते व आहे.

अकार्यक्षमता, उधळपट्टी, अर्थशास्त्राचे पूर्ण अज्ञान, अरेरावी, सभासदांची मुस्कटदाबी हे दोष हाडीमासी खिळलेली सहकारी साखर कारखानदारी कोलमडून पडणार हे शरदराव मनोमन जाणत असावेत, असे रंगराजन समितीच्या शिफारशींवर त्यांनी केलेली विधाने सांगतात. ‘सर्वसाधारणपणे त्या शिफारशी योग्य वाटतात’ असे ते म्हणतात. ‘मात्र उत्तर प्रदेशच्या शेतकऱ्यांचा विरोध आहे, हा प्रश्न माझ्या मंत्रालयाचा नसून अन्न मंत्रालयाचा आहे’ असेही म्हणून ठेवतात; शिवाय ‘या शिफारसी ब्राझीलच्या साखर उद्योगावर आधारलेल्या आहेत’ हेही पिल्लू सोडून देतात! दोन-तीन वाक्यांत मूळ भूमिकेला बगल देण्याचे त्यांचे कौशल्यही सर्वाना पक्के माहीत आहे. त्यांना नेमके काय म्हणायचे आहे? उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मागणाऱ्या आमच्या शेतकरी चळवळीबरोबरही ते पुलोदच्या काळात होतेच. ‘शेतकरी संघटना आणि साखर कारखानदार यांनी आपसात चर्चा करून भाव ठरवावा’ असेही ते म्हणाले आहेत. मग काही वर्षांपूर्वी कागल कारखान्याने रुपये १७५०/- असा त्या हंगामातला विक्रमी भाव जाहीर केला होता, त्या वेळी एकाच कारखान्याने एकदम एवढा भाव देऊ नये, असा सल्ला त्यांनी का दिला? तेही जाऊ दे, अंबानी उद्योगसमूहानेही तेवढाच भाव देऊन साखर उत्पादनात उतरण्याची तयारी दाखवली तेव्हा अंबानींना त्यांनी ‘उत्तर प्रदेशला तुमची जास्त गरज आहे; तिकडे जा!’ असे का सुनावले? महाराष्ट्राच्या उसाला भाव द्यायचा प्रश्न आला की त्यांना उत्तर प्रदेश का आठवतो? कारण एरवी काही ते त्या राज्याबद्दल फार प्रेमाने बोलत नाहीत! सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा की जर ऊस शेतकरी व साखर कारखानदार यांनीच सोडवायचा हा प्रश्न होता, तर गेली ४०/४५ वर्षे सर्व कायदे साखर कारखानदारांच्याच सोयीचे का करून घेतले? ऊस शेतकऱ्यांच्या तीन पिढय़ांना रस्त्यावर उतरायला का भाग पाडले?

वास्तविक पाहता शरद पवार यांची राजकीय रणनीती बदलणार असल्याचे संकेत अलीकडे मिळू लागले आहेत. औरंगाबादचा युवती मेळावा, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुण्यातल्या राज्य अधिवेशनाच्या समारोपात त्यांनी ‘बहुधार्मिक, बहुभाषिक बेरजेच्या राजकारणा’ वर दिलेला भर निश्चितच महत्त्वाचा होता. मग देशाच्या राजकारणात उदार आणि साखरेच्या प्रश्नावर अनुदार भूमिका ते का घेत आहेत? ज्यांना ते एरवी भरपूर कानपिचक्या देत असतातच त्या साखर कारखानदारी व एकूणच सहकारी तत्त्वावर आर्थिक संस्था चालवण्यात पूर्णपणे अपेशी ठरलेल्या बहुसंख्य सहकार सम्राटांना ते का पाठीशी घालत आहेत? 

रंगराजन समितीच्या अहवालामुळे सहकारी साखर कारखानदारी मोडीत निघणार म्हणून ग्राहक मंडळींनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. साखर उद्योग मुक्त झाला की कार्यक्षम कारखानेच टिकतील, आजारी कारखाने खासगी मालकांकडे जातील, कुणाच्या तरी वशिल्याने बोर्डावर चिकटून बसलेली सगळी धेंडे घरी जातील, कारखान्यांत स्पर्धा निर्माण होईल, उत्तम साखर बनवण्यासाठी एकीकडे उत्तम ऊस योग्य भावात खरेदी करावा लागेल, तर दुसरीकडे उधळपट्टी कमी करून साखरेची किंमत ग्राहकाला परवडेल अशी ठेवावी लागेल. निर्यातसंधी शोधाव्या लागतील, बाय प्रॉडक्ट्सचा शोध घ्यावा लागेल, शेतकऱ्यांनाही हवा तिथे ऊस घालता येईल, त्यासाठी त्यांनाही अर्थशास्त्र, बाजारशास्त्र शिकावे लागेल,  दर्जा टिकवण्यासाठी त्यांनाही स्पर्धेला तोंड द्यावे लागेल. त्यामुळे या सर्व शिफारशी ‘सर्वसाधारणपणे योग्य वाटतात’ एवढे म्हणून भागणार नाही.