‘सहकारी साखर कारखानदारी मोडण्याचे षड्यंत्र’

काही दिवसांपूर्वी ऊसदरासाठी कोल्हापूर, सांगली परिसरांत झालेले आंदोलन तूर्तास थांबले असले तरी शेतकऱ्यांचे अन्य प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहेत. या पाश्र्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिलेली विशेष मुलाखत..
ऊस आंदोलनामागची आपली भूमिका काय होती?
– राज्यात ४३ खासगी साखर कारखाने असून हा आकडा आता आणखी वर जाईल. सहकारातील नेत्यांनी सहकारी कारखाने मोडीत काढून ते १४ ते १५ कोटी एवढय़ा अल्प किमतीला घेतले. पूर्वी ज्यांना नीट कारखाना चालवता आला नाही, ते आता खासगीचे मालक झाल्यानंतर उत्तम व्यवस्थापन करून चांगल्या प्रकारे कारखाने चालवायला निघाले. आता उसाला जादा दर न देण्यामागे खासगी लॉबीचा मोठा हात आहे. खेडय़ात एखाद्याला मुद्दामहून दारूचे व्यसन लावले जाते. दारूसाठी त्याला उसने पैसे दिले जातात. ते फेडता आले नाही की, जमीन कसायला घेतली जाते. नंतर ती जमीनच पैसे देणारा विकत घेतो. सहकाराला वाट्टेल तेवढे कर्ज देऊन ते फिटणार नाही असे निर्णय घेतले गेले. नंतर त्यावर अवसायक नेमून त्याची खरेदी करण्यात आली. कॉपरेरेट कंपन्यांनी ते विकत घेतले नाहीत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील असुर्ले बोर्लेचा दत्त कारखाना अपवाद असून तो दालमिया ग्रुपने १०८ कोटीला विकत घेतला. २ हजार ५०० टन क्षमतेचा व ९० एकर जमीन असलेला हा कारखाना खुल्या लिलावात विकला गेला. मग पुढाऱ्यांनी घेतलेल्या कारखान्यांनाच किमती कमी कशा आल्या? सहकार पद्धतशीरपणे हडप करण्याचा प्रकार त्यामुळे उघडकीला आला. आता उसाला पहिला हप्ता तीन हजार रुपये न देण्यामागे याच लॉबीचा डाव होता . त्यामुळे सहकार मोडायला निघालेली मंडळीच भावाचा तिढा सुटू नये म्हणून सरकारवर दबाव आणत होती. आम्ही मात्र सहकार वाचवायला निघालो आहोत. राज्य सहकारी बँक साखरेच्या पोत्याला ८५ टक्के मार्जिन मनी ठेवून कर्ज देते, यंदा ते ७५ टक्के करण्यात आले. ऊसटंचाईच्या काळात भावाची स्पर्धा होऊ नये म्हणून साऱ्यांना एकत्र आणले गेले. सहकारी कारखाने आजारी पाडण्याचे हे षड्यंत्र असून त्यामागे पवार काका-पुतणे आहेत. ते आता खासगीचे नेते होणार असले तरी सहकारातील मंडळी त्यांचे नेतृत्व मानतात, हे दुर्दैव आहे.
ऊस भावाबाबत सरकारची भूमिका काय होती?
– मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दोन वर्षे चांगला प्रतिसाद दिला. हस्तक्षेप केला. पण, केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या हस्तक्षेपामुळे त्यांनी अंग काढून घेतले. मे महिन्यापासून आम्ही उसाच्या भावासाठी प्रयत्नशील होतो. मुख्यमंत्र्यांनी एक बैठकही घेतली होती. खरे तर एखादा उद्योग बंद पडला तर कामगारमंत्री, कामगार आयुक्त हस्तक्षेप करतात. सात हजार कोटींचा कर राज्याला साखर उद्योगातून मिळतो. कारखान्याला हजारो कोटींचे पॅकेज सरकारने दिलेले आहे. त्यामुळे हस्तक्षेप करण्याचा सरकारला अधिकार आहे. मूठभर कारखानदारांच्या हितासाठी आता सरकारने हस्तक्षेप करणे बंद केले आहे. त्यामागे पवारच आहेत. त्यांनी कारखानदारांना एकत्र करून भावाचा फॉम्र्युला दिला. सांगली साताऱ्याला २ हजार ३००, पुणे, सोलापूरला २ हजार १००, नगरला २ हजार २०० असा पहिला हप्ता जाहीर केला. यापेक्षा जास्त भाव देण्याचे कारखाने कबूल करत होते. पण, सरकारवर दबाव आणण्यात आला. त्यातून शेतकऱ्यांचे आंदोलन उभे राहिले.
आंदोलन हिंसक का बनले?
– शेतकऱ्यांना जनावरांसारखी वागणूक यापूर्वी मिळाली. गेल्या अनेक वर्षांंपासून आपण संघर्ष सुरू केल्यानंतर भाव मिळू शकतो याबद्दल शेतकऱ्यांना खात्री वाटू लागली. आता शेतकरी त्यांचे ऐकायला तयार नाहीत. म्हणून ही मंडळी बिथरली. मागील वर्षी पवारांच्या बारामतीत आंदोलन झाले. त्याला शेतकरी आले. पित्त खवळल्याने सरकारला हाताशी धरून पवार आंदोलन मोडीत काढायला निघाले.  मला कारण नसताना अटक केली. कार्यकर्त्यांशी माझा संपर्क तोडला. त्यामुळे उद्रेक झाला. आंदोलन दिशाहीन झाले. बाहेर काय झाले हे मला कळत नव्हते. आजपर्यंतची आंदोलने सनदशीर पद्धतीने झाली. जोपर्यंत पहिला हप्ता जाहीर होत नाही, तोपर्यंत ऊस शिवारातच ठेवायचा असा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला होता. सरकारने कारण नसताना चूक केली. मुख्यमंत्र्यांनी माझ्याशी संपर्क तोडला. यापूर्वी असे कधी घडले नव्हते. माझ्याबरोबर नाही तर कार्यक्षेत्रात जे शेतकरी आंदोलन करतात, त्यांच्याशी तरी कारखान्यांनी बोलायला पाहिजे होते. शेतकऱ्यांवर कारण नसताना गोळीबार झाला.
आंदोलनातील भेदभावाबद्दल पवारांनी तुमच्यावर आरोप केलेत?
– पवारांनी माझ्यावर जातीवादाचा आरोप केला. माझी जात काढली. खरे तर शेती हा माझा धर्म, तर शेतकरी ही माझी जात आहे. जाती धर्माच्या पलीकडे मी काम केले आहे. माझा अंतरात्मा हेच सांगतो. त्यामुळे तर माझ्या हाकेला ओ देऊन हजारो शेतकरी आंदोलनात येतात. माझ्यावर विश्वास ठेवतात. पवारांच्या प्रभाव क्षेत्रातील पुणे, सांगली, सोलापूर, नगर, कोल्हापूर, सातारा या क्षेत्रांतील शेतकरी माझ्या नेतृत्वाखाली काम करू लागले आहेत. ते मला कधी जात विचारत नाहीत. त्यांचा पवारांवरील विश्वास उडाला आहे. त्यामुळेच त्यांचे पित्त खवळले असून त्यांनी आरोप केले. पण, कोल्हापूरच्या कारखान्यांचे गळीत राज्यात सर्वात कमी झाले. त्याच्या आकडेवारीची किमान माहिती घेऊन तरी त्यांनी बोलायला हवे होते. आरोप करण्यापूर्वी त्यांनीच काँग्रेसवर दबाव आणला. मुख्यमंत्र्यांना या दबावामुळे भावात हस्तक्षेप करता आला नाही. असे वागणाऱ्या पवारांवर शेतकरी विश्वास तरी कसा ठेवणार? त्यामुळे तर त्यांनी असले आरोप सुरू केले आहेत.
भावामागचे अर्थशास्त्र काय?
– गेल्या वर्षी पहिली उचल मागणी करताना आम्ही एक फॉम्र्युला सुचविला होता. साखर २ हजार ६०० रुपये, बगॅस ६० रुपये, मोलॅसिस १२० रुपये धरून उत्पादनाची किंमत ३ हजार २०० काढली. त्यातून १ हजार ५५ रुपये प्रक्रिया खर्च वजा केला, २ हजार २७८ रुपये भाव निघाला. साखरेचा चढ-उतार खर्च २०० रुपये धरला आणि भावाबाबत सहमती घडवली. यंदा साखर ३ हजार २०० रुपयांवर गेली आहे. बगॅस १०० रुपये , मोलॅसीस ७०० रुपये, स्पिरीट २४ रुपयांवरून ४२ रुपयांवर गेले आहे. त्यामुळे आम्ही पहिली उचल ३ हजार २०० रुपये मागितली होती. आता साखर, मळी, स्पिरीट व बगॅसचे दर वाढल्याने कारखान्यांना जो नफा होणार आहे, त्याचा वापर पूर्वी केलेली पापे धुऊन काढण्यासाठी, तसेच २०१४ च्या निवडणुकीसाठी वापरला जाणार आहे, असा माझा ठाम आरोप आहे.
साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त व्हायला हवा का?
डॉ. स्वामिनाथन समितीने उसाची एफआरपी (उचित व लाभदायक मूल्य) कसे ठरवायचे याचे सूत्र सुचवले. उत्पादन खर्च व ५० टक्केनफा त्यांनी गृहीत धरला. नफ्यातील हिस्सा शेतकऱ्यांना ७० टक्के,तर कारखानदारांना ३० टक्के देण्याची शिफारस केली. एफआरपी कमी निघाली तर सरकारने पैसे द्यावेत असेही सुचविले. रंगराजन समितीने साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याची शिफारस केली. साखर संघानेही त्याचे समर्थन केले. पण, केंद्र सरकारने अद्याप त्यावर निर्णय घेतला नाही. या शिफारशींची अंमलबजावणी झाली तर शेतकऱ्यांना आंदोलन करावे लागणार नाही. मग पुढे आम्हाला रस्त्यावरच्या लढायांपेक्षा न्यायालयीन लढाया लढण्याचा मार्ग मोकळा राहील.
पुढची दिशा काय?
– ८० च्या दशकात शरद जोशींच्या आंदोलनाला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळाला. आता राज्यातील ऊस उत्पादक एकत्र येऊन दबाव टाकू लागले आहेत. त्यांना लाटणाऱ्यांच्या लबाडय़ा कळून चुकल्या आहेत. आता सरकारने दबावतंत्र सुरू केले. मला अतिरेक्यासारखी वागणूक दिली. मी तुरुंगातून बाहेर पडलो तेव्हा हजारो शेतकरी भेटले. आता कच खाऊ नका, असे सांगू लागले. शेतात ऊस ठेवू, पण एकदा त्यांच्याकडे बघाच, असे ठणकावू लागले. शेतकऱ्यांच्या मुलांना आता अर्थशास्त्र समजत आहे. आम्ही फाटके लोक आहोत म्हणून तुम्ही हिणवता. यापूर्वी जनावरासारखी वागणक तुम्ही देत होता. हे आता कळायला लागले आहे. तुम्ही राजकारणात येण्यापूर्वी साधी मोटारसायकल खरेदी करू शकत नव्हता. आता सहजपणे कारखाने घेता. कॉपरेरेट कंपन्या येऊ देत नाहीत, रिलायन्सला येऊ दिले नाही.  तुम्ही बेसावध असताना दालमिया आले. ऊस लावणे ही शेतकऱ्यांची गरज आहे. त्यांच्या भावनांचा उद्रेक होत आहे.
तीनही शेतकरी संघटनांची एकी करण्याची गरज किती?
– शरद जोशी व रघुनाथदादा पाटील यांनी सरकारच्या दडपशाहीबद्दल भूमिका घेतली. त्यांचे आणि आमचे काही मुद्दय़ांवर मतभेद आहेत. एकत्र बसून भमिका घ्यायला माझी हरकत नाही. चर्चेने मतभेद मिटू शकतात. पण, भावाबाबत ४ हजार ५०० ही व्यवहार्य भूमिका नाही. आंदोलनात अर्थशास्त्राचा अभ्यास करून निर्णय घ्यावे लागतात. एकत्रित चर्चा झाल्यानंतर यावर निर्णय होऊ शकतो. विजय जावंधिया यांनी माझ्यावर आरोप केले. पण, त्यांनी स्वामीनाथन व रंगराजन समितीचा अभ्यास केला नसावा, असे मला वाटते.
भविष्यातील लढय़ाला मदत कुणाची घेणार?
– राष्ट्रवादीच्या दबावामुळे काँग्रेसला लवकर निर्णय घेता आला नाही. भाजप-सेना तोंडदेखलेपणा करते. त्यांचा सक्रिय सहभाग नाही. समाजसेवक अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल यांची मदत आम्ही पुढे घेणार आहोत.  दडपशाही करणारे नेते व त्यांना खूष करणारे पोलीस अधिकारी यांची खासगी मालमत्ता उघडकीला आणण्याचे आम्ही ठरवले आहे. मावळला, नंतर सांगलीला शेतकऱ्यांवर गोळीबार केला जातो. शेतकरी मेला तरी यांना काही वाटत नाही. शेतकऱ्याला माणूस म्हणून जगू द्या. त्याला किती दिवस जनावरांसारखे वागवता? आता तो जागा झाला आहे.
माझे वर्चस्व त्यातून वाढत असून त्याची पोटदुखी शेतकऱ्यांचे तथाकथित नेते म्हणवणाऱ्यांना आहे. आमचा लढा प्रामाणिक आहे, म्हणून तर हजारे व केजरीवाल पाठिंबा देत आहेत. सारे शेतकरी आता एकवटले आहेत. तेच तुम्हाला येणाऱ्या काळात दणका देतील.