पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांच्यात कोळसा खाणवाटप घोटाळा आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून राज्यसभेत गेल्या शुक्रवारी झालेली खडाजंगी उभ्या देशाने पाहिली. देशाच्या आर्थिक दु:स्थितीला भ्रष्टाचार हे मुख्य कारण असल्याच्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या आरोपावर उत्तर देताना पंतप्रधानांनीही भ्रष्टाचाराचा मुद्दा मान्य केला. माहिती अधिकारामुळे अलीकडच्या काळात उजेडात आलेला सरकारच्या वेगवेगळ्या यंत्रणांमधील भ्रष्टाचार क्लेशदायक आहे, पण या मुद्दय़ावरून संसदेचे महत्त्वाचे कामकाज विस्कळीत करणे योग्य नाही, असेही पंतप्रधानांचे मत होते. असे विषय हाताळणाऱ्या वेगवेगळ्या यंत्रणा त्यांचे काम बजावत असून दोषींना शोधण्याचे त्यांचे काम त्यांना करू द्यावे, कोणाही दोषीला पाठीशी घालण्याची सरकारची इच्छा नाही. मात्र, आपण कोळसा मंत्रालयाच्या फायलींचे रखवालदार नाही, असे सांगत पंतप्रधानांनी विरोधी पक्षीयांना सामूहिक जबाबदारीचीही आठवण करून दिली.. पंतप्रधानांचे हे वक्तव्य त्या दिवशी ज्यांनी दूरचित्रवाणीवरून प्रत्यक्ष पाहिले व ऐकले असेल, त्यांनी त्या वेळी अचंब्याने तोंडात बोट घातले असेल. विरोधकांना सामूहिक जबाबदारीची आठवण करून देणारे पंतप्रधान, आपल्या अखत्यारीतील मंत्रालयाच्या फायलींची जबाबदारी घेण्यास तयार नसल्याचे जनतेने पाहिले आणि त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटताच मंगळवारी संसदेतच कोळसा खाण प्रकरणातील गहाळ फायलींबाबत निवेदन करून गेल्या आठवडय़ातील वक्तव्याची उलटलेली धार बोथट करण्याचा दुबळा प्रयत्नही पंतप्रधानांनी केला. या प्रकरणातील फायली गहाळ झाल्याचा घाईने निष्कर्ष काढणे अनुचित असल्याचा कडवट डोस या निवेदनातून विरोधकांना देतानादेखील, खरेच तसे असेल तर मात्र त्याबाबत सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यास सरकार कुचराई करणार नाही, असेही पंतप्रधान म्हणाले. कोळसा खाणवाटप भ्रष्टाचाराच्या काजळीने देश काळवंडून गेला असतानाच, दोन-चार दिवसांच्या अंतराने संसदेतच झालेल्या या उलटसुलट व बोथट युक्तिवादांची संगती लावताना हाती काहीच लागत नाही असे वाटत असले, तरी भ्रष्टाचाराच्या शंकेचे मूळ मात्र बळकटच होत चालले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या केंद्रीय गुप्तचर खात्याला स्वायत्तता देण्याचा मुद्दा कोळसा खाणवाटप घोटाळ्याच्या चौकशीतील सरकारी कोलांटउडय़ांमुळेच ऐरणीवर आला आहे. यामुळे मुळातच सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असताना, पंतप्रधानांच्या निवेदनातून देशासमोर पूर्ण पारदर्शक चित्र उभे राहील अशी अपेक्षा होती. मात्र, तसे झालेच नाही. पंतप्रधानांनी संसदेत हे निवेदन केले, त्याच दिवशी, या प्रकरणात पंतप्रधानांचीच चौकशी करण्याची गरज असल्याचा सीबीआयच्या अधिकाऱ्याचा आवाज कसा दाबला गेला याचे वृत्त ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिले आहे. सीबीआय आता या प्रकरणात आक्रमकपणे लक्ष घालणार असेल, तर पंतप्रधानांनीही चौकशीला सामोरे जायला हवे. गेल्या काही वर्षांत उघडकीस आलेल्या प्रत्येक भ्रष्टाचाराच्या डोळे पांढरे करणाऱ्या आकडय़ांनी सरकारची विश्वासार्हता टांगणीला लागली असून कोळसा घोटाळ्याने त्यावर कडी केली आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी देशाच्या सर्वोच्च सभागृहाच्या साक्षीने केलेल्या निवेदनातील आश्वासनाचा या वेळी तरी सरकारला विसर पडू नये, अशी आता जनतेची अपेक्षा आहे.
