मुस्कटदाबीचे चिनी प्रारूप

महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना पदवी देण्यापूर्वी त्यांची राजकीय विचारसरणी तपासली जाणार. ती ‘योग्य’ वाटली, तरच त्यांना पदवी दिली जाणार; अन्यथा नाही, असा फतवा चीनमधील शिनजिआंग नॉर्मल युनिव्हर्सिटीने काढला आहे. चीनसारखे तिसऱ्या जगातील आणि पहिल्या जगाची स्वप्ने पाहत असलेले देश कोणत्या प्रकारच्या वैचारिक विसंगतींच्या दलदलीत सापडले आहेत, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून या प्रकाराकडे पाहता येईल. आणि हा फतवा कोणत्या परिस्थितीतून आला हे पाहिले, तर या देशासमोरील आव्हानांचीही कल्पना येईल. चीनकडे पाहण्याचे आपले दोनच चष्मे आहेत. एकतर त्याचे नाव काढताच आपल्या ओठी ‘चिन्या चिन्या खबरदार’ अशी समरगीते येतात किंवा मग अत्यंत स्वप्नाळू भाबडेपणाने आपण त्याकडे पाहतो. वेन जिआबाव यांच्या नेतृत्वाखाली चीनने आर्थिक क्षेत्रात आणलेल्या खुलेपणाने तर आपल्याकडील अनेक जण भारावून गेले आहेत. चीनने अत्यंत चलाखीने साम्यवादाचा भांडवलशाहीशी पाट लावला. गेल्या काही वर्षांत तेथे ‘सरकारी एनजीओ’ उदयाला येणे, नागरी समाज निर्माण होणे अशी अघटितेही घडली. त्याबद्दल चीनचे कौतुक आहेच. परंतु ते करताना चीन हा अजूनही साम्यवादी देश आहे आणि तो साम्यवादी आहे म्हणून तेथे कष्टकऱ्यांच्या नावाखाली कम्युनिस्ट पॉलिटब्यूरोचीच हुकूमशाही आहे, हे विसरता कामा नये. मात्र देशकारणाच्या केंद्रस्थानी अर्थकारण आले की मग देशात कोणतीही ‘शाही’ असो, ती अतिरेकी असून चालत नाही. चीनने पक्षीय हुकूमशाही पातळ करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याअंतर्गत तेथे निवडणुकाही होतात. मात्र त्या एकपक्षीयच असतात आणि पक्षाच्या अगदी खालच्या पातळीसाठी असतात. चीनमधील नागरी समाजही आज तुलनेने खुली हवा घेताना दिसत आहे. याला कोणी स्वातंत्र्य वगैरे म्हणणार असेल तर खुशाल म्हणू देत. मात्र सर्कशीच्या पिंजऱ्यातील वाघाच्या स्वातंत्र्याशीच याची तुलना होऊ शकते. पिंजऱ्यात तुम्ही कितीही डरकाळ्या फोडा, त्याची काळजी नाही. मात्र पिंजरा फोडण्याचा विचार कराल, तर मात्र तुमची गय नाही, असा हा प्रकार आहे. ज्या शिनजिआंग प्रांतातील विद्यापीठाने हा विचित्र, सगळी शैक्षणिक धोरणे धाब्यावर बसणारा फतवा काढला आहे, तो प्रांत आज दहशतवादी कारवायांनी पोखरलेला आहे. या प्रांतात उगेर वांशिक मुस्लिमांची बहुसंख्या आहे. त्यांना चेपून काढण्यासाठी चीनने ‘तिबेटी फॉम्र्युल्या’चा वापर सुरू केला. या प्रांतात मोठय़ा प्रमाणावर हानवंशीय चिनी नागरिकांचे स्थलांतर करण्यात आले. त्यातून तेथे उगेर मुस्लिमांची स्वातंत्र्याची मागणी पुढे आली. अल-काइदापासून ईस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूव्हमेन्टसारख्या अनेक संघटना त्यांच्या मदतीला धावल्या आणि दहशतवाद फोफावला. उगेर मुस्लिमांतील ही स्वातंत्र्याची भावना मुळापासूनच उखडून काढण्यासाठी चीनने चालविलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणजे हा विद्यापीठीय फतवा आहे. तो सर्वच प्रांतांत अधिकृतरीत्या लागू करण्यात आला आहे की काय, हे अस्पष्ट असले, तरी अशा उपायांतून मात्र यातून ‘अयोग्य’ राजकीय विचारसरणी कशी रोखणार, हा प्रश्नच आहे. पण हुकूमशाही कसा विचार करू शकते हे मात्र त्यातून नीटच दिसते. ते आपल्यासाठी अधिक महत्त्वाचे आहे.