महाविद्यालयीन अध्यापकभरती सुटसुटीत, वेगवान व्हावी..

आधीच ‘खिचडी’, त्यात अन्नसुरक्षा!
‘बिरबलाची खिचडी’ हा अग्रलेख (३१ जुलै) वाचनीय आहे. कदाचित बिरबलाची खिचडी तरी शक्य झाली असेल;  पण रिझव्‍‌र्ह बँकेमार्फतच भारतीय अर्थव्यवस्था नियंत्रित करायची, हे म्हणजे क्रिकेटच्या खेळामध्ये हॉकी स्टिक ने खेळण्यासारखे आहे!   कडक निर्णय आणि कठोर धोरणे कसे घ्यायाचीत व मग ते राबवायची कशी? धोरण लकवा आलेलेल्या सरकारला कोण आणि कसे समजावणार? आघाडीच्या उद्योगपतीची पंतप्रधानांसोबत ची बठक म्हणजे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू झालेली आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.
वाढलेला भ्रष्टाचार, घसरलेले शेतकी तसेच ओद्योगिक उत्पादन, अकार्यक्षम नोकरशाही, विकासाच्या नावावर मूठभर लोकांचा फोफावणारा स्वार्थ, राजकीय लोकप्रतिनिधींचे व्यवसायामध्ये अतिक्रमण, समाजकारणाच्या नावावर राजकारण या मुलभूत समस्या त्याच्या जोडीला निष्क्रिय राजकारण या सगळ्याच्या खिचडीची चव कशी लागणार?
जिथे शासनाचा वाढत्या खर्चाला आळा बसला पाहिजे, जिथे अनुदानांवर कात्री लागली पाहिजे, तिथे या गोष्टी वाढताना दिसत आहेत. आता तर अन्न सुरक्षा मसुद्यामुळे आणखी १२,५०,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार आपल्या डोक्यावर बसणार आहे, त्याने परकीय चलनाची गंगाजळी आणखीच कमी होईल, प्रचलित कर वाढतील किवा नाव-नवीन कर येतील, लहान शेतकरी गहू, तांदूळ आणि डाळींचे पीक घेणे थांबवून टाकतील त्यामुळे पुरवठा अजून कमी होईल आणि पर्यायाने आयात वाढीला लागून डॉलर चा भाव अजूनही वाढेल.
देवेंद्र जैन, अंबरनाथ

न्याय होण्यासाठी  शिक्षा महत्त्वाचीच..
प्रसाद भावे यांचे ‘शिक्षा महत्त्वाची की न्याय’ (२६ जुल) हे पत्र वाचले. त्यातील मुद्दे अजिबात पटण्यासारखे नाहीत. कारण त्यांनी ‘गुन्ह्याची शिक्षा’ याची संज्ञा सरळ- सरळ पशात केली आहे. गुन्ह्याच्या बदल्यात दंड म्हणून पसाच घेण्याची पद्धत रूढ केली तर श्रीमंतांना गुन्हा करण्याची भीती वाटेल काय? ते गुन्हा करून दंड भरतील आणि पुन्हा तयार होतील दुसऱ्या अपराधासाठी! त्यांना कायद्याचा वचक राहील काय?
शिक्षा ही गुन्हेगाराला त्रास देण्यासाठी नाही तर त्या गुन्ह्याचे गांभीर्य (गुन्हेगारासकट समाजालाही) पटवून देण्यासाठी असते. शिक्षेच्या भीतीपोटी गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होईल, हा विचार त्यामागे असतो.
गुन्हेगार हा चित्रपटातील कलाकारअसो वा कोणी राजकारणी, श्रीमंत असो वा गरीब न्यायव्यवस्था सर्वाना एकाच नजरेने पाहते. जाणारे जीव तर गेले व काही अपंगही झाले. निव्वळ ‘दंड’ म्हणून भरलेल्या पशानेदेखील त्यांचे पूर्वायुष्य परत मिळू शकत नाहीच. परंतु गुन्हेगाराला योग्य ती शिक्षा देवून भविष्यातील कितीतरी जीव वाचू शकतात. त्या मृतांसाठी व जखमींसाठी हाच खरा न्याय ठरेल.
अक्षय आदाटे, बदलापूर (प)

दुखऱ्या जागेवरची खपली..
मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडायचे अनेकांचे मनसुबे आणि तशी वक्तव्ये करणाऱ्या व्यक्ती या ना त्या निमित्ताने नेहमी चच्रेत असतात. त्यात खरेच अभ्यासपूर्ण आणि विचारपूर्वक मत मांडणाऱ्यांची संख्या तशी तुटपुंजीच म्हणायला हवी.  आíथक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक या व अशा कोणत्याही निकषांचा सखोल अभ्यास न करता  मुंबईशी संबंधित एखाद वादग्रस्त विधान करणे हि जणू फॅशनच बनली  आहे. सवंग प्रसिद्धीची हाव आणि उदारमतवादी म्हणवण्याची हौसच यातून दिसते. तेलंगाणा स्वतंत्र व्हायची चिन्हे दिसू लागल्यावर एका प्रसिद्ध ‘पेज थ्री’ व्यक्तीने त्याची सुरुवात केलीच आहे. दुर्दैवाची गोष्ट ही की, एखाद्याने मुंबई महाराष्ट्रात असणे कसे सयुक्तिक आहे हे पटवले / सांगितले / लिहिले तर ती व्यक्ती मात्र संकुचित आणि राष्ट्राभिमान नसणारी ठरते. तेलंगणा स्वतंत्र होईलच पण महाराष्ट्राच्या या दुखऱ्या जागेची खपली मात्र निश्चितच काढली जाईल आणि  परत एकदा या वादाला विनाकारण तोंड फुटेल हे दुर्दैव.
अभिषेक पराडकर, वरळी (मुंबई)

छोटय़ा राज्यांच्या मुद्दय़ाऐवजी गंमत किंवा अस्मितावादच?
तेलंगणातला ‘ते’ जरी उच्चारला तरी महाराष्ट्रात काहीजणांना ’विदर्भ’ हवा असतो. वेगळ्या विदर्भाची आपली मागणी कशी रास्त आहे, याचे मुद्दे मांडण्यासाठी मात्र हे लोक जनतेसमोर जात नाहीत. जर वेगळा विदर्भ हवा आहे मग बेळगावचं काय करायचं हा प्रश्न उपस्थित होतो .. आणि मग हळू हळू कोणीतरी पेजथ्रीवाला ‘वेगळ्या मुंबईसाठी’ पचकतो .. नंतर .. आपला तर काही राजकीय अजेंडाच नाही असं म्हणत गम्मत केली म्हणून गिरकी घेतो .. अशाप्रकारे पचकणारे त्यांचे मुद्दे खरच मुद्देसूदपणे मांडून का दाखवीत नाहीत ? कारण यांनी ’गम्मत’ म्हणून हे विधान केलेलेच नसते आणि यांची गिरकी काही राजकीय पक्षांना घाबरून घेतलेली असते.
हे लक्षण या आपल्या भारतीय लोकशाहीसाठी काही योग्य नाही. छोटय़ा राज्यांची निर्मिती होणे ही खरेच काळाची गरज आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते म्हणतात की भाषावार प्रांतरचना असल्यामुळे अशाप्रकारची छोटय़ा राज्यांची निर्मिती त्यांना मान्य नाही पण मग विकासाचं काय ? भाषा या अस्मितेला चिकटून आपण छोटय़ा राज्यांच्या निर्मितीतून होणारा विकास नाकारायचा का ? मुळात विदर्भ, बेळगाव ..इ. प्रश्न हे तिथल्या जनतेच्या सार्वमतावर ठरवणे गरजेचे आहे.. कुठल्यातरी अस्मितेच्या राजकीय बळावर नव्हे. ‘मी जर कुठल्या सीमेला मानत असेन तर ती भारताची सीमा आहे’ हा विचार भारतीयांच्या मनात कोण रुजवणार ?
-चेतन जोशी, पनवेल</strong>