दिल्लीवाला
नवनियुक्त १८ व्या लोकसभेत ५२ टक्के म्हणजे २८१ खासदार पहिल्यांदा निवडून आलेले आहेत. महाराष्ट्राचं चित्र तर पूर्ण बदललेलं आहे. राज्यातील काही खासदारांची कामगिरी इतकी निकृष्ट होती की ते पराभूत झाले याचं कोणालाही दु:ख वाटू नये. गोपाळ शेट्टींची लोकसभेतील हजेरी भले १०० टक्के होती पण, त्यांचा सहभाग शून्यच होता. भाजपमधील सुजय विखे-पाटील, प्रीतम मुंडे, भारती पवार, पूनम महाजन, संजयकाका पाटील तर, शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे प्रमुख राहिलेले राहुल शेवाळे, संजय मंडलिक अशा अनेकांना मतदारांनी घरी बसवलं आहे. अनेक मराठी खासदारांच्या संसदेपेक्षा संसदेबाहेरील कामगिरीची चर्चा दिल्लीत रंगलेली असे. हे खासदार हरले, त्यांच्या जागी आलेले खासदार त्यांच्यापेक्षा गंभीर आणि जमिनीवर पाय असलेले भासतात. त्यांची कामगिरी पुढील पाच वर्षांमध्ये कशी राहील हे समजेलच. कशाबशा वाचल्या त्या रक्षा खडसे. त्यांच्या उमेदवारीसाठी दिल्लीतून प्रयत्न झाले असं म्हणतात! राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाच्या नीलेश लंके यांनी इंग्रजीतून शपथ घेऊन सुजय विखे पाटलांना चपराक दिली. लंकेंकडून एका ‘राष्ट्रवादी’च्या पदाधिकाऱ्याने इंग्रजीतील शपथेची तयारी करून घेतली होती. कधीकाळी उत्पादन शुल्क खात्यात उच्चपदावर असलेले नामदेव किरसान यांच्यासारखे खासदार लोकसभेत आलेले आहेत. लोकसभेत चर्चेमध्ये सहभागी होऊ शकतील असे शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे अनिल देसाई आहेत. काँग्रेसकडून वर्षा गायकवाड, प्रणिती शिंदे दोन्ही महिला खासदारांच्या कामगिरीकडं विशेष लक्ष असेल. अमोल कोल्हेंची शेरो-शायरी पुन्हा ऐकायला मिळू शकेल. ओरिजिनल राष्ट्रवादी काँग्रेस असा उल्लेख करणारे सुनील तटकरे पुन्हा लोकसभेत आले असून त्यांचा विजय खरं तर महायुतीसाठी आदर्श ठरावा! तटकरे या विजयाला ‘रायगड पॅटर्न’ म्हणतात. १७ व्या लोकसभेतील गणंग-भणंग मराठी खासदार गेले असल्याने आता नव्या खासदारांकडून अपेक्षा वाढलेल्या आहेत.
संसदेचं नवं रुपडं
संसदेच्या नव्या इमारतीमध्ये राजकीय पक्षांची कार्यालयं अजून सुरू झाली नसल्यानं वेगवेगळ्या पक्षांचे खासदार संसदेच्या जुन्या, ऐतिहासिक इमारतीतील जुन्या कार्यालयात बसतात. काँग्रेसचं संसदीय पक्षाचं कार्यालयही जुन्या संसद भवनात म्हणजे आत्ताच्या संविधान सदनामध्ये आहे. त्यामुळं तिथं त्यांच्या बैठका होतात. इथलं शिवसेनेचं कार्यालय शिंदे गटाच्या ताब्यात गेल्यामुळं त्यांचे खासदारही संविधान सदनात जाताना दिसतात. चार महिन्यांमध्ये संसदेच्या आवाराचा ‘ले-आऊट’ बदलून गेलाय. आत येताना नजरेला पडणारे छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, डॉ. आंबेडकर डोळ्यासमोरून गायब झाले आहेत. शिवरायांचा अश्वारूढ पुतळा मराठी माणसाच्या अस्मितेला साद घालत असे. छत्रपती शाहू महाराजांचा पुतळाही संसदेच्या आवारात असला तरी तो जुन्या संसद भवनामध्ये पंतप्रधानासाठी असलेल्या द्वार क्रमांक पाचच्या समोर उभा होता. सुरक्षेच्या कारणास्तव तिथं जाण्याची मुभा कोणालाही नव्हती. त्यामुळं तो फारसा दिसायचा नाही. तोही तिथून हलवण्यात आलेला आहे. या सगळ्या पुतळ्यांची जागा बदलून टाकलेली आहे. महात्मा गांधींना पुतळा जुन्या संसद भवनाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर होता. नवं संसद भवन उभं करण्याचं खूळ मोदी सरकारच्या डोक्यात गेल्यानंतर हा पुतळा तिथून थोडा बाजूला केला गेला. तरीही विरोधकांना गांधी पुतळ्याशेजारी आंदोलन करण्याची हक्काची जागा उपलब्ध होती. आता हा गांधी पुतळा पूर्णपणे बाजूला केलेला आहे. इथले पुतळे इतके अडगळीत पडलेले आहेत की, इथं कधीकाळी महापुरुषांचे पुतळे उभे होते याची कोणाला कल्पनाही करता येणार नाही! गांधी पुतळा दर्शनी भागातून नाहीसा झाल्यामुळं नव्या संसद भवनाचं मुख्य प्रवेशद्वार असलेल्या ‘मकरद्वारा’च्या पायऱ्या हे विरोधकांचं निदर्शनं करण्याचं नवं स्थळ बनलं आहे. भाजप आणि ‘एनडीए’तील सदस्यांनाही त्याच पायऱ्यांचा आधार घ्यावा लागतो. त्यांनी आणीबाणीविरोधातील निदर्शनं याच पायऱ्यांवर केली. सध्या आवाराच्या सुशोभीकरणाचं काम केलं जातंय. खासदारांच्या वाहनांसाठी पार्किंगची वेगळी व्यवस्था केली जाणार आहे. आत्ता मकरद्वारापर्यंत खासदारांच्या गाड्या येतात. नवी व्यवस्था झाल्यावर गोल्फ-कार्टमध्ये बसून त्यांना पार्किंगपर्यंत जावं लागेल. आवारात गोल्फ-कार्ट फिरताना दिसतात, त्यांची संख्या कदाचित वाढवावी लागेल.
स्वायत्तता गमावलेली संसद?
संसदेची खरी मालकी लोकसभा सचिवालयाकडं असते. इथं केंद्र सरकारचं वर्चस्व असणं योग्य नव्हे. संसद ही स्वायत्त संस्था असल्यामुळं इथले प्रशासकीय निर्णय लोकसभाध्यक्ष व सचिवालय घेत असतात. पण, आता त्यांच्यावर केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा अंकुश जाणवू लागला आहे. दोन तरुण मुलांनी लोकसभेच्या सभागृहात उड्या टाकल्यापासून सत्ताधीशांचं धाबं बहुधा दणाणलं असावं. संसदेमध्ये गेली नव्वद वर्षे असणारी ‘वॉच अॅण्ड वॉर्ड’ची सुरक्षाव्यवस्था पूर्णपणे मोडून सुरक्षेची जबाबदारी आता केंद्रीय औद्याोगिक सुरक्षा दलाकडे (सीआयएसएफ) देण्यात आलेली आहे. सुरक्षाव्यवस्थेमध्ये बदल होणं हा फार मोठा मुद्दा कधीच झाला नसता. पण, ‘वॉच अॅण्ड वॉर्ड’ची सुरक्षाव्यवस्था लोकसभा व राज्यसभा सचिवालयाच्या अखत्यारीत होती आणि संसद स्वायत्त असल्याचे ते प्रतीक होते. ‘सीआयएसएफ’ हे दल केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते. त्यामुळं या मंत्रालयाच्या परवानगीशिवाय संसदेत एक टाचणीदेखील पडत नाही असं चित्र निर्माण झालंय. संसदेच्या दोन्ही सचिवालयांच्या अधिकारांना मोठी कात्री लावली गेली आहे. ‘वॉच अॅण्ड वॉर्ड’च्या राज्यसभेच्या विभागामधील सुमारे ४५० सदस्यांना संसदेतच कायम ठेवणार की, अन्यत्र स्थलांतरित केलं जाणार याचा निर्णय अजून झालेला नाही. हे सदस्य नेहमीच्या गणवेशात न येता सामान्य पोशाखात दिसतात. ‘सीआयएसएफ’च्या जवानांना संसदेच्या कार्यपद्धतीची माहिती नसल्यानं त्यांना मदत करण्याचं दुय्यम दर्जाचं काम ‘वॉच अॅण्ड वॉर्ड’च्या सदस्यांना देण्यात आलेलं आहे. या सदस्यांना दिल्ली पोलीस वा गुप्तचर विभागात (आयबी) सामावून घेतलं जाण्याची शक्यता आहे. दिल्ली पोलिसांमध्ये या सदस्यांना कोणत्या दर्जाचं पद देणार हा प्रश्न आहेच, शिवाय, अनेकांची २० वर्षांहून अधिक सेवा झाल्यामुळं त्यांचा पगारही पोलिसांच्या पगारापेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे, त्यातून नवे प्रश्न निर्माण होतील. संसदेच्या आवारात करड्या रंगाच्या पोशाखातील ‘सीआयएसएफ’च्या सुमारे साडेतीन हजारहून अधिक जवान सुरक्षेसाठी तैनात केलेले आहेत. संसदेच्या परिसरात दिल्ली पोलीस, सीआरपीएफ, ‘एनडीएमए’ अशा तीन स्तरांतील जवानांचे कडे आहे. संसदेच्या आवारात व इमारतीमध्ये फक्त ‘सीआयएसएफ’चे जवान आहेत. पूर्वी संसदेच्या आवारात ‘सीआरपीएफ’ व दिल्ली पोलीसही तैनात केले जात. त्यांना हटवण्यात आलं आहे. जनतेच्या प्रतिनिधित्वापेक्षा संसद केंद्रीय गृहमंत्रालयाचं प्रतिनिधित्व करताना दिसते, त्यातून सुज्ञांनी योग्य तो बोध घ्यावा.
मंत्र्याचा राहू-केतू
नव्या माहिती-तंत्रज्ञानविषयक स्थायी समितीमध्ये कोण-कोण असेल याची उत्सुकता आहे. गेल्या लोकसभेमध्ये आधी या समितीचे अध्यक्ष शशी थरूर होते. मग, त्यांच्याकडून ही समिती शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे खासदार प्रतापराव जाधव यांच्याकडे गेली. आता ते मंत्री झाले असल्याने त्यांच्याकडं ही जबाबदारी येणार नाही. पूर्वीच्या समितीतील एका खासदार सदस्याच्या निवासस्थानाला भेट देण्याचा प्रसंग आला. सातत्याने लोकांमधून निवडून येणाऱ्या या खासदारांच्या गळ्यात मंत्रिपदाची माळ पडलेली आहे. त्यांच्या निवासस्थानातील कार्यालयामधील टेबलावर ‘आयटी’विषयक काही फाइल्स ठेवलेल्या होत्या. या टेबलाच्या डाव्या बाजूला भिंतीवर मोठा फळा लावलेला होता. त्यावर लिहिलेलं होतं, दिवसातील राहू-केतू काळ! सप्ताहातील आठ दिवस, त्यांच्या तारखा व वार आणि राहू-केतूंच्या प्रभावाचे तास लिहिलेले होते. दिवसातील राहू-केतूच्या प्रभाव सुरू होण्याचा आणि संपण्याची नेमकी वेळही नोंदवलेली होती. मंत्रिपदाची शपथ घेऊन काही तासच झालेले असल्यामुळं त्यांच्या घरी प्रचंड गर्दी होती. लोकांच्या शुभेच्छा स्वीकारण्यात ते गर्क होते. राहू-केतू काळ बघून त्यांनी शुभेच्छा स्वीकारल्या नाहीत हे राहू-केतूचं नशीब म्हणायचं! ज्योतिषी-पंचांग बघून, कर्मकांड करून राजकीय भविष्य उज्ज्वल बनवू पाहणारे हे काही पहिलेच खासदार नव्हेत. असं म्हणतात की, सत्तेच्या चाव्या असलेल्या एका बड्या नेत्याच्या घरी कर्मकांड सुरू असतं. काळी जादू वगैरेचा प्रभाव या नेत्यावर असल्याचं सांगितलं जातं. कुठलाही मोठा राजकीय निर्णय ते वेळ पाहिल्याशिवाय करत नाहीत असंही म्हणतात. महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश अशा अनेक राज्यांतील माजी मुख्यमंत्र्यांच्या काळ्या जादूंचे किस्से चवीने सांगितले जातात आणि ऐकलेही जातात. त्यात या खासदारांची आणखी एक भर इतकंच.
