रूपा रेगे नित्सुरे
वरकरणी बघता वित्तीय वर्ष २०२५-२६ साठीच्या अर्थसंकल्पात अनेक विकासपूरक उपाययोजना केल्या आहेत, असे वाटते. मध्यमवर्गीयांना करांमध्ये सवलती देऊन त्यांना अधिक खर्चीक बनविण्याचा प्रयत्न असो की कृषीक्षेत्र, लघु-उदयोग, निर्यातक्षेत्र, शिक्षणक्षेत्र, आरोग्यक्षेत्रांसाठी घोषित केलेल्या उपाययोजना असोत, या सर्वांमधून आर्थिक वाढीला तसेच विकासाला चालना मिळेल असाच ग्रह होतो. मात्र अर्थसंकल्पाच्या अंतरंगात खोलवर डोकावून पाहिले तर लक्षात येते की अनेक महत्त्वाचे किंवा अत्यावश्यक खर्च पुरेशा प्रमाणात वाढविण्यात आलेले नाहीत. आणि याचे मुख्य कारण आहे सरकारच्या डोक्यावरील कर्जाचे ओझे. हे ओझे काही फक्त भारतासाठी नाही आहे. जगातील सगळ्याच देशांच्या सरकारांना कोविड महामारीच्या काळात, तगून राहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्जे उचलावी लागली. या कर्जांवरील व्याजाच्या डोंगरामुळे, अनेक देशांना, मुख्यत्वेकरून विकसनशील देशांना आज ‘‘उत्पादक गुंतवणुकीवर’’ पुरेशा प्रमाणात खर्च करता येत नाही आहे. भारतानेही वित्तीय शिस्तीचे पालन करण्यासाठी व राजकोशीय तुटीचे ( fiscal deficit) योग्य प्रमाण ठेवण्यासाठी, एकूण अर्थसंकल्पाचेच जीडीपीमधील प्रमाण कमी केले आहे. थोडक्यात, अनेक खर्चांना कात्री लावण्यात आली आहे.
मुळात या अर्थसंकल्पासाठीची आर्थिक पार्श्वभूमी एवढी सकारात्मक नव्हती. भारताच्या आर्थिक वाढीसंबंधीच्या अपेक्षांत घट पाहायला मिळत होती. चालू वित्तीय वर्षात कंपन्यांचे निकाल फारसे आशादायक नव्हते. अन्नधान्याची वाढलेली महागाई, कुंठितावस्थेतील मजुरी, अनौपचारिक क्षेत्रात वाढलेली बेरोजगारी, यामुळे लोकांचे खर्च कमी झाले होते. अर्थव्यवस्थेतील मागणीचे प्रमाण खालावलेले होते. त्यामुळेच कंपन्यांची भांडवली गुंतवणूक वाढत नव्हती. कोविडनंतरच्या काळात, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी, सरकारने भांडवली खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढविला होता. पण त्याचा अपेक्षेप्रमाणे फायदा झाला नाही. खालावलेल्या मागणीमुळे, खासगी क्षेत्रातील कंपन्या गुंतवणूक करत नव्हत्या. त्यामुळे सरकारने काय करावे तर त्यांनी भांडवली खर्च रु. ११.११ लाख कोटींवरून रु. १०.१८ लाख कोटींवर उतरवला (कमी केला) व मध्यमवर्गीयांसाठी आयकरावर अनेक सवलती जाहीर केल्या. आता यामुळे अशी कितीशी मागणी वाढणार आहे? मुळात आपल्या देशातील कर भरणाऱ्यांचे प्रमाण जेमतेम २-३ आहे. इतर महत्त्वाच्या अर्थव्यवस्थांसाठी हे प्रमाण ५० ते ७९ एवढे आहे. याऐवजी अर्थसंकल्पाने आतापर्यंत आयकरातून कायमसाठी सुटका मिळालेले श्रीमंत शेतकरी, अनेक वैयक्तिक सेवांचे वितरक इत्यादींना करांच्या जाळ्यात घेण्याची (विलंबित) आर्थिक सुधारणा केली असती, करगळती/करचुकवेगिरीला आळा घालण्याची उपाययोजना केली असती (जे डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे सोपे झाले आहे), शून्य कर भरणाऱ्या अब्जाधीशांवर मालमत्ता कर लावला असता तर ते अधिक रास्त ठरले असते. ज्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा, कालच प्रसिद्ध झालेल्या ‘आर्थिक सर्वेक्षणाने’ ऊहापोह केला आहे, त्याचा मार्ग अशा न्याय्य प्रक्रियेतूनच जातो.
सरकारी भांडवली गुंतवणूक कमी करून व मध्यमवर्गीयांना आयकर सवलती देऊन, खासगी क्षेत्राचा भांडवली खर्च वाढेल असे मला तरी वाटत नाही. उलट जागतिक अर्थव्यवस्थेत चालू असलेले जकात-युद्ध ( tariff war) तसेच चीनकडून होणारा स्वस्त वस्तूंचा मारा (dumping), यांमुळे भारतातील खासगी उदयोगक्षेत्र मंदाविण्याची शक्यताच अधिक आहे.
सरकारने राजकोषीय तुटीचे प्रमाण जरी कमी केले असले (जे स्तुत्य आहे) तरीही सरकारी क्षेत्राचे एकूण ऋण (debt) मार्च, २०२५ पर्यंत रु. १८१.६ लाख कोटी एवढे होण्याचे भाकीत आहे. आजच्या अर्थसंकल्पाचे विच्छेदन केले असता हे दिसून येते की अर्थसंकल्पाच्या एकूण खर्चात, ‘व्याजा’चे प्रमाण २५ आहे तर अनुदानांचे (subsidies) प्रमाण ८.४ आहे. याउलट ज्या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे त्यांवरील खर्चाचे प्रमाण खालीलप्रमाणे आहे. शिक्षणक्षेत्र (२.५), आरोग्यक्षेत्र (१.९), कृषीक्षेत्र (२.७), लघुउदयोग (०.४५), इत्यादी, इत्यादी.
यातून हेच दिसून येते की ज्या देशांच्या डोक्यांवर ऋणाचा मोठा बोजा आहे त्यांचा बहुतेक खर्च हा व्याजाची परतफेड करण्यावरच होतो. त्यात आपला देश अनुदानांच्या सापळ्यात अडकलेला देश आहे, ज्याचा विपरीत परिणाम उत्पादक गुंतवणुकीवर झालेला आहे. दुर्दैवाने आर्थिक स्वातंत्र्य, नियंत्रण-मुक्तता ( deregulation) हे विषय आर्थिक सर्वेक्षणापुरतेच मर्यादित राहिले आहेत. प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात त्यांचे प्रतिबिंब कधीच बघावयास मिळत नाही, हे दुर्दैवी सत्य आहे.
