डॉ. मनसुख मांडवीय, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणमंत्री, रसायन आणि खतमंत्री
डिजिटल आरोग्य क्षेत्रातील सफलतेसाठी संकुचित हितापलीकडे जाऊन सामूहिक हित डोळय़ांसमोर ठेवणे गरजेचे आहे. आरोग्य क्षेत्राची व्याप्ती आपल्या देशाच्या सीमांपलीकडेही आहे. सर्वासाठी आरोग्याचे डिजिटल विश्वरूप निर्माण करण्याच्या दृष्टीने जी-२० ही मोठी संधी आहे.कल्पना करा की जग इंटरनेटने जोडले गेलेले नाही. म्हणजे स्थानिक स्तरावर संगणकांची लहान जाळी आहेत, मात्र ही छोटी छोटी जाळी एका विशाल एकसंध जाळय़ाशी जोडली गेलेली नाहीत. परस्परांपासून विलग असलेल्या या जगातील एखाद्या देशात अशा गोष्टीवर संशोधन सुरू असू शकते ज्याचे तंत्रज्ञान जगाच्या अन्य एखाद्या कोपऱ्यात कधीचेच उपलब्ध होऊन जुने झाले आहे. प्रमाणित इंटरनेट प्रोटोकॉल (आयपी) नसलेल्या अशा जगात आपला वस्तुस्थितीविषयीचा दृष्टिकोन फारच वेगळा असू शकला असता. अशीच काहीशी परिस्थिती आज डिजिटल आरोग्य क्षेत्रात निर्माण झाली आहे. या क्षेत्रात संशोधनाचा जो ओघ वाहत आहे त्याला योग्य दिशा आणि प्रमाणित चौकट मिळवून देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर जगाच्या दक्षिणेतील कोटय़वधी रहिवाशांना लाभदायक ठरेल असे शाश्वत संशोधन मोठय़ा प्रमाणात व्हावे, यासाठी जागतिक नेतृत्वाने प्रोत्साहन देणेही महत्त्वाचे आहे.
डिजिटल आरोग्याच्या या जगात अनेक लहान पण महत्त्वपूर्ण संशोधनांचा ओघ ओसंडून वाहत आहे. या क्षेत्राच्या जवळपास प्रत्येक उपक्षेत्रात संशोधन सुरू आहे. मग ते स्मार्ट वेअरेबल्सचे क्षेत्र असो, इंटरनेट ऑफ थिंग्सचे असो, व्हच्र्युअल केअर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा ॲनालिटिक्स, ब्लॉक चेन, डेटा आदान-प्रदानासाठीची साधने, डेटा साठवणे असो वा रिमोट डेटा कॅप्चर असो. मात्र एकसंध जागतिक दृष्टिकोनाअभावी विखुरलेल्या परिसंस्थेत ही संशोधने अडकून पडली आहेत.
भारतातील महत्त्वपूर्ण प्रयोग
सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात डिजिटल साधनांमुळे किती परिवर्तन घडू शकते, हे आपण नुकतेच अनुभवले आहे. कोविड साथीच्या काळात ‘कोविन’सारखा मंच आणि ई-संजीवनी यांमुळे या क्षेत्रातील चित्र पूर्णपणे पालटले आहे. लस देण्यासाठी नोंदणीच्या पद्धतीत परिवर्तन त्याचबरोबर ज्यांच्यापर्यंत पोहोचणे कठीण आहे अशा लोकांसह लाखो लोकांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचवण्यात या क्षेत्राचे योगदान अनन्यसाधारण ठरले. कोविन हे ॲप भारताच्या कोविड लसीकरण कार्यक्रमाचा डिजिटल कणा आहे. या ॲपने लशींच्या उपलब्धतेचा आढावा घेण्याची आणि त्याच वेळी कोविड लसीकरणासाठी प्रत्येक लाभार्थीची नोंद ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडली. त्याचबरोबर प्रत्यक्ष लसीकरण प्रक्रिया आणि लसीकरणाचा पुरावा म्हणून उपयोगात आलेले डिजिटल प्रमाणपत्रही या ॲपद्वारेच उपलब्ध करून देण्यात आले.
जनता आणि व्यवस्था यांमधील माहितीचा असमतोल कमी करत सर्व पात्र लाभार्थीना लस प्राप्त होऊ शकेल याची खातरजमा करून घेत कोविनने लसीकरण अभियान अधिक व्यापक केले. गरीब असो वा श्रीमंत लसीकरणाकरिता प्रत्येकासाठी समान प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली. लसीकरणासाठी सर्व जण एकाच रांगेत उभे राहिले. या साधनाची क्षमता जाणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे जगाला भेट म्हणून सादर केले.
नागरिकांना डॉक्टरांशी संवाद साधत ऑनलाइन सल्ला घेता यावा यासाठी निर्माण करण्यात आलेला ‘ई-संजीवनी’ हा मंच प्रभावी ठरला. रुग्णांना त्यांच्या घरात राहून डॉक्टरांचा सल्ला मिळवून देणाऱ्या या मंचाद्वारे आतापर्यंत १० कोटी सल्ले देण्यात आले. या सल्ल्यांचा एका दिवसातील उच्चांक होता पाच लाख! डिजिटल साधनांनी सुसज्ज असलेल्या कोविड वॉर रूमने तथ्याधारित धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मदत केली. ‘कोविड- १९ इंडिया पोर्टल’ या विशेष देखरेख प्रणालीच्या साहाय्याने साथीचा भौगोलिक मागोवा घेणे शक्य झाले. प्रत्येक जिल्हा, प्रत्येक राज्य आणि संपूर्ण देशातील रुग्णसंख्येच्या आधारे कोविडवरील उपचारांसाठी आवश्यक साहित्य आणि साधनांचा आढावा घेणे आणि पुरवठय़ावर लक्ष ठेवणे सोपे झाले. आरोग्य सेतू, आरटी-पीसीआर ॲप आणि इतर डिजिटल साधनांनी डेटाचे धोरणात रूपांतर करण्याचा मार्ग सुकर झाला. यामुळे कोविड-१९ संदर्भातील धोरणांना बळकटी प्राप्त झाली.
सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात डिजिटल साधनांच्या क्षमतेचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी भारत याआधीच राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य परिसंस्था- ‘आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन’ (एबीडीएम) उभारत आहे. त्यामुळे रुग्णाची वैद्यकीय माहिती संकलित करणे आणि योग्य निदान आणि पाठपुराव्यासाठी ती आरोग्य सेवा देणाऱ्यांना उपलब्ध करून देणे शक्य झाले आहे. शिवाय आरोग्य सुविधा आणि सेवा देणाऱ्यांची अचूक माहिती रुग्णांना उपलब्ध करून देण्याचा मार्गही यामुळे मोकळा झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत आपल्याला मिळालेले ज्ञान आणि अशीच डिजिटल आरोग्य परिसंस्था उभारण्यासाठी जगाला, विशेषत: अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटांतील देशांना आपली संसाधने उपलब्ध करून देऊ इच्छितो. या देशांच्या डिजिटल सार्वजनिक सेवा-साधने उभारण्याच्या प्रवासात भारताचे अनुभव उपयुक्त ठरू शकतील. या भागांतील वंचितांना आधुनिक डिजिटल उपाय आणि आणि नव्या संशोधनांचा लाभ घेता येईल आणि जागतिक स्तरावर सार्वत्रिक आरोग्य सेवा व्याप्तीचे स्वप्न साकार होऊ शकेल.
आरोग्य परिसंस्थेत कोणते अडथळे आहेत?
डिजिटल उपायांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग स्वामित्व हक्कविषयक व्यवस्थेने जखडून ठेवला आहे. ज्या भाषेत हे पर्याय उपलब्ध आहेत, ती भाषा, तो आशय न समजणे, हे पर्याय वापरण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसणे, यामुळे बऱ्याच डिजिटल पर्यायांच्या सहज वापरात अडथळे येतात.अगदी समर्पक डिजिटल पर्याय असले आणि ते सर्वाना वापरासाठी खुले असले, तरीही त्यांची उपयुक्तता मर्यादित राहते. कारण ते अशा मंचाला, डेटाला आणि तर्काला बांधील असतात, ज्यासाठी सामायिक जागतिक मानके अस्तित्वात नाहीत. त्याचबरोबर डेटा सुरक्षितता आणि गोपनीयता या संदर्भातील प्रश्न सोडवत विविध प्रणालींमध्ये आंतरसंचालनासाठी कोणतीही जागतिक प्रशासकीय चौकट नाही.
डिजिटल आरोग्य क्षेत्रात जागतिक मानके निर्माण करण्यासाठी अनेक ठिकाणी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र हे सर्व स्वतंत्र प्रयत्न आहेत. मात्र त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कोणत्याही स्वरूपाचे पाठबळ नसल्यामुळे या सर्व प्रयत्नांत समन्वय साधला जात नाही. जागतिक समुदायाने हे सर्व प्रयत्न एका छताखाली आणण्याचा निर्धार केल्यास या आव्हानांचे संधीत रूपांतर होऊ शकते. डिजिटल आरोग्यासाठी भविष्यवेधी दृष्टिकोन विकसित करण्यासाठी आणि त्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी जी-२० प्रभावी मंच म्हणून सज्ज आहे.
मानवजगतासाठी डिजिटल आरोग्याचा प्रभावी पथदर्शी आराखडा आखून आपण त्याची अंमलबजावणी केली तर विलक्षण अफाट क्षमता उपलब्ध होतील. यासाठी डिजिटल आरोग्यासंदर्भातील विखुरलेल्या प्रयत्नांची एका जागतिक उपक्रमात सांगड घालावी लागेल. प्रशासकीय व्यवस्थेला संस्थात्मक स्वरूप देण्यासाठी, दशकापूर्वी इंटरनेटसाठी ज्याप्रमाणे सामायिक नियमावली तयार करण्यात आली होती त्याच धर्तीवर सर्वासाठी नियमावली आखण्याची आणि त्यासाठी सहयोगाची गरज आहे. आरोग्य क्षेत्रात आश्वासक ठरणारे डिजिटल उपाय ओळखून त्यांचे प्रमाण व्यापक करत त्यांना डिजिटल सार्वजनिक वस्तू म्हणून ओळख देणे, विविध शाखांमधील आणि क्षेत्रांमधील संबंधितांना एकत्र आणणारी व्यवस्था निर्माण करणे, जागतिक आरोग्य डेटा देवाणघेवाणीसाठी विश्वास निर्माण करणे आणि अशा उपक्रमांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठीचे मार्ग शोधणे या सर्व उपायांची आवश्यकता आहे.
जी-२० अध्यक्षपदाचा भाग म्हणून भारतात यापैकी काही मुद्दय़ांवर सहमती आणि पथदर्शी आराखडा उभारण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील. दक्षिणेतील देशांबरोबरच संपूर्ण जगासाठी डिजिटल आरोग्याची पुरेपूर क्षमता उपयोगात यावी यासाठी व्यवहार्य यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचाही भारताचा प्रयत्न राहील. डिजिटल आरोग्य क्षेत्रातील सफलतेसाठी संकुचित हितापलीकडे जाऊन सामूहिक हित डोळय़ांसमोर ठेवण्याची आणि जागतिक आरोग्य क्षेत्राची व्याप्ती आपल्या स्वत:च्या देशापलीकडे चराचर सृष्टीपर्यंत आहे हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. थोडक्यात, जी २० मध्ये आपला उद्देश ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ म्हणजेच अवघे जग हे एक कुटुंब आहे या भावनेने प्रेरित असणे महत्त्वाचे आहे. या कुटुंबासाठी, जगासाठी कोणत्याही परिस्थितीत आरोग्य सुनिश्चित करणे ही आपली जबाबदारी आहे.
