ब्रिटिशांचा कायद्याच्या राज्यावर ठाम विश्वास होता, त्यामुळेच पुढे भारतात वाटाघाटी, सामंजस्य करार, गोलमेज परिषदा होऊ लागल्या..
संविधानाच्या निर्मिती प्रक्रियेत प्राचीन आणि प्रागतिक परंपरांचा संदर्भ होता; मात्र अखेरीस भारताचं संविधान आकाराला आलं ते वसाहतवादाच्या चौकटीत. भारत हे आधुनिक अर्थानं राष्ट्र-राज्य (नेशन स्टेट) म्हणून उदयास आलं ते ब्रिटिश वसाहतवादाच्या काळात. त्यापूर्वी भारतीय उपखंड विविध साम्राज्यांमध्ये विभागला गेला होता. बहुतांश ठिकाणी राजेशाही होती. अगदी आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही ५५० हून अधिक संस्थानं अस्तित्वात होती यावरून ब्रिटिशांच्या आगमनापूर्वीही किती साम्राज्यं असतील, याचा सहज अंदाज करता येऊ शकतो.
ईस्ट इंडिया कंपनी १६०० साली स्थापन झाली. तेव्हापासून ते भारताच्या स्वातंत्र्यापर्यंतच्या साडेतीनशे वर्षांत ब्रिटिशांनी टप्प्याटप्प्यांनी आपले वर्चस्व प्रस्थापित केलं. हा काळ भांडवलवादाच्या तीन टप्प्यांमध्ये अभ्यासता येतो. (१) व्यापारी भांडवलवाद. (२) औद्योगिक भांडवलवाद. (३) वित्तीय भांडवलवाद. भांडवलवादाच्या पहिल्या टप्प्यात ब्रिटिशांनी व्यापारी संबंध प्रस्थापित करत पाय रोवले. दुसऱ्या टप्प्यात भारतीय वसाहतीमधील कच्चा माल वापरून पक्का माल इथे विकत भारताच्या अर्थव्यवस्थेची क्षमता शोषून घेतली. तिसऱ्या टप्प्यात ब्रिटिशांनी रेल्वेपासून ते टपाल, दूरसंचार यंत्रणा प्रस्थापित करत पूर्ण बस्तान बसवले.
या तीनही टप्प्यांमध्ये भारतीय वसाहतीने ब्रिटिशांच्या या भांडवलवादी कृतींना वेगवेगळा प्रतिसाद दिला. पहिल्या टप्प्यात विभागले गेलेल्या भारतीय वसाहतींमधल्या लोकांना ब्रिटिशांच्या कृतींचा अन्वयार्थच लागला नाही. दुसऱ्या टप्प्यात भारतीय वसाहतीला थेट आर्थिक फटका बसू लागला. याच काळात दादाभाई नौरोजींसारख्या मंडळींनी आर्थिक नि:सारणाचा सिद्धांत (इकॉनॉमिक ड्रेन थिअरी) मांडत राजकीय भान जागृत करण्याचा प्रयत्न केला. साधारण एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात औद्योगिक भांडवलवादाच्या टप्प्यात ब्रिटिशप्रणीत संस्कृतीशी संपर्क झाल्याने भारतीय कर्मठ परंपरेशी युरोपीय कल्पनांचा टकराव सुरू झाला. लॉर्ड मेकॉलेने सुरू केलेल्या पाश्चात्त्य शिक्षणाच्या प्रसाराने हा संघर्ष अधिक प्रमाणात पृष्ठभागावर आला. राजा राममोहन रॉय ते लोकहितवादी ते बेहरामजी मलबारी अशी सामाजिक सुधारकांची मोठी मांदियाळी दिसते. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात केवळ सामाजिक अभिसरणासह राजकीय अभिसरणही मोठय़ा प्रमाणावर झाले. त्या सगळय़ाचे पर्यवसान १८८५ साली स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय सभेमध्ये (काँग्रेस) दिसते. एकोणिसाव्या शतकातल्या मंथनाने समता आणि स्वातंत्र्याबाबतचा विमर्श निर्माण झाला. त्याला बंधुतेची जोड मिळू नये म्हणून ब्रिटिशांनी हरप्रकारे प्रयत्न केले मात्र तिसऱ्या टप्प्यात सुरू झालेला वित्तीय भांडवलवादातील टपाल ते ट्रेन या सगळय़ाचा लाभ घेत देशभर एक व्यापक राजकीय भान निर्माण होऊ शकले.
एक बाब सर्वात महत्त्वाची होती ती म्हणजे ब्रिटिशांचा कायद्याच्या राज्यावरील (रूल ऑफ लॉ) विश्वास. त्यासाठी ते विहित प्रक्रिया (डय़ू प्रोसेस) पार पाडण्यावर भर देत. ब्रिटिश साम्राज्यवादाचे हे वेगळेपण दुसऱ्या महायुद्धातल्या अन्य राष्ट्रांमधल्या साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षांच्या पार्श्वभूमीवर सहज ध्यानात येते. त्यामुळेच वाटाघाटी, तडजोडी, सामंजस्य करार, गोलमेज परिषदा या सगळय़ा बाबी घडू शकल्या. अर्थातच या संपूर्ण प्रक्रियेत काँग्रेसने सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावली. वेळोवेळी काँग्रेसच्या अधिवेशनांत झालेले ठराव आणि ब्रिटिशांशी वाटाघाटी यातून नव्या संविधानासाठीची वाट प्रशस्त झाली.
डॉ. श्रीरंजन आवटे
poetshriranjan@gmail. Com
