डाव्होसमधून राज्यासाठी तब्बल १.४ लाख कोटी इतकी गुंतवणूक आणण्यात सरकारला यश आले आहे. राज्यात व्यवसायांसाठी पोषक वातावरण आहे, त्याचा लाभ घेत जागतिक अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे स्थान निर्माण करण्याची वेळ आली आहे..
एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन
आमचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर सात महिन्यांच्या आतच आम्ही दिलेले वचन पूर्ण करण्याच्या मार्गावर घोडदौड करीत आहोत. सर्वप्रथम महाराष्ट्राला एक ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था म्हणून ओळख मिळवून देऊ आणि भारताच्या पाच ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था होण्याच्या स्वप्नाची पूर्तता करण्यात मोलाचा हातभार लावू, असे वचन आम्ही दिले होते. आज आम्ही ते पूर्ण करण्याच्या मार्गावर आहोत, असे मी मोठय़ा आत्मविश्वासाने म्हणू शकतो, त्याला कारणही तसेच आहे. डाव्होस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत सहभागी होऊन महाराष्ट्रासाठी तब्बल १.४ लाख कोटी (१७ अब्ज डॉलर्स) इतकी गुंतवणूक आणण्यात सरकारला यश आले आहे.
जागतिक आर्थिक मंचावर महाराष्ट्र आणि भारताचे प्रतिनिधित्व करणे, ही मोठय़ा अभिमानाची बाब होती. तिथे अतिशय शक्तिशाली उद्योजक आणि राजकीय नेते जागतिक स्तरावरील आर्थिक आणि विकास कार्यक्रमांविषयी आपली महत्त्वपूर्ण मते नोंदवितात. डाव्होसला आम्ही ज्या प्रकारचे करार केले त्यावरून जागतिक स्तरावर महाराष्ट्र राज्याला गुंतवणुकीसाठी किती महत्त्व दिले जाते हे सहज दिसून येते. सात महिन्यांपूर्वी अतिशय आव्हानात्मक परिस्थितीत आम्ही ज्या कार्यक्रमांची आणि धोरणांची आखणी केली, त्यालाच जणू जागतिक आर्थिक मंचाकडून दाद मिळत आहे.
डाव्होसमध्ये स्वाक्षरी झालेल्या सामंजस्य करारांवरून आर्थिक विकासाकडे आपण बिनदिक्कत मार्गक्रमण करू शकू, असा मला पक्का विश्वास वाटतो. महाराष्ट्र राज्यात गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध होताना दिसले. याला विजयोत्सव म्हणायला हरकत नसावी. एकूण १९ कंपन्यांबरोबर आम्ही सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारांतून राज्यात येणाऱ्या उद्योगांमुळे एक लाख एक हजार रोजगारसंधी निर्माण होतील, अशी अपेक्षा आहे. ‘बर्कशायर हॅथवे’, ‘निपरो फार्मा पॅकेजिंग’, ‘ओवेन्स किमग’, ‘ग्रीनको एनर्जी’, ‘मिहद्रा ऑटोमोटिव्ह’, ‘ट्रायटॉन इलेक्ट्रिक वेहिकल्स’, ‘गोगोरो’, ‘एनटीटी’, ‘राजुरी स्टील्स ॲण्ड अलॉय्ज’, ‘निक्करी कॉर्पोरेशन’ आणि ‘न्यू एरा क्लीन टेक’ इत्यादी जागतिक स्तरावरील बलाढय़ कंपन्यांचा त्यात समावेश आहे.
डाव्होसमध्ये नेमकं काय घडलं? उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, “मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फक्त २८ तास… “
ज्या कंपन्यांशी करार झाले आहेत त्यांचा आवाका मोठा आहे. यात पायाभूत सुविधा, ऊर्जा नूतनीकरण, माहिती तंत्रज्ञान, स्टील उत्पादन, शेती आणि अन्न प्रक्रिया अशा अनेकविध क्षेत्रांचा समावेश आहे. शिवाय, ही सारी गुंतवणूक राज्याच्या विविध भागांत होत असल्यामुळे सर्व भागांचा संतुलित विकास करण्याच्या आपल्या ध्येयाशी ती मिळती-जुळतीच आहे. या साऱ्या करारांतून मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होतील. याचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर गुणात्मक परिणाम होणार आहे.
ऊर्जेचे भविष्य नूतनीकरणावर आधारित आणि प्रदूषणरहित असणे आवश्यक आहे. तसे झाले, तरच त्यातून आपल्या पिढीसाठी आणि भावी पिढय़ांसाठी शाश्वत जीवन निर्माण होऊ शकेल. नेमके हेच ध्येय डोळय़ांसमोर ठेवून आम्ही नूतनीकरण आधारित इव्ही क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या गुंतवणुकीवर लक्ष देत आहोत. डाव्होसमध्ये केलेल्या गुंतवणूक करारांमध्ये ऊर्जा नूतनीकरण आणि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा पार्क, सौर ऊर्जा आणि सौर आधारित संकरित हवामान नियंत्रण पद्धती अशा क्षेत्रांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे, येत्या काळात विद्युत वाहने हे क्षेत्रसुद्धा अतिमहत्त्वाचे क्षेत्र ठरणार आहे. म्हणूनच आम्ही दोन आणि चारचाकी विद्युत वाहनांचे उत्पादन करणारा कारखाना, या वाहनांसाठी बॅटरीचे उत्पादन करणाऱ्या सुविधा आणि पाच हजार बॅटरी बदलण्याच्या सुविधा उद्योग क्षेत्रातील दिग्गजांच्या साथीने संपूर्ण राज्यात उपलब्ध करून देणार आहोत. उद्योग क्षेत्र महत्त्वाचे आहेच, पण आजही महाराष्ट्रात कृषी क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत. म्हणूनच शेतकऱ्यांमध्ये अन्न प्रक्रियेविषयी जाणीवजागृती करणे आणि त्यांना त्याचे फायदे सांगून त्यांची उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन करणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच शेती आणि वनसंबंधी यंत्रसामग्रीचे उत्पादन करणाऱ्या आणि क्रायोजेनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रक्रिया केलेल्या अन्नाची निर्यात कशी करावी यासंबंधी मार्गदर्शन करणाऱ्या विविध कंपन्यांशी करार करण्यात आले आहेत. माहिती तंत्रज्ञान आणि फिनटेक कंपन्यांना मदत करण्यासाठी राज्यभरात डाटा केंद्र उभारण्याचाही निर्धार करण्यात आला आहे.
कोविड-१९मुळे सुस्तावलेली अर्थव्यवस्था आज झपाटय़ाने सुधारत आहे. आता स्टील आणि संबंधित उत्पादनांची मागणी वाढीस लागली आहे. एकात्मिक स्टील प्रकल्पाबरोबरच स्टील उत्पादनाची आणि याच्याशीच संलग्न असणाऱ्या माईल्ड स्टील बिलेट्स आणि स्पाँज आयर्न युनिट्सची क्षमता वाढवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. हे प्रकल्प चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांत उभारण्यात येणार आहेत. या दोन्ही ठिकाणी गेल्या काळात आर्थिकदृष्टय़ा मोठय़ा घडामोडी झालेल्या नाहीत. त्यामुळे हा एक मैलाचा दगड ठरू शकतो.
विदर्भात गुंतवणूक करण्यासाठी डाव्होसमध्ये करार करणाऱ्या तीन कंपन्या महाराष्ट्रातीलच
एक परिपूर्ण रहिवासी आणि औद्योगिक व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी गोदामे आणि लॉजिस्टिक सुविधांसह आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आणि उच्चमूल्याधारित औद्योगिक समूहविकाससुद्धा साधण्यात येत आहे. यातच मनोरंजन केंद्राचाही समावेश असणार आहे. तसेच राज्यभरात अनेक लहान आणि मध्यम उत्पादन सुविधा उभारण्याचा संकल्पही आमच्या भागीदारांनी सोडलेला आहे. यामध्ये प्लास्टिक, काच आणि इन्सुलेशन इत्यादींचा समावेश आहे. इतर औद्योगिक क्षेत्रांच्या सक्षमीकरणासाठी या बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
विविध क्षेत्रांतील ही गुंतवणूक समग्र महाराष्ट्राच्या विकासासाठी असून तिचा लाभ राज्यभर मिळवून दिला जाणार आहे. आपल्या या नव्या भागीदारांचे आम्ही महाराष्ट्रातील जनतेच्या वतीने सहर्ष स्वागत केले आहे. या वर्षी आपले प्रस्ताव प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी ते आपली तयारी कशी सुरू करतायत याकडे माझे अधीरतेने लक्ष लागून राहिले आहे.
गेल्या काही दिवसांमध्ये आपण जगभरातून गुंतवणूक आकर्षित करू शकलो याचा आपल्याला सार्थ अभिमान वाटायला हवा. आपले भागीदार जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान, सिंगापूर, मॉरिशस आणि संयुक्त अरब अमिरात अशा तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आघाडीवर असणाऱ्या आणि मजबूत अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशांतील आहेत. बाकीचे भागीदार भरभक्कम अर्थव्यवस्था असणाऱ्या अमेरिका, इंग्लंड, पोर्तुगाल, इस्राईल आणि कॅनडासारख्या देशांतील आहेत.
आपले हे सर्व भागीदार देशातील इतर राज्यांमध्येही गुंतवणूक करतील याविषयी मला खात्री वाटते. जागतिक आर्थिक मंचाचे एक मर्मवाक्य आहे- ‘खंडित विश्वातील सहकार्य’. हेच मर्मवाक्य आपण पुढे भारतभर नेऊ शकतो. जी-२०चे अध्यक्षपद भारताकडे आहे. त्यासाठी जगभरातील विविध देशांतून येणारे प्रतिनिधी जेव्हा वर्षांच्या उत्तरार्धात दिल्लीत येतील, तेव्हा डाव्होसमध्ये झालेला संवाद अधिक परिणामकारक आणि फलदायी ठरेल, असा मला विश्वास वाटतो.
आपल्या राज्याची मजबूत अर्थव्यवस्था, व्यवसायासाठी आवश्यक असणारे पोषक वातावरण, व्यवसायातील सहजता, भक्कम पायाभूत सुविधा आणि उत्तम नेतृत्व याचा महाराष्ट्राला नक्कीच फायदा होईल. जागतिक अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचे स्वत:चे हक्काचे स्थान निर्माण करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठीची पहिली पावले डाव्होसमध्ये टाकण्यात आली. स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. आता फक्त कृती करणे बाकी आहे.
