प्रणब बर्धन हे नामवंत अर्थशास्त्रज्ञ आणि अमेरिकेतील बर्कली येथील युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्नियाचे सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक. ‘अ वल्र्ड ऑफ इन्सिक्युरिटी : डेमोक्रॅटिक डिसएन्चॅन्टमेंट इन रिच अ‍ॅण्ड पुअर कंट्रीज’ हे त्यांचे पुस्तक ‘आजघडीला गरीब देशांप्रमाणेच विकसित देशांमध्येही लोकशाहीबद्दल जी अनास्था पसरू लागलेली दिसते त्याची पाळेमुळे आर्थिक असुरक्षिततेत शोधता येतात’- या विधानाचा मागोवा घेणारे. कोविड-साथीनंतरचेही संदर्भ इथे आहेत. पण वरवर पाहाता राजकीय वा सामाजिक प्रश्न वाटणाऱ्या आजच्या समस्या या अर्थशास्त्राशी कशा निगडित आहेत, हे ओघवत्या भाषेत हे पुस्तक सांगते. एकाधिकारशाहीकडे वाढता कल, लोकानुनयी धोरणांपायी आलेली आर्थिक बेशिस्त, समाजमाध्यमांचा सुळसुळाट अशी या समस्यांची काही उदाहरणे. राजकीय अर्थव्यवस्थेत लोकानुनयाचा भाग कमीअधिक प्रमाणात असतोच, पण प्रचंड सरकारी कर्जे किंवा विचित्र करप्रणाली/ कर-दहशतवाद अशा वळणांवर आजच्या अर्थव्यवस्था गेल्या आहेत. कल्याणकारी अर्थव्यवस्था व लोकसहभागावर आधारित लोकशाही यांचे आजच्या काळाशी नाते तुटले आहे आणि त्याऐवजी ‘लाभार्थी’चे राजकारण सुरू झाले आहे. या राजकारणाला अस्मितावादी रंग आहेत ते कसे, हे पाहण्यासाठी भारतच नव्हे तर ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’चेही उदाहरण आहे. याच स्थितीचे विश्लेषण करताना याआधीच्या अर्थशास्त्रज्ञांनी भांडवलशाहीचा अतिरेक आणि त्यातून खोलवर रुतलेली आर्थिक विषमता यांवर नेमके बोट ठेवले होते. ही विश्लेषणे न नाकारता, प्रणब बर्धन हे त्यापुढल्या अवस्थेबद्दल वाचकांना जागरूक करतात : ही अवस्था म्हणजे असुरक्षितता. हेही वाचा >>> बुकमार्क : धावणाऱ्या बायकांची गोष्ट महिन्याच्या खर्चाचा ताळमेळ लावताना, कर्जाचे हप्ते- शिक्षण खर्च भागवून हौसमौज करू पाहाताना ही असुरक्षितता सामान्यजनांनाही जाणवत असेल. पण ‘लोकांना आणखी हवे आहे, ते देण्यास तुम्ही कमी पडताहात’ अशी गर्जना करत जेव्हा लोकानुनयवादी राजकीय पक्ष उभारी धरू लागतात, तेव्हा मध्यममार्गी पक्षांची पीछेहाट ठरलेलीच असते. मग स्पर्धा सुरू होते ती केवळ लोकानुनयी ‘रेवडी’ वाटपाची नव्हे- कारण एकदा का सरकारी खजिना आणि कर्जउभारणीचे अधिकार हाती आले की कोणीही, कितीही रेवडया वाटू शकेल.. (रेवडी हा शब्द पुस्तकात नाही) स्पर्धा असते ती लोकांना आपल्याशीच बांधून ठेवण्यासाठी नव्या राजकीय क्ऌप्त्यांची. या अस्मितावादी क्ऌप्त्या अखेर लोकशाहीच्या तत्त्वांना- ‘स्वातंत्र्य, समता, बंधुते’ला सुरुंग लावणाऱ्या ठरतात, याचाही ऊहापोह पुस्तकात आहे. प्रा. बर्धन त्यांच्यापरीने उपायही सुचवतात. त्यापैकी एक आहे ‘सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न’ (युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम) साठी मालमत्ता कर, संपत्ती कर तसेच अन्य कर वाढवण्याचा. दुसरा आहे शासन-प्रशासनातील आर्थिक अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाचा. तिसरा उपाय भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी व्यवस्थात्मक रचना आणून सरकारवरील विश्वासाची फेरबांधणी करण्याचा. चौथा उपाय वरवर पाहाता ‘डावा’ वाटेल पण शेतकरी आंदोलन किंवा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मोर्चे यांकडे पाहिल्यास त्याची व्यावहारिक उपयुक्तता पटेल.. हा उपाय आहे कामगार संघटनांनी (किंवा एकूणच कष्टकरी, कामकरी गटांच्या संघटनांनी) विधायक मार्गाने सरकारी यंत्रणांपुढे धोरणात्मक प्रश्न मांडत राहण्याचा! या चौथ्या उपायावर चर्चा करण्यासाठीचे बळ पुस्तकाच्या पहिल्या सात प्रकरणांतील ऊहापोहातून मिळते. ‘हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस’ने प्रकाशित केलेल्या या २२६ पानी पुस्तकाची किंमत ४९९ रुपये आहे.
