लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भारतीय जनता पक्षाला पर्याय देण्याची भाषा करत निर्माण झालेल्या इंडि आघाडीच्या चिरफळ्या उडण्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत. यात अनपेक्षित किंवा धक्कादायक असे काहीच नाही. इंडि आघाडीत आप विरुद्ध काँग्रेस, तृणमूल विरुद्ध काँग्रेस अशी खडाजंगी सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात ‘उबाठा’नेही काँग्रेसपासून अंतर राखण्याचे संकेत देत आगामी महापालिका निवडणुकीत स्वबळावर उतरण्याच्या दिशेने तयारी सुरू केली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अजय माकन यांनी इंडि आघाडीचा प्रमुख भाग असलेल्या आम आदमी पक्षावर थेट देशद्रोही असल्याचा शिक्का मारत खळबळ उडवून दिली आहे. तर तृणमूल काँग्रेसने ईव्हीएमच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस नेतृत्वाला टीकेचे लक्ष्य केले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काँग्रेस नेतृत्वाने म्हणजे राहुल, प्रियांका, सोनिया गांधी यांनी निवडणुकीतील अपयशाबद्दल ईव्हीएमला जबाबदार धरणे बंद करावे, असा टोला तृणमूल काँग्रेसने लगावला आहे. हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील पराभवानंतर काँग्रेस नेतृत्वाने ‘ईव्हीएम’बद्दलचे रडगाणे पुन्हा सुरू केले आहे. विशेषत: महाराष्ट्रातील दारुण पराभवाच्या धक्क्यामुळे शुद्ध हरपलेले काँग्रेस नेतृत्व ईव्हीएमबद्दल भेसूर भोकाड पसरत आहे. तृणमूल काँग्रेसबरोबरच नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते आणि जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनीही काँग्रेसने ईव्हीएमला दोष देऊ नये, अशा शब्दांत काँग्रेसला जाहीरपणे फटकारले आहे. या घडामोडींतून काँग्रेसच्या राहुल-प्रियांका आणि सोनिया गांधी या नेतृत्व त्रिमूर्तीच्या मर्यादा पुन्हा जगजाहीर झाल्या आहेत.
हेही वाचा : लालकिल्ला : भाजपने गमावलेल्या संधीचे ‘स्मारक’!
लोकसभा निवडणुकीत ९९ जागा मिळाल्यानंतर अनेक विचारवंत, पत्रकार मंडळींनी राहुल गांधींना डोक्यावर घेऊन नाचायचेच बाकी ठेवले होते. हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी राहुलबाबांच्या फुगवलेल्या नेतृत्वाचा फुगा फोडला. आता इंडि आघाडीचे घटक पक्ष गांधी घराणाच्या नेतृत्वाच्या उरल्या-सुरल्या मर्यांदाचा जाहीर पंचनामा करू लागले आहेत. दिल्ली विधानसभा निवडणूक तोंडावर आल्यामुळे देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत राजकीय घडामोडींना कमालीचा वेग आला आहे. अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिल्ली पुन्हा ताब्यात ठेवण्याचा चंग बांधला आहे. दिल्लीतील बहुचर्चित मद्या घोटाळ्याच्या आणि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आदींच्या अटकेच्या पार्श्वभूमीवर यावेळची दिल्ली विधानसभेची निवडणूक रंगतदार होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीत आप आणि काँग्रेस यांच्यात जागावाटपावरून समझोता झाला होता. या समझोत्याचा काहीच उपयोग न होता भारतीय जनता पक्षाने दिल्लीतील लोकसभेच्या सर्व जागा जिंकल्या, हा भाग वेगळा.
यावेळची दिल्ली विधानसभेची निवडणूक काँग्रेसने स्वतंत्रपणे लढवावी, असा दिल्लीतील अजय माकन, संदीप दीक्षित आदी नेत्यांचा आग्रह आहे. त्यासंदर्भात भूमिका मांडताना अजय माकन यांनी आपसारख्या देशद्रोही पक्षाला काँग्रेसने पाठिंबा देऊ नये, असे वक्तव्य केले. माकन यांचा आप नेतृत्वाला पूर्वीपासूनच विरोध आहे. मद्या घोटाळ्यावरूनही माकन यांनी केजरीवाल यांची पुराव्यासह पोलखोल केली होती.
दिल्लीत आपले अस्तित्व राखण्यासाठी काँग्रेसने स्वतंत्रपणे लढले पाहिजे, असा आग्रह अनेक नेतेमंडळी सातत्याने धरत आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर आपपासून विभक्त होण्याचा काँग्रेसचा आग्रह आणखी वाढला आहे. मुळात काँग्रेस आणि इंडि आघाडीतील बहुतांश भाजपविरोधी पक्ष यांच्यात वैचारिक एकवाक्यता पूर्वीही नव्हती. केवळ भाजपला विरोध या नकारात्मक उद्दिष्टाच्या आधारावर इंडि आघाडीचे बाळ जन्माला घातले गेले. या बाळाचे पालनपोषण करण्यासाठी मातृत्व आणि पितृत्व भावनेचा अभाव असल्याने हे बाळ किती काळ तग धरेल, याची शाश्वती नव्हती.
हेही वाचा : चिप – चरित्र : भविष्यवेध!
काँग्रेसने भारतीय जनता पक्षाला विरोध म्हणून प्रादेशिक पक्षांशी ज्या ज्या वेळी हातमिळवणी केली त्या त्या वेळी काँग्रेसचे अस्तित्व संपण्याचा धोका निर्माण झाला, असे इतिहास सांगतो. १९९० च्या दशकात काँग्रेसने उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांमध्ये केवळ भाजपविरोध या एकमेव आधारावर मायावती, मुलायमसिंह यादव, लालूप्रसाद यादव यांच्या पक्षांशी समझोते केले, आघाड्या केल्या.
आज या दोन्ही राज्यांत काँग्रेसचे नाममात्र अस्तित्व राहिले आहे. अशीच स्थिती दिल्लीत निर्माण झाली आहे. २०१३ पासून आम आदमी पक्षाने काँग्रेसचा मतदार आपल्याकडे खेचण्यास सुरुवात केली. २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला २४.७ टक्के मते होती. २०१५ मध्ये या मतांची टक्केवारी ९.७वर आली. २०२० मध्ये ही टक्केवारी ४.३ टक्क्यांवर घसरली.
हेही वाचा : अन्वयार्थ : रशियन युद्धखोरीचे हकनाक बळी?
गेल्या पाच वर्षांत यमुनेखालून बरेच पाणी वाहून गेले. अरविंद केजरीवालांच्या स्वच्छ, प्रामाणिक राजकारणी या प्रतिमेच्या चिंधड्या-चिंधड्या उडाल्या आहेत. मद्या घोटाळ्यातून केजरीवाल यांची सुटका होणे अशक्य असल्याचे आजवरच्या न्यायालयीन सुनावण्यांतून स्पष्ट झाले आहे. यावेळच्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या प्रारंभी उद्याोगपती अदानी यांच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली. या मुद्द्यावरून संसदेचे कामकाज होऊ न देण्याच्या काँग्रेसच्या भूमिकेला तृणमूल काँग्रेसने व अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाने विरोध दर्शवला. संसदेत देशापुढील प्रश्नांची, सामान्य माणसाच्या समस्यांची चर्चा होणे गरजेचे आहे. एका उद्याोगपतीच्या मुद्द्यावरून संसदेचे कामकाज चालू न देण्याची काँग्रेसची भूमिका पूर्णपणे चुकीची होती. मात्र नकारात्मक राजकारणाच्या आधारावरच डावपेच खेळणाऱ्या राहुल व प्रियांका गांधींना तशी परिपक्वता दाखविता आली नाही. याचाच परिणाम म्हणजे काँग्रेस नेतृत्व राष्ट्रीय राजकारणात हळूहळू एकाकी पडू लागले आहे.
केशव उपाध्ये
मुख्य प्रवक्ते, प्रदेश भाजप
काँग्रेस नेतृत्वाने म्हणजे राहुल, प्रियांका, सोनिया गांधी यांनी निवडणुकीतील अपयशाबद्दल ईव्हीएमला जबाबदार धरणे बंद करावे, असा टोला तृणमूल काँग्रेसने लगावला आहे. हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील पराभवानंतर काँग्रेस नेतृत्वाने ‘ईव्हीएम’बद्दलचे रडगाणे पुन्हा सुरू केले आहे. विशेषत: महाराष्ट्रातील दारुण पराभवाच्या धक्क्यामुळे शुद्ध हरपलेले काँग्रेस नेतृत्व ईव्हीएमबद्दल भेसूर भोकाड पसरत आहे. तृणमूल काँग्रेसबरोबरच नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते आणि जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनीही काँग्रेसने ईव्हीएमला दोष देऊ नये, अशा शब्दांत काँग्रेसला जाहीरपणे फटकारले आहे. या घडामोडींतून काँग्रेसच्या राहुल-प्रियांका आणि सोनिया गांधी या नेतृत्व त्रिमूर्तीच्या मर्यादा पुन्हा जगजाहीर झाल्या आहेत.
हेही वाचा : लालकिल्ला : भाजपने गमावलेल्या संधीचे ‘स्मारक’!
लोकसभा निवडणुकीत ९९ जागा मिळाल्यानंतर अनेक विचारवंत, पत्रकार मंडळींनी राहुल गांधींना डोक्यावर घेऊन नाचायचेच बाकी ठेवले होते. हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी राहुलबाबांच्या फुगवलेल्या नेतृत्वाचा फुगा फोडला. आता इंडि आघाडीचे घटक पक्ष गांधी घराणाच्या नेतृत्वाच्या उरल्या-सुरल्या मर्यांदाचा जाहीर पंचनामा करू लागले आहेत. दिल्ली विधानसभा निवडणूक तोंडावर आल्यामुळे देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत राजकीय घडामोडींना कमालीचा वेग आला आहे. अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिल्ली पुन्हा ताब्यात ठेवण्याचा चंग बांधला आहे. दिल्लीतील बहुचर्चित मद्या घोटाळ्याच्या आणि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आदींच्या अटकेच्या पार्श्वभूमीवर यावेळची दिल्ली विधानसभेची निवडणूक रंगतदार होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीत आप आणि काँग्रेस यांच्यात जागावाटपावरून समझोता झाला होता. या समझोत्याचा काहीच उपयोग न होता भारतीय जनता पक्षाने दिल्लीतील लोकसभेच्या सर्व जागा जिंकल्या, हा भाग वेगळा.
यावेळची दिल्ली विधानसभेची निवडणूक काँग्रेसने स्वतंत्रपणे लढवावी, असा दिल्लीतील अजय माकन, संदीप दीक्षित आदी नेत्यांचा आग्रह आहे. त्यासंदर्भात भूमिका मांडताना अजय माकन यांनी आपसारख्या देशद्रोही पक्षाला काँग्रेसने पाठिंबा देऊ नये, असे वक्तव्य केले. माकन यांचा आप नेतृत्वाला पूर्वीपासूनच विरोध आहे. मद्या घोटाळ्यावरूनही माकन यांनी केजरीवाल यांची पुराव्यासह पोलखोल केली होती.
दिल्लीत आपले अस्तित्व राखण्यासाठी काँग्रेसने स्वतंत्रपणे लढले पाहिजे, असा आग्रह अनेक नेतेमंडळी सातत्याने धरत आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर आपपासून विभक्त होण्याचा काँग्रेसचा आग्रह आणखी वाढला आहे. मुळात काँग्रेस आणि इंडि आघाडीतील बहुतांश भाजपविरोधी पक्ष यांच्यात वैचारिक एकवाक्यता पूर्वीही नव्हती. केवळ भाजपला विरोध या नकारात्मक उद्दिष्टाच्या आधारावर इंडि आघाडीचे बाळ जन्माला घातले गेले. या बाळाचे पालनपोषण करण्यासाठी मातृत्व आणि पितृत्व भावनेचा अभाव असल्याने हे बाळ किती काळ तग धरेल, याची शाश्वती नव्हती.
हेही वाचा : चिप – चरित्र : भविष्यवेध!
काँग्रेसने भारतीय जनता पक्षाला विरोध म्हणून प्रादेशिक पक्षांशी ज्या ज्या वेळी हातमिळवणी केली त्या त्या वेळी काँग्रेसचे अस्तित्व संपण्याचा धोका निर्माण झाला, असे इतिहास सांगतो. १९९० च्या दशकात काँग्रेसने उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांमध्ये केवळ भाजपविरोध या एकमेव आधारावर मायावती, मुलायमसिंह यादव, लालूप्रसाद यादव यांच्या पक्षांशी समझोते केले, आघाड्या केल्या.
आज या दोन्ही राज्यांत काँग्रेसचे नाममात्र अस्तित्व राहिले आहे. अशीच स्थिती दिल्लीत निर्माण झाली आहे. २०१३ पासून आम आदमी पक्षाने काँग्रेसचा मतदार आपल्याकडे खेचण्यास सुरुवात केली. २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला २४.७ टक्के मते होती. २०१५ मध्ये या मतांची टक्केवारी ९.७वर आली. २०२० मध्ये ही टक्केवारी ४.३ टक्क्यांवर घसरली.
हेही वाचा : अन्वयार्थ : रशियन युद्धखोरीचे हकनाक बळी?
गेल्या पाच वर्षांत यमुनेखालून बरेच पाणी वाहून गेले. अरविंद केजरीवालांच्या स्वच्छ, प्रामाणिक राजकारणी या प्रतिमेच्या चिंधड्या-चिंधड्या उडाल्या आहेत. मद्या घोटाळ्यातून केजरीवाल यांची सुटका होणे अशक्य असल्याचे आजवरच्या न्यायालयीन सुनावण्यांतून स्पष्ट झाले आहे. यावेळच्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या प्रारंभी उद्याोगपती अदानी यांच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली. या मुद्द्यावरून संसदेचे कामकाज होऊ न देण्याच्या काँग्रेसच्या भूमिकेला तृणमूल काँग्रेसने व अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाने विरोध दर्शवला. संसदेत देशापुढील प्रश्नांची, सामान्य माणसाच्या समस्यांची चर्चा होणे गरजेचे आहे. एका उद्याोगपतीच्या मुद्द्यावरून संसदेचे कामकाज चालू न देण्याची काँग्रेसची भूमिका पूर्णपणे चुकीची होती. मात्र नकारात्मक राजकारणाच्या आधारावरच डावपेच खेळणाऱ्या राहुल व प्रियांका गांधींना तशी परिपक्वता दाखविता आली नाही. याचाच परिणाम म्हणजे काँग्रेस नेतृत्व राष्ट्रीय राजकारणात हळूहळू एकाकी पडू लागले आहे.
केशव उपाध्ये
मुख्य प्रवक्ते, प्रदेश भाजप
