डॉ. श्रीरंजन आवटे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दाक्षायनी वेलायुधन या संविधानसभेच्या एकमेव दलित सदस्य होत्या. त्यांनी अस्पृश्यतेच्या प्रथेवर प्रहार केला..
तिसरी-चौथीत शिकणाऱ्या मुलांचा घोळका आपल्याला दिसतो. ती मुलं खेळताहेत. खोडया करताहेत. तेवढयात त्यांना सूचना दिली जाते: या इकडच्या घरात या. त्यातला एक मुलगा म्हणतो, ‘‘नाही, आम्ही येणार नाही.’’ का येणार नाही, अशी विचारणा केल्यावर मुलगा उत्तर देतो, ‘‘ते लीलाबेनचं घर आहे. लीलाबेन भंगी आहेत. आम्ही त्यांच्या घरात गेलो तर आम्हाला विटाळ होईल.’’ के स्टॅलिन दिग्दर्शित ‘इंडिया अनटच्ड’ या माहितीपटाची ही सुरुवात आहे. २००७ साली हा माहितीपट प्रसिद्ध झाला. भारतातील अस्पृश्यतेच्या प्रथेचं विदारक चित्र या माहितीपटातून समोर येतं.
चातुर्वण्र्य पद्धतीतील सर्वात खालच्या पायरीवर असलेल्या शूद्रांना अस्पृश्यतेची वागणूक दिली जात असे. त्यांचा स्पर्श झाला तरी अपवित्र घटना घडेल, अशी धारणा होती. शूद्रांना यामुळेच तर मंदिरात प्रवेश दिला जात नव्हता. अगदी काही भागांत तर शूद्र जातींनी उच्च जातींपासून किती अंतरावरून चाललं पाहिजे, याबाबतचे नियम होते. शूद्राची सावलीही पडता कामा नये, असे र्निबध होते. उच्चवर्णीयांच्या घरात शूद्रांना प्रवेश दिला जात नसे, दिलाच तर त्यांच्यासाठी वेगळा कप, बशी अशी भांडी असायची. अगदी उच्चवर्णीय व्यक्तीच्या घरासमोरून जाताना अनवाणी गेलं पाहिजे, अशा अनेक रूढी परंपरा अस्पृश्यतेच्या आधारावर सुरू होत्या.
हेही वाचा >>> संविधानभान : समाजातले ‘डिफॉल्ट सेटिंग’
एकोणिसाव्या शतकात या कर्मठ परंपरेला मोठया प्रमाणात विरोध सुरू झाला. सामाजिक समतेसाठी लढणाऱ्या अनेकांनी या प्रथेचा त्याग केला. बडोद्याचे राजे महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांनी अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी कायदे केले. अस्पृश्य मुलांसाठी शिष्यवृत्ती त्यांनी सुरू केली. जर कोणी अस्पृश्यतेचे पालन केले तर त्या व्यक्तीवर कारवाई होईल, असे फर्मान काढले. संस्कृत पाठशाळा सर्वांसाठी खुली केली. अस्पृश्यांना आरोग्याच्या सुविधा मोफत मिळतील, अशी व्यवस्था केली. १९१८ साली झालेल्या अस्पृश्यता निर्मूलन सभेचे अध्यक्षपद सयाजीराव गायकवाड यांनी भूषवले. त्याचप्रमाणे महर्षी वि. रा. शिंदे यांनी या अनुषंगाने केलेले कार्यही मौलिक आहे. शिंदे स्वत: शूद्रांच्या वस्तीत जाऊन राहिले आणि अस्पृश्यता निर्मूलनाकरता झटत राहिले. महात्मा गांधी यांनीही अस्पृश्यता निर्मूलनाचे कार्य प्राधान्याचे आहे, असे मानले. गांधी म्हणाले होते की, शूद्रांचे शुद्धीकरण करण्याची आवश्यकता नाही, उलट उच्चजातीयांचे मानवतेसाठी शुद्धीकरण करण्याची गरज आहे.
स्वाभाविकच संविधानसभेत अस्पृश्यता निर्मूलन हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आयुष्यभर अस्पृश्यतेचा सामना केला होता. दाक्षायनी वेलायुधन या संविधानसभेच्या एकमेव दलित सदस्य होत्या. त्यांना संविधानसभेत घेता कामा नये, असे काही कर्मठ लोकांचे म्हणणे होते. नेहरू आणि पटेल यांनी या मागण्या नाकारल्या. दाक्षायनी संविधानसभेत आल्या आणि त्यांनी अस्पृश्यतेच्या प्रथेवर प्रहार केला. दिनांक २९ नोव्हेंबर १९४८ रोजी संविधानसभेत चर्चा सुरू झाली.
अस्पृश्यता नष्ट करण्याच्या अनुषंगाने मांडणी झाली. नझरुद्दीन अहमद म्हणाले की, ‘जात आणि धर्मावर आधारित अस्पृश्यता’ असा नेमका उल्लेख या अनुच्छेदात हवा. मात्र त्याऐवजी कोणत्याही स्वरूपातील अस्पृश्यतेचे पालन करणे हा गुन्हा असून ही प्रथा निषिद्ध मानली गेली. त्यानुसार अनुच्छेद १७ निर्धारित झाला. या अनुच्छेदाने अस्पृश्यतेचे पालन हा दंडनीय अपराध असल्याचे ठरवले. त्या अनुषंगाने राज्यसंस्था कायदे करू शकते आणि तसे कायदे केले गेले आहेत. परिसाचा स्पर्श झाला की दगडाचे सोने होते. अगदी तसेच संविधानाच्या स्पर्शाने इथल्या माणुसकीचे सोने झाले कारण या अनुच्छेदाने माणूस म्हणून जगण्याचा आत्मसन्मान दिला.
poetshriranjan@gmail.com
