अन्वयार्थ : कायद्यापुढे सगळे समान नाहीत?

आता न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषीकेश रॉय आणि सीटी रविकुमार यांच्या पाच जणांच्या खंडपीठाने ‘२०१८ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संरक्षण खात्यात काम करणाऱ्या व्यक्तींशी संबंध नाही, हा कायदा त्यांना लागू होत नाही,’ असा निवाडा देत संबंधित निकाल दिला आहे. या प्रकरणात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दिवाण यांनी असे मांडले की २०१८ च्या निकालामुळे असा समज होत गेला की व्यभिचार स्वीकारार्ह आहे. त्यामुळे सैन्य दलात तशी प्रकरणे मोठय़ा प्रमाणात वाढत गेली. त्यासंदर्भातील कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१८च्या निकालाच्या आधारे कारवाईला आव्हान दिले जात होते. मात्र २०१८ चा निकाल केवळ विवाहसंस्थेपुरता मर्यादित होता आणि सशस्त्र दलांसारख्या ठिकाणांसाठी नव्हता. ‘अशा आचरणाला जणू परवानगी मिळाल्याच्या समजामुळे संबंधितांवर जो परिणाम झाला आहे, त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते,’ अशीही मांडणी दिवाण यांनी केली होती. त्यासंदर्भात न्यायालय म्हणते की ‘या न्यायालयाचा निकाल केवळ कलम ४९७ आणि कलम १९८(२) च्या वैधतेशी संबंधित होता. या प्रकरणात, या न्यायालयाला सशस्त्र दल कायद्याच्या तरतुदींचा प्रभाव विचारात घेण्याचा कोणताही प्रसंग नव्हता. या न्यायालयाने २०१८ च्या संबंधित निकालाने व्यभिचाराला मान्यता दिलेली नाही. न्यायालय व्यभिचार एक आधुनिक समस्या असल्याचे मानते, असे म्हणण्यास मात्र जागा आहे. 

लष्करी कायद्यातील कलम ४५ नुसार संबंधित अधिकाऱ्याने त्याच्या स्थान वा चारित्र्याच्या बाबतीत त्याच्याकडून अपेक्षित नसलेल्या कृती केल्या तर त्याला कोर्ट मार्शल होऊ शकते आणि त्यानंतर त्याला सेवेतून रोखले जाऊ  शकते. लष्करी कायद्याच्या कलम ६३ मध्ये लष्करी शिस्त मोडणारी कृत्ये दिलेली आहेत. त्यातील आरोपांसाठी सात वर्षांपर्यंत सश्रम कारावासाची शिक्षा आहे. मात्र संरक्षण दल आपल्या अधिकाऱ्यांवर व्यभिचारी कृत्यांसाठी कारवाई करू शकते आणि हा मुद्दा शिस्तभंगाच्याआड येत नाही, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले जाऊ शकते, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. याचा पुढील अर्थ वेगळय़ाच दिशेने जाणारा आहे. न्यायालयाचा एखादा निकाल घटनेनुसार या देशाचा नागरिक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला लागू होत असेल तर सैन्यदलात काम करणाऱ्या व्यक्तीसाठी वेगळा न्याय का? याच अनुषंगाने परराष्ट्र खात्यात काम करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीबाबतही हाच मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो. इतर सरकारी खात्यात अति महत्त्वाच्या पदांवर काम करणाऱ्या व्यक्तींकडूनही हनी ट्रॅपमध्ये अडकून गोपनीय माहिती फुटण्याचा धोका असतोच. पण म्हणून त्यांना वेगळे नियम लावले जात नाहीत, की त्यांच्यासाठी वेगळे कायदे केले जात नाहीत. मग विवाहसंस्थेशी संबंधित एखादा कायदा सामान्य माणसासाठी वेगळा आणि सैन्यदलातील व्यक्तींसाठी वेगळा हे घटनेशी विसंगत नव्हे काय? उद्या सैन्यदलातील व्यक्तीने, ‘माझ्या जोडीदाराने विवाहबा संबंध ठेवल्यास तिलाही शिक्षा का नाही?’ असा मुद्दा उपस्थित केल्यास काय? २०१८ च्या कायदाबदलामुळे सैन्यदलात निर्माण झालेल्या समस्या ही वेगळी गोष्ट आहे आणि ती वेगळय़ा पद्धतीने हाताळली जायला हवी. त्यासाठी वेगळी वागणूक ही अपेक्षा निखालस चुकीची आहे.