या वर्षातील अनेक महत्त्वाच्या निवडणुकांमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचाही उल्लेख सातत्याने होत असे. तो का, याची प्रचीती गेल्या काही दिवसांत आली. दक्षिण आफ्रिकेतील पहिल्या अश्वेत सरकारच्या स्थापनेला यंदा ३० वर्षे पूर्ण होत आहेत. परंतु या मुहूर्तावर, वर्णद्वेषी राजवटीविरोधात खंबीर लढा देऊन सत्तारूढ झालेल्या आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसला यंदा उतरती कळा लागल्याचे नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांनी दाखवून दिले. ४००-सदस्यीय नॅशनल असेम्ब्लीमध्ये आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस अर्थात ‘एएनसी’ने १५९ जागा जिंकल्याचे तेथील निवडणूक आयोगाने रविवारी जाहीर केले. तीस वर्षांत पहिल्यांदाच या पक्षाने स्पष्ट बहुमत गमावले. गेल्या खेपेस या पक्षाला २३० जागा मिळाल्या होत्या. एएनसीचा प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या डेमोक्रॅटिक अलायन्सला ८७ जागा मिळाल्या आहेत. म्हणजे सत्तास्थापनेसाठी दोन्ही प्रमुख पक्षांसमोर आघाड्या जुळवण्याचे आव्हान आहे. भ्रष्टाचाराबद्दल राजीनामा द्यावा लागलेले माजी अध्यक्ष जेकब झुमा यांच्या ‘स्पीअर ऑफ द नेशन’ (एमके) या नवथर पक्षाने ५८ जागा जिंकून अनपेक्षित यश मिळवले. इकॉनॉमिक फ्रीडम फायटर्स या अतिडाव्या विचारसरणीच्या पक्षाने ३४ जागा जिंकल्या. आम्ही कोणत्याही पक्षाशी आघाडी करण्यास तयार आहोत, असे एएनसी नेते आणि दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांनी म्हटले आहे. अशी वेळ या पक्षावर पूर्वी कधीही आलेली नव्हती. १९९४मध्ये नेल्सन मंडेला यांच्या स्फूर्तिदायक नेतृत्वाखाली दक्षिण आफ्रिकेत पहिली ‘सर्ववर्ण’ निवडणूक झाली, त्यावेळी एएनसीने ६२.६५ टक्के मते मिळवली होती. आजतागायत कधीही या पक्षाला ५० टक्क्यांच्या खाली मते मिळालेली नव्हती. यावेळी मात्र प्रथमच असे घडले. एएनसीला ४० टक्क्यांच्या आसपास मते मिळाली. याचा अर्थ अर्ध्याहून अधिक मतदारांना आता या पक्षाविषयी तितके ममत्व राहिलेले नाही. परंतु हा बदल जोखण्यात या पक्षाचे नेतृत्व अपयशी ठरले हे उघड आहे.
हेही वाचा >>> संविधानभान: मानवी जगण्याची प्रतिष्ठा
याचे कारण ‘इथल्या’ काँग्रेसप्रमाणेच ‘तिथल्या’ काँग्रेसच्या नेतृत्वालाही पूर्वपुण्याईवर मतदारांना जिंकता येते असे वाटत होते. दक्षिण आफ्रिकेतील युवा मतदारांना नेल्सन मंडेला आणि त्यांच्या लढ्याविषयी माहिती वा ममत्व नाही. त्यांच्यासमोर एएनसीच्या भ्रष्ट नेत्यांची एक फळीच उभी आहे. जेकब झुमा हे या फळीतले मेरुमणी. २००९ ते २०१८ या काळात ते दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष राहिले. त्यांच्या अमदानीत दक्षिण आफ्रिकेने विश्वचषक फुटबॉलसारखी महागडी स्पर्धा भरवली आणि प्रतिमासंवर्धन केले. पण ते यजमानपद भ्रष्ट मार्गांनी मिळवलेले होते आणि त्यात झुमा सरकारही सहभागी होते. आफ्रिकेतील सर्वांत धनाढ्य देश असूनही दक्षिण आफ्रिकेला इतर अनेक विकसनशील, नवस्वतंत्र देशांप्रमाणे आर्थिक विषमता भेडसावते. त्या देशातील ५५ टक्के जनता दारिद्र्यात दिवस कंठते. बेरोजगारीचे प्रमाण ३३ टक्के इतके प्रचंड आहे. बेरोजगारीतून गुन्हेगारी फोफावली आहे. दर एक लाखामागे ४५ असे खुनाचे प्रमाण आहे, जे अतिशय गंभीर मानले जाते. केपटाऊनसारख्या मोठ्या शहरास अनेक वर्षे पाणीटंचाईने सतावले आहे. जोहान्सबर्गसारख्या शहराला गुन्हेगारीचा विळखा पडला आहे. पाणी, निवास आणि ऊर्जेची समस्या अनेक राज्यांमध्ये उग्र बनली आहे. लोकप्रिय आणि लोकनेत्यांच्या सरकारांचे हे प्रगतिपुस्तक असूच शकत नाही. यातूनच ‘आम्हाला काय’ असा प्रश्न राजकीय पक्षांना आणि त्यातही विशेषत: आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसला विचारणारा मतदार संख्येने वाढू लागला आहे. या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर मिळत नाही असे दिसताच हा मतदार मोठ्या संख्येने या पक्षाकडे पाठ फिरवू लागला आहे. अद्यापही एएनसीकडे सर्वाधिक मते आणि जागा आहेत. पण ही ऱ्हासपर्वाची सुरुवात असल्याचे त्यांनी मान्य केले, तरच या पक्षाच्या प्रगतीस आणि त्रुटीनिर्मूलनास वाव आहे. तसे झाले नाही, तर आणखी एका देशात काँग्रेस पक्ष ऱ्हासास गेल्याचे पाहायला मिळेल. हे होऊ द्यायचे नसेल, तर आघाडी सरकार हे बदलत्या आणि परिपक्व लोकशाहीचे लक्षण असू शकते हेही त्यांच्या नेतृत्वास स्वीकारावे लागेल. अध्यक्ष रामाफोसा यांनी किमान त्या दिशेने एक पाऊल टाकलेले आहे. सद्या:स्थितीत अशा समन्वयी शहाणपणाचीच गरज आहे.
