नियुक्त सदस्यांना महापौर निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नाही या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तीन वेळा लांबणीवर पडलेली दिल्लीच्या महापौरपदाची निवडणूक पार पडली आणि ‘आप’च्या महापौर अखेरीस निवडून आल्या. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिल्यावर महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांना साडेतीन दिवसांत आणि कर्नाटकात बी. एस. येडियुरप्पा यांना दोन दिवसांत राजीनामा द्यावा लागला होता. सरकार स्थापन करणे, बहुमत सिद्ध करणे, महापालिकांमधील नियुक्त सदस्यांचे अधिकार हे सारे घटनेत किंवा नियमांमध्ये तरतूद असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाला आदेश का द्यावा लागतो, असा साहजिकच प्रश्न उपस्थित होतो. दिल्ली महापालिकेची निवडणूक गेल्या डिसेंबरमध्ये पार पडली. २५० सदस्यीय महानगरपालिकेत आम आदमी पार्टीचे १३४ तर भाजपचे १०४ सदस्य निवडून आले. दिल्ली पालिका नियमाप्रमाणे शहरातील सर्व खासदार व १४ आमदारांना पालिकेत मतदानाचा अधिकार असतो. महापौरपद काबीज करण्याचा निर्धार केलेल्या भाजपने मग सरकारी यंत्रणांचा पद्धतशीरपणे वापर करून घेतला. १० नामनियुक्त सदस्यांनाही महापौर निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार असेल, असा आदेश दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी तातडीने काढला. त्यावरून गेल्या ५ जानेवारीपासून तीन वेळा महापौर निवडीसाठी बोलाविण्यात आलेली सभा तीन वेळा लांबणीवर पडली. केंद्रातील भाजप सरकार आणि नायब राज्यपालांच्या विरोधात आम आदमी पार्टीने आक्रमक होत लढा दिला. १० नियुक्त सदस्यांना मताधिकार देण्याच्या विरोधात आम आदमी पार्टीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्तांना हा मताधिकार नसेल, असा आदेश दिल्यावर चौथ्या प्रयत्नांत महापौरपदाची निवडणूक पार पडली. महापौर आणि उपमहापौरांची निवडणूक पार पाडून आम आदमी पार्टीला यश मिळाले, पण स्थायी समितीच्या सहा सदस्यांच्या निवडीवरून वादावादी, संघर्ष झाला. मुंबई असो वा दिल्ली, नियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो. विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांच्या ज्ञानाचा शहराच्या विकासाला फायदा व्हावा या उद्देशाने नियुक्त सदस्यांची तरतूद करण्यात आली आहे. तज्ज्ञ म्हणून सत्ताधारी पक्षाच्या नाराज किंवा उमेदवारी नाकारलेल्यांची वर्णी लावली जाते. नियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार बहाल करण्याचा नायब राज्यपालांचा खटाटोप भाजपला महापौरपद काबीज करण्यासाठी होता हे स्पष्टच दिसते. महाराष्ट्र विधानसभेत बहुमत स्पष्ट करण्याकरिता खुल्या पद्धतीने मतदान घेण्याची नियमात तरतूद असताना मागे देवेंद्र फडणवीस यांच्या साडेतीन दिवसांच्या सरकारच्या काळात गुप्त मतदान पद्धतीचा खल झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने खुल्या पद्धतीने म्हणजेच आमदारांनी हात वर करून मतदान होईल, असे स्पष्ट केल्याने फडणवीस यांचा नाइलाज झाला. कर्नाटकातही येडियुरप्पा सरकारला अनुकूल अशीच भूमिका राज्यपालांनी घेतली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने २४ तासांत बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत दिली आणि येडियुरप्पा सरकार कोसळले होते. संसद, विधिमंडळ किंवा महानगरपालिकांचे कायदे वा नियमांमध्ये स्पष्ट तरतूद असते. तरीही सत्ता हस्तगत करण्याकरिता सत्ताधारी पक्षाकडून नियमांना बगल दिली जाते. लोकशाही, संसदीय कार्यप्रणाली हे कसे महत्त्वाचे याचे नागरिकांना धडे द्यायचे आणि वर्तन मात्र नेमके त्याच्या विरोधात करायचे ही राजकीय संस्कृतीच तयार होऊ लागली आहे. काँग्रेसने वर्षांनुवर्षे सत्ता असताना तेच केले आणि भाजपही काही वेगळे करीत नाही. विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांना, त्यांत काही आक्षेपार्ह किंवा कायद्याशी विसंगत असल्यास तो अपवाद वगळता राज्यपालांनी विधेयकांना संमती देणे अपेक्षित असते. पण सध्या बिगरभाजपशासित राज्यांमध्ये सरसकट मंजूर विधेयकांना राज्यपालांकडून संमतीच दिली जात नाही, अशी सार्वत्रिक ओरड ऐकू येते. लोकनियुक्त सरकारला कायदे करण्याचा अधिकार असताना विधेयकांवर राज्यपालांनी निर्णयच घ्यायचा नाही हा चुकीचा पायंडा पडू लागला आहे. राज्याच्या राज्यपालपदावरून पायउतार झालेल्या भगतसिंह कोश्यारी यांनी काय दिवे लावले हे जनतेने अनुभवले आहेच. सरकार अल्पमतात आल्यास विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगावे हा एस. आर. बोम्मईप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ऐतिहासिकच ठरला. कारण त्यामुळे विरोधकांची सरकारे अस्थिर करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याला आळा बसला. संघराज्यीय व्यवस्थेत घटना, नियम, प्रथा परंपरा हे सारे असताना राजकीय फायद्याकरिता सारी नीतिमत्ता धाब्यावर बसवायची हे चुकीचेच चालले आहे. न्यायालयीन हातोडय़ाचा दणका मिळाल्यानंतरच नियमांचे पालन केले जाते, हे दिल्ली काय किंवा मुंबई वा बंगळुरूमध्ये अनुभवास आले. एकीकडे उपराष्ट्रपती वा विधिमंत्र्यांनी न्यायपालिकेवर टीकास्त्र सोडायचे आणिदुसरीकडे नियमांना बगल देत कृती मात्र राजकीय फायद्याची करायची हाच सत्ताधाऱ्यांचा आवडता खेळ झाला आहे.
