राजू केंद्रे
ज्यांच्या पूर्वजांपुढे मजुरीशिवाय पर्याय नव्हता, त्यांच्या आजच्या पिढीलाही कौशल्याधारित शिक्षणातून मजुरीसाठीच उद्युक्त करण्यामागचा उद्देश काय?
गेल्या वर्षभरात या सदरातील लेखातून शिक्षणात परिघावर असणाऱ्या आणि सर्वार्थाने प्रवाहाबाहेर फेकल्या गेलेल्यांबद्दल आपण बोलत आहोत. त्यावर पाठबळ देणाऱ्या व प्रतिवाद करणाऱ्याही प्रतिक्रिया आल्या, मात्र मांडणीचा पाया शिक्षणाच्या लोकशाहीकरणाचा असल्याने मुख्य मुद्दयाला कुणी बाजूस सारू शकले नाही. सॉक्रेटिस म्हणतो की शिक्षण तेच जे माणसाला विचार करायला शिकवतं. परिघावरील लोकसमुदायासाठी उपलब्ध असणारं शिक्षण विचार करायला लावणारं आहे का?
बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, ‘‘शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा’’ यात सर्वात आधी शिक्षण येतं. ज्या वेळी उपेक्षित समुदाय शिक्षण घेऊन संघटित होईल आणि मग संघर्ष करेल त्या वेळी त्यांचं संघटन आणि संघर्ष कोणीच हाणून पाडू शकणार नाही. म्हणून वंचित समुदायातील विद्यार्थ्यांची प्राथमिकता शिक्षण असली पाहिजे, जेणेकरून कोणीही त्यांचा वापर ‘फूट सोल्जर’ म्हणून करून घेणार नाही. उच्च शिक्षणातील विषमता मिटविण्यासाठी एकलव्य चळवळ उभी आहे, कारण शिक्षण ही कुणा एका घटकाची मालकी नाही तर तो सर्वांचा हक्क आहे आणि तो तळागाळातील सर्वांना मिळेल त्या वेळी खऱ्या अर्थाने शिक्षणाचं लोकशाहीकरण होईल.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : नेतान्याहूंची कोंडी
आज वंचित समुदायातील किती वकील हे सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश आहेत? प्रतिष्ठित शिक्षणसंस्थांत प्राध्यापक आहेत? महत्त्वाच्या प्रसारमाध्यमांचे संस्थापक आहेत? माध्यमांत दलित, आदिवासी आणि उपेक्षितांचा आवाज का दाबला जात आहे? हे प्रश्न मला अस्वस्थ करतात. उपेक्षित समुदायाला प्रतिनिधित्व नसल्याने त्यांच्या हक्क आणि प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होतं. विषमतावादी व्यवस्थेला छत्रपती शाहू महाराजांनी शिक्षणाच्या माध्यमातून सडतोड उत्तर दिलं, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी रयतसारखी संस्था उभारून इतिहास घडवला, महात्मा फुलेंनी आणि सावित्रीमाईंनी बहुजनांसाठी शिक्षणाचा वणवा पेटवला. या सर्वांचा आदर्श आपल्या डोळयांसमोर आहे.
आज आदिवासी, दलित, उपेक्षित समुदायचं प्रतिनिधित्व निर्णयप्रक्रियेत दिसत नाही. याचा अर्थ त्यांच्यात बौद्धिक क्षमता नाही, असं नाही, तर त्यामागचं कारण जातीय भेदभाव आणि संधीचा अभाव हे आहे. खरं तर वंचित आणि आदिवासी आज देशाच्या न्यायप्रक्रियेत सहभागीच नाहीत. आज देशात जे ९० सचिव आहेत त्यांपैकी केवळ तीन इतर मागासवर्गीय आहेत. आदिवासी, दलितांचा तर कुठे उल्लेखच नाही. यासाठीच जातीनिहाय जनगणना महत्त्वाची आहे, जेणेकरून विकासप्रक्रियेत जे मागे पडले आहेत त्यांना पुढे आणण्याचे प्रयत्न करता येतील. महाराष्ट्रात अशासुद्धा जाती आहेत ज्यांची नावंसुद्धा फार कोणाला माहीत नाहीत. त्यांचे शिक्षणामध्ये प्रतिनिधित्व नसल्यागतच आहे. भंगी, मेहतर, ओलगाना, माचीगार, भामटा, मलकाना अशा खूप जाती आहेत, त्यांचं काय? त्यांच्या विकासाचं उद्दिष्ट केवळ शिक्षणातूनच साध्य होऊ शकेल.
आज काही धोरणकर्ते म्हणतात, की युवकांनी कौशल्याधारित शिक्षण घेतलं पाहिजे. ज्यांच्या पिढयान् पिढया इथल्या भांडवलदार वर्गाची गुलामी करत आल्या त्यांनी कौशल्याधारित शिक्षण घेऊन पुन्हा मजूरच व्हावे का? लवकर नोकरी लागते या भ्रमात बरेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आयटीआयकडे वळतात. ज्यांची आयआयटीमध्ये जायची क्षमता असते तेसुद्धा यात अडकतात. उपेक्षित वर्गातील मुलांनीसुद्धा आयआयटीचा विचार केला पाहिजे. शिक्षण म्हणजे फक्त पदवी नाही, तो आत्मसन्मानाने जगण्याचा मार्ग आहे. तरुणांनी आपल्या समाजाचं प्रतिनिधित्व केलं तर येणाऱ्या पिढयांना शिक्षणासाठी संघर्ष करावा लागणार नाही.
आज बाहेरचे लोक येऊन आदिवासींवर संशोधन करतात, त्यांचे प्रश्न मांडतात मग आदिवासींनी स्वत:चे प्रश्न का मांडू नयेत? आदिवासींनी आदिवासींसाठी कायदे केले पाहिजेत, योजना राबविल्या पाहिजेत, त्या त्यांच्या हिताच्या ठरतील. तेव्हाच त्यांच्याबाबतीत भेदभाव होणार नाहीत आणि कोणीही त्यांना विकासप्रक्रियेतून बाहेर काढणार नाही.
गेल्या पाच वर्षांत देशातील अग्रगण्य शिक्षणसंस्थांतून १५ हजारांहून अधिक एससी, एसटी, ओबीसी विद्यार्थ्यांची गळती झाली. हे केवळ १५ हजार विद्यार्थी नाहीत तर १५ हजार पिढया आहेत. ज्या शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकल्या गेल्या. आज आयआयटी- आयआयएमसारख्या शिक्षण संस्थांतून वंचित समुदायातील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या बातम्या येतात. यामागे जातीय िहसाचार, भाषाविषयक न्यूनगंड आहे. बडया विद्यापीठांत तिथल्या वातावरणात जुळवून घेणं ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अवघड जातं. यासाठी काहीएक व्यवस्था असली पाहिजे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना मानसिक पाठबळ मिळेल.
अनेक अडचणींवर मात करून वंचित समूहातील मुलं उच्चशिक्षणासाठी नामांकित संस्थांत प्रवेश घेतात. पण तिथेही भाषिक अडचणी, जीवनशैलीच्या अडचणी येतात. याहून मोठा अडथळा असतो विचारधारेच्या नावाखाली बहुजन वंचित समाजातील विद्यार्थ्यांचा उमेदीचा काळ वाया जाण्याचा. विद्यार्थ्यांनी सर्व विचारधारा समजून घ्याव्यात. रास्त कारणासाठी स्वत: लढावे. परंतु यात किती वाहवत जावे हे ठरवावे लागेल. आधी शिक्षण मगच संघर्ष.. कारण एकदा का शिक्षणाची संधी गेली तर अनेक पिढयांचं नुकसान होऊ शकेल.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : उत्तम पाचारणे
ज्यांनी कधीच मूलगामी प्रश्नांना हात घालायचा प्रयत्न केला नाही, अशी घराणेशाहीकेंद्रित तथाकथित सामाजिक संस्थांची बेटे महाराष्ट्रात जागोजागी आहेत, ज्यांनी आपल्या सांस्कृतिक भांडवलाचा वापर करून इथल्या बहुजन समाजातील युवकांना त्यांच्या उमेदीचा काळ फूट सोल्जरप्रमाणे वापरून घेतले आहे. स्वत:ची एक व्यवस्था तयार करून महाराष्ट्राच्या मूलगामी सामाजिक विचाराला तडा जाईल असे कृत्य केले आहे. पॅलेस्टाईन, काश्मीरसारख्या दूरवरच्या प्रश्नांवर बोलणारी मंडळी त्यांच्या आजूबाजूच्या प्रश्नांबाबत सोयीस्करपणे मौन बाळगताना दिसतात. त्यांचं कुटुंबकेंद्रित ‘रेव्हेन्यू मॉडेल’ आपण वेळीच ओळखायला हवं. डॉ. बाबासाहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे आधी शिकून पाया पक्का करायला हवा.
ज्यांनी इथल्या उपेक्षितांच्या आणि वंचितांच्या उत्थानासाठी स्वत:चं आयुष्य वेचलं त्या फुले, शाहू, आंबेडकरांचा शैक्षणिक वारसा पुढे घेऊन जाणं आज काळाची गरज आहे. तेव्हाच सामाजिक विकास शाश्वत राहील. पेरियार रामास्वामी म्हणतात की, ‘‘केवळ शिक्षण, स्वाभिमान आणि तर्कसंगत गुणच दबलेल्यांना उन्नत करतील.’’ म्हणून आज वंचित आणि उपेक्षित समुदायांना आपल्या हक्क आणि स्वाभिमानाची जाणीव होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी त्यांचं उच्चशिक्षणसुद्धा तेवढंच गरजेचं आहे. तळागाळात असलेल्या क्षमतांना आज योग्य वेळी योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही, त्यामुळे उपेक्षित समुदायातील विद्यार्थी शिक्षणाच्या आणि सामाजिक विकासाच्यासुद्धा मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकले जातात!
आजही देशातील गरिबांना पोटासाठी जळत्या दिव्यांमधून तेल काढावं लागत असेल, तर गिनीज वल्र्ड रेकॉर्ड उपेक्षितांच्या काय कामाचा? ज्यांची दोन वेळची खायचीसुद्धा सोय नाही, त्यांनी सक्षम होणं गरजेचं आहे आणि त्यांची परिस्थिती फक्त शिक्षणानेच बदलू शकते. म्हणून आज शिक्षणाचं लोकशाहीकरण होणं गरजेचं आहे.
आज मेळघाट, नंदुरबार, गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागांत मोबाइलचं नेटवर्कसुद्धा नाही, त्या ठिकाणी शिक्षण पोहोचवणं गरजेचं आहे. आज बेरोजगारीवर चर्चा झाली पाहिजे. ‘मन की बात’ इथल्या आदिवासी आणि वंचित समुदायातील विद्यार्थ्यांचीसुद्धा झाली पाहिजे. ज्यांना प्राथमिक शिक्षण घेण्यासाठीसुद्धा संघर्ष करावा लागतो. याच परिघावरील समाजाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पहिल्या पिढीतील शिकणाऱ्या काही युवकांनी सुरू केलेल्या एकलव्य शैक्षणिक चळवळीचं उद्दिष्ट हेच आहे की, अनेक पिढया शिक्षणापासून वंचित राहिल्यामुळे मजूर म्हणून राबावे लागणाऱ्यांची साखळी तोडणे. त्यांना धोरणकर्ते होण्यास साहाय्य करणे, जेणेकरून खऱ्या अर्थाने उपेक्षितांचा विकास होईल. प्रत्येकाची विकासाची व्याख्या वेगळी आहे आणि इथल्या एकलव्यांसाठी ती शिक्षण असेल, ज्याचे अंतिम उद्दिष्ट वंचित आणि उपेक्षित समुदायाचे उत्थान हे असेल.
संशोधन साहाय्य: आकाश सपकाळे, एकलव्य
लेखक एकलव्य या शिक्षण संस्थेचे संस्थापक आहेत.
@RajuKendree
