अन्वयार्थ : जगणे कठीण करणारी हवा..

हेही वाचा >>> बुकरायण: अस्वस्थ काळाची भेदक नोंद!

आणखी वाचा

मुंबईची हवा पुन्हा प्रदूषित; कुलाबा, कांदिवली येथे ‘वाईट’ हवेची नोंद

अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…

जयगड येथील जेएसडब्ल्यू कंपनीमध्ये एलपीजी वायू गळती; नांदिवडे माध्यमिक विद्यालयाच्या ५० ते ६० विद्यार्थ्यांना त्रास

बदलापूर पूर्वेत पसरला रासायनिक वायू; रहिवाशांना डोळे चुरचुरणे, श्वसनाचा त्रास, वायूगळतीचा संशय

उत्तरेत ऐन थंडीत बटाटा तापला; पश्चिम बंगालने राज्याबाहेर बटाटा, कांदा विक्री, वाहतुकीस घातली बंदी

माझगाव, वांद्रे-कुर्ला संकुल सर्वाधिक प्रदूषित; नायट्रोजन डायऑक्साइडच्या पातळीत वाढ

४० हून अधिक शाळांना बॉम्बच्या धमक्या, पालकांच्या चिंतेत वाढ; नेमकं प्रकरण काय?

दररोज ६५०० टन कचरा… ४४ हजार कर्मचारी… दोनच कचराभूमी… मुंबईत कचऱ्याचा निचरा होणार तरी कसा?

हवेतील या प्रदूषणात सर्वाधिक म्हणजे ५१ टक्के वाटा उद्योगांचा, तर २७ टक्के वाहनांचा आणि १७ टक्के पिके जाळण्याचा आहे. या उद्योगांमध्ये मुंबईसारख्या शहरांत बांधकाम उद्योगाचा वाटा मोठा आहे. उद्योगाची भरभराट कितीही आवश्यक असली, तरीही त्यामुळे निर्माण होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी जे कठोर उपाय योजायला हवे होते व संबंधितांना कडक शासन करायला हवे होते, तेथे सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरल्या. मोठय़ा शहरांमधील दळणवळणाचा प्रश्न सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करून सोडवता येत असला, तरीही तो पूर्णत्वाने सुटत नाही. शहरांवरील लोकसंख्येचा वाढता ताण वाहनांची संख्याही वाढवतो आणि त्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणालाही त्यामुळे मदत होते. पुण्यासारख्या शहरात तर लोकसंख्येपेक्षा वाहनांची संख्या अधिक आहे, तर अन्य शहरे आता त्याच मार्गावर चालली आहेत. शहरांच्या विकासात बांधकाम क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावते, मात्र त्यामुळे होणारे प्रदूषण तेथेच राहणाऱ्या नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम करणारे ठरते. मुंबईतील हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक अतिधोकादायक पातळीपर्यंत पोहोचला असल्याचे दिसून आले आहे.

हेही वाचा >>> ग्रंथस्मरण : इस्रायलसाठी ‘देवदूत’ ठरलेला इजिप्तचा गुप्तहेर ..

राज्यात इतर भागांतील चित्र याहून फार वेगळे नाही. कोल्हापूरमध्ये पंचगंगा नदीच्या पात्रात मिसळले जाणारे प्रदूषित रसायनयुक्त औद्योगिक सांडपाणी पंचक्रोशीतील नागरिकांचे जगणे मुश्कील करून टाकत असतानाही, त्याबाबत कठोर कारवाई करण्यात शासकीय यंत्रणा अपयशी ठरली. शहरांच्या परिघावर असलेल्या गावांना तर कुणीच वाली नसतो. ही गावे शहरांच्या प्रदूषणाचे बळी ठरतात, मात्र त्याकडे कुणाचे लक्षच जात नाही. जगण्याची कठीण लढाई लढतानाच दमून जात असलेल्या नागरिकांचे हाल प्रदूषणामुळे अधिकच तीव्र होत आहेत. या प्रश्नावर थातुरमातुर कारवाई करणे हा उपाय असूच शकत नाही. १९८१ मध्ये अस्तित्वात आलेला प्रदूषण नियंत्रण कायदा केवळ कठोर कारवाईअभावी निष्प्रभ ठरला आहे. राजकीय क्षेत्राची अनास्था आणि कारवाईबाबतचा हस्तक्षेप ही त्यामागची कारणे मुंबईत तर कित्येक बांधकाम-स्थळी दिसू शकतात. ऑक्टोबरच्या महिन्यात जर ही स्थिती असेल, तर नंतर येणाऱ्या हिवाळय़ातील अवस्था अधिकच गंभीर होण्याची शक्यता आहे. रस्ते रुंद करणे, उड्डाणपूल बांधणे हे वाहतूक कोंडीचे पर्याय असू शकत नाहीत. वाढत्या वाहनसंख्येमुळे वाहतूक कोंडीचे प्रमाण वाढते, त्याने हवेच्या प्रदूषणात मोठीच भर पडते. शहरातील वाहनांची संख्या कमी होण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कार्यक्षम करणे आवश्यक असते. छोटय़ा शहरांत ती अतिशय बिकट अवस्थेत असते. सार्वजनिक बस व्यवस्थेतील अनेक वाहने कालबाह्य असतानाही वाहतूक व्यवस्थेत असतात. ती सतत नादुरुस्त होतात, त्यामुळे या यंत्रणेवरील नागरिकांचा विश्वास उडतो आणि ते खासगी वाहन घेण्यासाठी प्रवृत्त होतात. हवेतील वाढत्या प्रदूषणाचे प्रश्न आत्ताच उग्र रूप धारण करताना दिसत आहेत. ते सोडवण्यापलीकडे पोहोचण्यापूर्वीच त्यावर तातडीने उपाय योजले नाहीत, तर प्रदूषणाने सामान्यांचे जगणे कठीण होऊन जाईल. जगातील सर्वाधिक प्रदूषित देश अशी भारताची ख्याती होत असतानाही, हा प्रश्न गंभीरपणे सोडवण्याची इच्छाशक्ती कोणत्याच पातळीवर असू नये, हे अधिक संतापजनक आहे.