‘सिंचन घोटाळ्यात आरोप झाल्यावर बुद्धीला पटले नाही म्हणून मी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. बीडमधील घटनेवरून अन्न व नागरीपुरवठामंत्री धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत असली तरी राजीनाम्याबाबत त्यांनाच विचारा. रेल्वे अपघातानंतर नैतिकतेच्या मुद्द्यावर तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालबहाद्दूर शास्त्री यांनी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर रेल्वेचे अनेक अपघात झाले पण कोणत्या रेल्वेमंत्र्यांनी राजीनामा दिला का,’ अशा विधानांतून उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष अजित पवार यांनी मुंडे यांच्या राजीनाम्याच्या प्रश्नावर संदिग्ध भूमिका घेतली आहे. राजीनाम्याबाबत त्यांनाच विचारा, असे सांगत एक प्रकारे मुंडे यांना अभयच दिले. बीडमधील सरपंचाची हत्या, अवैध धंदे आणि त्यांना समर्थन देणाऱ्या स्थानिक नेतेमंडळींचे प्रताप हे विषय गेले दोन महिने चर्चेत आहेत. परळीमधील औष्णिक वीज प्रकल्पात निर्माण होणाऱ्या राखेची अवैध वाहतूक, पवनचक्कीचालकांकडून करण्यात येणारी खंडणी वसुली या साऱ्या आर्थिक हितसंबंधांतून बीड, परळीमध्ये राजकारणी – ठेकेदार- शासकीय यंत्रणा यांची अभद्र युतीच तयार झाली. पवनचक्की मालकांकडून खंडणी वसुलीस विरोध केला म्हणून सरपंच संतोष देशमुख यांची अत्यंत क्रूरपणे हत्या करण्यात आली, असे पोलीस तपासात उघड झाले. या हत्याप्रकरणी मकोका अन्वये अटक झालेले आरोपी हे धनंजय मुंडे यांच्या जवळचे मानले जातात. यातूनच धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे. भाजपचे बीड जिल्ह्यातील आमदार सुरेश धस यांनी हे प्रकरण तापविले. जसजसे प्रकरण तापू लागले तसा मुंडे यांच्या राजीनाम्यासाठी दबाव वाढला. खंडणी प्रकरणात अटक झालेल्या वाल्मीक कराडने कोट्यवधींची संपत्ती जमा केल्याचे पोलिसांना आढळले. या कराडला धनंजय मुंडे यांचा वरदहस्त. वास्तविक हे प्रकरण तापल्यावर एखादा असता तर राजीनामा देऊन मोकळा झाला असता. पण धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद सोडवेना.
अशा या धनंजय मुंडे यांनाच राजीनाम्याबाबत विचारा, असे अजित पवार हे आता सांगत असले तरी गेल्या महिनाभरात मुंडे यांना अजितदादांनीच वारंवार पाठीशी घातले. तीन स्वतंत्र यंत्रणांकडून चौकशी सुरू आहे. कोणत्याही यंत्रणेच्या चौकशीत मुंडे यांचे नाव पुढे आलेले नाही, असा युक्तिवाद अजित पवारांनी तेव्हा केला होता. अजित पवारांचे पाठबळ लाभताच धनंजय मुंडे यांनाही कंठ फुटला. त्या पुढे जाऊन अजित पवारांनी राष्ट्रवादीतील निर्णय प्रक्रियेसाठी स्थापन केलेल्या सात नेत्यांचा समावेश असलेल्या अंतर्गत समितीत धनंजय मुंडे यांना स्थान दिले. हत्या, खंडणी असे आरोप असलेल्यांना धनंजय मुंडे यांनी पाठीशी घातल्याचा आरोप होत असताना अजित पवारांना पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेत मुंडे लागतात यावरून त्यांचे पक्षातील महत्त्व अधोरेखित झाले. यानंतरही ‘राजीनाम्याचे त्यांनाच विचारा,’ असे सांगायचे यावरून अजित पवारांच्या भूमिकेविषयीच शंका येते.
धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्यावर मुख्यमंत्री निर्णय घेतील, असे अजित पवारांनी आधी जाहीर केले होते. त्यावर हा विषय त्यांच्या पक्षाचा असल्याने अजित पवार निर्णय घेतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री निर्णय घेतील, असे धनंजय मुंडे म्हणाले. आता धनंजय मुंडे यांनाच विचारा, असे सांगत अजित पवारांनी अंग काढून घेतले. वास्तविक आपल्या मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्यावर हत्या आणि खंडणीतील आरोपींना पाठीशी घातल्याचे गंभीर स्वरूपाचे आरोप होत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत मुंडे यांना घरचा रस्ता दाखवायला पाहिजे होता. फडणवीस हे विरोधी पक्षनेते असताना अनिल देशमुख, संजय राठोड या तत्कालीन मंत्र्यांवर आरोप झाल्यावर त्यांच्या राजीनाम्यासाठी किती आक्रमक झाले होते हे साऱ्या राज्याने बघितले होते. पण गेले महिनाभर दररोज मुंडे यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप करणारे भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनीच गेल्या आठवड्यात मुंडे यांची भेट घेतली आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या भेटीची माहिती उघड केली. यावरून धस यांचा बोलविता धनी कोणी वेगळाच होता हेही स्पष्ट झाले.
राजीनाम्याबाबत मुंडे यांनाच विचारा, असे अजित पवार सांगत असले तरी मुंडे यांचा मंत्रिमंडळातील समावेश अजित पवारांमुळेच झाला. आता नैतिकतेच्या मुद्द्यावर राजीनामा द्या, असा आदेश पक्षाध्यक्ष म्हणून ते देऊ शकतात. अर्थात, सिंचन घोटाळ्यात निर्दोष सुटेपर्यंत मंत्रिमंडळात परतणार नाही, अशी भीमगर्जना अजित पवारांनी राजीनाम्याच्या वेळी केली पण अवघ्या ७२ दिवसांत मंत्रिमंडळात परतले होते! यामुळेच धनंजय मुंडे यांच्याबाबत वेगळे काही घडण्याची शक्यता कमीच दिसते.
