‘फौजदारी प्रक्रिया संहिते’च्या १२५ व्या कलमानुसार घटस्फोटित मुस्लीम स्त्री पतीकडे तिच्या उदरनिर्वाहासाठी पोटगी मागू शकते, असा निवाडा देत, सर्वोच्च न्यायालयाने जवळपास तब्बल ४० वर्षांनी जणू ‘शाहबानो’लाच न्याय दिला आहे. राजीव गांधींच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात घडलेल्या ‘शाहबानो’ या प्रकरणाने त्यापुढच्या काळात देशाचे राजकारण संपूर्णपणे बदलून टाकले हा इतिहास कधीच, कुणालाच विसरता येत नाही. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या १२५ व्या कलमानुसार सर्व भारतीय स्त्रियांना असलेला पोटगीचा अधिकार शाहबानो या वृद्ध स्त्रीला नाकारण्याच्या दबावापोटी १९८६ मध्ये कायदेबदल करण्यात आला आणि भारतातील फक्त मुस्लीम स्त्रियांना पोटगी नाकारण्यात आली. या दुर्दैवी निर्णयामुळे झालेल्या घुसळणीचे पडसाद भारतीय राजकारणात आणि समाजकारणात दीर्घ काळ कसे उमटत राहिले, हे नव्याने सांगायची गरज नाही. पण भारतीय मुस्लीम स्त्रियांनाही पोटगीचा अधिकार आहे, हे मान्य करून आणि तो देऊन न्यायालयाने सामाजिक न्यायाच्या बाबतीत न्यायव्यवस्था प्रत्यक्षात राज्यव्यवस्थेच्या नेहमीच एक पाऊल पुढे राहिली आहे, हेच पुन्हा एकवार सिद्ध केले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हे प्रकरण आहे, तेलंगणातील अब्दुल समद यांच्या घटस्फोटाचे. तेलंगण उच्च न्यायालयाने समद यांना त्यांच्या घटस्फोटित पत्नीला ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिते’च्या कलम १२५ नुसार उदरनिर्वाहासाठी दरमहा २० हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. पण घटस्फोटित मुस्लीम स्त्रीला ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिते’च्या कलम १२५ नुसार पोटगी मागण्याचा अधिकार नाही, कारण तिला ‘मुस्लीम महिला (घटस्फोटाशी संबंधित अधिकारांचे संरक्षण) कायदा १९८६’ लागू होतो आणि या कायद्यानुसार ती पोटगी मागू शकत नाही, असा दावा करत अब्दुल समद सर्वोच्च न्यायालयात गेले. पण त्यांची मागणी फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने १९८६ चा संबंधित कायदा ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिते’च्या कलम १२५ मधील धर्मनिरपेक्ष तरतुदीपेक्षा वरचढ असू शकत नाही, असे म्हणत घटस्फोटाच्या प्रकरणात सर्व धर्मांच्या महिलांना एकसारखाच कायदा लागू होईल, असेच बजावले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : जेम्स अँडरसन

‘मुस्लीम महिला (घटस्फोटाशी संबंधित अधिकारांचे संरक्षण) कायदा १९८६’ हा ८० च्या दशकापासून लागू असला तरी मुस्लीम धर्मीयांमध्ये ‘इद्दत’ची प्रथा आहे. या प्रथेनुसार घटस्फोट किंवा पतीनिधन या दोन्ही घटनांनंतर तीन महिने संबंधित स्त्रीला पुनर्विवाह करता येत नाही. (संबंधित स्त्री गर्भवती नाही ना, याची निश्चिती करण्यासाठी हा घटस्फोटापासून तीन महिन्यांचा काळ धरला जातो.) घटस्फोटात संबंधित स्त्रीला ‘इद्दत’च्या काळापुरतीच पतीकडून उदरनिर्वाहासाठी पोटगी मिळते. हा काळ संपला की ती पुनर्विवाह करायला मोकळी झाली असे मानले जाते. सधन, सुशिक्षित कुटुंबामध्ये ‘इद्दत’च्या काळातच तिच्या पुढील आयुष्याची व्यवस्था लागेल एवढी पोटगी व्यवस्थित दिली जाते, त्यामुळे ‘मुस्लीम महिला (घटस्फोटाशी संबंधित अधिकारांचे संरक्षण) कायदा १९८६’ त्याच्याबद्दल सांगितले जाते, तेवढा वाईट नाही, असे काही मुस्लीम धर्मीयांचे म्हणणे असले तरी हा प्रश्न फक्त सधन, सुशिक्षित असण्यापुरता नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. एक तर तळागाळातल्या स्त्रिया, मग त्या कोणत्याही धर्मामधल्या असोत, परंपरांच्या, पुरुषप्रधान व्यवस्थेच्या ओझ्यामुळे आधीच पिचलेल्या असतात. त्यात शिक्षण, अर्थार्जानासाठीची आवश्यक कौशल्ये या गोष्टी नसल्यामुळे घटस्फोटासारखी वेळ येते, तेव्हा त्या मुलाबाळांसह अक्षरश: रस्त्यावर येतात.

मुस्लीम स्त्रियांना तर इद्दत’चा काळ संपल्यावर इच्छा असो वा नसो, कुणाचा तरी आर्थिक आधार हवा म्हणून लग्न करावे लागते, असे या क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते सांगतात. आपल्याकडील अनेक कायदे स्त्रियांच्या बाजूने असले तरी कायद्याने मंजूर केलेली पोटगी अनेकदा अत्यंत तुटपुंजी असते, अनेकदा तीही मिळत नाही. वर्षानुवर्षे हे घडत आले आहे, पण तरीही आपल्या लेकीसुनांवर ही वेळ येऊ नये, त्या शिकाव्यात, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हाव्यात, त्यांचे पतीवरचेच नाही तर कोणाही व्यक्तीवरचे अवलंबित्व संपावे याचा फारसा विचार होताना दिसत नाही. त्यामुळे स्त्रियांवरचे अन्याय अत्याचार हा खरे तर धर्मातीत प्रश्न आहे. आणि मग तसे असेल तर काहींना न्याय हा ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिते’च्या १२५ व्या कलमानुसार आणि काहींना ‘मुस्लीम महिला (घटस्फोटाशी संबंधित अधिकारांचे संरक्षण) कायदा १९८६’ नुसार असे का, हा प्रश्न उरतोच. पण कलम १२५ अंतर्गत पोटगी हा भारतातील कोणत्याही धर्माच्या स्त्रीचा अधिकार आहे, असा निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने शाहबानो काळापासून न्यायासाठी खोळंबलेल्या सर्व मुस्लीम स्त्रियांना न्याय दिला आहे. (दरम्यान नव्या ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३’ मध्ये ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिते’चे कलम १२५ हे कलम १४४ म्हणून जसेच्या तसे ठेवण्यात आले आहे.) समान नागरी कायद्यासंदर्भातील चर्चाविश्वातही हे महत्त्वाचे पाऊल ठरावे.

हे प्रकरण आहे, तेलंगणातील अब्दुल समद यांच्या घटस्फोटाचे. तेलंगण उच्च न्यायालयाने समद यांना त्यांच्या घटस्फोटित पत्नीला ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिते’च्या कलम १२५ नुसार उदरनिर्वाहासाठी दरमहा २० हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. पण घटस्फोटित मुस्लीम स्त्रीला ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिते’च्या कलम १२५ नुसार पोटगी मागण्याचा अधिकार नाही, कारण तिला ‘मुस्लीम महिला (घटस्फोटाशी संबंधित अधिकारांचे संरक्षण) कायदा १९८६’ लागू होतो आणि या कायद्यानुसार ती पोटगी मागू शकत नाही, असा दावा करत अब्दुल समद सर्वोच्च न्यायालयात गेले. पण त्यांची मागणी फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने १९८६ चा संबंधित कायदा ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिते’च्या कलम १२५ मधील धर्मनिरपेक्ष तरतुदीपेक्षा वरचढ असू शकत नाही, असे म्हणत घटस्फोटाच्या प्रकरणात सर्व धर्मांच्या महिलांना एकसारखाच कायदा लागू होईल, असेच बजावले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : जेम्स अँडरसन

‘मुस्लीम महिला (घटस्फोटाशी संबंधित अधिकारांचे संरक्षण) कायदा १९८६’ हा ८० च्या दशकापासून लागू असला तरी मुस्लीम धर्मीयांमध्ये ‘इद्दत’ची प्रथा आहे. या प्रथेनुसार घटस्फोट किंवा पतीनिधन या दोन्ही घटनांनंतर तीन महिने संबंधित स्त्रीला पुनर्विवाह करता येत नाही. (संबंधित स्त्री गर्भवती नाही ना, याची निश्चिती करण्यासाठी हा घटस्फोटापासून तीन महिन्यांचा काळ धरला जातो.) घटस्फोटात संबंधित स्त्रीला ‘इद्दत’च्या काळापुरतीच पतीकडून उदरनिर्वाहासाठी पोटगी मिळते. हा काळ संपला की ती पुनर्विवाह करायला मोकळी झाली असे मानले जाते. सधन, सुशिक्षित कुटुंबामध्ये ‘इद्दत’च्या काळातच तिच्या पुढील आयुष्याची व्यवस्था लागेल एवढी पोटगी व्यवस्थित दिली जाते, त्यामुळे ‘मुस्लीम महिला (घटस्फोटाशी संबंधित अधिकारांचे संरक्षण) कायदा १९८६’ त्याच्याबद्दल सांगितले जाते, तेवढा वाईट नाही, असे काही मुस्लीम धर्मीयांचे म्हणणे असले तरी हा प्रश्न फक्त सधन, सुशिक्षित असण्यापुरता नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. एक तर तळागाळातल्या स्त्रिया, मग त्या कोणत्याही धर्मामधल्या असोत, परंपरांच्या, पुरुषप्रधान व्यवस्थेच्या ओझ्यामुळे आधीच पिचलेल्या असतात. त्यात शिक्षण, अर्थार्जानासाठीची आवश्यक कौशल्ये या गोष्टी नसल्यामुळे घटस्फोटासारखी वेळ येते, तेव्हा त्या मुलाबाळांसह अक्षरश: रस्त्यावर येतात.

मुस्लीम स्त्रियांना तर इद्दत’चा काळ संपल्यावर इच्छा असो वा नसो, कुणाचा तरी आर्थिक आधार हवा म्हणून लग्न करावे लागते, असे या क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते सांगतात. आपल्याकडील अनेक कायदे स्त्रियांच्या बाजूने असले तरी कायद्याने मंजूर केलेली पोटगी अनेकदा अत्यंत तुटपुंजी असते, अनेकदा तीही मिळत नाही. वर्षानुवर्षे हे घडत आले आहे, पण तरीही आपल्या लेकीसुनांवर ही वेळ येऊ नये, त्या शिकाव्यात, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हाव्यात, त्यांचे पतीवरचेच नाही तर कोणाही व्यक्तीवरचे अवलंबित्व संपावे याचा फारसा विचार होताना दिसत नाही. त्यामुळे स्त्रियांवरचे अन्याय अत्याचार हा खरे तर धर्मातीत प्रश्न आहे. आणि मग तसे असेल तर काहींना न्याय हा ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिते’च्या १२५ व्या कलमानुसार आणि काहींना ‘मुस्लीम महिला (घटस्फोटाशी संबंधित अधिकारांचे संरक्षण) कायदा १९८६’ नुसार असे का, हा प्रश्न उरतोच. पण कलम १२५ अंतर्गत पोटगी हा भारतातील कोणत्याही धर्माच्या स्त्रीचा अधिकार आहे, असा निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने शाहबानो काळापासून न्यायासाठी खोळंबलेल्या सर्व मुस्लीम स्त्रियांना न्याय दिला आहे. (दरम्यान नव्या ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३’ मध्ये ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिते’चे कलम १२५ हे कलम १४४ म्हणून जसेच्या तसे ठेवण्यात आले आहे.) समान नागरी कायद्यासंदर्भातील चर्चाविश्वातही हे महत्त्वाचे पाऊल ठरावे.