केंद्रातील सत्ताधारी पक्षासह सगळेच राजकीय पक्ष आणि मुख्यमंत्री पेन्शनच्या प्रश्नावर कोंडीत सापडले आहेत.
आपल्या देशात एका विशिष्ट वयाच्या नागरिकांना निवृत्तिवेतन मिळते, पण ते सगळ्यांनाच मिळत नाही. काही ठरावीक लोकांनाच ते मिळते. नागरिकांना निवृत्तिवेतन देईल अशी कोणतीही सामाजिक सुरक्षा योजना आपल्या देशात नाही. खासगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या लाखो लोकांना निवृत्तीनंतर निवृत्तिवेतन मिळत नाही. भारतीय संरक्षण दलातील शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन्ड अधिकाऱ्यांनाही निवृत्तिवेतन मिळत नाही.
निवृत्तिवेतनाचा युक्तिवाद
आपल्या देशातील लोकांचे सरासरी आयुर्मान कमी होते, तोपर्यंत निवृत्तिवेतन फार महत्त्वाचे ठरत नव्हते. काहींना निवृत्तिवेतन मिळाले, पण त्यांच्यापैकी निवृत्तीनंतर बराच काळ जगले, अशा लोकांची संख्या फार कमी होती. १९४७ मध्ये देश स्वतंत्र झाला तेव्हा देशातील लोकांचे सरासरी आयुर्मान ३५ वर्षांपेक्षा कमी होते. आज ते सरासरी ७० वर्षांपेक्षाही जास्त आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीनंतर सरासरी दहा ते १२ वर्षे पेन्शन सुरू राहते. ते कुटुंब निवृत्तिवेतन असल्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या जोडीदाराला मिळत राहते. म्हणूनच बहुतेक निवृत्तिवेतनधारक निवृत्तिवेतनाबाबत आग्रही आहेत, असतात. या कर्मचाऱ्यांचा एक मुद्दा ठोस आहे, तो म्हणजे निवृत्तिवेतन हा दीर्घकाळच्या सेवेतून तसेच ती निष्ठेने केली म्हणून त्यांना मिळालेला हक्क आहे; किंवा निवृत्तिवेतन हा त्यांच्याच वेतनातून बाजूला ठेवलेला भाग आहे; किंवा निवृत्तिवेतन म्हणजे निवृत्तीनंतर सन्मानाने जगण्याचा हक्काचा मार्ग.
हेही वाचा : भूगोलाचा इतिहास: त्रिकोणी मिथक : बर्म्युडा ट्रँगल
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत ‘निवृत्तिवेतनाचा हक्क’ हा युक्तिवाद निकालाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला. काही लोकांना निवृत्तिवेतन मिळत नाही, असे या चर्चेदरम्यान मांडले गेले. त्याला उत्तर असे दिले गेले की, मग निवृत्तिवेतनाच्या अधिकाराची व्याप्ती वाढवून तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचवला पाहिजे. खरे तर सर्व स्तरातील लोकांसाठी सार्वत्रिक पेन्शन योजना असायला हवी.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तिवेतन योजना रुजली म्हणून, किमान खात्रिशीर निवृत्तिवेतन ही संकल्पनाही रुजली. संबंधित कर्मचाऱ्याचे शेवटचे मूळ वेतन आणि ५० टक्के महागाई भत्ता असे तिचे स्वरूप निश्चित झाले.
बदललेली परिस्थिती
जानेवारी २००४ मध्ये जुन्या निवृत्तियोजने (ओपीएस) ची जागा नवीन निवृत्तियोजने (एनपीएस) ने घेतली, तेव्हा निवृत्तिवेतन योजनेचे दोन स्तंभ विस्कळीत झाले. आधीच्या योजनेत आमूलाग्र बदल केले गेले आणि किमान निवृत्तिवेतन ही संकल्पना बाजूला केली. त्यामुळे आंदोलने सुरू झाली. तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी बधले नाहीत आणि त्यांच्यानंतर आलेले, त्यांचे उत्तराधिकारी डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही त्यांच्या दहा वर्षांच्या कारकीर्दीत या मुद्द्याला हात घातला नाही. त्यांच्यानंतर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांनीही आपल्या पंतप्रधानपदाच्या काळात हेच केले. पण २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील निकालाने परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे.
हेही वाचा : बुकबातमी: पंकज मिश्रांबद्दलची मतं काहीही असोत…
३ ऑगस्ट २०२२ रोजी पीआयबीने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांची एकूण संख्या ६९ लाख ७६ हजार २४० होती. २०२४-२५ मध्ये निवृत्तिवेतनावरील अंदाजपत्रकीय तरतूद २ कोटी ४३ लाख २९६ रुपये आहे. माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च २०२३ पर्यंत केंद्र सरकारचे २३.८ लाख आणि राज्य सरकारचे ६०.७ लाख निवृत्तिवेतनधारक होते. २०२४ मध्ये, ही आकडेवारी थोडीफार कमीजास्त असू शकते. देशाची एकूण लोकसंख्या पाहता ही आकडेवारी फार नाही.
जुनी निवृत्तिवेतन योजना म्हणजेच विनानिधी पेन्शन योजना अर्थव्यवस्थेला आर्थिक संकटाकडे नेईल. सरकारे सध्याच्या महसुलातून ‘पे अॅज यू गो’ पद्धतीने निवृत्तिवेतन देऊ शकत नाहीत. पण निवृत्तिवेतन योजनेसाठी सरकार किंवा कर्मचारी यांच्यापैकी कोणीतरी पैसा उभा करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना म्हणजेच एनपीएससाठी सरकार (१४ टक्के) आणि कर्मचारी (१० टक्के) असे दोघे मिळून योगदान देत होते. त्यातून या योजनेचे गणित बसले होते.
सरकारने जाहीर केलेल्या युनिफाइड पेन्शन योजनेत (यूपीएस) सरकार (१८.५ टक्के) आणि कर्मचारी (१० टक्के) योगदान देणार आहते. यूपीएसने किमान २५ वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्यांना निवृत्तीच्या आधीच्या १२ महिन्यांत काढलेल्या सरासरी मूळ पगाराच्या ५० टक्के किमान निवृत्तिवेतनाची हमी दिली आहे. दरमहा किमान दहा हजार रुपये निवृत्तिवेतन महागाईदराशी संलग्न असेल. याचे आणखी तपशील अपेक्षित आहेत.
मी हा स्तंभ लिहित असेपर्यंत बहुतेक राज्य सरकारांनी यूपीएसवर भाष्य केलेले नव्हते. काँग्रेससह प्रमुख राजकीय पक्ष यूपीएसवर चर्चा करत आहेत. तर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक संघटना आणि अनेक केंद्रीय कामगार संघटनांनी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतन फंडात योगदान देण्यास विरोध केला आहे.
हेही वाचा : कलाकारण: जुन्या कलेच्या (आणि व्यवस्थेच्याही) चिंध्या…
निधी, कोण आणि कसा देणार?
सरकार, राजकीय पक्ष आणि कर्मचारी संघटनांची निवृत्तिवेतनाच्या मुद्द्यावर कोंडी झाली आहे. आर्थिकदृष्ट्या जागरूकपणे विचार करून सांगायचे तर यूपीएस तातडीने झटकून टाकले जाऊ नये. तरीही, काही प्रश्न शिल्लक राहतात.
१. कर्मचाऱ्यांचे योगदान आणि सरकारचे योगदान यात आता ८.५ टक्के एवढा फरक आहे. भविष्यात तो आणखी वाढेल का?
२. टी. व्ही. सोमनाथन म्हणाले की ‘सरकार कमतरता भरून काढेल.’ हे ‘पे अॅज यू गो’ पद्धतीपासून एक पाऊल दूर नाही का?
३. यापैकी दहा टक्के योगदान निवृत्तिवेतन निधी व्यवस्थापकांकडे सोपवले जाणार असेल, तर ८.५ टक्के योगदान गुंतवले जाईल का आणि गुंतवले जाणार असल्यास, कोणाकडून आणि कुठे?
४. पहिल्या वर्षासाठी ६,२५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी कमी केलेला दिसतो; ते खरे आहे का?
५. यूपीएसला मंत्रिमंडळाने मान्यता देण्यापूर्वी राज्य सरकारांचा सल्ला घेतला होता का? कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांची त्याला मान्यता होती का?
या विषयाशी संबंधित सर्व जण ही कोंडी कशी फोडतात, ते पाहूया.
