राजू केंद्रे
स्पर्धा परीक्षांच्या मागे धावण्याला मर्यादा असावीच; पण ‘प्लॅन बी’सुद्धा अधिक सार्थ असू शकतो, हे ग्रामीण/ आदिवासी विद्यार्थ्यांनी ओळखावं..
२०११ च्या मे महिन्याची गोष्ट आहे. त्या वेळी अनेकांच्या ‘मनात विश्वास’ होता तसा माझ्याही मनात होता. दोन-चार प्रभावित करणारी भाषणं ऐकली आणि लाल दिव्याच्या गाडी सोबत ‘कार्यकर्ता अधिकारी’ होण्याचं स्वप्न घेऊन विदर्भातून पुण्यात आलो. एका भांडवली क्लासचा यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स करायला चारशे किलोमीटरचं अंतर कापलं. सगळं वातावरण अगदी भारावून टाकणारं होतं. अर्थात परिस्थितीअभावी पुढच्या सहा महिन्यात पुणे सोडावं लागलं. या गोष्टीला आता बारा वर्ष झाली. आज या क्षेत्रात परत डोकावलं तर परिस्थिती फार बदलली आहे असं दिसत नाही. फरक इतकाच की आता हातात मोबाइल फोन आले, इंटरनेट पॅक स्वस्त झाले, यूटय़ूबवरची भाषणं वाढली आणि माझ्यासारख्या पुण्यात स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीला येणाऱ्या राजूंची संख्या आणखीच वाढली. आता विदर्भातून एक नाही तर चारजण येतात. बारावीनंतर माझ्यासमोर फक्त चार-पाच पर्याय होते – मेडिकल, इंजिनीअरिंग, डी. एड. आणि स्पर्धा परीक्षा. मेडिकल सीईटीला चांगले मार्क असतानाही मी या मृगजळात अडकायला निघालो होतो. आज दोन-चार नवीन पर्याय वाढलेले दिसतात, पण परिस्थिती तीच. हे सगळं का होतं? यामागचे सामाजिक, आर्थिक संदर्भ कुठले? हे सांगण्याचा हा माझा प्रयत्न!
२०१९ सालच्या एमपीएससी परीक्षांच्या आकडेवारीचा विचार केला असता, असं दिसून येतं की, परीक्षा पास होणाऱ्यांची टक्केवारी ०.००१ एवढी आहे. म्हणजे सरासरी एका पोस्टमागे ८६० विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. त्यातल्या निवड न झालेल्या बाकी ८५९ विद्यार्थ्यांचं पुढे काय झालं? हीच आकडेवारी यूपीएससीच्या बाबतीत आणखीच चिंताजनक आहे. २००६ साली यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षेसाठीच्या अर्जाची संख्या जवळपास ३,८०,००० होती. ती १५ वर्षांनी म्हणजे २०११ मध्ये तिप्पट झाली. यूपीएससीसाठी एका पोस्टमागे सरासरी १५०० अर्ज विद्यार्थ्यांनी केले गेले होते. हे चित्र विचार करायला लावणारं आहे.
एका बाजूला दरवर्षी वाढत जाणारे अर्ज आणि दुसऱ्या बाजूला सातत्यानं कमी होणाऱ्या जागा हे चित्र अस्वस्थ करतं. पण अधिकारी होण्याच्या ध्येयानं पछाडलेली ही तरुण पिढी दुसऱ्या पर्यायांचा विचार करते का? आपली व्यवस्था त्यासाठी पावलं उचलते आहे का?
स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करताना आपण इतिहास, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र वाचतो. यातून आपल्याला समाज कळतो, वैचारिक दृष्टय़ा प्रगल्भ व्हायला हातभार लागतो. पण कॉट बेसिसवर पुण्यातल्या पेठांमध्ये ढेकणांसोबत वर्षांनुवर्ष राहणारी माझ्यासारख्या सामाजिक, आर्थिक पार्श्वभूमीची तरुण पिढी पाहिली की कुठंतरी काहीतरी चुकतंय असं वाटतं. मेस, लायब्ररी, क्लास यांची नवीन उभी राहिलेली पर्यायी अर्थव्यवस्था कोण जगवतात तर आपली ही ग्रामीण महाराष्ट्रातली खेडय़ापाडय़ावरची मुलं. मागे लंडनला शिकत असताना ब्रिटिश नागरी सेवा जवळून पाहण्याची संधी मिळाली. तिथली प्रक्रिया आपल्यापेक्षा खूप वेगळी. अशी जीवघेणी स्पर्धा नाही. बऱ्याचदा आपल्या या स्पर्धेत जिंकतं कोण? तर जे आधीपासूनच स्पर्धेत पुढे असलेले, सांस्कृतिक, सामाजिक भांडवल असलेले. अर्थात याला अपवाद आहेतच. संतोष सुखदेवेसारखा पहिल्या पिढीतून शिक्षण घेतलेला तरुण आयएएस अधिकारी बनतो, लडाखच्या कारगिलमध्ये अतिशय उत्तम काम करतो. अय्याज तांबोळी, महेश भागवत, कौस्तुभ दिवेगावकर, प्रशांत नन्नवरे, अभिजित बांगर, सचिन शिंदे, राजेश देशमुख, तेजस्वी सातपुते, मोक्षदा पाटील, राहुल कर्डिले, राजेंद्र भारूड, अमोल येडगे, अभिजित राऊत यांसारखे कित्येक तरुण अधिकारी कुठलाही गाजावाजा न करता लोकाभिमुख कामं करत आहेतच. पण आयुष्याच्या एक-दोन पंचवार्षिक योजना या प्रक्रियेत संपवण्यात लॉजिक दिसत नाही, पुढे तिशीत सगळं निरर्थक वाटायला लागतं.
स्पर्धा परीक्षेच्या नादी लागू नका हे माझं अजिबात मत नाही. नागरी सेवा परीक्षेत एथिक्सचा पेपर देऊन पास झालेले अधिकारी पुढे हुंडा घेतात तेव्हा वाईट वाटतं. शेवटी प्रशासन चालवायला तळागाळाची जाण असणाऱ्या, नीतिमत्ता, मूल्यं पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गरज आहेच. आपला मुद्दा हा आहे की प्रवासाला मर्यादा असावी. ऐन उमेदीची महत्त्वाची वर्ष लायब्ररीत एका खुर्चीवर वस्तुनिष्ठ प्रश्नांमागे संपायला नको. या विद्यार्थ्यांना संविधानात मूलभूत अधिकार, कर्तव्यं कुठे आहेत हे पटकन सांगता येईल, पण पुढची प्रिलीम निघाली नाही तर करायचं काय हे ठामपणे सांगता येणार नाही. खरं पाहिलं तर स्पर्धा परीक्षा म्हणजे माहितीचं भांडार; पण इतकं सगळं असूनही मुलांना उच्च दर्जाच्या विद्यापीठीय पदव्युत्तर शिक्षणाची आणि तिथपर्यंत पोहोचण्याची अगदी कमी माहिती असते. म्हणून परिस्थितीचं भान ठेवून युवकांनी सजग निर्णय घ्यावेत असं मला वाटतं. केवळ पदवी करून थांबायला नको. काही वर्ष स्पर्धा परीक्षांना दिली की चांगल्या विद्यापीठातून पदव्युत्तर शिक्षणाचा देखील विचार करावा. सोबत नवनवीन कौशल्यं आत्मसात करावीत.
आज माझ्याकडे अशी अनेक उदाहरणं आहेत, ज्यांनी स्पर्धा परीक्षेसाठी त्यांच्या आयुष्यातली महत्त्वाची वर्ष खर्च केलीत. परंतु एक विशिष्ट कालावधी ठरवून!
सुरज ठुबे नावाच्या तरुणानं स्पर्धा परीक्षेचे दोन प्रयत्न केले, पण सोबतच दिल्लीमधल्या जामिया विद्यापीठातून पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलं. सध्या तो ब्रिटनमधल्या जगविख्यात ऑक्सफर्ड विद्यापीठात प्रतिष्ठित अशी ‘फेलिक्स’ स्कॉलरशिप घेऊन महात्मा फुलेंच्या सत्यशोधक चळवळीवर पीएच.डी. करत आहे. तीन वर्ष स्पर्धा परीक्षेची तयारी केलेला ऋषिकेश उकिरडे हा तरुण सध्या जेएनयूमधून पदव्युत्तर शिक्षण घेतोय, भविष्यात त्यालाही जागतिक विद्यापीठात संशोधनाचं काम करायचं आहे. ऐश्वर्या शेवाळे ही तरुणी विद्यापीठ अनुदान आयोगाची ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप घेऊन मराठी साहित्यात पीएच.डी. करत आहे. स्पर्धा परीक्षा करताना प्लॅन ‘ए’ आणि ‘बी’ यांसाठी समांतर पातळीवर काम झालं पाहिजे.
जगविख्यात ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या पब्लिक पॉलिसी व बाकी महत्त्वाच्या कोर्समध्ये एका जागेचा प्रवेश मिळवण्यासाठी फक्त १० ते २० अर्ज असतात आणि आपल्याकडे स्पर्धा परीक्षेत एक जागेसाठी १०००-२००० अर्ज. ऑक्सफर्डमधून उद्याचे जागतिक धोरणकर्ते, ‘नोबेल’मानकरी वा राष्ट्रप्रमुख घडतात. आपण इथं कुठल्या प्रकारची स्पर्धा करतोय?
आम्ही सुरू केलेल्या ‘एकलव्य’च्या प्रक्रियेत निम्मे विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेच्या पार्श्वभूमीतून आलेले असतात. त्यांना आम्ही सजग करतो. ग्रामीण, आदिवासी, वंचित घटकातील विद्यार्थात क्षमता असतेच. त्यात मुलांनी समाजशास्त्र वाचलंय म्हणजे आधीच ते इतरांच्या दोन पावलं पुढं आले असतात. गरज असते ती म्हणजे योग्य वेळी योग्य माहिती देण्याची. म्हणून ‘एकलव्य’मार्फत आम्ही भारतातल्या व जगातल्या शिक्षण आणि कौशल्य संधींसंदर्भात माहिती देतो, शिबिरं घेतो, प्रशिक्षित करतो. हे अनेक विद्यार्थी आज संशोधन, कायदा, विकास, आरोग्य, मीडिया, शिक्षण, धोरण अंमलबजावणी अशा विविध क्षेत्रात काम करत आहेत. हेच विद्यार्थी पुढे एकविसाव्या शतकाच्या विकास प्रक्रियेत सामील होणार आहेत.
ब्रिटिश अधिकारी मेकॉलेनं दोन शतकापूर्वी कारकुनी शैक्षणिक व्यवस्था भारतात आणली. त्या वेळी समाजातल्या वरच्या वर्गानं संधी साधून त्यांची पहिली पिढी शिकवली, आज त्यांच्या पुढच्या पिढय़ा अमेरिकेत सिलिकॉन व्हॅली व जगभरात वेगवेगळय़ा क्षेत्रात प्रतिनिधित्व करताना दिसतात. दुसरीकडे ग्रामीण, आदिवासी, वंचित घटकातील शिकणारी पहिली पिढी कारकुनी व्यवस्थेची बळी ठरल्याचं दिसतं. हा विरोधाभास अनेक पिढय़ांची असमानता दर्शवतो. हा शेकडो वर्षांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी आपल्याला जगासोबत चालावं लागेल. लंडनला असताना सोबतची मुलं एआय, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, मशीन लर्निग वा इतर समकालीन विषयांबद्दल बोलायची. मला वाटायचं, आपल्या विद्यार्थानीही हे शिकायला पाहिजे. पण यासाठी जागतिक प्रवाहात सामील होऊन कौशल्यं सिद्ध करावी लागतील. सरकारनं आपलं उत्तरदायित्व लक्षात घेऊन पावलं उचलली पाहिजेत, राजकीय हितापेक्षा ‘शैक्षणिक हिताची’ व्यापक दूरदृष्टी ठेवून धोरणं आखून प्रत्यक्षात उतरवायला हवीत. सर्व भागधारकांना एकत्र काम करून नवे पर्याय उभे करावे लागतील. जगाच्या ‘फ्यूचर ऑफ वर्क’ या संकल्पनेचा विचार करून, आपले विद्यार्थी त्या ठिकाणी जागा कसे क्लेम करतील ते पाहायला हवं.
लेखक एकलव्य फाउंडेशनचे संस्थापक आहेत.
ट्विटर: @RajuKendree
लेखक एकलव्य फाउंडेशनचे संस्थापक आहेत.
@RajuKendree
