डॉ. श्रीरंजन आवटे
संविधानाचा गाभा जपतानाच त्यात आवश्यक ते बदल करण्याची पुरेशी मुभा संविधानकर्त्यांनी पुढच्या पिढ्यांना दिली आहे…
संविधान लागू झाल्यापासून गेल्या ७५ वर्षांमध्ये सुमारे १०० हून अधिक घटनादुरुस्त्या झाल्या आहेत. काही दुरुस्त्यांनी संविधान अधिक सक्षम झाले तर काही दुरुस्त्यांनी संविधानावर आघातही केले. या दुरुस्त्या संविधानाचा आत्माच संपुष्टात आणू शकतात, अशी भीतीही अनेकदा व्यक्त होते आणि त्याचमुळे संविधानातील दुरुस्त्यांच्या प्रक्रियेबाबत टीका होते.
काही देशांत संविधानात दुरुस्त्या करण्यासाठीची प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. अमेरिकेमध्ये संविधानातील दुरुस्त्यांसाठी सांविधानिक संकेत ठरवणारी काहीशी जटिल पद्धत आहे. भारतात या दुरुस्त्यांसाठीचे अधिकार संसदेकडे आहेत. त्यासाठी वेगळी प्रक्रियात्मक तरतूद नाही. कायदेमंडळाच्या कोणत्याही इतर विधेयकांप्रमाणे दुरुस्त्यांचीही प्रक्रिया आहे. दुरुस्त्यांसाठी काही विशेष वेगळी प्रक्रिया राबवली पाहिजे, असेही काहींचे मत आहे. तसेच संसदेच्या दोन सभागृहांत मतभेद झाल्यास संयुक्त बैठकीची तरतूदही नाही. या दुरुस्तीच्या प्रक्रियेत राज्यांच्या विधिमंडळांना विशेष काही महत्त्व नाही. सारी प्रक्रिया घडते केंद्र स्तरावर. केवळ संघराज्यवादाशी संबंधित मुद्द्यांच्या अनुषंगाने राज्यांच्या विधिमंडळांना विचारले जाते. या राज्यांनीही किती कालावधीत मंजुरी द्यावी, याविषयीचे सुस्पष्ट निर्देश नाहीत. एकुणात संविधानात दुरुस्ती करण्याच्या प्रक्रियेतच दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे कारण दुरुस्तीची प्रक्रिया काहीशी ढोबळ आहे, अशी टीका केली जाते.
हेही वाचा >>> संविधानभान : परिवर्तनाच्या शक्यतांची प्रशस्त वाट
दुरुस्तीच्या प्रक्रियेवर या प्रकारची टीका होत असली तरीही ही प्रक्रिया सोपी आहे, हे निश्चित. संविधानाचे अमेरिकन अभ्यासक ग्रॅनवील ऑस्टिन यांच्या मते, घटनादुरुस्त्यांची संविधानातली प्रक्रिया अतिशय प्रभावी, परिणामकारक आहे तर ऑस्ट्रेलियन अभ्यासक के. सी. व्हीअर म्हणाले होते की घटनादुरुस्ती प्रक्रियेतले इतके वैविध्य अपवादानेच दिसते. संविधानकर्त्यांनी दुरुस्तीच्या प्रक्रियेवर गांभीर्याने विचार केला होता. संविधानसभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की कॅनडाच्या संविधानाप्रमाणे आम्ही पुढच्या पिढ्यांना संविधानात दुरुस्त्या करण्यापासून रोखणार नाही किंवा अमेरिका, ऑस्ट्रेलियाच्या संविधानांप्रमाणे घटनादुरुस्ती करणे अवघड होईल, अशी व्यवस्था करून ठेवणार नाही. पुढच्या पिढ्यांना आवश्यक ते बदल करण्याची मुभा संविधानकर्त्यांनी दिली आहे. अगदी त्याच भाषेत पं. जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते की, संविधानातील काही बाबी अपरिवर्तनीय आहेत तर काही बाबी लवचीक आहेत. संविधानाला एखाद्या धर्मग्रंथासारखे बंदिस्त स्वरूप आले तर देशाची वाढ थांबेल, विकास खुरटेल. सार्वजनिक जीवनातील गतिशीलतेशी अनुरूप अशा दुरुस्त्या करण्याची आवश्यकता त्यांनी प्रतिपादित केली होती.
ब्रिटिश कवयित्री मार्जोरी बोल्टन म्हणाल्या होत्या, की खरे नाटक हे त्रिमितीय असते. ‘लिटरेचर दॅट वॉक्स आणि टॉक्स बिफोर अवर आइज’. अर्थात जे साहित्य प्रत्यक्षात कृतीप्रवण असते आणि ते आपल्यासमोर घडत असते, ते खरे नाटक होय. संविधानाचेही असेच आहे. ते काही कपाटात बंद केलेले पुस्तक नाही. संविधान चालताना दिसले पाहिजे. त्याप्रमाणे कृती घडल्या पाहिजेत, तरच संविधानातून सार्वजनिक जीवनाचे महानाट्य उभे राहील. अन्यथा संविधानाचे नाटक केले जाईल. रंगमंच आणि नेपथ्य संविधानाचे असेल मात्र त्यावरचे उलगडणारे नाट्य मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत असेल. असे होऊ नये, यासाठीच संविधानातील गतिशीलतेचा (ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह) आयाम लक्षात घेऊन दुरुस्त्या केल्या पाहिजेत. मग ‘कॉन्स्टिट्युशन दॅट वॉक्स..’ हेच खरे परिवर्तनशील आणि चालते- बोलते संविधान आहे, असे म्हणता येईल.
poetshriranjan@gmail.com
संविधानाचा गाभा जपतानाच त्यात आवश्यक ते बदल करण्याची पुरेशी मुभा संविधानकर्त्यांनी पुढच्या पिढ्यांना दिली आहे…
संविधान लागू झाल्यापासून गेल्या ७५ वर्षांमध्ये सुमारे १०० हून अधिक घटनादुरुस्त्या झाल्या आहेत. काही दुरुस्त्यांनी संविधान अधिक सक्षम झाले तर काही दुरुस्त्यांनी संविधानावर आघातही केले. या दुरुस्त्या संविधानाचा आत्माच संपुष्टात आणू शकतात, अशी भीतीही अनेकदा व्यक्त होते आणि त्याचमुळे संविधानातील दुरुस्त्यांच्या प्रक्रियेबाबत टीका होते.
काही देशांत संविधानात दुरुस्त्या करण्यासाठीची प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. अमेरिकेमध्ये संविधानातील दुरुस्त्यांसाठी सांविधानिक संकेत ठरवणारी काहीशी जटिल पद्धत आहे. भारतात या दुरुस्त्यांसाठीचे अधिकार संसदेकडे आहेत. त्यासाठी वेगळी प्रक्रियात्मक तरतूद नाही. कायदेमंडळाच्या कोणत्याही इतर विधेयकांप्रमाणे दुरुस्त्यांचीही प्रक्रिया आहे. दुरुस्त्यांसाठी काही विशेष वेगळी प्रक्रिया राबवली पाहिजे, असेही काहींचे मत आहे. तसेच संसदेच्या दोन सभागृहांत मतभेद झाल्यास संयुक्त बैठकीची तरतूदही नाही. या दुरुस्तीच्या प्रक्रियेत राज्यांच्या विधिमंडळांना विशेष काही महत्त्व नाही. सारी प्रक्रिया घडते केंद्र स्तरावर. केवळ संघराज्यवादाशी संबंधित मुद्द्यांच्या अनुषंगाने राज्यांच्या विधिमंडळांना विचारले जाते. या राज्यांनीही किती कालावधीत मंजुरी द्यावी, याविषयीचे सुस्पष्ट निर्देश नाहीत. एकुणात संविधानात दुरुस्ती करण्याच्या प्रक्रियेतच दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे कारण दुरुस्तीची प्रक्रिया काहीशी ढोबळ आहे, अशी टीका केली जाते.
हेही वाचा >>> संविधानभान : परिवर्तनाच्या शक्यतांची प्रशस्त वाट
दुरुस्तीच्या प्रक्रियेवर या प्रकारची टीका होत असली तरीही ही प्रक्रिया सोपी आहे, हे निश्चित. संविधानाचे अमेरिकन अभ्यासक ग्रॅनवील ऑस्टिन यांच्या मते, घटनादुरुस्त्यांची संविधानातली प्रक्रिया अतिशय प्रभावी, परिणामकारक आहे तर ऑस्ट्रेलियन अभ्यासक के. सी. व्हीअर म्हणाले होते की घटनादुरुस्ती प्रक्रियेतले इतके वैविध्य अपवादानेच दिसते. संविधानकर्त्यांनी दुरुस्तीच्या प्रक्रियेवर गांभीर्याने विचार केला होता. संविधानसभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की कॅनडाच्या संविधानाप्रमाणे आम्ही पुढच्या पिढ्यांना संविधानात दुरुस्त्या करण्यापासून रोखणार नाही किंवा अमेरिका, ऑस्ट्रेलियाच्या संविधानांप्रमाणे घटनादुरुस्ती करणे अवघड होईल, अशी व्यवस्था करून ठेवणार नाही. पुढच्या पिढ्यांना आवश्यक ते बदल करण्याची मुभा संविधानकर्त्यांनी दिली आहे. अगदी त्याच भाषेत पं. जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते की, संविधानातील काही बाबी अपरिवर्तनीय आहेत तर काही बाबी लवचीक आहेत. संविधानाला एखाद्या धर्मग्रंथासारखे बंदिस्त स्वरूप आले तर देशाची वाढ थांबेल, विकास खुरटेल. सार्वजनिक जीवनातील गतिशीलतेशी अनुरूप अशा दुरुस्त्या करण्याची आवश्यकता त्यांनी प्रतिपादित केली होती.
ब्रिटिश कवयित्री मार्जोरी बोल्टन म्हणाल्या होत्या, की खरे नाटक हे त्रिमितीय असते. ‘लिटरेचर दॅट वॉक्स आणि टॉक्स बिफोर अवर आइज’. अर्थात जे साहित्य प्रत्यक्षात कृतीप्रवण असते आणि ते आपल्यासमोर घडत असते, ते खरे नाटक होय. संविधानाचेही असेच आहे. ते काही कपाटात बंद केलेले पुस्तक नाही. संविधान चालताना दिसले पाहिजे. त्याप्रमाणे कृती घडल्या पाहिजेत, तरच संविधानातून सार्वजनिक जीवनाचे महानाट्य उभे राहील. अन्यथा संविधानाचे नाटक केले जाईल. रंगमंच आणि नेपथ्य संविधानाचे असेल मात्र त्यावरचे उलगडणारे नाट्य मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत असेल. असे होऊ नये, यासाठीच संविधानातील गतिशीलतेचा (ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह) आयाम लक्षात घेऊन दुरुस्त्या केल्या पाहिजेत. मग ‘कॉन्स्टिट्युशन दॅट वॉक्स..’ हेच खरे परिवर्तनशील आणि चालते- बोलते संविधान आहे, असे म्हणता येईल.
poetshriranjan@gmail.com
