शिक्षण हक्क कायद्याच्या (आरटीई) मूळ हेतूलाच धक्का पोचत असल्याचा विषय ‘पुन्हा एकदा’ चर्चेला आला आहे. ‘पुन्हा एकदा’ म्हणण्याचे कारण असे, की गेला काही काळ या विषयावर मोठी ओरड होऊनही सरकारी स्तरावर त्याची काहीच दखल घेतली गेलेली नाही. फेब्रुवारीमध्ये राज्य सरकारने ‘आरटीई’च्या नियमांत एक कळीचा बदल केला. आता ‘आरटीई’अंतर्गत असलेल्या २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशअर्ज प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना, उपलब्ध जागांच्या तुलनेत अत्यल्प अर्ज आल्याने हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
या विषयाची थोडी पार्श्वभूमी समजून घेणे आवश्यक आहे. ‘आरटीई’अंतर्गत वंचित वर्गातील मुलांसाठी खासगी, विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांत २५ टक्के जागा राखीव असतात. त्यांचे शुल्क सरकार भरते. यंदा राज्य सरकारने हा नियम थोडासा वळवला. हा नियमबदल असे सांगतो, की ज्या खासगी, विनाअनुदानित वा स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांच्या एक किलोमीटर अंतराच्या परिसरात सरकारी किंवा अनुदानित शाळा असतील, त्या शाळांना ‘आरटीई’अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे बंधन नसेल. सोप्या भाषेत सांगायचे, तर एखाद्या खासगी शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात कोणतीही सरकारी वा अनुदानित शाळा असेल, तर २५ टक्के कोटयातील विद्यार्थ्यांला त्या सरकारी वा अनुदानित शाळेत प्रवेश घ्यावा लागेल. राज्यातील शहरांत असलेल्या शाळांचा विचार केला, तर खासगी आणि सरकारी शाळांत एक किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर आहे, अशी स्थिती फार कमी ठिकाणी असेल. थोडक्यात २५ टक्के कोटयातील प्रवेशांसाठी एक प्रकारे खासगी शाळांची दारे बंदच करण्यात आहेत. पालकांच्या हे लक्षात आल्यानेच यंदा १५ ते ३० एप्रिल या कालावधीत २५ टक्के कोटयासाठी ६० हजार अर्जच आले आहेत. गेल्या वर्षी ही संख्या चार लाखांच्या घरात होती. आता हे प्रकरण न्यायालयात गेले असून, मुळात हा नियमबदल शिक्षण हक्क कायद्याच्या विपरीत असल्याने रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत तीन ते चार याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यावरील सुनावणीदरम्यानच राज्य सरकारने आरटीई कोटयातील प्रवेशांसाठी अर्ज करण्याची मुदत ३० एप्रिलवरून १० मेपर्यंत वाढवत असल्याचे सांगितले आहे.
हेही वाचा >>> पहिली बाजू : निवडणुकीच्या आतले ‘युद्ध’
या प्रश्नाची एक बाजू अशी, की गेल्या काही वर्षांत ‘आरटीई’च्या २५ टक्के कोटयांतर्गत खासगी शाळांत जे प्रवेश झाले, त्यातील अनेक विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती सरकारने केलेली नाही. खासगी शाळांचे अर्थकारणच कोलमडल्याने त्यांनी याबाबत तीव्र नाराजी दर्शवली होती. मग राज्य सरकारने आपल्या डोक्यावरचे शुल्क प्रतिपूर्तीचे ‘ओझे’ उतरविण्यासाठी या नियमबदलाची पळवाट काढली. वरवर हा तात्पुरता इलाज वाटला, तरी त्याचे परिणाम दीर्घकालीन आहेत. शिक्षण हक्क कायद्याने ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार दिला आहे. पैशांअभावी शिक्षण अडू नये हा त्यामागील व्यापक हेतू. त्याचबरोबर वंचित वर्गाला २५ टक्के आरक्षणाद्वारे महागडया खासगी शाळांतही प्रवेश शक्य होऊन त्यायोगे तेथील दर्जेदार शिक्षण व सुविधा मिळाव्यात, हा त्यातील आणखी एक हेतू. शिवाय या खासगी शाळांत शिकणारी उच्च वर्गातील मुले आणि वंचित वर्गातील मुले यांच्यातील भेद पुसला जावा, असा व्यापक सामाजिक सामीलकीचा उद्देशही या सगळयामागे होता. राज्य सरकारच्या नियमबदलाने मात्र या सगळयाच उद्दिष्टांना हरताळ फासला जात आहे. वास्तविक शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी असायला हवी, पण हा संवेदनशील विषय सरकारनेच ‘ऑप्शन’ला टाकला आहे. शिवाय, पाल्याला खासगी शाळांत घालणाऱ्या अनेक पालकांनाही २५ टक्के कोटयातील विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या पाल्याबरोबर शिकणे मान्य नाही. ‘आम्ही एवढे पैसे भरायचे आणि हे फुकट शिकणार,’ असा त्यातला आव आहे, त्यामागील सामाजिक उद्दिष्टांचे मात्र भान नाही. बरे, नियमबदल खासगी शाळांना अनुकूल करण्यामागे पालक या घटकाबरोबरच खासगी शाळा चालविणाऱ्या संस्थांमागच्या राजकीय प्रेरणाही आहेतच. अनेक खासगी शिक्षण संस्था प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कोणाच्या मालकीच्या आहेत, हे नव्याने सांगायची गरज नाही. यात सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही एकाच बाजूला असल्याने तो निवडणुकीतील मुद्दा होईल, अशी भाबडी आशा सामान्याने न केलेलीच बरी. शिक्षणातील खासगीकरणाने निर्माण केलेला हा नवा वर्गवाद जोमाने फोफावत असताना, ती दरी भरून काढण्याची संधी आपण शिक्षण हक्क कायद्यातील एका नियमबदलाने गमावून बसलो आहोत, हे मात्र खरे. शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात दाद मागून याला वाचा फोडली आहे, इतकाच काय तो दिलासा. बाकी ‘आरटीई’ मूळ हेतूसह ‘पुन्हा येईल’, अशी आशा करत राहायचे.
