सरकारपुढे सवलतींसाठी हात पसरण्याची पाळी अमेरिकी सेमीकंडक्टर चिपनिर्मात्यांवर आली; पण सरकारनं काय केलं?
दशकभरापूर्वी ‘डेटा इज द न्यू ऑइल’ हे विधान बरंच प्रसिद्ध झालं होतं. विसाव्या शतकात ज्या देश, कंपन्या किंवा व्यक्तींचा तेलावर मालकीहक्क होता त्यांचा जागतिक अर्थकारणावर विलक्षण प्रभाव पडायचा. एकविसाव्या शतकात आपल्या वापरकर्त्यांच्या विविध प्रकारच्या विदेचा संचय, विश्लेषण आणि व्यवस्थापन कार्यक्षमतेनं करू शकणाऱ्या खासगी वा शासकीय आस्थापनांचा मानवजातीवर सर्वाधिक प्रभाव पडेल, असा आशय सूचित करणारं हे विधान होतं. पुष्कळदा अशा प्रकारच्या विधानांना काही शास्त्रीय आधार असतो असं नाही आणि त्यांचा उपयोग हा लोकांचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी किंवा कंपनीच्या विपणन (मार्केटिंग) धोरणांचा भाग म्हणूनच केला जातो.
असो. या लेखाचा उद्देश या विधानाचे अवलोकन करून त्याची सत्यासत्यता तपासण्याचा नाही. या विधानाच्या अगदी जवळ जाणारं विधान १९८०च्या दशकातदेखील केलं गेलं होतं. ‘सेमीकंडक्टर चिप ही ऐंशीच्या दशकातील खनिज तेल आहे आणि ज्या देशाचे चिपनिर्मिती व वितरणावर नियंत्रण असेल त्याची संगणक व इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रावर हुकमत निर्माण होईल’ – हे विधान, सिलिकॉन व्हॅलीमधील चिपनिर्मात्या कंपन्यांनी स्थापन केलेल्या ‘सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज असोसिएशन’ या संस्थेनं, जपानी कंपन्यांच्या चिप उद्याोगातील वाढत्या वर्चस्वाच्या संदर्भात अमेरिकी शासनाला उद्देशून केलं होतं. खरं सांगायचं तर ही ‘असोसिएशन’ संस्था कमी आणि शासनासमोर आपल्या मागण्या रेटण्यासाठी अमेरिकी चिपउत्पादक कंपन्यांनी तयार केलेला दबावगट जास्त होता. एक टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्सचा (टीआय) अपवाद वगळला तर गेली दोन दशकं जाणीवपूर्वक अमेरिकी शासनाला चार हात लांब ठेवणाऱ्या या उद्याोगाला जपानी आव्हान तगडं असल्याचं लक्षात आल्यानंतर सरकारची आठवण येऊ लागली होती.
‘सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज असोसिएशन’ ही प्रामुख्याने इंटेल, एएमडी आणि नॅशनल सेमीकंडक्टर्स या सिलिकॉन व्हॅलीस्थित तीन आघाडीच्या चिपनिर्मात्या कंपन्यांनी ऐंशीच्या दशकात स्थापलेली संस्था होती आणि या संस्थेनं केलेल्या वरील विधानात तथ्य जरूर होतं. ऐंशीच्या दशकात केवळ संगणक व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांतच नव्हे तर लष्करी आणि प्रवासी विमानं, वाहन उद्याोग, मायक्रोवेव्हसारखी घरगुती वापराची उत्पादनं किंवा अगदी स्टील उत्पादनासारखे जड उद्याोग… थोडक्यात- शासकीय, व्यावसायिक किंवा ग्राहकोपयोगी उत्पादनाचं असं कोणतंही क्षेत्र नव्हतं ज्यात चिपचा वापर होत नव्हता. प्रत्येक अमेरिकी माणूस दिवसभरात वेगवेगळी उपकरणं हाताळताना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे किमान दहा ते पंधरा चिपचा वापर करत होता. तेलाप्रमाणेच जर चिपची उपलब्धता धोक्यात आली तर त्याला एक दिवस ढकलणंही कठीण गेलं असतं. अशा परिस्थितीत जपानला चिप उद्याोगाचा ‘सौदी अरेबिया’ बनू देणं अमेरिकेला खचितच परवडण्यासारखं नव्हतं.
हेही वाचा >>>मतपेटीसाठी लोकसंख्येचा बागुलबुवा
जपानी वर्चस्वाला शह देण्याच्या दृष्टिकोनातून सरकारदरबारी मदत मिळवण्यासाठी ‘सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज असोसिएशन’नं आपला मोर्चा सर्वप्रथम अमेरिकी संरक्षण खातं आणि पेंटागॉनकडे वळवला. आपल्या विविध प्रकारच्या युद्धसामग्रीची कार्यक्षमता व अचूकता वाढवण्याच्या दृष्टीनं सर्व अमेरिकी लष्करी आस्थापना (सैन्यदल, नौदल आणि हवाईदल) सुरुवातीपासूनच चिपचा वापर प्रचंड प्रमाणात करत होत्या. शीतयुद्धाच्या कालखंडात साम्यवादी शक्तींचा बीमोड करण्याची वेळ आलीच तर युद्धसज्जतेच्या दृष्टीनं अमेरिकी लष्कराचा भर अद्यायावतीकरणावर होता आणि त्यासाठी चिप तंत्रज्ञानाची पुष्कळ मदत झाली होती.
त्यामुळे जेव्हा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज असोसिएशनचं शिष्टमंडळ संरक्षण खात्याच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना भेटलं तेव्हा आपले मुद्दे लष्करी अधिकाऱ्यांच्या गळी उतरवण्यात त्यांना फार कष्ट घ्यावे लागले नाहीत. जे सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान आधुनिक युद्धसामग्रीचा कणा ठरलं होतं, ते मिळवण्यासाठी तसंच चिप उत्पादनाला अत्यावश्यक अशा फोटोलिथोग्राफी उपकरणांसाठी परक्या देशावर अवलंबून राहणं जोखमीचं होतं. काहीही झालं तरी हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा होता. अमेरिकी लष्करी आस्थापनांनी आपल्या युद्धसामग्रीसाठी सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्याचं आणि त्यासाठी लागणाऱ्या चिप केवळ अमेरिकी चिप उत्पादक कंपन्यांकडून विकत घेण्याचं आश्वासन दिलं.
दुर्दैवानं जपानला शह देण्यासाठी एवढी मदत पुरेशी नव्हती. जरी लष्करानं चिप तंत्रज्ञानावरील खर्चात मोठी वाढ करण्याचं ठरवलं असलं तरीही ऐंशीच्या दशकाच्या मध्यावर अमेरिकी चिप कंपन्यांचं लष्करावरील अवलंबित्व पुष्कळ प्रमाणात कमी झालं होतं. चिप कंपन्यांच्या महसुलामध्ये लष्कराचा वाटा दहा टक्क्यांहूनही कमी होता. उर्वरित सर्व महसूल हा खासगी वा व्यावसायिक आस्थापनांच्या नागरी उपयोजनांतून येत होता. या कारणांमुळे अमेरिकी चिप कंपन्यांना त्यांच्या समकक्ष जपानी कंपन्यांप्रमाणे सरकारी मदत मिळवणं क्रमप्राप्त होतं.
सरकारदरबारी सेमीकंडक्टर उद्याोगाला ‘विशेष दर्जा’ बहाल करून काही सवलती किंवा अनुदान देण्याबाबत एकमत होत नव्हतं. याचं कळीचं कारण असं की, शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जपान हा अमेरिकेचा सहयोगी देश होता. जपानी कंपन्यांना सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान पुरवण्यामागे अमेरिकी शासन तसेच चिप उत्पादक कंपन्यांचा सक्रिय सहभाग होता. त्यामुळे आज जरी त्या डोईजड झाल्या असल्या तरीही अचानकपणे केलेली कोणतीही जपानविरोधी कृती ही दोन देशांमधले सामरिक संबंध बिघडवणारी ठरली असती.
शासन स्तरावर काम करणाऱ्या काही अर्थतज्ज्ञांचं मतही सेमीकंडक्टर उद्याोगाला विशेष दर्जा देण्यासाठी अनुकूल नव्हतं. त्यांच्या मते जपाननं केलेली प्रगती केवळ चिप उत्पादन क्षेत्रापुरती मर्यादित नव्हती. इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन उद्याोग, स्टील उद्याोग, रोबोटिक्स – या आणि अशा अनेक क्षेत्रांत जपानने नेत्रदीपक प्रगती करून दाखवली होती. जपानच्या प्रगतीची झळ वरील सर्व क्षेत्रांत कार्यरत असणाऱ्या अमेरिकी कंपन्यांना बसत होती. अशा वेळेला केवळ चिपनिर्मिती उद्याोगाला जपानी वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी सरकारी मदत करणं इतर क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी अन्याकारक ठरेल, असा त्यांचा रास्त प्रतिवाद होता.
शासनाने सेमीकंडक्टर उद्याोगाला धोरणात्मक स्तरावर महत्त्व द्यायला हवं का, या विषयाच्या चर्चेदरम्यान सांख्यिकी खात्यात काम करणाऱ्या एका अर्थतज्ज्ञानं केलेलं एक विधान बरंच प्रसिद्ध झालं होतं. ‘बटाट्याचे चिप्स काय किंवा सेमीकंडक्टर चिप्स, अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने दोघांत विशेष फरक नाही,’ हे विधान वरवर पाहता हास्यास्पद वाटू शकेल; पण थोड्या विचारान्ती त्यातला मथितार्थ ध्यानात येईल. हजार डॉलर किमतीच्या बटाट्याच्या चिप्स विकत घेतल्या काय किंवा सेमीकंडक्टर चिप्स, शेवटी खर्च तर हजार डॉलरच होणार आहेत! अशा परिस्थितीत जर जपान किंवा इतर कोणताही देश कमी किमतीत त्याच दर्जाच्या किंवा त्याच किमतीत श्रेष्ठ दर्जाच्या चिप देऊ शकत असेल तर अमेरिकी संगणक कंपन्यांनी जपानी कंपन्यांकडून चिप खरेदी करणं व्यावहारिक दृष्टीने समर्पकच होतं.
अशा प्रकारच्या विरोधानंतरही चिप कंपन्या आणि त्यांच्या दबावगटानं सरकारदरबारी चालू ठेवलेले अविरत प्रयत्न व त्याला मिळालेली अमेरिकी संरक्षण खातं आणि लष्कराची साथ, या कारणांमुळे अखेरीस अमेरिकी शासनानं सेमीकंडक्टर उद्याोगाला मदत करायचं मान्य केलं. सर्वप्रथम, सरकारने भांडवली नफ्यावरील कर सणसणीत २१ टक्क्यांनी कमी केला, ज्यामुळे चिप कंपन्यांकडे गुंतवणुकीसाठी अधिकचं भांडवल उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर विशेषत: सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानातील बदलांना अनुसरून बौद्धिक संपदा सुरक्षा कायद्यात सुधारणा केली. जपानी डीरॅम चिपच्या अमर्याद आयातीवर काही बंधनं लादता येतील का याचीही चाचपणी सुरू केली.
हे सर्व उपाय महत्त्वाचे होतेच; पण अमेरिकी उद्याोगजगताचं आपल्या उपकरणांसाठीचं जपानी मेमरी चिपवरलं अवलंबित्व एवढं वाढलं होतं की या उपायांनी परिस्थितीत काही फार फरक पडला नाही. उलट आयातीवरल्या निर्बंधांमुळे जपानी चिपच्या किमती तेवढ्या वाढल्या; ज्याचा फायदा जपानी चिप उद्याोगालाच झाला.
सत्तरच्या दशकापासूनच अमेरिकी चिप कंपन्यांच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाची सरकारकडे मागणी होती की त्यांनीही जपानप्रमाणेच सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानातील संशोधनासाठी अर्थसाहाय्य करावं. चिप तंत्रज्ञानातील नावीन्यपूर्ण संशोधन आणि त्यानंतर त्या आधारे चिपनिर्मिती करण्यासाठी उभारावे लागणारे कारखाने यांच्यासाठी येणारा खर्च अतिप्रचंड असल्यानं, या उद्याोगातली अमेरिकेची आघाडी कायम ठेवायची असेल तर या जोखमीतला वाटा काही प्रमाणात सरकारनं उचलावा अशी अपेक्षा चिप कंपन्यांची होती. भांडवलशाही राज्यपद्धतीत अशा उपायांना थारा नसल्यानं बराच काळपर्यंत शासन स्तरावर या मागणीला केराची टोपली दाखवण्यात आली होती. आताच्या बदललेल्या भू-राजकीय परिस्थितीत मात्र शासनाची भूमिकाही बदलेल का, या गोष्टीवर अमेरिकी चिप उद्याोगाचं भवितव्य ठरणार होतं.
दशकभरापूर्वी ‘डेटा इज द न्यू ऑइल’ हे विधान बरंच प्रसिद्ध झालं होतं. विसाव्या शतकात ज्या देश, कंपन्या किंवा व्यक्तींचा तेलावर मालकीहक्क होता त्यांचा जागतिक अर्थकारणावर विलक्षण प्रभाव पडायचा. एकविसाव्या शतकात आपल्या वापरकर्त्यांच्या विविध प्रकारच्या विदेचा संचय, विश्लेषण आणि व्यवस्थापन कार्यक्षमतेनं करू शकणाऱ्या खासगी वा शासकीय आस्थापनांचा मानवजातीवर सर्वाधिक प्रभाव पडेल, असा आशय सूचित करणारं हे विधान होतं. पुष्कळदा अशा प्रकारच्या विधानांना काही शास्त्रीय आधार असतो असं नाही आणि त्यांचा उपयोग हा लोकांचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी किंवा कंपनीच्या विपणन (मार्केटिंग) धोरणांचा भाग म्हणूनच केला जातो.
असो. या लेखाचा उद्देश या विधानाचे अवलोकन करून त्याची सत्यासत्यता तपासण्याचा नाही. या विधानाच्या अगदी जवळ जाणारं विधान १९८०च्या दशकातदेखील केलं गेलं होतं. ‘सेमीकंडक्टर चिप ही ऐंशीच्या दशकातील खनिज तेल आहे आणि ज्या देशाचे चिपनिर्मिती व वितरणावर नियंत्रण असेल त्याची संगणक व इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रावर हुकमत निर्माण होईल’ – हे विधान, सिलिकॉन व्हॅलीमधील चिपनिर्मात्या कंपन्यांनी स्थापन केलेल्या ‘सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज असोसिएशन’ या संस्थेनं, जपानी कंपन्यांच्या चिप उद्याोगातील वाढत्या वर्चस्वाच्या संदर्भात अमेरिकी शासनाला उद्देशून केलं होतं. खरं सांगायचं तर ही ‘असोसिएशन’ संस्था कमी आणि शासनासमोर आपल्या मागण्या रेटण्यासाठी अमेरिकी चिपउत्पादक कंपन्यांनी तयार केलेला दबावगट जास्त होता. एक टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्सचा (टीआय) अपवाद वगळला तर गेली दोन दशकं जाणीवपूर्वक अमेरिकी शासनाला चार हात लांब ठेवणाऱ्या या उद्याोगाला जपानी आव्हान तगडं असल्याचं लक्षात आल्यानंतर सरकारची आठवण येऊ लागली होती.
‘सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज असोसिएशन’ ही प्रामुख्याने इंटेल, एएमडी आणि नॅशनल सेमीकंडक्टर्स या सिलिकॉन व्हॅलीस्थित तीन आघाडीच्या चिपनिर्मात्या कंपन्यांनी ऐंशीच्या दशकात स्थापलेली संस्था होती आणि या संस्थेनं केलेल्या वरील विधानात तथ्य जरूर होतं. ऐंशीच्या दशकात केवळ संगणक व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांतच नव्हे तर लष्करी आणि प्रवासी विमानं, वाहन उद्याोग, मायक्रोवेव्हसारखी घरगुती वापराची उत्पादनं किंवा अगदी स्टील उत्पादनासारखे जड उद्याोग… थोडक्यात- शासकीय, व्यावसायिक किंवा ग्राहकोपयोगी उत्पादनाचं असं कोणतंही क्षेत्र नव्हतं ज्यात चिपचा वापर होत नव्हता. प्रत्येक अमेरिकी माणूस दिवसभरात वेगवेगळी उपकरणं हाताळताना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे किमान दहा ते पंधरा चिपचा वापर करत होता. तेलाप्रमाणेच जर चिपची उपलब्धता धोक्यात आली तर त्याला एक दिवस ढकलणंही कठीण गेलं असतं. अशा परिस्थितीत जपानला चिप उद्याोगाचा ‘सौदी अरेबिया’ बनू देणं अमेरिकेला खचितच परवडण्यासारखं नव्हतं.
हेही वाचा >>>मतपेटीसाठी लोकसंख्येचा बागुलबुवा
जपानी वर्चस्वाला शह देण्याच्या दृष्टिकोनातून सरकारदरबारी मदत मिळवण्यासाठी ‘सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज असोसिएशन’नं आपला मोर्चा सर्वप्रथम अमेरिकी संरक्षण खातं आणि पेंटागॉनकडे वळवला. आपल्या विविध प्रकारच्या युद्धसामग्रीची कार्यक्षमता व अचूकता वाढवण्याच्या दृष्टीनं सर्व अमेरिकी लष्करी आस्थापना (सैन्यदल, नौदल आणि हवाईदल) सुरुवातीपासूनच चिपचा वापर प्रचंड प्रमाणात करत होत्या. शीतयुद्धाच्या कालखंडात साम्यवादी शक्तींचा बीमोड करण्याची वेळ आलीच तर युद्धसज्जतेच्या दृष्टीनं अमेरिकी लष्कराचा भर अद्यायावतीकरणावर होता आणि त्यासाठी चिप तंत्रज्ञानाची पुष्कळ मदत झाली होती.
त्यामुळे जेव्हा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज असोसिएशनचं शिष्टमंडळ संरक्षण खात्याच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना भेटलं तेव्हा आपले मुद्दे लष्करी अधिकाऱ्यांच्या गळी उतरवण्यात त्यांना फार कष्ट घ्यावे लागले नाहीत. जे सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान आधुनिक युद्धसामग्रीचा कणा ठरलं होतं, ते मिळवण्यासाठी तसंच चिप उत्पादनाला अत्यावश्यक अशा फोटोलिथोग्राफी उपकरणांसाठी परक्या देशावर अवलंबून राहणं जोखमीचं होतं. काहीही झालं तरी हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा होता. अमेरिकी लष्करी आस्थापनांनी आपल्या युद्धसामग्रीसाठी सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्याचं आणि त्यासाठी लागणाऱ्या चिप केवळ अमेरिकी चिप उत्पादक कंपन्यांकडून विकत घेण्याचं आश्वासन दिलं.
दुर्दैवानं जपानला शह देण्यासाठी एवढी मदत पुरेशी नव्हती. जरी लष्करानं चिप तंत्रज्ञानावरील खर्चात मोठी वाढ करण्याचं ठरवलं असलं तरीही ऐंशीच्या दशकाच्या मध्यावर अमेरिकी चिप कंपन्यांचं लष्करावरील अवलंबित्व पुष्कळ प्रमाणात कमी झालं होतं. चिप कंपन्यांच्या महसुलामध्ये लष्कराचा वाटा दहा टक्क्यांहूनही कमी होता. उर्वरित सर्व महसूल हा खासगी वा व्यावसायिक आस्थापनांच्या नागरी उपयोजनांतून येत होता. या कारणांमुळे अमेरिकी चिप कंपन्यांना त्यांच्या समकक्ष जपानी कंपन्यांप्रमाणे सरकारी मदत मिळवणं क्रमप्राप्त होतं.
सरकारदरबारी सेमीकंडक्टर उद्याोगाला ‘विशेष दर्जा’ बहाल करून काही सवलती किंवा अनुदान देण्याबाबत एकमत होत नव्हतं. याचं कळीचं कारण असं की, शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जपान हा अमेरिकेचा सहयोगी देश होता. जपानी कंपन्यांना सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान पुरवण्यामागे अमेरिकी शासन तसेच चिप उत्पादक कंपन्यांचा सक्रिय सहभाग होता. त्यामुळे आज जरी त्या डोईजड झाल्या असल्या तरीही अचानकपणे केलेली कोणतीही जपानविरोधी कृती ही दोन देशांमधले सामरिक संबंध बिघडवणारी ठरली असती.
शासन स्तरावर काम करणाऱ्या काही अर्थतज्ज्ञांचं मतही सेमीकंडक्टर उद्याोगाला विशेष दर्जा देण्यासाठी अनुकूल नव्हतं. त्यांच्या मते जपाननं केलेली प्रगती केवळ चिप उत्पादन क्षेत्रापुरती मर्यादित नव्हती. इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन उद्याोग, स्टील उद्याोग, रोबोटिक्स – या आणि अशा अनेक क्षेत्रांत जपानने नेत्रदीपक प्रगती करून दाखवली होती. जपानच्या प्रगतीची झळ वरील सर्व क्षेत्रांत कार्यरत असणाऱ्या अमेरिकी कंपन्यांना बसत होती. अशा वेळेला केवळ चिपनिर्मिती उद्याोगाला जपानी वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी सरकारी मदत करणं इतर क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी अन्याकारक ठरेल, असा त्यांचा रास्त प्रतिवाद होता.
शासनाने सेमीकंडक्टर उद्याोगाला धोरणात्मक स्तरावर महत्त्व द्यायला हवं का, या विषयाच्या चर्चेदरम्यान सांख्यिकी खात्यात काम करणाऱ्या एका अर्थतज्ज्ञानं केलेलं एक विधान बरंच प्रसिद्ध झालं होतं. ‘बटाट्याचे चिप्स काय किंवा सेमीकंडक्टर चिप्स, अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने दोघांत विशेष फरक नाही,’ हे विधान वरवर पाहता हास्यास्पद वाटू शकेल; पण थोड्या विचारान्ती त्यातला मथितार्थ ध्यानात येईल. हजार डॉलर किमतीच्या बटाट्याच्या चिप्स विकत घेतल्या काय किंवा सेमीकंडक्टर चिप्स, शेवटी खर्च तर हजार डॉलरच होणार आहेत! अशा परिस्थितीत जर जपान किंवा इतर कोणताही देश कमी किमतीत त्याच दर्जाच्या किंवा त्याच किमतीत श्रेष्ठ दर्जाच्या चिप देऊ शकत असेल तर अमेरिकी संगणक कंपन्यांनी जपानी कंपन्यांकडून चिप खरेदी करणं व्यावहारिक दृष्टीने समर्पकच होतं.
अशा प्रकारच्या विरोधानंतरही चिप कंपन्या आणि त्यांच्या दबावगटानं सरकारदरबारी चालू ठेवलेले अविरत प्रयत्न व त्याला मिळालेली अमेरिकी संरक्षण खातं आणि लष्कराची साथ, या कारणांमुळे अखेरीस अमेरिकी शासनानं सेमीकंडक्टर उद्याोगाला मदत करायचं मान्य केलं. सर्वप्रथम, सरकारने भांडवली नफ्यावरील कर सणसणीत २१ टक्क्यांनी कमी केला, ज्यामुळे चिप कंपन्यांकडे गुंतवणुकीसाठी अधिकचं भांडवल उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर विशेषत: सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानातील बदलांना अनुसरून बौद्धिक संपदा सुरक्षा कायद्यात सुधारणा केली. जपानी डीरॅम चिपच्या अमर्याद आयातीवर काही बंधनं लादता येतील का याचीही चाचपणी सुरू केली.
हे सर्व उपाय महत्त्वाचे होतेच; पण अमेरिकी उद्याोगजगताचं आपल्या उपकरणांसाठीचं जपानी मेमरी चिपवरलं अवलंबित्व एवढं वाढलं होतं की या उपायांनी परिस्थितीत काही फार फरक पडला नाही. उलट आयातीवरल्या निर्बंधांमुळे जपानी चिपच्या किमती तेवढ्या वाढल्या; ज्याचा फायदा जपानी चिप उद्याोगालाच झाला.
सत्तरच्या दशकापासूनच अमेरिकी चिप कंपन्यांच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाची सरकारकडे मागणी होती की त्यांनीही जपानप्रमाणेच सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानातील संशोधनासाठी अर्थसाहाय्य करावं. चिप तंत्रज्ञानातील नावीन्यपूर्ण संशोधन आणि त्यानंतर त्या आधारे चिपनिर्मिती करण्यासाठी उभारावे लागणारे कारखाने यांच्यासाठी येणारा खर्च अतिप्रचंड असल्यानं, या उद्याोगातली अमेरिकेची आघाडी कायम ठेवायची असेल तर या जोखमीतला वाटा काही प्रमाणात सरकारनं उचलावा अशी अपेक्षा चिप कंपन्यांची होती. भांडवलशाही राज्यपद्धतीत अशा उपायांना थारा नसल्यानं बराच काळपर्यंत शासन स्तरावर या मागणीला केराची टोपली दाखवण्यात आली होती. आताच्या बदललेल्या भू-राजकीय परिस्थितीत मात्र शासनाची भूमिकाही बदलेल का, या गोष्टीवर अमेरिकी चिप उद्याोगाचं भवितव्य ठरणार होतं.
