महेश सरलष्कर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एका सर्वेक्षणातून जाहीर झालेले अंदाज आणि पक्षापक्षांचे सद्य राजकारण एकमेकांशी ताडून पाहता, हे अंदाज कोणत्या परिस्थितीत खरे ठरू शकतात?
काँग्रेसची ‘भारत जोडो यात्रा’ श्रीनगरला पोहोचली असून सोमवारी जाहीर सभेत पदयात्रेची सांगता होईल. आगामी लोकसभा निवडणुकीला १४ महिने राहिले असताना दहा-बारा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत जम्मू-काश्मीरमध्ये लक्षवेधी राजकीय कार्यक्रम होत असेल तर ते विशेष म्हटले पाहिजे. विरोधी पक्षांवर प्रादेशिक, राजकीय बंधने असतात; त्यामुळे समाजवादी पक्ष वा तृणमूल काँग्रेस यांनी काँग्रेसचे निमंत्रण न स्वीकारणे समजण्याजोगे आहे. राज्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना-उद्धव ठाकरे गटाने निमंत्रण स्वीकारलेले आहे. महाविकास आघाडीमध्ये अंतर्गत कुरबुरी होत असल्या तरी, लोकसभा निवडणुकीत ही आघाडी एकत्र लढली तर, शिंदे-फडणवीस युतीला यश मिळवण्यासाठी अधिक मेहनत घ्यावी लागेल. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘भारत जोडो यात्रा’ संपत असताना देशाचा कल पाहणाऱ्या ‘इंडिया टुडे’प्रणीत सर्वेक्षणामुळे काँग्रेस नेत्यांच्या चेहऱ्यावर निश्चित हास्य उमटेल. ‘भारत जोडो’ यात्रा राजकीय नसल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे असले तरी, तिच्या यशामुळे लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या जागा वाढू शकतात, ही बाब सर्वेक्षणातून अप्रत्यक्षपणे समोर आली आहे.
आत्ता लोकसभेची निवडणूक झाली तर मतदानाची दिशा कशी राहील, हे सूचित करणाऱ्या या सर्वेक्षणाने भाजपला २८३ जागा, तर काँग्रेसला ६८ जागा आणि ‘संयुक्त पुरोगामी आघाडी’ला १५३ जागा मिळू शकतील, म्हणजेच काँग्रेस वा भाजपखेरीज अन्य सर्व पक्षांना मिळून १९१ जागा मिळतील, असा अंदाज मांडला आहे. २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ३०३ जागा जिंकल्या होत्या, तर काँग्रेसला ५२ जागा मिळाल्या होत्या. सर्वेक्षणाच्या अंदाजानुसार, भाजपच्या २० जागा कमी होत आहेत. म्हणजे भाजपचे फार नुकसान होत नाही. २७५ जागांचा बहुमतांचा आकडा भाजप सहज पार करू शकेल असे दिसते. पण, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) ३५३ जागा मिळाल्या होत्या. नितीशकुमार यांचा जनता दल (संयुक्त), शिरोमणी अकाली दल हे पक्ष बाहेर पडले. शिवसेनेत फूट पडून १३ खासदारांची ‘एनडीए’त भर पडली. तरी आत्ता ‘एनडीए’चे संख्याबळ ३३९ इतके आहे. सर्वेक्षणानुसार, आत्ता निवडणुका झाल्या तर शिंदे गटातील विद्यमान खासदार जिंकण्याची शक्यता नाही. सर्वेक्षणानुसार भाजपसह ‘एनडीए’चे संख्याबळ ३०७ असेल. ‘एनडीए’मध्ये फक्त भाजपची ताकद उरलेली असेल.
काँग्रेसच्या संख्याबळामध्ये १२ जागांची भर पडली तरी काँग्रेस विरोधकांच्या संभाव्य महाआघाडीच्या केंद्रस्थानी येऊ शकेल. मग कदाचित बिगरभाजप प्रादेशिक पक्षांना काँग्रेसला पाठिंबा देण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. काँग्रेसने थेट लढतीत भाजपचा पराभव करून संख्याबळ वाढवले तर भाजपने राज्या-राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचे संख्याबळ कमी केले असे म्हणता येईल. पण भाजपने उत्तर प्रदेशसह इतर उत्तरेकडील राज्यांमधील प्रभुत्व कायम ठेवले तर, काँग्रेसने अन्य राज्यांमधून जागा मिळवल्या असा अर्थ निघू शकतो. म्हणजे प्रादेशिक पक्षांच्या जागाच काँग्रेसने खेचून घेतलेल्या असू शकतील. म्हणूनच काँग्रेसला मिळू शकणाऱ्या वाढीव जागा कुठून येऊ शकतील हेही महत्त्वाचे असेल. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने थेट लढतीत भाजपचा पराभव केला असे मानले तर मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या प्रमुख राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसने यश मिळवल्याचे पाहायला मिळू शकेल. भाजपकडील राज्यांची संख्याही कमी होईल. पण दुसऱ्या बाजूला, भाजपने उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचे नुकसान केलेले असेल. भारत जोडो यात्रेच्या सांगता समारंभात समाजवादी पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेसने सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. काँग्रेसशी हातमिळवणी केल्याचे चित्र निर्माण झाले तर लोकसभा निवडणुकीत तोटा होईल असे या पक्षांना वाटते. पण, कदाचित काँग्रेसपेक्षा भाजप त्यांचे जास्त नुकसान करण्याची शक्यता असेल.
आत्ता देशात सशक्त विरोधी पक्ष अस्तित्वात नाही, भाजपच्या निरंकुश सत्तेला चाप लावला पाहिजे, याची जाणीव बिगरभाजप पक्षांना झालेली आहे. त्यामुळेच कदाचित त्रिपुरामध्ये काँग्रेसशी ‘माकप’ने आघाडी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना- उद्धव ठाकरे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांनी एकत्रितपणे लोकसभेची निवडणूक लढवली तर, शिंदे गट-भाजप युतीला अपेक्षित यश मिळण्याची शक्यता नाही. युतीचे सरकार अस्थिर असल्याची जाणीव भाजपच्या केंद्रातील नेत्यांना नसेल असे मानणे चुकीचे ठरेल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मुंबईत वर्चस्व निर्माण करता येणार नाही, याची भाजपला पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळे बृहन्मुंबई महापालिकेतील उद्धव ठाकरे गटाची सत्ता हिसकावून घ्यायची असेल तर, भाजपलाच प्रयत्न करावे लागतील. मुंबईमध्ये मराठी माणूस राहिला कुठे, मराठीतर/ उत्तर भारतीय मतदार भाजपला मतदान करतील, या एकमेव विचारातून बृहन्मुंबई महापालिकेत सत्ता येण्याची आशा भाजपचे केंद्रातील नेते बाळगून आहेत! युतीचे सरकार स्थापन करताना देवेंद्र फडणवीस यांना पुन्हा संधी न देता एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले, यामागे मूळ शिवसेनेचे अस्तित्व मिटवण्याचा उद्देश असल्याचे मानले गेले. ही कामगिरी फत्ते करण्याचे काम एकनाथ शिंदेंना दिली गेली. पण, शिंदे स्वत:च्या ताकदीवर बृहन्मुंबई महापालिका जिंकू शकणार नसतील तर, ते मूळ शिवसेना कशी संपवणार, हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. त्या स्थितीत भाजपने मूळ शिवसेनेला चुचकारण्याचा प्रयत्न केला तर खरे नुकसान शिंदे गटाचे होईल. मराठी बाणा दाखवून भाजपच्या चुचकारण्याकडे उद्धव ठाकरे यांनी दुर्लक्ष केले तर सर्वेक्षणातील अंदाज वास्तवात उतरूही शकतील. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना स्वबळावर लोकसभा निवडणूक लढवायची असली तरी, केंद्रातील काँग्रेसच्या नेत्यांना पटोलेंचे म्हणणे पटलेले नाही. काँग्रेसला १५०-२०० जागा मिळवायच्या असतील तर, वेगवेगळय़ा राज्यांत मित्र पक्षांशी तडजोड करावी लागेल, ही मानसिकता आता काँग्रेसमध्ये तयार होऊ लागली आहे. महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून काँग्रेसच्या जागा वाढल्या तर, राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेसला मोठा लाभ होईल असे काँग्रेसचे केंद्रातील नेत्यांचे म्हणणे आहे. जिथे शक्य तिथे आघाडी करून भाजपला रोखले पाहिजे, हीच रणनीती काँग्रेससह विरोधकांकडून आखली जाईल असे दिसते.
आगामी लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांना भरघोस यश मिळेल आणि भाजपकडून सत्ता हिसकावून घेता येईल अशी अतिरेकी मांडणी करण्यापासून आता विरोधी पक्षांनी स्वत:ला रोखलेले दिसू लागले आहे. त्यामुळे भाजपविरोधी पक्षांची निवडणूकपूर्व आघाडी होण्याची शक्यता नसल्याचे ज्येष्ठ नेत्यांचे म्हणणे आहे. त्रिपुरामध्ये काँग्रेस-माकप एकत्र आले असले तरी, केरळमध्ये माकपची डावी आघाडी काँग्रेस विरोधात लढेल. पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस-माकप आघाडी होऊ शकेल, तिथे तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपविरोधात लढावे लागेल. राज्या-राज्यांमध्ये वेगवेगळे राजकीय चित्र असल्याने निवडणुकीनंतर काँग्रेसला दोनशेपर्यंत जागा मिळू शकल्या तर, केंद्रात एकत्र येण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. कदाचित भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी तृणमूल काँग्रेस, जनता दल (सं), राष्ट्रीय जनता दल, नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी असे काही पक्ष पाठिंबा देऊ शकतील. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत बहुमत मिळवून भाजपने सत्ता कायम राखली तरी, लोकसभेतील त्यांची ताकद कमी झालेली असेल. मग लोकसभेत भाजपला विरोधकांच्या दबावाचा सामना करावा लागेल. विरोधकांचा बाहेरून दबाव वाढला तर, भाजपमधील अंतर्गत दबावही वाढू शकतो. त्यातून केंद्रातील भाजपच्या आणि पक्षांतर्गत काही नेत्यांच्या मक्तेदारीला अंकुश लागू शकतो. हेदेखील विरोधी पक्षांचे यश मानता येईल. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला आव्हान देण्याच्या धोरणातील ‘भारत जोडो’ यात्रा हा मोठा टप्पा झाला. फेब्रुवारीमध्ये काँग्रेसच्या अधिवेशनानंतर पक्षाची संघटनात्मक फेररचना केली जाईल, नव्या मोहिमा आखल्या जातील. वर्षभराच्या कालावधीत कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या राज्यात विधानसभा निवडणूक होणार असून इथे काँग्रेसला भाजपविरोधात थेट लढावे लागेल. इथल्या यशापयशावरही सर्वेक्षणातील अंदाजाचा खरेपणा ठरू शकेल.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
एका सर्वेक्षणातून जाहीर झालेले अंदाज आणि पक्षापक्षांचे सद्य राजकारण एकमेकांशी ताडून पाहता, हे अंदाज कोणत्या परिस्थितीत खरे ठरू शकतात?
काँग्रेसची ‘भारत जोडो यात्रा’ श्रीनगरला पोहोचली असून सोमवारी जाहीर सभेत पदयात्रेची सांगता होईल. आगामी लोकसभा निवडणुकीला १४ महिने राहिले असताना दहा-बारा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत जम्मू-काश्मीरमध्ये लक्षवेधी राजकीय कार्यक्रम होत असेल तर ते विशेष म्हटले पाहिजे. विरोधी पक्षांवर प्रादेशिक, राजकीय बंधने असतात; त्यामुळे समाजवादी पक्ष वा तृणमूल काँग्रेस यांनी काँग्रेसचे निमंत्रण न स्वीकारणे समजण्याजोगे आहे. राज्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना-उद्धव ठाकरे गटाने निमंत्रण स्वीकारलेले आहे. महाविकास आघाडीमध्ये अंतर्गत कुरबुरी होत असल्या तरी, लोकसभा निवडणुकीत ही आघाडी एकत्र लढली तर, शिंदे-फडणवीस युतीला यश मिळवण्यासाठी अधिक मेहनत घ्यावी लागेल. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘भारत जोडो यात्रा’ संपत असताना देशाचा कल पाहणाऱ्या ‘इंडिया टुडे’प्रणीत सर्वेक्षणामुळे काँग्रेस नेत्यांच्या चेहऱ्यावर निश्चित हास्य उमटेल. ‘भारत जोडो’ यात्रा राजकीय नसल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे असले तरी, तिच्या यशामुळे लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या जागा वाढू शकतात, ही बाब सर्वेक्षणातून अप्रत्यक्षपणे समोर आली आहे.
आत्ता लोकसभेची निवडणूक झाली तर मतदानाची दिशा कशी राहील, हे सूचित करणाऱ्या या सर्वेक्षणाने भाजपला २८३ जागा, तर काँग्रेसला ६८ जागा आणि ‘संयुक्त पुरोगामी आघाडी’ला १५३ जागा मिळू शकतील, म्हणजेच काँग्रेस वा भाजपखेरीज अन्य सर्व पक्षांना मिळून १९१ जागा मिळतील, असा अंदाज मांडला आहे. २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ३०३ जागा जिंकल्या होत्या, तर काँग्रेसला ५२ जागा मिळाल्या होत्या. सर्वेक्षणाच्या अंदाजानुसार, भाजपच्या २० जागा कमी होत आहेत. म्हणजे भाजपचे फार नुकसान होत नाही. २७५ जागांचा बहुमतांचा आकडा भाजप सहज पार करू शकेल असे दिसते. पण, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) ३५३ जागा मिळाल्या होत्या. नितीशकुमार यांचा जनता दल (संयुक्त), शिरोमणी अकाली दल हे पक्ष बाहेर पडले. शिवसेनेत फूट पडून १३ खासदारांची ‘एनडीए’त भर पडली. तरी आत्ता ‘एनडीए’चे संख्याबळ ३३९ इतके आहे. सर्वेक्षणानुसार, आत्ता निवडणुका झाल्या तर शिंदे गटातील विद्यमान खासदार जिंकण्याची शक्यता नाही. सर्वेक्षणानुसार भाजपसह ‘एनडीए’चे संख्याबळ ३०७ असेल. ‘एनडीए’मध्ये फक्त भाजपची ताकद उरलेली असेल.
काँग्रेसच्या संख्याबळामध्ये १२ जागांची भर पडली तरी काँग्रेस विरोधकांच्या संभाव्य महाआघाडीच्या केंद्रस्थानी येऊ शकेल. मग कदाचित बिगरभाजप प्रादेशिक पक्षांना काँग्रेसला पाठिंबा देण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. काँग्रेसने थेट लढतीत भाजपचा पराभव करून संख्याबळ वाढवले तर भाजपने राज्या-राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचे संख्याबळ कमी केले असे म्हणता येईल. पण भाजपने उत्तर प्रदेशसह इतर उत्तरेकडील राज्यांमधील प्रभुत्व कायम ठेवले तर, काँग्रेसने अन्य राज्यांमधून जागा मिळवल्या असा अर्थ निघू शकतो. म्हणजे प्रादेशिक पक्षांच्या जागाच काँग्रेसने खेचून घेतलेल्या असू शकतील. म्हणूनच काँग्रेसला मिळू शकणाऱ्या वाढीव जागा कुठून येऊ शकतील हेही महत्त्वाचे असेल. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने थेट लढतीत भाजपचा पराभव केला असे मानले तर मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या प्रमुख राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसने यश मिळवल्याचे पाहायला मिळू शकेल. भाजपकडील राज्यांची संख्याही कमी होईल. पण दुसऱ्या बाजूला, भाजपने उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचे नुकसान केलेले असेल. भारत जोडो यात्रेच्या सांगता समारंभात समाजवादी पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेसने सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. काँग्रेसशी हातमिळवणी केल्याचे चित्र निर्माण झाले तर लोकसभा निवडणुकीत तोटा होईल असे या पक्षांना वाटते. पण, कदाचित काँग्रेसपेक्षा भाजप त्यांचे जास्त नुकसान करण्याची शक्यता असेल.
आत्ता देशात सशक्त विरोधी पक्ष अस्तित्वात नाही, भाजपच्या निरंकुश सत्तेला चाप लावला पाहिजे, याची जाणीव बिगरभाजप पक्षांना झालेली आहे. त्यामुळेच कदाचित त्रिपुरामध्ये काँग्रेसशी ‘माकप’ने आघाडी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना- उद्धव ठाकरे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांनी एकत्रितपणे लोकसभेची निवडणूक लढवली तर, शिंदे गट-भाजप युतीला अपेक्षित यश मिळण्याची शक्यता नाही. युतीचे सरकार अस्थिर असल्याची जाणीव भाजपच्या केंद्रातील नेत्यांना नसेल असे मानणे चुकीचे ठरेल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मुंबईत वर्चस्व निर्माण करता येणार नाही, याची भाजपला पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळे बृहन्मुंबई महापालिकेतील उद्धव ठाकरे गटाची सत्ता हिसकावून घ्यायची असेल तर, भाजपलाच प्रयत्न करावे लागतील. मुंबईमध्ये मराठी माणूस राहिला कुठे, मराठीतर/ उत्तर भारतीय मतदार भाजपला मतदान करतील, या एकमेव विचारातून बृहन्मुंबई महापालिकेत सत्ता येण्याची आशा भाजपचे केंद्रातील नेते बाळगून आहेत! युतीचे सरकार स्थापन करताना देवेंद्र फडणवीस यांना पुन्हा संधी न देता एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले, यामागे मूळ शिवसेनेचे अस्तित्व मिटवण्याचा उद्देश असल्याचे मानले गेले. ही कामगिरी फत्ते करण्याचे काम एकनाथ शिंदेंना दिली गेली. पण, शिंदे स्वत:च्या ताकदीवर बृहन्मुंबई महापालिका जिंकू शकणार नसतील तर, ते मूळ शिवसेना कशी संपवणार, हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. त्या स्थितीत भाजपने मूळ शिवसेनेला चुचकारण्याचा प्रयत्न केला तर खरे नुकसान शिंदे गटाचे होईल. मराठी बाणा दाखवून भाजपच्या चुचकारण्याकडे उद्धव ठाकरे यांनी दुर्लक्ष केले तर सर्वेक्षणातील अंदाज वास्तवात उतरूही शकतील. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना स्वबळावर लोकसभा निवडणूक लढवायची असली तरी, केंद्रातील काँग्रेसच्या नेत्यांना पटोलेंचे म्हणणे पटलेले नाही. काँग्रेसला १५०-२०० जागा मिळवायच्या असतील तर, वेगवेगळय़ा राज्यांत मित्र पक्षांशी तडजोड करावी लागेल, ही मानसिकता आता काँग्रेसमध्ये तयार होऊ लागली आहे. महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून काँग्रेसच्या जागा वाढल्या तर, राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेसला मोठा लाभ होईल असे काँग्रेसचे केंद्रातील नेत्यांचे म्हणणे आहे. जिथे शक्य तिथे आघाडी करून भाजपला रोखले पाहिजे, हीच रणनीती काँग्रेससह विरोधकांकडून आखली जाईल असे दिसते.
आगामी लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांना भरघोस यश मिळेल आणि भाजपकडून सत्ता हिसकावून घेता येईल अशी अतिरेकी मांडणी करण्यापासून आता विरोधी पक्षांनी स्वत:ला रोखलेले दिसू लागले आहे. त्यामुळे भाजपविरोधी पक्षांची निवडणूकपूर्व आघाडी होण्याची शक्यता नसल्याचे ज्येष्ठ नेत्यांचे म्हणणे आहे. त्रिपुरामध्ये काँग्रेस-माकप एकत्र आले असले तरी, केरळमध्ये माकपची डावी आघाडी काँग्रेस विरोधात लढेल. पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस-माकप आघाडी होऊ शकेल, तिथे तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपविरोधात लढावे लागेल. राज्या-राज्यांमध्ये वेगवेगळे राजकीय चित्र असल्याने निवडणुकीनंतर काँग्रेसला दोनशेपर्यंत जागा मिळू शकल्या तर, केंद्रात एकत्र येण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. कदाचित भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी तृणमूल काँग्रेस, जनता दल (सं), राष्ट्रीय जनता दल, नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी असे काही पक्ष पाठिंबा देऊ शकतील. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत बहुमत मिळवून भाजपने सत्ता कायम राखली तरी, लोकसभेतील त्यांची ताकद कमी झालेली असेल. मग लोकसभेत भाजपला विरोधकांच्या दबावाचा सामना करावा लागेल. विरोधकांचा बाहेरून दबाव वाढला तर, भाजपमधील अंतर्गत दबावही वाढू शकतो. त्यातून केंद्रातील भाजपच्या आणि पक्षांतर्गत काही नेत्यांच्या मक्तेदारीला अंकुश लागू शकतो. हेदेखील विरोधी पक्षांचे यश मानता येईल. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला आव्हान देण्याच्या धोरणातील ‘भारत जोडो’ यात्रा हा मोठा टप्पा झाला. फेब्रुवारीमध्ये काँग्रेसच्या अधिवेशनानंतर पक्षाची संघटनात्मक फेररचना केली जाईल, नव्या मोहिमा आखल्या जातील. वर्षभराच्या कालावधीत कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढ या राज्यात विधानसभा निवडणूक होणार असून इथे काँग्रेसला भाजपविरोधात थेट लढावे लागेल. इथल्या यशापयशावरही सर्वेक्षणातील अंदाजाचा खरेपणा ठरू शकेल.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
