मेधा कुळकर्णी
येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदान करताना मतदारांनी कोणत्या मुद्द्यांचा विचार करायला हवा, आपल्या लोकप्रतिनिधींनी गेल्या पाच वर्षांत कोणती कामे करणे अपेक्षित होते, ती त्यांनी केली आहेत का याचा विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लेखाजोखा… ‘मावळतीचे मोजमाप’ या नव्या सदरात आजपासून…
लवकरच नव्या, १५ व्या महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक जाहीर होईल. या वेळी मावळत्या विधानसभेने लोकहितासाठी काय काम केलं याचा आढावा घेणं आवश्यक. संपर्क या संस्थेने महाराष्ट्राच्या १४ व्या विधानसभेचा (२०१९-२४ या काळातल्या १४ व्या विधानसभेची १२ अधिवेशनं, कामकाजाचे एकूण दिवस १३१) उभा-आडवा अभ्यास केला. आमदार विधानसभा सभागृहात कोणती कामगिरी करतात हा फार दुर्लक्षित राहिलेला विषय आहे. संपर्कने २०१५ पासून ते अभ्यासायला सुरुवात केली आहे.
महाराष्ट्रात १५ व्या विधानसभेसाठी निवडणूक होऊ घातली आहे. १४ व्या मावळत्या विधानसभेत उपस्थित झालेले ३,७९१ तारांकित प्रश्न आणि २,१३० लक्षवेधी सूचना, दोन्ही मिळून ५,९२१ प्रश्न आम्ही अभ्यासले. एक प्रकारे, विधानसभेचं हे परीक्षण, ‘ऑडिट’! कोविडमुळे तीन अधिवेशनं रद्द केली गेली. आणि अर्थसंकल्पीय, २०२४ अधिवेशनात प्रश्नोत्तरांचा तास रहित केला होता. यामुळे मागील विधानसभेच्या तुलनेत या विधानसभेत आमदारांना प्रश्न उपस्थित करण्याची संधी कमी मिळाली. १४ व्या विधानसभेतल्या अधिवेशनांचे विधिमंडळाच्या वेबसाइटवरचे सर्व उपलब्ध अहवाल आम्ही अभ्यासले. प्रश्नांचं वर्गीकरण केलं. राज्यातल्या सर्व २८८ आमदारांनी मांडलेल्या प्रश्नांविषयीची निरीक्षणं मांडली. असाच अभ्यास, आम्ही १३ व्या विधानसभेचाही (२०१४ ते १९) केला असल्याने, तुलना करण्यासाठी, तेव्हाची निरीक्षणंही आमच्या हाती आहेत.
हेही वाचा >>> अन्यथा : आभास की दुनिया के दोस्तो…
एकूण ५,९२१ प्रश्न भागिले २८८ मतदारसंघ केल्यास सरासरी वीस प्रश्न एका मतदारसंघातून पाच वर्षांत विचारले गेले… म्हणजे वर्षातून फक्त चार. प्रश्न कोणते विचारले, हे नंतर बघू. पण ही संख्या किरकोळ ठरत नाही का?
प्रश्नसंख्येवरून आमदारांचे अग्रक्रम कळतात. महिला-बालक यांच्यासंबंधीचे प्रश्न दोन-अडीच टक्क्यांच्या पुढे जात नाहीत, याचा अर्थ ते आमदारांसाठी प्राधान्याचे नाहीत, असा होतो. वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या, नागरिकांनी/ संस्थांनी दिलेली निवेदनं, मतदारसंघात घडलेल्या घटना यावरून सहसा आमदारांकरवी प्रश्न तयार केले जातात. त्यामुळे प्रश्नांमध्ये प्रासंगिकता जास्त असते. प्रश्नोत्तरांत, चर्चांत सखोलतेचा, व्याप्तीचा अभाव राहतो.
राज्यात एक जरी बालमृत्यू झाला, एखाद्या गावात जरी मुलांना पोषण आहार मिळाला नाही किंवा एका जरी स्त्रीवर बलात्कार झाला किंवा आरोग्यसुविधेच्या अभावी एखादा जरी मत्यू झाला, तरी तो तो प्रश्न गंभीर मानून त्यावर सभागृहात चर्चा व्हायला हवी, अशी अपेक्षा असते. मोठा गवगवा झालेल्या दुर्घटनेबाबत तसं घडतंही. पण स्त्रिया-मुलींवरच्या अत्याचाराबाबतचे, बालकुपोषणाचे प्रश्न अगदी सामान्य झाल्यासारखे पुन्हा पुन्हा उपस्थित होत राहतात. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना याबद्दल खरोखरीची आस्था आहे का, अशी शंका वाटावी. जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यातून शासकीय रुग्णालयात सिटी स्कॅन मशीनची, ट्रॉमा केअर सेंटरची मागणी आमदार करतात. एखादा धडक कार्यक्रम हाती घेऊन, प्रशासकीय बाबींची, निधीची पूर्तता करून हे मार्गी लावलं तर, अन्य प्रश्नांच्या सोडवणुकीचं काम हाती घेता येणार नाही का? नद्यांमधला अवैध वाळू उपसा, अवैध खाणी हे प्रश्न वारंवार उपस्थित होतात. नद्यांचं प्रदूषण हाही सतत विचारलेला प्रश्न. राज्याच्या नकाशावरच्या सर्वच नद्यांची नावं आळीपाळीने या प्रश्नांत आली आहेत. राज्यातल्या सर्वच एमआयडीसी प्रदूषणकारी आहेत, असं या प्रश्नांतून दिसतं. जिल्हा सहकारी बँका आणि त्यातले घोटाळे, शासकीय यंत्रणांतली रिक्त पदं, अनुशेष आणि प्रलंबित प्रकल्प हे वारंवार आलेले विषय. शासकीय योजनांमधले गैरव्यवहार- घोटाळे या विषयावरची प्रश्नसंख्या सर्वाधिक आहे. हे सगळं गैर रोखण्यासाठीची यंत्रणा तर अस्तित्वात आहे. मग अंमलबजावणी का होत नसेल? उत्तर लोकप्रतिनिधींनीच द्यायचं आहे. (‘संपर्क’कडे सर्व प्रश्नांची जिल्हानिहाय यादी उपलब्ध आहे.)
हेही वाचा >>> भूगोलाचा इतिहास : चक्रीवादळ २
संपूर्ण पाच वर्षांच्या काळात विधिमंडळ समित्यांचं कामच झालं नाही. मविआने नेमलेल्या समित्या कोविडमध्ये काम करू शकल्या नाहीत. सत्ताबदल झाल्यावर या समित्या रद्द केल्या. नव्या नेमल्याच नाहीत. विधिमंडळ समित्या वर्षभर काम करतात. राज्यभर दौरे करतात. प्रशासनाला सूचना देतात. सर्वपक्षीय आमदार समित्यांमध्ये चर्चा करतात. समस्या सोडवणुकीसाठी या समित्या विधानसभेच्या भुजा असतात. सभागृहात पक्षीय राजकारणाचा प्रभाव असला, तरी समित्यांना पक्षातीत काम करणं शक्य असतं. समित्या बाहेरच्या तज्ज्ञांची मदत घेऊ शकतात. सभागृहाला तसं करणं शक्य नसतं. सभागृहाच्या तुलनेत समितीला अभ्यासाला अधिक वेळदेखील मिळतो. संपर्कने महिला-बालकल्याण, अनुसूचित जाती-जमाती कल्याण, पंचायत राज यासारख्या काही विधिमंडळ समित्यांसोबत काम केलं आहे. कोविडकाळात आपल्यापुढे आरोग्य आणि शिक्षण या दोन्ही क्षेत्रातली आव्हानं ठळक झाली आणि या दोन विषयांवर समित्याच नसल्याची उणीव जाणवली. सर्व विधिमंडळ समित्या कार्यरत असल्या पाहिजेत आणि आरोग्य आणि शिक्षण या विषयांवरदेखील स्वतंत्र समित्या हव्यात, ही संपर्कची भूमिका आहे.
आणखीही काही कारणांनी १४ वी विधानसभा ओळखली जाईल. २८८ पैकी ११३ सदस्यांच्या विरोधात गंभीर स्वरूपाचे, दोन आमदारांच्या विरोधात खुनाचे आणि ११ जणांच्या विरोधात खुनाच्या प्रयत्नाचे गुन्हे दाखल आहेत. गेल्या पाच वर्षांत विधिमंडळातली विधानसभाध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापती ही कळीची पदं मोठा काळ रिक्त राहिली. जून २२ ते जुलै २३ या काळात मंत्रिमंडळात महिलासदस्य नव्हती. विरोधी पक्षीय आमदारांना प्रकल्पनिधी नाकारला जाणं, मंजूर कामांच्या निधीला स्थगिती, त्यात न्यायालयाचा हस्तक्षेप झाल्यामुळेच संबंधित कामं मार्गी लागणं, मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांनी मंजूर कामावरचे स्थगिती आदेश घटनाबाह्य ठरवणं, २०२४ या एकाच वर्षात एक अंतरिम आणि दोन अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करणं वगैरे. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीनंतरचा पुरवणी मागण्यांच्या सर्वाधिक आकारमानाचा विक्रम या विधानसभेने केला. या विधानसभेतल्या २८८ आमदारांनी पाच वर्षं खर्च केलेल्या स्थानिक विकास निधीची माहितीच सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध केली गेली नाही. गेल्या वेळी ती उपलब्ध होती. संपर्कने याबाबत वित्त आणि नियोजन विभागाकडे पाठपुरावा चालवला आहे.
मुळात विधानसभेचं कामकाज का अभ्यासायचं? आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींची विधानसभा तयार होते. तिथे आपल्या वतीने कायदे करणं, धोरणं आखणं, कारभार हाकणं आणि आपली, म्हणजे राज्यातल्या जनतेची, खास करून बिनआवाजी दुर्बलांच्या कल्याणाची काळजी घेणं, ही संविधानाने त्यांच्यावर टाकलेली जबाबदारी, राज्यघटनेने त्यांना आखून दिलेला ‘स्कोप ऑफ वर्क’ आहे. ते साऱ्या राज्याला उत्तरदायी असतात. ते ‘आपले’ प्रतिनिधी असल्याने आपल्याला त्यांचं काम तपासण्याचा, त्यातल्या उणिवा दाखवण्याचा आणि त्यांच्याकडे नेकीचा आग्रह धरण्याचा जरूर अधिकार आहे.
१४ व्या विधानसभेच्या कार्यकाळात आपण नागरिकांनी बघितलेला पहाटेचा शपथविधी, पक्षफोडी, पळवापळवी, गट-तट, कथित भ्रष्टाचाराच्या परिणामांपासून स्वत:ला वाचवण्यासाठी आमदारांनी ‘महाशक्तिमान’ पक्षाच्या वळचणीला जाणं, सदस्यांची पात्र-अपात्रता, पक्षचिन्हांवर हक्क हे अनिर्णित मुद्दे, तत्कालीन राज्यपालांचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने असंविधानिक ठरवणं, पक्षफोड्या, पक्षबदलू आमदारांनी स्वत:च्या कृतींचं समर्थन करत राहाणं, महाराष्ट्राच्या विकासासाठीच हे सर्व चाललं आहे, असा आव आणणं… वगैरे. ही चलाखी आपण एव्हाना ओळखली असल्याने यातून जनतेचं काय भलं झालं, राज्याचा किती विकास झाला, हे आपण विचारलंच पाहिजे. आणि हे घडलं, त्यात वावगं काहीच नाही, असं आपल्याला वाटायला लागण्याच्या आत, आपण एकमेकांना जागं केलं पाहिजे. असं पुन्हा घडायला नको असेल, तर लोकप्रतिनिधींच्या कामावर नीटच लक्षही ठेवलं पाहिजे. म्हणूनच हा अभ्यास.
१४ व्या विधानसभेत पहिल्यांदा निवडून आलेले आमदार ९२. संपर्क संस्था सर्वपक्षीय आमदारांसोबत काम करते. पहिल्यांदा आमदार होणारे नेहमीच नवं काही करायला उत्सुक असतात. या वेळी महिला आमदारांची एकूण संख्या २७. यातल्या प्रथम निवडून आलेल्या आठ जणी आहेत. गेल्या विधानसभेत महिलांची संख्या २२ होती. १९६० पासूनच्या तिसऱ्या विधानसभेत (१९७२-७७) महिला आमदारांची संख्या २८ (१०.३३) होती. हा उच्चांक अजून ओलांडला गेलेला नाही. या वेळी १७ जिल्ह्यांतून एकही महिला आमदार नव्हती.
आमचे प्रश्न लागत नाहीत, चर्चेसाठी वेळ अपुरा पडतो, असं आमदार सांगतात. पण पुरेसा वेळ मिळवणं त्यांच्याच हातात असतं. भारतातल्या विधानसभांच्या कामाचे वार्षिक सरासरी दिवस ३१, तर लोकसभेचे ६८ आहेत. संकेत असा आहे की, वर्षातून शंभर दिवस तरी या संस्थांचं कामकाज व्हावं. पण अधिवेशनांचे दिवस कमीच होत चाललेत. महाराष्ट्राच्या १४ व्या विधानसभेचे पाच वर्षांतल्या कामकाजाचे एकूण दिवस १३१ आहेत. यावेळी कोविडचं निमित्त होतं. पण मागील विधानसभेचे पाच वर्षांतले १९८ दिवसदेखील वार्षिक शंभर दिवसांच्या संकेताचा भंग करणारेच.
मानव विकास निर्देशांक (माविनि) कमी असलेल्या नऊ जिल्ह्यांकडे आम्ही अधिक लक्ष दिलं. यात, गडचिरोली आणि वाशीम हे विदर्भातले दोन, नंदुरबार, धुळे हे खानदेशातले दोन आणि उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोली, नांदेड आणि जालना हे मराठवाड्यातले पाच जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यांच्या प्रश्नसंख्येशी अतिउच्च माविनि जिल्ह्यांची प्रश्नसंख्या ताडून बघू. अल्प माविनि नांदेड आणि अतिउच्च माविनि मुंबई हे दोन्ही प्रत्येकी दहा मतदारसंघांचे जिल्हे. पण नांदेडची प्रश्नसंख्या ८.६४ आणि मुंबईची त्याहून कितीतरी अधिक २२ आहे. विदर्भातला गडचिरोली, खानदेशातला नंदुरबार आणि मराठवाड्यातला हिंगोली या तीन्ही अल्प माविनि जिल्ह्यांच्या सर्व दहा मतदारसंघांतून विचारलेले प्रश्न ७.७३, म्हणजे, मुंबईच्या प्रश्नांच्या टक्केवारीपेक्षा कितीतरी कमी. ५,९२१ प्रश्नांमध्ये ‘मुंबई’ हा शब्द ९९३ वेळा तर नंदुरबार हा शब्द ३४ वेळा आला आहे. अल्प माविनि जिल्ह्यांचा विधानसभेतला आवाज क्षीण आहे. आणि सभागृहात वर्चस्व विकसित शहरांचंच आहे. नंदुरबार, गडचिरोली, उस्मानाबाद इथल्या आणि सर्वच अविकसित भागातल्या मतदारांचा वैधानिक सभागृहावर विकसित प्रदेशांतल्या मतदारांइतकाच हक्क नाही का?
हा अभ्यास कशासाठी? १५ व्या विधानसभेसाठीच्या निवडणुकीत मतं मागणाऱ्या नेत्यांना सांगण्यासाठी की, अधिवेशनांचे कामाचे दिवस वर्षातून किमान शंभर हवेतच. बालक, महिला, आरोग्य, शिक्षण, आदिवासी, अल्पसंख्य हे विषय, अल्प माविनि जिल्ह्यातल्या समस्या यावरच्या चर्चेसाठी प्रत्येक अधिवेशनात खास वेळ राखून ठेवा. तुम्ही सभागृहात बिनआवाजी समुदायांचा आवाज व्हा आणि राज्यघटनेने सोपवलेल्या जबाबदारीची बूज राखून विधानसभेचं कामकाज चालवा. तुमच्या जाहीरनाम्यांमधून तसं वचन द्या.
(सांख्यिकी मदत: राजश्री गोरेगावकर)
info@sampark.net.in पूर्ण अहवाल http://www.samparkmumbai.org वर उपलब्ध
