तुषार गायकवाड
नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात किती वेळ कामकाज झालं, किती आणि कोणकोणते प्रश्न मांडले गेले, त्या प्रश्नांमध्ये लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या मुद्दयांना किती स्थान होतं या सगळ्याचा लेखाजोखा-
विधिमंडळाच्या यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनाचं कामकाज गतवर्षीप्रमाणेच फक्त १० दिवस झालं. नव्या वर्षांतलं पुढचं अधिवेशन विद्यमान सरकारच्या काळातलं अखेरचं असणार. ते अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २६ फेब्रुवारी २४ रोजी सुरू होईल, अशी घोषणा झाली आहे. संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या वेळी झालेल्या नागपूर करारानुसार विदर्भातल्या समस्यांची चर्चा, सोडवणूक व्हावी या उद्देशाने विधिमंडळाचं किमान एक अधिवेशन नागपूरला घेतलं जातं. मात्र अलीकडे हिवाळी अधिवेशनांमध्ये विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चा होत नाही, असं स्थानिक पत्रकार, सामाजिक संघटना सांगतात. या अधिवेशनात आजवरच्या सर्वाधिक अशा ५५,५२० कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या.
अधिवेशनात कामकाजाचा फारसा वेळ वाया गेला नाही. विधानसभेत रोजचं सरासरी कामकाज १० तास ५ मिनिटं चाललं. सदस्यांची सरासरी उपस्थिती ८१.६९% होती. विधान परिषदेचं कामकाज दररोज सरासरी ७ तास ६ मिनिटं चाललं. विधान परिषद सदस्यांची सरासरी उपस्थिती ८२.३६% होती. या अधिवेशनात ती सुमारे ४ टक्क्यांनी घटली.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : सरकारचे एक पाऊल मागे..
अधिवेशनासाठी एकूण ७,५८१ तारांकित प्रश्न दाखल झाले होते. यापैकी २४७ प्रश्न स्वीकृत आणि ३४ प्रश्न उत्तरित झाले. अशासकीय ठरावांमध्ये प्राप्त २६३ सूचनांपैकी १८७ मान्य झाल्या. विधानसभेत एकूण २१३ तारांकित प्रश्न चर्चिले गेले. पैकी राज्यनिहाय उपस्थित केलेले ६३ वगळता, उर्वरित १५० प्रश्नांचं जिल्हानिहाय वर्गीकरण असं: सर्वाधिक २७ प्रश्न मुंबई जिल्ह्यातून, त्याखालोखाल ठाणे १८, पालघर १४, पुणे १०, नाशिक व रायगड जिल्ह्यातून प्रत्येकी ८ प्रश्न मांडले गेले. अमरावती, नागपूर प्रत्येकी ७, चंद्रपूर ६, बुलढाणा ५, गडचिरोली, गोंदिया, जळगांव, रत्नागिरी, यवतमाळ प्रत्येकी ३ प्रश्न. औरंगाबाद, बीड, भंडारा, कोल्हापूर, लातूर, नांदेड, नंदुरबार, सांगली प्रत्येकी २ आणि अहमदनगर, अकोला, हिंगोली, जालना, परभणी, सातारा, सिंधुदुर्ग, वर्धा, वाशिम जिल्ह्यांतून प्रत्येकी १ प्रश्न उपस्थित झाला. धुळे, उस्मानाबाद, सोलापूर व भुसावळ या जिल्ह्यांतून एकही तारांकित प्रश्न आला नाही.
विधान परिषदेत एकूण ४१८ तारांकित प्रश्न आले. पैकी राज्यनिहाय उपस्थित केलेले १४४ वगळता, उर्वरित २७४ प्रश्नांचं जिल्हानिहाय वर्गीकरण असं: सर्वाधिक ५७ प्रश्न मुंबई जिल्ह्यातून, त्याखालोखाल ठाणे २४, रायगड १७, पालघर, औरंगाबाद, नागपूर प्रत्येकी १६, अकोला व पुणे प्रत्येकी १०, सातारा ९, वर्धा ८, हिंगोली, नंदुरबार, सांगली व सोलापूर प्रत्येकी ७ प्रश्न उपस्थित झाले. तर अहमदनगर, अमरावती व जळगावमधून प्रत्येकी ६, उस्मानाबाद व रत्नागिरीतून प्रत्येकी ५ प्रश्न आले. चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ या जिल्ह्यांतून प्रत्येकी ४, बीड, बुलढाणा, नांदेड, परभणी, सिंधुदुर्ग प्रत्येकी ३ प्रश्न चर्चिले गेले. जालना, कोल्हापूर, लातूर प्रत्येकी २ तर भंडारा, नाशिक प्रत्येकी १ प्रश्न चर्चेस आला. धुळे, गोंदिया, वाशिम व भुसावळ मधून एकही प्रश्न आला नाही.
संपर्कच्या अभ्यास विषयांपैकी विधानसभेत आरोग्यावर ३०, शिक्षणावर १६, महिला-बालक विषयावर प्रत्येकी १० प्रश्न आणि विधान परिषदेत आरोग्यावर २८, शिक्षणावर ३५, महिलाविषयक १७ तर बालकांसंबंधी ४ प्रश्न उपस्थित झाले. कोविडोत्तर अधिवेशनांमध्ये आरोग्यविषयक प्रश्नसंख्येत वाढ झाली असली, तरी या कळीच्या विषयांवर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची सरासरी टक्केवारी जेमतेम सात ते आठ टक्केच भरते. ही काळजीची बाब आहे.
१९९३ पासून शासकीय दारूबंदी लागू असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात अन्न व औषध प्रशासनमंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांच्या हस्ते मोहफुलापासून दारूनिर्मितीच्या कारखान्याचं भूमिपूजन अधिवेशन काळातच आयोजित केलं गेलं. म्हणजे, सरकारच्या धोरणविरोधी सरकारचीच कृती. तीही आदिवासीविरोधी. या विरोधात संघटनांनी आणि काही आमदारांनीही आवाज उठवल्यावर उपमुख्यमंत्री आणि गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात निवेदन करून सरकारकडून दारूबंदीविरोधी कोणतीही कृती केली जाणार नाही असं आश्वासन दिलं.
राज्यातल्या तातडीच्या गंभीर समस्यांची तड लावण्यासाठीचं आयुध म्हणजे लक्षवेधी सूचना. अधिवेशनात एकूण २,४१४ प्राप्त सूचनांपैकी ३३७ सूचना स्वीकृत झाल्या. त्यापैकी ७० चर्चेस आल्या. शेतमालाला, दुधाला रास्त भाव मिळण्यासाठी धोरणनिश्चिती, नागपूरमधली वाढती गुन्हेगारी, साठेबाजी रोखण्यासाठी उपाय, केटामाईनसारख्या घातक अमली पदार्थावर निर्बंध, चंद्रपूर-वर्धा, गडचिरोली इथे विषारी दारूचे बळी, बालभारती दहावीच्या भूगोलाच्या पुस्तकातल्या चुका, ज्येष्ठ नागरिकांची दु:स्थिती हे काही लक्षवेधी सूचनांचे विषय.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : पं. भवानीशंकर
‘मराठा आरक्षण’ या विषयावर अधिवेशनात कायमस्वरूपी तोडगा निघेल अशी लोकभावना होती. मात्र तसं झालं नाही. मराठा आरक्षणासह कांदा निर्यात, इथेनॉल निर्मिती, अवकाळी पाऊस इत्यादींवर चर्चा झाली. शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा सरकारकडून लेखी देण्यात आला. जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२३ या काळात राज्यात तब्बल २,४७८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यापैकी, सुमारे एक हजार आत्महत्या मराठवाडयातील आहेत. पैकी, ६६५ ‘पात्र’ श्रेणीतील असल्याचा महसूल उपायुक्तांचा अहवाल आहे. २०३ प्रकरणांची चौकशी बाकी आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्यात रोज सरासरी तीन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत.
आश्रमशाळांतील लैंगिक शोषण, महिला आणि अल्पवयीन मुलींवरचे अत्याचार, शासकीय विद्यार्थिनी वसतिगृहातील अन्नातून विषबाधा, गतिमंद आणि अपंग विद्यार्थिनींचा छळ, प्रसूतीदरम्यानचे मातामृत्यू, बालमृत्यू, गर्भिलगनिदान रोखण्यासाठी ‘आमची मुलगी’ संकेतस्थळ सुरू करणे, अंगणवाडीसेविका आणि मदतनीस यांच्या मागण्या, ‘लेक लाडकी’ योजनेची अंमलबजावणी, खासगी पोलीस प्रशिक्षण केंद्रातलं विद्यार्थिनींचं शोषण, नर्सिग होममधून होणारी बालकांची विक्री, बाल न्याय मंडळ आणि बालकल्याण समिती यांच्याकडील प्रलंबित प्रकरणं, बाल हक्क संरक्षण आयोग आणि मनोधैर्य योजनेसाठी निधीची उपलब्धता, बालमृत्यू रोखण्याकरिता प्रसूतिगृहांची संख्या वाढवणं आदी समस्यांवर प्रश्नोत्तरं झाली.
शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणप्रवाहात आणणं, आश्रमशाळांचं प्रलंबित अनुदान, शाळा परिसरातली खुलेआम तंबाखूविक्री, मध्यान्ह भोजनातून विषबाधा, या योजनेतल्या त्रुटी, राज्यातल्या अनधिकृत शाळा, शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती, शाळा-महाविद्यालयांमधलं रॅगिंग, शासकीय शाळांमध्ये अद्ययावत सुविधांचा अभाव, मुंबई विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर परीक्षांच्या निकालाला विलंब, उच्च शिक्षणापासून वंचित आदिवासी विद्यार्थी, अंगणवाडयांना मिळणारं निकृष्ट अन्नधान्य, त्याचा अपहार हे विषय चर्चिले गेले.
बोगस डॉक्टरांनी दिलेली प्रमाणपत्रं, रुग्णसुविधा, खासगी रुग्णालयातले बालमृत्यू, तिथल्या नियमबाह्य शस्त्रक्रिया, सरकारी दवाखान्यांच्या इमारतींची दुरवस्था, औषधं आणि चाचणी संचांची अनुपलब्धता, रक्तपेढयांमधील अ‍ॅलिकॉट मशीनची अनुपलब्धता, क्षयरोग उच्चाटन, विविध रुग्णालयांत अद्ययावत सुविधा अणि यंत्रसामग्रीची गरज, पालघर जिल्ह्यातील आरोग्यसुविधा, जेजे रुग्णालयातील कॅथलॅब यंत्र खरेदी, शासकीय रुग्णालय परिसरातल्या खासगी प्रयोगशाळांवरील कारवाई, शासकीय महाविद्यालयांत, रुग्णालयांत ढिसाळ यंत्रणेमुळे झालेले मृत्यू, तिथला साहित्य खरेदी अपहार, महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना, प्रलंबित ट्रॉमा केअर सेंटर्स, साथरोग प्रादुर्भाव रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना, आदिवासी शाळेतील आजारी विद्यार्थिनींचे उपचाराविना झालेले मृत्यू, बोगस डॉक्टरांचे परवाने रद्द करणे, बोगस मोतीिबदू शस्त्रक्रिया, मानसिक रुग्णांचं पुनर्वसन आदी विषयांवरही चर्चा झाल्या.
तीन महिन्यांपूर्वी संपर्कने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार अधिवेशनात प्रश्न मांडायला पुरेसा वेळ मिळत नाही, त्यासाठी झगडावं लागतं असं ६० टक्के आमदारांनी सांगितलं होतं. राज्यातल्या सर्व २८८ विधानसभा मतदारसंघातल्या समस्यांची चर्चा करण्यासाठी अधिवेशनांचा कालावधी वाढवला गेला पाहिजे. पण याउलट तो उत्तरोत्तर कमीच होत जाताना दिसत आहे, याची मतदारांनी नोंद घ्यायला हवी आणि आपली संघटित शक्ती उभी करून काही बदल घडवता येईल का याचा विचार सुरू करायला हवा.
लेखक ‘संपर्क’ या लोककेंद्री कारभारासाठी काम करणाऱ्या संस्थेचे सदस्य आहेत.
sampark.net.in
नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात किती वेळ कामकाज झालं, किती आणि कोणकोणते प्रश्न मांडले गेले, त्या प्रश्नांमध्ये लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या मुद्दयांना किती स्थान होतं या सगळ्याचा लेखाजोखा-
विधिमंडळाच्या यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनाचं कामकाज गतवर्षीप्रमाणेच फक्त १० दिवस झालं. नव्या वर्षांतलं पुढचं अधिवेशन विद्यमान सरकारच्या काळातलं अखेरचं असणार. ते अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २६ फेब्रुवारी २४ रोजी सुरू होईल, अशी घोषणा झाली आहे. संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या वेळी झालेल्या नागपूर करारानुसार विदर्भातल्या समस्यांची चर्चा, सोडवणूक व्हावी या उद्देशाने विधिमंडळाचं किमान एक अधिवेशन नागपूरला घेतलं जातं. मात्र अलीकडे हिवाळी अधिवेशनांमध्ये विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चा होत नाही, असं स्थानिक पत्रकार, सामाजिक संघटना सांगतात. या अधिवेशनात आजवरच्या सर्वाधिक अशा ५५,५२० कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या.
अधिवेशनात कामकाजाचा फारसा वेळ वाया गेला नाही. विधानसभेत रोजचं सरासरी कामकाज १० तास ५ मिनिटं चाललं. सदस्यांची सरासरी उपस्थिती ८१.६९% होती. विधान परिषदेचं कामकाज दररोज सरासरी ७ तास ६ मिनिटं चाललं. विधान परिषद सदस्यांची सरासरी उपस्थिती ८२.३६% होती. या अधिवेशनात ती सुमारे ४ टक्क्यांनी घटली.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : सरकारचे एक पाऊल मागे..
अधिवेशनासाठी एकूण ७,५८१ तारांकित प्रश्न दाखल झाले होते. यापैकी २४७ प्रश्न स्वीकृत आणि ३४ प्रश्न उत्तरित झाले. अशासकीय ठरावांमध्ये प्राप्त २६३ सूचनांपैकी १८७ मान्य झाल्या. विधानसभेत एकूण २१३ तारांकित प्रश्न चर्चिले गेले. पैकी राज्यनिहाय उपस्थित केलेले ६३ वगळता, उर्वरित १५० प्रश्नांचं जिल्हानिहाय वर्गीकरण असं: सर्वाधिक २७ प्रश्न मुंबई जिल्ह्यातून, त्याखालोखाल ठाणे १८, पालघर १४, पुणे १०, नाशिक व रायगड जिल्ह्यातून प्रत्येकी ८ प्रश्न मांडले गेले. अमरावती, नागपूर प्रत्येकी ७, चंद्रपूर ६, बुलढाणा ५, गडचिरोली, गोंदिया, जळगांव, रत्नागिरी, यवतमाळ प्रत्येकी ३ प्रश्न. औरंगाबाद, बीड, भंडारा, कोल्हापूर, लातूर, नांदेड, नंदुरबार, सांगली प्रत्येकी २ आणि अहमदनगर, अकोला, हिंगोली, जालना, परभणी, सातारा, सिंधुदुर्ग, वर्धा, वाशिम जिल्ह्यांतून प्रत्येकी १ प्रश्न उपस्थित झाला. धुळे, उस्मानाबाद, सोलापूर व भुसावळ या जिल्ह्यांतून एकही तारांकित प्रश्न आला नाही.
विधान परिषदेत एकूण ४१८ तारांकित प्रश्न आले. पैकी राज्यनिहाय उपस्थित केलेले १४४ वगळता, उर्वरित २७४ प्रश्नांचं जिल्हानिहाय वर्गीकरण असं: सर्वाधिक ५७ प्रश्न मुंबई जिल्ह्यातून, त्याखालोखाल ठाणे २४, रायगड १७, पालघर, औरंगाबाद, नागपूर प्रत्येकी १६, अकोला व पुणे प्रत्येकी १०, सातारा ९, वर्धा ८, हिंगोली, नंदुरबार, सांगली व सोलापूर प्रत्येकी ७ प्रश्न उपस्थित झाले. तर अहमदनगर, अमरावती व जळगावमधून प्रत्येकी ६, उस्मानाबाद व रत्नागिरीतून प्रत्येकी ५ प्रश्न आले. चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ या जिल्ह्यांतून प्रत्येकी ४, बीड, बुलढाणा, नांदेड, परभणी, सिंधुदुर्ग प्रत्येकी ३ प्रश्न चर्चिले गेले. जालना, कोल्हापूर, लातूर प्रत्येकी २ तर भंडारा, नाशिक प्रत्येकी १ प्रश्न चर्चेस आला. धुळे, गोंदिया, वाशिम व भुसावळ मधून एकही प्रश्न आला नाही.
संपर्कच्या अभ्यास विषयांपैकी विधानसभेत आरोग्यावर ३०, शिक्षणावर १६, महिला-बालक विषयावर प्रत्येकी १० प्रश्न आणि विधान परिषदेत आरोग्यावर २८, शिक्षणावर ३५, महिलाविषयक १७ तर बालकांसंबंधी ४ प्रश्न उपस्थित झाले. कोविडोत्तर अधिवेशनांमध्ये आरोग्यविषयक प्रश्नसंख्येत वाढ झाली असली, तरी या कळीच्या विषयांवर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची सरासरी टक्केवारी जेमतेम सात ते आठ टक्केच भरते. ही काळजीची बाब आहे.
१९९३ पासून शासकीय दारूबंदी लागू असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात अन्न व औषध प्रशासनमंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांच्या हस्ते मोहफुलापासून दारूनिर्मितीच्या कारखान्याचं भूमिपूजन अधिवेशन काळातच आयोजित केलं गेलं. म्हणजे, सरकारच्या धोरणविरोधी सरकारचीच कृती. तीही आदिवासीविरोधी. या विरोधात संघटनांनी आणि काही आमदारांनीही आवाज उठवल्यावर उपमुख्यमंत्री आणि गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात निवेदन करून सरकारकडून दारूबंदीविरोधी कोणतीही कृती केली जाणार नाही असं आश्वासन दिलं.
राज्यातल्या तातडीच्या गंभीर समस्यांची तड लावण्यासाठीचं आयुध म्हणजे लक्षवेधी सूचना. अधिवेशनात एकूण २,४१४ प्राप्त सूचनांपैकी ३३७ सूचना स्वीकृत झाल्या. त्यापैकी ७० चर्चेस आल्या. शेतमालाला, दुधाला रास्त भाव मिळण्यासाठी धोरणनिश्चिती, नागपूरमधली वाढती गुन्हेगारी, साठेबाजी रोखण्यासाठी उपाय, केटामाईनसारख्या घातक अमली पदार्थावर निर्बंध, चंद्रपूर-वर्धा, गडचिरोली इथे विषारी दारूचे बळी, बालभारती दहावीच्या भूगोलाच्या पुस्तकातल्या चुका, ज्येष्ठ नागरिकांची दु:स्थिती हे काही लक्षवेधी सूचनांचे विषय.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : पं. भवानीशंकर
‘मराठा आरक्षण’ या विषयावर अधिवेशनात कायमस्वरूपी तोडगा निघेल अशी लोकभावना होती. मात्र तसं झालं नाही. मराठा आरक्षणासह कांदा निर्यात, इथेनॉल निर्मिती, अवकाळी पाऊस इत्यादींवर चर्चा झाली. शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा सरकारकडून लेखी देण्यात आला. जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२३ या काळात राज्यात तब्बल २,४७८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यापैकी, सुमारे एक हजार आत्महत्या मराठवाडयातील आहेत. पैकी, ६६५ ‘पात्र’ श्रेणीतील असल्याचा महसूल उपायुक्तांचा अहवाल आहे. २०३ प्रकरणांची चौकशी बाकी आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्यात रोज सरासरी तीन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत.
आश्रमशाळांतील लैंगिक शोषण, महिला आणि अल्पवयीन मुलींवरचे अत्याचार, शासकीय विद्यार्थिनी वसतिगृहातील अन्नातून विषबाधा, गतिमंद आणि अपंग विद्यार्थिनींचा छळ, प्रसूतीदरम्यानचे मातामृत्यू, बालमृत्यू, गर्भिलगनिदान रोखण्यासाठी ‘आमची मुलगी’ संकेतस्थळ सुरू करणे, अंगणवाडीसेविका आणि मदतनीस यांच्या मागण्या, ‘लेक लाडकी’ योजनेची अंमलबजावणी, खासगी पोलीस प्रशिक्षण केंद्रातलं विद्यार्थिनींचं शोषण, नर्सिग होममधून होणारी बालकांची विक्री, बाल न्याय मंडळ आणि बालकल्याण समिती यांच्याकडील प्रलंबित प्रकरणं, बाल हक्क संरक्षण आयोग आणि मनोधैर्य योजनेसाठी निधीची उपलब्धता, बालमृत्यू रोखण्याकरिता प्रसूतिगृहांची संख्या वाढवणं आदी समस्यांवर प्रश्नोत्तरं झाली.
शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणप्रवाहात आणणं, आश्रमशाळांचं प्रलंबित अनुदान, शाळा परिसरातली खुलेआम तंबाखूविक्री, मध्यान्ह भोजनातून विषबाधा, या योजनेतल्या त्रुटी, राज्यातल्या अनधिकृत शाळा, शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती, शाळा-महाविद्यालयांमधलं रॅगिंग, शासकीय शाळांमध्ये अद्ययावत सुविधांचा अभाव, मुंबई विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर परीक्षांच्या निकालाला विलंब, उच्च शिक्षणापासून वंचित आदिवासी विद्यार्थी, अंगणवाडयांना मिळणारं निकृष्ट अन्नधान्य, त्याचा अपहार हे विषय चर्चिले गेले.
बोगस डॉक्टरांनी दिलेली प्रमाणपत्रं, रुग्णसुविधा, खासगी रुग्णालयातले बालमृत्यू, तिथल्या नियमबाह्य शस्त्रक्रिया, सरकारी दवाखान्यांच्या इमारतींची दुरवस्था, औषधं आणि चाचणी संचांची अनुपलब्धता, रक्तपेढयांमधील अ‍ॅलिकॉट मशीनची अनुपलब्धता, क्षयरोग उच्चाटन, विविध रुग्णालयांत अद्ययावत सुविधा अणि यंत्रसामग्रीची गरज, पालघर जिल्ह्यातील आरोग्यसुविधा, जेजे रुग्णालयातील कॅथलॅब यंत्र खरेदी, शासकीय रुग्णालय परिसरातल्या खासगी प्रयोगशाळांवरील कारवाई, शासकीय महाविद्यालयांत, रुग्णालयांत ढिसाळ यंत्रणेमुळे झालेले मृत्यू, तिथला साहित्य खरेदी अपहार, महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना, प्रलंबित ट्रॉमा केअर सेंटर्स, साथरोग प्रादुर्भाव रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना, आदिवासी शाळेतील आजारी विद्यार्थिनींचे उपचाराविना झालेले मृत्यू, बोगस डॉक्टरांचे परवाने रद्द करणे, बोगस मोतीिबदू शस्त्रक्रिया, मानसिक रुग्णांचं पुनर्वसन आदी विषयांवरही चर्चा झाल्या.
तीन महिन्यांपूर्वी संपर्कने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार अधिवेशनात प्रश्न मांडायला पुरेसा वेळ मिळत नाही, त्यासाठी झगडावं लागतं असं ६० टक्के आमदारांनी सांगितलं होतं. राज्यातल्या सर्व २८८ विधानसभा मतदारसंघातल्या समस्यांची चर्चा करण्यासाठी अधिवेशनांचा कालावधी वाढवला गेला पाहिजे. पण याउलट तो उत्तरोत्तर कमीच होत जाताना दिसत आहे, याची मतदारांनी नोंद घ्यायला हवी आणि आपली संघटित शक्ती उभी करून काही बदल घडवता येईल का याचा विचार सुरू करायला हवा.
लेखक ‘संपर्क’ या लोककेंद्री कारभारासाठी काम करणाऱ्या संस्थेचे सदस्य आहेत.
sampark.net.in
