चांदनी चौकातून : तंवर, शैलजा आणि दलित मतं

हरियाणाच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला भाजपचा ‘गुण’ लागला असं दिसतंय. धक्कातंत्रावर तर भाजपची मक्तेदारी होती. हे भाजपवाले कधी काय करतील आणि आपल्यावर मात करतील याची भीती काँग्रेसला असायची. गेल्या दहा वर्षांमध्ये भाजपने राज्या-राज्यातून काँग्रेसचे नेते पळवले. एकाहून एक धक्के काँग्रेसला बसत होते. या वेळी हरियाणामध्ये काँग्रेसने धक्कातंत्राने भाजपला घाम फोडला. एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे की, अशोक तंवर हे मूळचे काँग्रेसचेच होते. पण, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, मग असे करत त्यांनी काही महिन्यांपूर्वी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. आपण आपला माणूस परत मिळवला, त्याची कुणकुणही काँग्रेसने भाजपला लागू दिली नाही! तंवर दलित. ‘जेएनयू’च्या विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुकीतून तंवर यांचा राजकीय प्रवास सुरू झाला होता. त्या वेळी नासीर हुसैनसारखे नेतेही जेएनयूतून तयार झाले. नासीर आता काँग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार आहेत. पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या खास चमूत त्यांचा समावेश होतो. हरियाणामध्ये तंवरही ताकदवान होते. अशोक तंवर आणि प्रभावी जाट नेते भूपेंद्र हुड्डा यांच्यामध्ये मक्तेदारीवरून काँग्रेसमध्ये जबरदस्त संघर्ष झाला होता. त्यातून कुमारी शैलजांकडे प्रदेशाध्यक्षपद आलं.

आता हुड्डा आणि शैलजा यांचा संघर्ष टोकाला गेलेला आहे. हरियाणाच्या मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत भूपेंद्र हुड्डा आणि त्यांचे पुत्र दीपेंद्र हुड्डा यांच्या गटासह शैलजा, रणदीप सुरजेवाला आणि माजी मुख्यमंत्री बन्सीलाल यांची सून किरण चौधरी हे तीन नेते होते. त्यातील चौधरी भाजपमध्ये गेल्या. त्यामुळे हुड्डांच्या विरोधात शैलजा आणि सुरजेवालांनी लाठी घेतलेली आहे. अशोक तंवर यांनी काँग्रेस पक्ष सोडला नसता तर त्यांनी हरियाणाचे प्रदेशाध्यक्ष बनण्याची क्षमता सिद्ध केली असती. तंवर आणि शैलजा या दोन्ही दलित नेत्यांमध्ये शैलजा पुढे निघून गेल्या आहेत. तंवर यांना काँग्रेसमध्ये आणून पक्षाने भाजपला धोबीपछाड दिला आहे.

भाजपने काँग्रेसमध्ये दलितांवर अन्याय होत असल्याचा प्रचार सुरू केला होता. काँग्रेसला दलितांच्या हक्कांची खरोखर काळजी असेल तर शैलजांचे नाव मुख्यमंत्री पदासाठी घोषित करावं असं भाजपचे नेते म्हणू लागले होते. शैलजांना न्याय मिळत नसेल तर त्यांनी भाजपमध्ये यावं असंही सुचवलं गेलं. पण, राहुल गांधी-सोनिया गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी शैलजांना दूर होऊच दिलं नाही. आधी खरगेंशी भेट नंतर राहुल गांधींच्या सभेत शैलजांची उपस्थिती, त्यानंतर सोनिया गांधींशी चर्चा असं टप्प्याटप्प्यानं शैलजांशी संवाद साधत दलित मतं दूर जाणार नाहीत याची योग्य काळजी काँग्रेसनं घेण्याचा प्रयत्न केला असला तरी प्रत्यक्षात तसं झालं की नाही निकालच सांगेल.

हेही वाचा >>> अन्यथा : आभास की दुनिया के दोस्तो…

वॉशिंग मशीनआधी टाइम मशीन

संयोग नही है ईडी के जीन से बाहर लाना, लक्ष्य बस एक है काँग्रेस और सिद्धरामय्या सरकार को डराना धमकाना, संस्थानों को किस प्रकार भाजप बना रही है लोकतंत्र के लिए अभिशाप, आईए भाजप की वॉशिंग मशीन में यहाँ धूल जाते है सभी पाप…

या चारोळ्या काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार आणि ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवींच्या आहेत. सिंघवी अधूनमधून अशा चारोळ्या करत असतात. ‘वॉशिंग मशीन’चा वापर आता जुना झाला असं ते स्वत:च म्हणाले. ‘वॉशिंग मशीन’च्या ऐवजी ‘टाइम मशीन’ असा शब्दप्रयोग केला पाहिजे. सिंघवी म्हणतात की, ‘ईडी’ म्हणजे टाइम मशीन… पैशांच्या अफरातफरीच्या प्रकरणामध्ये ‘पीएमएलए’ कायद्याअंतर्गत कारवाई होते. या कायद्याखाली जामीन मिळणं अवघड असतं. एकदा अटक झाली की टाइम मशीन टिकटिक करायला लागतं. या मशीनची सुरुवात ईडीच्या समन्सने होते. मग, ८-१० जबाब नोंदवले जातात. त्यानंतर अटकेची कारवाई होते. तुरुंगवास सुरू होतो. जामीन मिळत नाही. एक-दोन वर्षं तुरुंगवास भोगण्यात जातात. मग अचानक माफीचा साक्षीदार बनवलं जातं. जामिनाचा मार्ग मोकळा होतो. ८-१० जबाबांपैकी एकात ‘उचित’ नेत्याचं नाव घेतलं जातं. त्या आधारावर जामीन मिळतो. त्यानंतर या ‘उचित’ नेत्याला ‘ईडी’कडून समन्स बजावलं जातं. मग, हा नेता तुरुंगात जातो. पक्षबदल होऊन ‘वॉशिंग मशीन’मध्ये स्वच्छ झाला तर ‘टाइम मशीन’ची टिकटिक बंद होते… वॉशिंग मशीनध्ये नेते स्वच्छ होतात, टाइम मशीनमध्ये माफीचे साक्षीदार!

‘अभिजन’ केजरीवाल!

एखाद्या नेत्याने सरकारी बंगला सोडला म्हणून वाद का निर्माण व्हावा हे कळत नाही. पण, तसं झालंय खरं. दिल्लीचं मुख्यमंत्रीपद अरविंद केजरीवाल यांनी सोडून दिलं. त्यामुळे त्यांना सरकारी बंगलाही सोडावा लागणार होता. नियमाप्रमाणे केजरीवालांनी हे घर शुक्रवारी सरकारला परत केलं. दिल्ली विधानसभेचे आमदार, मुख्यमंत्री-मंत्री यांची सरकारी निवासस्थानं ल्युटन्स दिल्लीत येत नाहीत. या दिल्लीत केंद्र सरकार, केंद्रीय प्रशासन आणि संसद सदस्य यांची निवासस्थानं आहेत. काही खासगी निवासही आहेत. खरंतर हे सगळेच ‘खान मार्केटवाले’ म्हणता येतील. म्हणजे सरकारी अभिजनवर्ग ल्युटन्स दिल्लीत राहतो. इथं केजरीवालांना स्थान नव्हतं. आधी ते ल्युटन्सवाले अभिजन नव्हते. मुख्यमंत्रीपद सोडलं आणि ते अभिजन झाले! केजरीवाल आता फक्त आमदार उरले आहेत. त्यांना ल्युटन्स दिल्लीतील खासदाराचा बंगला कसा मिळेल? पण, आम आदमी पक्षाचे खासदार अशोक मित्तल यांनी फिरोजशहा रोडवरील बंगला केजरीवालांना देऊन टाकला आहे. दिल्लीतील अभिजनांच्या बंगल्यामध्ये तुम्ही राहा, असं ते म्हणाले. केजरीवालांनाही मोठा बंगला हवाच होता, त्यांनी मित्तलांच्या घरात स्थलांतर केलं आहे. आधीच्या सरकारी बंगल्याच्या सुशोभीकरणावरून वाद झाला होता. त्याच्या ५३ कोटींच्या खर्चाचा हिशोब सार्वजनिक कामकाज विभागाने पाठवला होता. इथं तसं झालं नाही म्हणजे मिळवलं. केजरीवालांसाठी ल्युटन्स दिल्लीतील नवं घर सोयीचंही झालंय. या घराच्या मागच्या गल्लीत म्हणजे रवी शंकर शुक्ला मार्गावर (कॅनिंग लेन) ‘आप’चं नवं पक्ष कार्यालयही आहे. आधी हे कार्यालय दीनदयाळ मार्गावरील भाजपच्या मुख्यालयाच्या जवळ होतं. तिथून ते आता स्थलांतरित झालेलं आहे. या कॅनिंग लेनमध्ये ‘अखंड’ राष्ट्रवादी काँग्रेसचंही कार्यालय होतं. पण केजरीवाल ‘अभिजन’ झाल्याचा भाजपला राग आलेला आहे. केजरीवालांना कशाला हवा ल्युटन्स दिल्लीतील बंगला? त्यांनी सामान्य नागरिकाप्रमाणं राहायला हवं होतं. सत्ता- सरकारी सुविधांची लालसा नाही असं केजरीवाल म्हणतात मग, ते ल्युटन्स दिल्लीत कशाला येत आहेत, असं भाजपचं म्हणणं. पण, केजरीवालच काय मनीश सिसोदियाही ‘आप’चे राज्यसभेचे खासदार हरभजनसिंग यांच्या सरकारी बंगल्यात गेले आहेत. ‘आप’चे दोन सर्वोच्च नेते ल्युटन्सवाले झाले आहेत!

गेले नेते कुणीकडे?राजकारणात एखाद्याचे 

दिवस कधी आणि कसे फिरतील हे सांगता येत नाही. मनोहरलाल खट्टर हे खरंतर मोदींचे घनिष्ठ. पण आता या खट्टरांचं हरियाणात कोणी नाव घ्यायला तयार नाही. त्यांनी थोडाफार प्रचार केला असेल इतकंच. पण, अमित शहांनी भाजपचा मुख्यमंत्री नायब सैनीच असतील असं घोषित केल्यामुळे खट्टरांचं महत्त्वच संपून गेलं. खट्टर संघाच्या शिस्तीतले असल्याने त्यांनी प्रचारात भाग घेतला. पक्षासाठी काम केलं. खट्टर आणि मोदींची मैत्री जुनी असल्याने मोदींनी त्यांना दिल्लीत मंत्री करून त्यांचं पुनर्वसन केलं. पण, नऊ वर्षं मुख्यमंत्री राहिल्यावर अचानक एक दिवस खट्टरांना पायउतार व्हायला सांगितलं गेलं. या विधानसभा निवडणुकीत सगळी मदार सैनींवर होती. त्यांनी ओबीसी मतदार टिकवले तर भाजप स्पर्धेत राहील. पण, भाजपने हरियाणा अर्ध्यावर सोडून दिलं असं मोदी-शहांमुळे वाटू लागलं होतं. प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी मोदी झारखंडमध्ये तर शहा महाराष्ट्रात. हरियाणाचा प्रचार संपायच्या आता मोदी-शहा जोडगोळी दुसऱ्या राज्यात निघूनही गेली होती. अखेरच्या टप्प्यामध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना प्रचारात उतरवण्यात आलं होतं. योगींनी डझनभर सभा घेतल्या पण, त्यांच्या भाषणांची फारशी चर्चा झाली नाही. जातींच्या समीकरणांमध्ये हरियाणाची निवडणूक इतकी फसली की योगीदेखील निष्प्रभ झाले असावेत.