गेल्या पाच वर्षांत सर्वाधिक नोंदणी झालेल्या बारावीच्या परीक्षेत, यंदा पहिल्याच दिवशीच्या प्रश्नपत्रिकेत झालेला गोंधळ परीक्षा यंत्रणेमध्ये सहभागी असलेल्या प्रत्येकाच्या हलगर्जीपणाचे द्योतक आहे. महाराष्ट्रातील साडेचौदा लाख विद्यार्थी या परीक्षेला बसले आहेत. त्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा त्याच्या पुढील शिक्षणाची दिशा ठरविण्यासाठी महत्त्वाची आहे. त्यामुळे उत्तम गुण मिळण्यासाठी प्रत्येकाने आपापल्या परीने आवश्यक तो अभ्यास केला असणे स्वाभाविक आहे. अशा स्थितीत या विद्यार्थ्यांच्या हाती दिलेल्या प्रश्नपत्रिकेतच चुका असाव्यात, याला जे जे कारणीभूत असतील, त्यांना योग्य ती शिक्षा देणे आवश्यकच आहे. अध्यापन हे अतिशय महत्त्वाचे काम असते आणि त्याचा समाजाच्या जडणघडणीशी थेट संबंध असतो. आपण शिकवलेले विद्यार्थ्यांना किती प्रमाणात समजले आहे, याची तपासणी करणारी परीक्षा हीदेखील तेवढीच महत्त्वाची असते. त्यामुळे परीक्षेच्या कामाचे गांभीर्य समजून घेणे हे प्रत्येकच अध्यापकाचे कर्तव्य असायला हवे. तसे ते नाही, म्हणूनच सलग दुसऱ्या वर्षी इंग्रजीच्याच प्रश्नपत्रिकेत चुका होतात आणि त्याचा मनस्ताप परीक्षा देणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागतो.
यंदाच्या वर्षी या परीक्षेबाबत कॉपी हा विषय अधिक चर्चेत राहिला. परीक्षेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी तीन हजार केंद्रांवर भरारी आणि बैठे पथक तयार करणे, परीक्षा केंद्रांच्या परिसरातील छायाप्रतींची दुकाने बंद ठेवणे, प्रश्नपत्रिकांच्या वाहतुकीवर जीपीएस प्रणालीद्वारे लक्ष ठेवून त्या परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचताना त्याचे चित्रीकरण करणे, केंद्रांवर सीसीटीव्ही यंत्रणा उभी करणे यांसारख्या व्यवस्थापकीय बाबींमध्ये महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाची सारी शक्ती पणाला लागली. ही तयारी सुरू असतानाच परीक्षेच्या आधी दहा मिनिटे प्रश्नपत्रिका न देण्याचा परीक्षा मंडळाचा निर्णय गाजला. अखेर परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीची दहा मिनिटे परीक्षा संपताना वाढवून देण्याचा निर्णय झाला. राज्य परीक्षा मंडळ ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे या संस्थेने आपले काम स्वतंत्रपणे करणे अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात एवढय़ा मोठय़ा संख्येने परीक्षा देणारे विद्यार्थी आणि त्यांची कुटुंबे हा राजकीय पक्षांसाठी एक मतदारसंघ बनतो. त्यामुळे ‘दहा मिनिटां’सारख्या विषयात राजकारणीही उतरतात आणि परीक्षा मंडळाला त्या दबावाखाली काम करावे लागते. हे सगळे सुरू असताना, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी बहिष्काराचे अस्त्र उगारले. त्याचा परिणाम परीक्षेवर होणार नाही, असे मंडळ सातत्याने सांगत असले, तरी तो होत असतोच. ऐन परीक्षेच्या वेळी संप करून कोंडी करण्याचे प्रकार केवळ शिक्षण क्षेत्रातच घडतात, असे नव्हे.
परीक्षा सुरू होण्याच्या दिवशी इंग्रजी विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेतील या तीन चुकांची भरपाई म्हणून त्या प्रश्नांसाठी असलेले गुण विद्यार्थ्यांना सरसकट देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी आता परीक्षा मंडळावर दबाव येणे स्वाभाविक आहे. ज्या अध्यापकांनी प्रश्नपत्रिका तयार केली, ज्या परीक्षकांनी ती तपासली, त्यानंतरही मुख्य पर्यवेक्षकांनी तिला मान्यता दिली, ते सारे अनेक वर्षे प्रश्नपत्रिका तयार करत आलेले असतानाही अशा चुका होत असतील, तर त्याचा अर्थ त्यांना ज्या कामासाठी वेतन मिळते, ते काम मुळातच त्यांच्या आवडीचे नसावे. आयुष्यात काहीच जमत नसेल, तर शिक्षक होणे सोपे, असा जो भ्रम समाजात पसरला आहे, त्यामागे, शिक्षकांच्या नियुक्त्या करताना जी काळजी घ्यायला हवी, ती घेतली जात नसल्याचे कारण असते. त्यासाठी ही नोकरी पैसे घेऊन देता कामा नये, याचे भान शिक्षण संस्थांनी बाळगणे अतिशय आवश्यक असते. प्रश्नपत्रिकेत राहून गेलेल्या चुका हे प्रकरण गंभीर आहे, याची जाणीव संबंधितांना नसल्याने त्याचा पश्चात्ताप होण्याचाही प्रश्न निर्माण होत नाही.
सर्वच पातळय़ांवरील सुमारीकरणाचा हा परिणाम आहे. शिक्षणासारख्या विषयात गुणवत्ता प्रथमस्थानी असायला हवी, मात्र गेल्या काही दशकांत गुणवत्तेचे स्थान खाली खाली जात चालले आहे. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होतो आणि सारा समाजच वेठीला धरला जातो. एकीकडे शिक्षणावरील खर्चात वाढ करण्याबाबत सरकार हात आखडता घेते, तर दुसरीकडे आहे ती शिक्षण व्यवस्था अवगुणित होत राहते. हा तिढा सोडवण्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येकाने आपापल्या पातळीवर लढा देण्याची गरज आहे. नाही तर परीक्षा हा शिक्षणासारखाच फार्स बनण्याची शक्यता आहे.