अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकी घटनाच बरखास्त करा असे म्हटले, की या घटनेतील अध्यक्षीय निवडणूकविषयक तरतुदी (अनुच्छेद २ – भाग १) काढून टाका, असे त्यांनी सुचवले याविषयी तेथील माध्यमांत मतैक्य नाही. परंतु अमेरिकी घटनेविषयी अंगभूत तुच्छता त्यांनी यानिमित्ताने व्यक्त करून दाखवली, असे बहुतांनी म्हटले आहे. अमेरिकी घटनेत अध्यक्षनिवडीसाठी निवडणुकांची तरतूद आहे. २०१६ मध्ये या निवडणुका लढून ट्रम्प निवडून आले, त्या वेळी त्यांना निवडणुकांसंबंधीचे नियम-कायदे, घटनेतील तरतुदी आक्षेपार्ह वाटल्या नव्हत्या. त्यांच्या प्रतिस्पर्धी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या हिलरी क्लिंटन यांनीही त्या वेळी, ‘ट्रम्प यांची निवड म्हणजे महाभ्रष्टाचार’ छापाचा रडका सूर आळवला नव्हता. परंतु मतपेटी जशी एखाद्याला निवडून आणू शकते, तशीच ती सत्तेवरून ढकलूनही देऊ शकते हा साधा नियम जगभरात लोकशाही देशांमधील छोटय़ातल्या छोटय़ा राजकारण्यालाही ठाऊक आणि स्वीकारार्ह असतो. ट्रम्प यांच्यासारखे या नियमाला अपवाद! तसे पाहिल्यास २०१६ नंतर ट्रम्प यांना एकही निवडणूक जिंकून देता आलेली नाही. २०२० च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. तो होणार असा सुगावा लागल्यापासूनच त्यांनी निवडणुकांना ‘मोठा भ्रष्टाचार’ असे संबोधण्यास सुरुवात केली. अ‍ॅरिझोना, पेनसिल्वेनियासारख्या राज्यांमध्ये पिछाडीवर पडल्यानंतर मतमोजणी केंद्रांवर रिपब्लिकन गावगुंड पाठवून ती प्रक्रियाच बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला होता. येनकेनप्रकारेण मतमोजणी प्रक्रियेत बाधा आणण्याच्या कुरापती फळल्या नाहीत, तेव्हा गतवर्षी ६ जानेवारी रोजी अमेरिकी लोकशाहीचे प्रतीक व केंद्र असलेल्या कॅपिटॉल इमारतीवर – बहुसंख्य सेनेटर व प्रतिनिधी तेथे असताना – असाच गावगुंडांमार्फत हल्ला करण्याचा अश्लाघ्य प्रकारही ट्रम्प यांच्याच चिथावणीने घडला. मतपेटीने नाकारल्यानंतर आता ही मतपेटीच भ्रष्ट कशी आहे हे कथानक ट्रम्प आणि त्यांच्या कट्टर समर्थकांनी आळवण्यास सुरुवात केली आहे. यांतील धोकादायक भाग म्हणजे, अशा कथानकाला आणि असत्य कथेकरींना अमेरिकी राजकारणात काही प्रमाणात चलन अजूनही उपलब्ध आहे. याच कथानकाच्या आधारावर – निवडणूक नाकारण्यांना हाताशी धरून – मध्यावधी निवडणुकांमध्ये सेनेट व प्रतिनिधिगृहावर नियंत्रण मिळवण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न होता, जो सपशेल फसला. सेनेटमध्ये डेमोक्रॅट्सचे बहुमत राहील, जे अधिक शक्तिशाली सभागृह आहे. प्रतिनिधिगृहात रिपब्लिकनांना काठावर बहुमत आहे. पण यापेक्षा किती तरी अधिक चांगली कामगिरी रिपब्लिकन पक्षाला अपेक्षित होती. तो पक्ष यंदाही बराचसा ट्रम्प यांच्यावर विसंबून राहिला. असे करणे खरेच हितकारक ठरते का, हा विचार त्या पक्षातील धुरीणांनी करावा. ट्रम्प यांनी भरघोस पाठिंबा जाहीर केलेले बहुतेक उमेदवार या निवडणुकांमध्ये पडले. या सगळय़ांमध्ये एक समान दुवा होता, निवडणूक निकाल नाकारण्याचा! लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, निवडणूक पराभव मान्य करण्याचे औदार्य. ज्यांच्यात हे नसते, त्यांना मुळात निवडणूक प्रक्रियाच पुरेशी मान्य नसते किंवा तिचा वापर हितसंबंधवृद्धीसाठी करणे इतकेच ही मंडळी जाणतात. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता घटनेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याचे त्यामुळेच आश्चर्य वाटत नाही. किंबहुना, ट्रम्प यांना राज्यघटना ही ‘ब्याद’ वाटते याविषयी तर्कवितर्क करण्याची गरज आता राहिलेली नाही. ट्रम्प यांनीच त्याविषयीची संदिग्धता पुसून टाकली, हे बरे झाले. हा प्रामाणिकपणा कौतुकास्पदच!