समतोल प्रादेशिक विकास होतो की नाही हे बघण्यासाठी आवश्यक असलेली राज्यातील तीन वैधानिक विकास मंडळे गेली तीन वर्षे झाली तरी अजून कागदावरच आहेत. विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्राच्या विकासावर लक्ष ठेवणारी ही मंडळे हवीत की नकोत हा वादाचा एक मुद्दा झाला. मात्र निधीचे समान वाटप व अनुशेषाची अद्ययावत माहिती मिळण्यासाठी तरी या मंडळाचे गठन गरजेचे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना २० एप्रिल २०२० ला या मंडळांची मुदत संपली. नियमाप्रमाणे त्यांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव तेव्हा तातडीने केंद्राकडे पाठवणे आवश्यक होते, पण आघाडी सरकारने त्यात चालढकल केली. प्रस्ताव संमत केला तर त्यावर राज्यपाल व केंद्र सरकार त्यांच्या मर्जीतील लोकांच्या नेमणुका करतील ही भीती यामागे होती. नेमका हाच मुद्दा वगळून तेव्हा विरोधात असलेल्या भाजपने आघाडी सरकारविरुद्ध रान उठवले. मागास भागांच्या हितासाठी ही मंडळे हवीतच असे तेव्हा या पक्षाचे म्हणणे. आता हाच पक्ष सत्तेत येऊन वर्ष उलटले तरी या मंडळाचे नव्याने गठन झाले नाही. सध्याच्या सरकारने गेल्या वर्षी २२ ऑक्टोबरला मुदतवाढीचा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवला. आता वर्ष झाले तरी त्याचे काय झाले हे कुणीही स्पष्टपणे सांगायला तयार नाही. याच काळात भाजपने राज्यातील शहरांच्या नामांतराचे प्रस्ताव तातडीने केंद्राकडून मंजूर करून आणले. मात्र मंडळाच्या मुदतवाढीसाठी पाठपुरावा करताना सत्ताधारी दिसले नाहीत. विकासापेक्षा अस्मितेचे राजकारण किती महत्त्वाचे हेच यातून दिसते.
घटनेच्या कलम ३७१ (२) अन्वये स्थापन होणारी ही मंडळे अस्तित्वात आली की राज्यपालांना सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार मिळतो. वार्षिक योजनेतील निधी विदर्भ (२३.०३ टक्के), मराठवाडा (१८.७५) तर उर्वरित महाराष्ट्र (५८.२३) यांना दिला की नाही, नाही दिला तर नेमकी अडचण काय होती, असे प्रश्न राज्यपाल विचारू शकतात. नेमके तेच राज्यकर्त्यांना नको असते हा या संदर्भातला वर्षांनुवर्षे येणारा अनुभव. त्यासाठी ही मंडळाची ब्याद नको असाच साऱ्यांचा सूर असतो. तो या मागास भागांवर निश्चितच अन्याय करणारा. या भागांसाठी राखीव असलेला निधी अन्यत्र वळवला जाऊ नये अशी भूमिका सातत्याने घेणाऱ्या भाजपने गेल्या वर्षभरापासून यावर साधलेली चुप्पी अनाकलनीय म्हणावी अशीच. मंडळे अस्तित्वात नसली तरी मागास भागांना ठरवलेल्या सूत्रापेक्षा अधिक निधी देण्यात आला हा प्रत्येक सरकारचा युक्तिवाद. तो एकदाचा मान्य केला तरी मंडळाची गरज उरतेच. याचे एकमेव कारण म्हणजे या मंडळावरील तज्ज्ञांकडून मागास भागांचा होणारा अभ्यास व त्यातून समोर येणारी अन्यायाची आकडेवारी. अपयश दाखवणारे हे मुद्दे कोणत्याही सरकारला नको असतात. मग ते आघाडीचे असो वा युतीचे. त्यामुळेच या मंडळाचे पुनर्गठन रखडलेले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे आघाडी सरकारच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा मुदतवाढीचा प्रस्ताव संमत करणारे विरोधक आता या मुद्दय़ावरून युतीला साधा प्रश्नसुद्धा विचारताना दिसत नाहीत. राजकारणामुळे मागास भागांसाठी महत्त्वाचा असलेला हा मुद्दा दुर्दैवाने मागे पडला आहे.
