भारत, चीन, ब्राझील, रशिया आणि दक्षिण आफ्रिका या पाच देशांनी कधीही विकसनशील देशांचा समूह बनवण्याविषयी एकत्रित किंवा स्वतंत्रपणे विचार केला नव्हता. त्यांच्यातील आर्थिक प्रगतीचा किंवा क्षमतेचा समान सूत्रसम धागा सर्वप्रथम दिसला, गोल्डमन साक्स या वित्तीय संस्थेचे अर्थज्ञ जिम ओनील यांना. पण ही गोष्ट २००१ मधली. चीन, भारत, ब्राझील आणि सोव्हिएत विघटनोत्तर रशिया हे आकाराने अजस्र देश. शिवाय आर्थिक उदारीकरण व जागतिकीकरणाच्या शिडीद्वारे बाजारकेंद्री, व्यापाराभिमुख अर्थव्यवस्थेमध्ये उतरल्यामुळे त्यांची क्षमता आणि ‘वजन’ नोंद घेण्याइतके लक्षणीय होते. तेव्हा या देशांना ब्रिक्सविषयीचा ‘सामूहिक साक्षात्कार’ झाला तोच मुळी दुसऱ्याच्या नजरेतून. तोही निव्वळ आर्थिक कारणांपुरता. पुढे या गटाला दक्षिण आफ्रिका येऊन मिळाला, जो आफ्रिकी असूनही मूळचा श्रीमंत देश. हे देश त्यांच्या आर्थिक प्रगतीच्या जोरावर नजीकच्या भविष्यात प्रस्थापित महासत्तांना आव्हान देऊ लागतील, असे भाकीत ओनील यांच्यासारख्यांनी व्यक्त केले होते. ते वेगवेगळय़ा कारणांनी प्रत्यक्षात उतरू शकले नाही. व्लादिमिर पुतिन यांच्या आधिपत्याखालील मुर्दाड आणि आक्रमक रशिया, तसेच क्षी जिनपिंग यांच्या अमदानीतील विस्तारवादी आणि मुजोर चीन या देशांनी समन्यायी आर्थिक विकासाच्या ब्रिक्सच्या मूळ संकल्पनेलाच नख लावले. ब्रिक्समधील मूळ पाच देशांची तोंडे पाच दिशांना आहेत आणि त्यांचे हितसंबंध, उद्दिष्टे भिन्न आहेत. तरीही या गटाला समान चलन आणि विस्ताराची स्वप्ने पडतात हा या देशांचा धोरणात्मक दृष्टिदोषच! कारण या गटातील दोन देश - भारत व चीन यांच्यातील सीमावाद नव्याने आणि रक्तलांच्छित माध्यमातून उफाळून आला आहे. या दोन देशांचे राष्ट्रप्रमुख तर ब्रिक्सच्या व्यासपीठावरही परस्परांशी एक शब्द बोलायला तयार नाहीत आणि असे अवघडलेपण घेऊन तरीही सहकार्याच्या योजना कशा काय चर्चिल्या जाऊ शकतात? बरे हे दोघे किमान एकत्र येतात तरी. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांना तीही सोय नाही. कारण आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट काढलेले आहे! रशियाने गतवर्षी युक्रेनवर आक्रमण केले आणि हे युद्ध अजूनही सुरू आहे. चीनकडून तैवानवर आक्रमणाची तयारी जय्यत सुरू आहे. शिवाय त्या देशाने भारतीय सीमेवरील निर्लष्करी टापूत घुसखोरी करून करारभंग केलेलाच आहे. दक्षिण चीन समुद्र, पूर्व चीन समुद्र, जपानचा समुद्र, तैवानचे आखात या विशाल सागरी टापूत सागरी सीमांची ‘फेरआखणी’ करण्याची चीनची योजना आहे. अशा प्रकारची आक्रमणे, घुसखोरी, सीमांची फेरआखणी या खोडी गतशतकात चालून गेल्या. या शतकात मोठय़ा आणि विकसनशील म्हणवणाऱ्या देशांकडून अधिक परिपक्व धोरणांची नि वागणुकीची अपेक्षा असते. ती रशिया आणि चीनने पायदळी तुडवलेली आहे. मग या देशांबरोबर चूल मांडायला आपण कशाला इतके उतावीळ असतो? तशात आता तो विस्ताराचा घाट. इराण, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, इजिप्त, इथियोपिया, अर्जेटिना हे सहा देश या गटात नव्याने सामील होत आहेत. त्यामुळे प्रथम या वाढीव गटाचे नाव तरी बदलावे लागेलच. दुसरा मुद्दा या गटाच्या प्रधान उद्दिष्टांचा. हा गटच इतका व्यामिश्र आहे, ज्यामुळे समान उद्दिष्ट असे काही निश्चित करण्याची शक्यता धूसर बनते. चीन आणि रशिया यांनी या गटाचे स्वरूप पाश्चिमात्यविरोधी नवा सशक्त गट अशा प्रकारे आकारण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. युक्रेन युद्धाचा वापर यासाठी होत असेल, तर भारताने याविषयी तडक आक्षेप नोंदवला पाहिजे. भारत, दक्षिण आफ्रिका, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती हे देश एका मर्यादेपलीकडे पाश्चिमात्य-विरोधी बनूच शकत नाहीत. ‘ग्लोबल साऊथ’ म्हणजे विकसनशील देशांचा हा गट प्राधान्याने राहील, असा एक सूर आहे. पण त्याचे नेतृत्व नि:संशय चीनकडे आलेले आहे. भारताला यात अलिप्ततावादाचे सूत्र दिसते. मात्र खुद्द अलिप्ततावाद ही संकल्पनाच जागतिकीकरणाच्या परिप्रेक्ष्यात पातळ आणि विसविशीत ठरली हे आपण ओळखले पाहिजे. सध्या अमेरिका आणि चीन हे दोन्ही देश परस्परविरोधी आघाडय़ा बनवण्याची खोड जिरवण्याच्या नादात गुंतलेले आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्ष उमेदवारांना खेचतात तशी देशांची खेचाखेच सुरू आहे. अशा प्रकारे जागतिक ध्रुवीकरण ही गतशतकातली धोकादायक आणि अपयशी संकल्पना होती. तिचे पुनरुज्जीवन करण्याचे काही कारण नाही, हे इतर कोणी नाही तरी आपण दोन्ही देशांना निक्षून सांगू शकतोच. पण आपण भूमिकाच घेतली नाही, तर लाटांवर वाहावत जाण्यापलीकडे आपल्या हातात काहीच राहणार नाही.
