भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक म्हणजेच ‘कॅग’ ही सरकारच्या वित्तीय कारभाराचे लेखापरीक्षण करणारी घटनात्मक यंत्रणा असल्यानेच ‘कॅग’च्या अहवालांमुळे सरकारे हादरल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. कोळसा खाणींच्या घोटाळय़ात १ लाख ८६ हजार कोटी, तर २-जी घोटाळय़ात १ लाख ७६ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष विनोद राय यांच्या कार्यकाळात ‘कॅग’ने काढल्यावर देशभर किती गहजब झाला होता. २०१४ मध्ये काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या दारुण पराभवास ‘कॅग’चे हे दोन अहवाल जबाबदार ठरले. या अहवालांनंतरच जंतरमंतरवरील ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीस बळ मिळाले होते. एवढी प्रभावी असलेली ‘कॅग’ची यंत्रणा मोदी सरकारच्या काळात निष्प्रभ ठरू लागली की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे. ‘द हिंदू’ या दैनिकाने याबाबतची आकडेवारीच प्रसिद्ध केली आहे. चालू वर्षांत ‘कॅग’चे फक्त १८ लेखापरीक्षण अहवाल संसदेत सादर करण्यात आले. २०१९ ते २०२३ या मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात वर्षांला सरासरी २२ अहवाल मांडण्यात आले. २०१४ ते २०१८ या मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात सरासरी ४० लेखापरीक्षण अहवाल संसदेसमोर आले होते. अर्थात २०१५ मध्ये ५३ तर २०१७ मध्ये ५१ अहवाल संसदेत मांडण्यात आले, ते बहुतेक अहवाल हे यूपीए सरकारच्या कार्यकाळातील होते. ‘कॅग’च्या वतीने काही खात्यांमधील वित्तीय कारभाराचे लेखापरीक्षण करून अहवाल सरकारकडे सादर करण्यात आले असले तरी, ते संसदेत मांडण्यात आलेले नाहीत. सत्ताधाऱ्यांना अडचणीचे ठरणारे अहवाल बहुधा सादर केलेच जात नसावेत. गेल्या पाच वर्षांत रेल्वे खात्याशी संबंधित १४ अहवाल सादर झाले. पण त्याआधीच्या पाच वर्षांत २७ अहवाल मांडण्यात आले होते. रेल्वेच्या अहवालांची संख्या जवळपास निम्म्यांनी घटली. नागरी सेवांबाबत अहवालांची संख्या ४२ वरून ३४ पर्यंत घटली. २०१७ नंतर संरक्षण खात्याशी संबंधित अहवालच मांडण्यात आलेले नाहीत. यासाठी वॉशिंग्टन, बीजिंग किंवा इस्लामाबादमधील कोणी हे अहवाल बघण्याची शक्यता असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. जे दिल्लीत घडते त्याची पुनरावृत्ती गल्लीतही होते. महाराष्ट्र विधानसभेतही ‘कॅग’च्या सादर होणाऱ्या अहवालांची संख्या अलीकडे घटत चालली आहे.
‘कॅग’च्या अहवालांची संख्या घटत असतानाच, सरकारी लेखापरीक्षण अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्याही कमालीची घटली आहे. २०१३-१४ मध्ये लेखापरीक्षण विभागातील (ऑडिट आणि अकाऊंट्स) कर्मचाऱ्यांची संख्या ४८ हजार होती ती २०२१-२२ मध्ये ४० हजारांवर उतरली. तर याच यंत्रणेतील दुसऱ्या विभागातील कर्मचाऱ्यांची संख्या २६ हजारांवरून २० हजारांपर्यंत कमी झाली. लेखापरीक्षण विभागात नव्याने भरती केली जात नसल्याने पदांचा अनुशेष वाढत चालला आहे. या महत्त्वाच्या यंत्रणेत भरती करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची. पण लेखापरीक्षण हा विभाग केंद्राच्या प्राधान्यक्रमात नसावा. लेखापरीक्षण विभागासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात येणारी तरतूद एकूण आकारमानाच्या ०.१९ टक्क्यांवरून ०.१३ टक्क्यांपर्यंत घटली आहे. ‘कॅग’च्या अहवालांची नुसती संख्या घटली नाही तर अहवालांमधील निरीक्षणांची व्याप्ती आणि भाषेतील कठोरपणा कमी झाला. या अहवालांमध्ये पूर्वी कडक भाषा असे. सरकारचे चुकल्यास कानउघाडणी केली जाई. चुकीच्या धोरणांवर चार गोष्टी सुनावल्या जात असत. पण गेल्या पाच-सहा वर्षांत ‘कॅग’च्या अहवालांमधील भाषा मुळमुळीत झाली. ‘सरकारने अमुक-तमुक करावे’ एवढा सौम्य भाषेत सल्ला दिला जाऊ लागला. पूर्वी शिफारशी करताना काही कठोर निरीक्षणे नोंदविली जात. खाणींचे वाटप किंवा २-जी घोटाळय़ात ‘कॅग’ने नुकसानीचा अंदाज व्यक्त करताना अतिरंजित आकडेवारी सादर केल्याचा तत्कालीन राज्यकर्त्यांचा आक्षेप होता. पण आता अहवालांमध्ये गंभीर स्वरूपाचे निष्कर्ष काढले जात नाहीत.
सध्याचे कॅग किंवा महालेखापरीक्षक गिरीशचंद्र मुर्मू हे मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना आधी त्यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी नंतर प्रधान सचिवपदी होते. मोदी यांची पंतप्रधानपदी निवड झाल्यावर मुर्मू हे नवी दिल्लीत आले व त्यांची वित्त विभागात महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती करण्यात आली. जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द झाल्यावर (३७०वे कलम) नायब राज्यपाल व नंतर भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक अशा पदांवर त्यांची वर्णी लागली. पंतप्रधानांचा एवढा विश्वासू असलेल्या अधिकाऱ्याकडून ‘कॅग’चे पद भूषविताना केंद्राच्या खात्याच्या कारभारावर टीकाटिप्पणी केली जाईल वा सरकारला खडे बोल सुनावले जातील, ही शक्यता दुर्मीळच. मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभाराचे ‘कॅग’कडून करण्यात आलेले लेखापरीक्षण हे शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाला अडचणीत आणण्याच्या खेळीचा भाग होता. सीबीआय, ईडी, कॅग अशा विविध केंद्रीय यंत्रणांचा सत्ताधाऱ्यांकडून राजकीय कारणासाठी वापर होणे किंवा या यंत्रणांचे खच्चीकरण होणे हे केव्हाही चुकीचेच.
