अन्वयार्थ: सापळय़ात अडकते कोण?

हैदराबादमध्ये झालेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पक्षाच्या नेत्यांचे ‘भाजपच्या कोणत्याही प्रकारच्या सापळय़ात अडकू नका,’ असे कान टोचले ते एका अर्थाने बरेच झाले. पक्षाचे नेते हा इशारा कितपत गांभीर्याने घेतात हे कालांतराने स्पष्ट होईल. सनातन धर्मावरून तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचे पुत्र उदयनिधी यांनी केलेल्या विधानावरून काँग्रेस नेते सापळय़ात कसे अलगद अडकत गेले हे ताजे उदाहरण. तमिळनाडूतील द्रविडी संस्कृतीच्या पार्श्वभूमीवर स्टॅलिन पुत्र काही बोलले असले तरी काँग्रेस नेत्यांना नाक खुपसण्याची काहीही आवश्यकता नव्हती. पण काँग्रेस पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचे पुत्र कर्नाटकमधील मंत्री प्रियंक खरगे यांनी स्टॅलिन यांना पाठिंबा दर्शविताना सनातन धर्माला रोगाची उपमा दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांच्या इंडिया आघाडीत फूट पाडण्यासाठी स्टॅलिन पुत्राच्या सनातन धर्माच्या वादावर योग्य प्रत्युत्तर देण्याचा आदेश पक्षाचे मंत्री व नेत्यांना दिला. भाजपने टाकलेल्या सापळय़ात काँग्रेसचे एकापाठोपाठ एक नेते अडकत गेले. हा काही नवीन प्रकार नाही. पुलवामा हल्ल्यानंतर पक्षाच्या काही नेत्यांची वादग्रस्त विधाने पक्षाला गेल्या लोकसभा निवडणुकीत महागात पडली होती. याआधी विश्व हिंदू परिषद, भाजप आणि रा. स्व. संघाने सुरू केलेल्या रामजन्मभूमी आंदोलनातही काँग्रेस पक्ष सत्तेत असतानाही सापळय़ात अलगद अडकत गेला. काँग्रेसवर मुस्लीम तुष्टीकरणाचा आरोप होत असताना पक्षाने हिंदू विरोधी भूमिका घेऊ नये, असे पक्षाच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत ज्येष्ठ नेते विठ्ठलराव गाडगीळ यांनी मत मांडले होते. तुष्टीकरणाचा आरोप करण्यात भाजप आघाडीवर होता व तेव्हाही भाजपच्या सापळय़ात काँग्रेस अडकला होता. हा झाला सारा इतिहास. मतांच्या ध्रुवीकरणावर भाजपचा प्रयत्न लपून राहिलेला नाही. अशा वेळी काँग्रेस नेत्यांनी सावध भूमिका घेणे अपेक्षित असते. पण राहुल गांधी म्हणतात तसे भाजपच्या असंबद्ध किंवा अप्रस्तुत सापळय़ात काँग्रेसचे वाचाळवीर सहजपणे अडकतात.

भाजपच्या आक्रमक हिंदूत्वाच्या राजकारणाला शह देण्याकरिता काँग्रेसने सामाजिक मुद्दय़ाला हात घातला आहे. अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या सध्याच्या कमाल मर्यादेत वाढ करण्याबरोबरच जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे. जातनिहाय जनगणनेला भाजपचा विरोध लपून राहिलेला नाही. अशा वेळी भाजपची कोंडी करण्याकरिता हा मुद्दा पक्षाला उपयोगी पडू शकतो. सतत सरकारच्या विरोधात नकारात्मक बोलून किंवा मतप्रदर्शन करून फायदा होत नाही. त्याऐवजी कोणता कार्यक्रम हाती घेणार हे लोकांना समजावून सांगावे लागते. जातनिहाय जनगणना किंवा आरक्षणाचा मुद्दा हाती घेऊन काँग्रेसने किमान सामाजिक मुद्दा पक्षाच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर असेल हे अधोरेखित केले. शेजारील कर्नाटकच्या विजयाने तेलंगणामध्ये काँग्रेसच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. कर्नाटकप्रमाणेच शेतकरी, महिला, युवक-युवती, वरिष्ठ नागरिकांची मते जिंकण्यासाठी आश्वासनांची खैरात करण्यात आली. तेलंगणातील मतदार या आश्वासनांना कसा काय प्रतिसाद देतात यावर काँग्रेसचे भवितव्य अवलंबून असेल. इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून निवडणुकीला सामोरे जाताना सर्व राज्यांमधील प्रदेश काँग्रेस समित्यांची मानसिक तयारी करणे हेसुद्धा काँग्रेस नेत्यांसमोर मोठे आव्हान असेल.