राज्यात कॅसिनोला परवानगी दिली जाऊ नये आणि कॅसिनोवर कर लादण्यासाठी १९७६ मध्ये करण्यात आलेला कायदा रद्द करावा, हे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शुक्रवारी झालेले निर्णय याआधीच्या ‘बंदी’ निर्णयांची आठवण करून देणारे आहेत. कॅसिनो म्हणजे जुगार. देशात फक्त गोवा आणि सिक्कीम या दोनच राज्यांमध्ये कॅसिनोला अधिकृतपणे परवानगी आहे. महाराष्ट्रात ४७ वर्षांपूर्वी म्हणजे १९७६ मध्ये कॅसिनोवर नियंत्रण आणि कर लागू करण्यासाठी कायदा करण्यात आला होता, पण तो प्रत्यक्षात अमलात आला नव्हता. वास्तविक तेव्हाच्या राज्यकर्त्यांनी करवसुलीच्या दृष्टीने दूरदृष्टी ठेवून केलेला कायदा होता, असेच म्हणावे लागेल. आता हा कायदाच रद्द केला जाणार आहे. गेल्याच आठवडय़ात राज्याचे नवे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी महसुली उत्पन्नवाढीसाठी नवनवीन स्रोत शोधावेत, अशी सूचना वित्त विभागाला केली. कारण महसुली उत्पन्न आणि खर्च यातील तफावत वाढत असून, उत्पन्नवाढीशिवाय खर्च भागविताना वित्त विभागाला कसरत करावी लागत आहे. कॅसिनो हा जुगाराचा भाग असला तरी राज्याला महसूल मिळवून देण्यात नक्कीच फायदेशीर ठरू शकला असता. मात्र राज्यात कॅसिनो सुरू करण्यास परवानगी देण्यास उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ठाम विरोध होता आणि त्यांच्या आग्रहामुळेच कॅसिनो राज्यात सुरू होऊ शकणार नाहीत. शेजारील गोव्यामध्ये वर्षांला सुमारे ४०० कोटींचा महसूल केवळ कॅसिनोच्या शुल्क आकारणीतून मिळतो. दोन वर्षे करोनाचा अपवाद वगळता गोवा राज्याला २०१९ ते २०२३ या काळात एक हजार कोटींपेक्षा अधिक महसूल कॅसिनो व्यवसायातून मिळाला आहे. गोव्यात सध्या १७ कॅसिनो सुरू असून यापैकी सहा तरंगत्या बोटींवर आहेत. कॅसिनो सुरू असल्याने गोव्यातील जनता जुगारी झाली, असे काही चित्र नाही. याशिवाय कॅसिनोमध्ये जाणारा वर्गच वेगळा असतो. त्यात प्रवेश करण्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्कही सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असते. गोव्यातही गेली अनेक वर्षे भाजपचे सरकार असून, तेथील सरकार महसुली उत्पन्नवाढीकरिता कॅसिनो उद्योगास पाठबळच देते. महाराष्ट्रात मात्र भाजपचे नेते फडणवीस हे कॅसिनोच्या नावे नाके मुरडताना दिसतात. ही घाण येथे नको, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. ऑनलाइन गेमिंगवर २८ टक्के कर आकारणी करण्याचा निर्णय अलीकडेच वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी कौन्सिल) परिषदेने घेतला. महाराष्ट्रातही कॅसिनोवर अधिकची कर आकारणी करून वाढीव महसूल मिळू शकला असता. पण लोकांना काय हवे वा नको यापेक्षा राज्यकर्त्यांना काय पसंत पडते यावरच निर्णय घेतले जातात.
राज्याच्या सकल मूल्यवर्धनात (जीव्हीए) पर्यटन क्षेत्राचा वाटा हा ३ टक्के आहे. विदेशी पर्यटकांना एके काळी मुंबई वा महाराष्ट्राचे विशेष आकर्षण होते. पण २०१० ते २०२० या दशकात विदेशी पर्यटकांचा राज्यातील ओघ २० टक्क्यांवरून १४ टक्क्यांपर्यंत घटला. मुंबई किंवा कोकण किनारपट्टीवर पर्यटनाला चालना देण्यासाठी वाव असला तरी केरळ, गोवा, कर्नाटक वा अन्य काही राज्यांच्या धर्तीवर आपले पर्यटन मंडळ फार काही प्रयत्न करताना दिसत नाही. देशी किंवा विदेशी पर्यटकांना कॅसिनोचे आकर्षण असते. मुंबई, अहमदाबाद, बंगळूरु किंवा देशाच्या अन्य शहरांमधून शुक्रवारी रात्री किंवा शनिवारी सकाळी गोव्यामध्ये जाणारी विमाने भरून जातात ती केवळ कॅसिनोचा आनंद लुटण्यासाठीच. मुंबईतील समुद्रात तरंगत्या बोटींमध्ये कॅसिनोला परवानगी दिली तरी गोव्याला जाणारा हा वर्ग मुंबईकडे आकर्षित होईल तसेच राज्याच्या महसुलात भर पडेल. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कॅसिनोला परवानगी देण्याबाबत विचार सुरू झाला होता, पण आधी करोनाने सारेच व्यवहार थंडावले. नंतर सरकारच गडगडले.
कोणतीही बंदी आणल्यावर त्याचे दुष्परिणाम जाणवतात. उदा. बिहारमध्ये दारूबंदी लागू असली तरी विषारी दारू प्राशन केल्याने होणारे मृत्यू थांबलेले नाहीत. गुजरातमध्ये दारूबंदी असली तरी महाराष्ट्राची सीमा, दमण वा दादरा नगर हवेलीमधून चोरटय़ा मार्गाने गुजरातमध्ये दारू पुरविली जाते. आणखी एक उदाहरण महाराष्ट्रातील डान्स बारबंदीचे देता येईल. आजघडीला मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, रायगडमध्ये डान्स बार राजरोसपणे सुरू आहेत. यातील सारा पैसा हा राजकारणी, पोलीस व शासकीय यंत्रणा आणि डान्स बारचालक यांच्या अभद्र युतीत वाटला जातो. शासनाच्या तिजोरीत दमडी वसूल होत नाही. असे असताना कॅसिनोवर बंदी घालून सरकारने काय साधले? राज्य सरकारच्या महसुलाचे फासे तर उलटेच पडले, पण मुंबईची नवी ओळख करून देण्याची संधी राज्य सरकारने गमावली.
