राज्यात कॅसिनोला परवानगी दिली जाऊ नये आणि कॅसिनोवर कर लादण्यासाठी १९७६ मध्ये करण्यात आलेला कायदा रद्द करावा, हे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शुक्रवारी झालेले निर्णय याआधीच्या ‘बंदी’ निर्णयांची आठवण करून देणारे आहेत. कॅसिनो म्हणजे जुगार. देशात फक्त गोवा आणि सिक्कीम या दोनच राज्यांमध्ये कॅसिनोला अधिकृतपणे परवानगी आहे. महाराष्ट्रात ४७ वर्षांपूर्वी म्हणजे १९७६ मध्ये कॅसिनोवर नियंत्रण आणि कर लागू करण्यासाठी कायदा करण्यात आला होता, पण तो प्रत्यक्षात अमलात आला नव्हता. वास्तविक तेव्हाच्या राज्यकर्त्यांनी करवसुलीच्या दृष्टीने दूरदृष्टी ठेवून केलेला कायदा होता, असेच म्हणावे लागेल. आता हा कायदाच रद्द केला जाणार आहे. गेल्याच आठवडय़ात राज्याचे नवे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी महसुली उत्पन्नवाढीसाठी नवनवीन स्रोत शोधावेत, अशी सूचना वित्त विभागाला केली. कारण महसुली उत्पन्न आणि खर्च यातील तफावत वाढत असून, उत्पन्नवाढीशिवाय खर्च भागविताना वित्त विभागाला कसरत करावी लागत आहे. कॅसिनो हा जुगाराचा भाग असला तरी राज्याला महसूल मिळवून देण्यात नक्कीच फायदेशीर ठरू शकला असता. मात्र राज्यात कॅसिनो सुरू करण्यास परवानगी देण्यास उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ठाम विरोध होता आणि त्यांच्या आग्रहामुळेच कॅसिनो राज्यात सुरू होऊ शकणार नाहीत. शेजारील गोव्यामध्ये वर्षांला सुमारे ४०० कोटींचा महसूल केवळ कॅसिनोच्या शुल्क आकारणीतून मिळतो. दोन वर्षे करोनाचा अपवाद वगळता गोवा राज्याला २०१९ ते २०२३ या काळात एक हजार कोटींपेक्षा अधिक महसूल कॅसिनो व्यवसायातून मिळाला आहे. गोव्यात सध्या १७ कॅसिनो सुरू असून यापैकी सहा तरंगत्या बोटींवर आहेत. कॅसिनो सुरू असल्याने गोव्यातील जनता जुगारी झाली, असे काही चित्र नाही. याशिवाय कॅसिनोमध्ये जाणारा वर्गच वेगळा असतो. त्यात प्रवेश करण्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्कही सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असते. गोव्यातही गेली अनेक वर्षे भाजपचे सरकार असून, तेथील सरकार महसुली उत्पन्नवाढीकरिता कॅसिनो उद्योगास पाठबळच देते. महाराष्ट्रात मात्र भाजपचे नेते फडणवीस हे कॅसिनोच्या नावे नाके मुरडताना दिसतात. ही घाण येथे नको, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. ऑनलाइन गेमिंगवर २८ टक्के कर आकारणी करण्याचा निर्णय अलीकडेच वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी कौन्सिल) परिषदेने घेतला. महाराष्ट्रातही कॅसिनोवर अधिकची कर आकारणी करून वाढीव महसूल मिळू शकला असता. पण लोकांना काय हवे वा नको यापेक्षा राज्यकर्त्यांना काय पसंत पडते यावरच निर्णय घेतले जातात.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
