यंदा देशांतर्गत गहू उत्पादनात घट होणार असल्याचे लक्षात येताच, केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीला मागील वर्षी घातलेली बंदी कायम ठेवली असून मोठय़ा प्रमाणात गहू खरेदीला सुरुवात केली आहे. ऐन करोनाकाळात केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेला करोना गेल्यानंतरही मुदतवाढ देण्यामागे पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुका डोळय़ासमोर आहेत, हे तर उघडच आहे. त्यामुळे आजमितीस सरकारने सुमारे १९५ लाख टन गहू खरेदी केला आहे. गेल्या वर्षांच्या खरेदीपेक्षा (१८० लाख टन) यंदा एप्रिलअखेरच खरेदी वाढवण्यात आली आहे. देशाच्या गोदामात सुमारे ४०० लाख टन एवढय़ा गव्हाची साठवणूक करणे आवश्यक असते. ही खरेदी जून महिन्यापर्यंत सुरू असते. त्यामुळे येत्या दोन महिन्यांत आणखी गहू खरेदी होणे अनिवार्य आहे. गहू उत्पादनात जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या भारतात उत्पादन होणाऱ्या सुमारे ११०० लाख टन गव्हापैकी १४० कोटी जनतेची भूक भागवण्यासाठी निम्म्याहून अधिक उत्पादन उपयोगात येते.
मागील वर्षी निर्यातबंदी घालण्यापूर्वी उत्पादकांनी मोठय़ा प्रमाणात गव्हाची निर्यात केली. त्यामुळे अंतर्गत बाजारपेठेत गव्हाच्या किमती वाढू लागल्या. शिवाय रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगाच्या बाजारपेठेत गव्हाची कमतरता निर्माण झाली, कारण युक्रेन हा जगातील एक महत्त्वाचा निर्यातदार देश आहे. भारतात मोठय़ा प्रमाणात गहू निर्माण होत असला, तरी त्याच्या निर्यातीवर लोकसंख्येमुळे निर्बंध येतात. पंजाबमध्ये सर्वाधिक प्रमाणात गहू तयार होतो. त्याखालोखाल मध्य प्रदेश आणि हरियाणा यांचा क्रमांक लागतो. यंदा ११०० लाख टन उत्पादनाचे उद्दिष्ट असले, तरीही अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि वादळी वाऱ्यामुळे देशभरात सुमारे दहा लाख हेक्टरवर नुकसान झाले आहे. त्यामुळे उत्पादनात घटीची शक्यता व्यक्त होत आहे. शिवाय गहू भिजल्यामुळे दर्जाही घसरला आहे. अपेक्षित गहू खरेदीत अडचणी येण्याच्या शक्यतेने केंद्राने गहू खरेदीचे निकषही शिथिल केले आहेत. अशा स्थितीत गोदामात पुरेसा गहू असणे ही सरकारसाठी अनिवार्य बाब ठरली आहे.
देशात ३१९ लाख हेक्टरवर गव्हाची लागवड झाली आहे. निसर्गाच्या संकटांमुळे यंदा फार तर १०८० लाख टन गहू उत्पादन होईल, असा अंदाज अमेरिकेच्या कृषी विभागाने जाहीर केला असला, तरी सरकार मात्र आपल्या ११२१ लाख टन उत्पादनाच्या अंदाजावर ठाम आहे. मागील वर्षी सरकारने ४४० लाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यापैकी केवळ १८० लाख टनच खरेदी झाली. युक्रेन युद्धामुळे जगात गव्हाची टंचाई भासत असताना, भारतातून मोठय़ा प्रमाणात निर्यात झाली, त्याचा परिणाम बाजारातील गव्हाच्या किमती वाढण्यात झाल्या. त्यापूर्वी म्हणजे २०२१ मध्ये सरकारतर्फे ४३० लाख टन गहू खरेदी करण्यात आला होता. त्यातूनच पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेत आजवर सहभागी झालेल्या ८० कोटी जनतेला त्याचा लाभ झाला. आता या योजनेची फारशी गरज नसतानाही, केवळ निवडणुका समोर ठेवून ती योजना सुरू ठेवण्यात येणार असल्याने अधिक प्रमाणात गहू खरेदी करण्याशिवाय सरकारला पर्याय उरला नाही. मागील वर्षी कमी प्रमाणात खरेदी करूनही जर सरकारी योजनांना गहू कमी पडला नाही, तर यंदा निर्यातबंदी करून अधिक प्रमाणात गव्हाच्या खरेदीची आवश्यकता काय आहे, असा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागला आहे.
दर वर्षी विविध कल्याणकारी योजनांसाठी सुमारे ४०० लाख टन गव्हाची गरज केंद्र सरकारला असते. त्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत २१० लाख टन, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेसाठी ११५ लाख टन, वापरात आणण्याचा साठा ४४.६ लाख टन आणि धोरणात्मक साठा ३० लाख टन इतका असतो. एवढा गहू खरेदी करण्यासाठी सरकारने जाहीर केलेला हमी भाव प्रति क्विंटल २१२५ रुपये जाहीर केला आहे. आत्ताच बाजारात त्याहून अधिक दराने खरेदीला सुरुवात झाली आहे. गेल्या वर्षभरात भारतीय बाजारात गव्हाचे दर ३५ ते ४० रुपये किलो असे राहिले आहेत. यंदा सरकारने खरेदी वाढवल्याने बाजारात तेजीच्या शक्यतेने व्यापाऱ्यांनी चढय़ा दराने खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. तरी रब्बी हंगामाअखेर एकूण उत्पादन किती होईल, यावरच त्याचे भावही अवलंबून राहतील. यंदा गव्हाच्या निर्यातीस बंदी घालण्यामागेही बाजारातील दर स्थिर राहावेत, असा हेतू असला, तरी प्रत्यक्षात तो किती सफल होईल, हे आताच सांगता येणे अवघड आहे.
